कांदा उत्पादकांचा वांदा

संपादकीय पान शनिवार दि. 18 फेब्रुवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
--------------------------------------------
कांदा उत्पादकांचा वांदा

कांदा उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे अर्थकारण हे बहुतांशी कांद्याच्या दरावर अवलंबून असते. नोटाबंदीमुळे व डिझेलच्या किंमती झपाट्याने वाढल्याने हैराण झालेल्या शेतकर्‍याला आता कादा चक्क जाळण्याची पाळी आली आहे. कांदा हा नाशिवंत माल असून त्याच्या साठवणूकीची काहीच सोय नसल्यामुळे कांद्याचे दर गडगडले व शेतकर्‍याने पिकलवलेल्या या कृषीमालाला कवडीमोलाची किंमत आली. उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. मालेगावजवळ राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात आला, तर येवल्याजवळ नगरसूल येथे कृष्णा डोंगरे या तरुण शेतकर्‍याने कांद्याला भाव मिळेना म्हणून पाच एकर शेताला आग लावली. शेतकर्‍यांमधील प्रचंड संतापाचे हे बोलके उदाहरण आहे. यंदा रब्बी हंगाम चांगला असल्यानेच मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची लागवड झाली. पाण्याची चांगली उपलब्धता व वाढीसाठी पोषक थंडी अशा जमेच्या बाजूमुळे नोव्हेंबरमध्ये लागवड करण्यात आलेल्या कांद्याचे एकरी 80 ते 100 क्विंटल असे अमाप उत्पादन मिळाले. मात्र उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कांद्याला भाव मिळत नाही. लागवडीसाठी एकरी बारा-पंधरा हजार रुपये मजुरी व काढणीचाही तेवढाच खर्च करुन शेवटी कांदा एवढ्या कमी किंमतीला विकणे कठीण जात आहे. जर उत्पादनाच्या किंमतीएवढाही खर्च निघत नसेल तर कांदा करायचा काय? कांदा फेकून देणे, शेताला आग लावणे अशी वेळ त्यांच्यावर आली आहे. सरकारने तातडीने यावर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र निवडणुकीच्या राजकारणात गर्क असलेल्या सत्ताधार्‍यांना सध्या शेतकर्‍यांकडे पाहाण्यास काही वेळ नाही. ही स्थिती मार्च अखेरपर्यंत अशीच राहील व त्यापाठोपाठ पावसाळी कांदा बाजारात येत राहील व भाव चढण्याची चिन्हे नाहीत. आखाती देश, मलेशिया, कोलंबोसाठी नाशिक, नगर जिल्ह्यांतून रोज 25 हजार क्विंटल कांदा निर्यात होतो. मध्य प्रदेश, ओडिसा, पश्‍चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगडमध्येही कांदा पाठवला जातो. मात्र पुरेशा रेल्वेवाघिणी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍याचा कांदा त्यांच्या दारातच पडून राहिली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना कांद्याचा वांधा झाला आहे. कांद्याला अन्य पिकांप्रमाणे हमी भाव द्यावा ही शेतकर्‍याची मागणी आहे. मात्र त्याकडे भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. हमी भाव जर सरकार देणार नसेल तर या शेतकर्‍यांना दराच्या चढ-उतारीपासून संरक्षण देण्याची काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वीच्या सरकारनेही कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी फारसे काही केले नाही व आत्ताचे सरकारही त्यांच्या सारखेच वागत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांचा मोठा वांदा झाला आहे.
----------------------------------------------------------------