मातृत्वाचा आदर
संपादकीय पान शनिवार दि. १३ ऑगस्ट २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
मातृत्वाचा आदर
बाळंतपणाची भरपगारी रजा सध्या असलेली १२ आठवड्यावरुन २६ आठवडे म्हणजे सहा महिने करण्याच्या विधेयकावर राज्यसभेने शिक्कामोर्तब केल्याने महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अशा प्रकारे महिलांना प्रसुतीनंतर एवढी रजा देणारा भारत हा जगातील तिसरा देश ठरला आहे. अगदी प्रगत असलेल्या अमेरिकेतही एवढी रजा दिली जात नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. यापूर्वी नोकरी करणार्‍या महिलांना बाळंतपणाची रजा १२ आठवडे देण्यासंबंधी कायदा १९६१ साली करण्यात आला होता. आता त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय उशीरा असला तरीही निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. दहा पेक्षा जास्त कामगार असलेले कारखाने, दुकाने, कंपन्या, सरकारी संस्था यांना हा नियम लागू करण्यात आला आहे. प्रसुतिच्या संभाव्य तारखेच्या अगोदर सहा आठवडे रजा घेण्यात येत होती, आता हा कालावधी वाढवून आठ आठवड्यांपर्यंत नेला आहे. अर्थात पहिल्या दोन मुलांसाठीच ही सवलत आहे. तिसरे किंवा त्याहून पुढचे बाळंतपण असल्यास पूर्वीचीच १२ आठवड्याची रजा लागू असेल. त्यामुळे सरकारने अशा प्रकारे यातूनही कुटुंबनियोजनाचा प्रचार करण्याचे काम केले आहे, हे देखील तेवढेच स्वागतार्ह आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आता नवीन तंत्रज्ञानामुळे अनेकांना घरात बसून कार्यालयीन काम करण्याची मूभा देण्यात येते. प्रामुख्याने महिलांना याचा मोठा लाभ होतो. प्रसुतीची सहा महिन्याची रजा संपल्यावरही जर रजा पाहिजे असल्यास व सदर आस्थापनात सोय असल्यास घरुन काम करण्याची सवलत दिली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी कोणताही कायदा करण्यात आलेला नाही. हे केवळ त्या संबंधित व्यवस्थापनावर अवलंबून असेल. पन्नासपेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपनीमध्ये पाळणाघर बंधनकारक करण्यात आले असून तेथे बाळासाठी तेथे दिवसातून चार वेळा जाण्यासाठी आईला परवानगी देण्यात येणार आहे. केवळ बाळंत झालेल्याच नव्हे तर मूल दत्तक घेणार्‍या व स्त्रीबीजदात्या महिलांनाही याचा लाभ मिळेल. सरकारने हे विधेयक मंजूर करुन महिलांच्या उध्दाराचे एक महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. खरे तर विकसीत देशापेक्षाही एक पाऊल पुढे आपल्या सरकारने टाकले आहे. सध्याच्या विभक्त कुटुंब पध्दतीत अशा रजेची नितांत आवश्यकता होती. बाळंतपणानंतर पुरुषांनाही किमान १५ दिवस पालकत्वाची रजा द्यावी असा एक विचार मांडण्यात आला होत. मात्र याबाबत दोन प्रवाह होते. कारण आपल्याकडे पुरुषप्रधान संस्कृती असल्याने पुरुष घरातली कामे करणे टाळतात. त्यामुळे अशा प्रकारची रजा दिल्यास पुरुष फारशी कामे न करता ही सुट्टी मजेत घालवतील असा धोका आहे. मात्र आता नवीन पिढीचा कल बदलला आहे. प्रामुख्याने शहरातील पुरुष हे जर त्याची पत्नी नोकरीस असेल तर त्याला घरातली कामे करणे भागच पडते. त्यामुळे काही काळाने पुरुषांनाही ही सुट्टी देण्याचा विचार सरकारला गांभीर्याने करावा लागणार आहे. आपल्याकडे गेल्या दोन दशकात स्त्रियांचे नोकरी करण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले. केवळ शहरी नव्हे तर ग्रामीण भागातील स्त्रीयाही आपल्या संसाराला हातभार लागावा यासाठी नोकरी करण्यासाठी घराबाहेर पडू लागल्या आहेत. शहरातील करिअर करणारी महिला व ग्रामीण भागातील एखादी साधी नोकरी करणारी महिला हीच्या कामाच्या स्वरुपात फरक जरुर असेल मात्र दिवसातील आठ तास या दोन्ही स्त्रियांना घराबाहेरच रहावे लागते. त्यातच स्त्री गरोदर राहिल्यास अनेकदा पुरेशी रजा नसल्यामुळे तिच्या नोकरीवर गदा येते. सध्या २० लाख संघटीत महिलांसाठी त्यामुळे या नवीन कायद्याचा फार मोठा उपयोग होईल. अर्थात ज्या स्त्रीया असंघटीत क्षेत्रात काम करतात त्यांना सध्याही बाळंतपणाच्या सुट्टीचा फायदा मिळतच नाही. त्यामुळे सध्याच्या वाढीव रजेचा फायदा मिळणे हे दूरचे राहिल. सध्या आपल्याकडे विभक्त कुटुंबपध्दती अस्तित्वात असल्यामुळे बाळंत झालेल्या महिलांची अनेकदा गैरसोय होते. पूर्वीच्या काळात एकत्र कुटुंबे अस्तित्वात होती त्यावेळी मोठ्या कुटुंबात मुले वाढविणे सोपे जायचे. त्यामुळेच सध्याच्या या बदललेल्या सामाजिक स्थितीतमध्ये सहा महिने रजा ही आवश्यकच ठरते. त्याचबरोबर जन्मानंतर आईचा जास्त सहवास बाळाला लाभल्यास त्या बाळाची वाढ चांगली होते. तसेच पहिले पंधरा महिने बाळासाठी स्तनपान हे आवश्यक असेत. नोकरी करणार्‍या महिलांना एवढे पंधरा महिने स्तनपान देणे काही शक्य नसते. त्यामुळे बाळाच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याचा धोका असतो. यातून आपल्या पुढच्या पिढीचे भविष्य धोक्यात येण्याच संभव आहे. त्यादृष्टीने नोकरीच्या ठिकाणी पाळणाघरे करण्याची कायद्यातील केेलेली तरतूद ही फार महत्वाची आहे. तसेच या पाळणाघरात सदर आईस किमान दिवसातून चार वेळा जाण्याची केलेली मूभा पाहता ती आपल्या बाळाला स्तनपान देऊ शकते. मध्यंतरी मेस्किकोतील एक मंत्रीबाई आपल्या बाळाला स्तनपान संसदेत करताना व विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देतानाचा फोटा सर्वत्र व्हायरल झाला होता. त्यावर आपल्याकडे अनेकांनी टिका केली होती. परंतु स्तनपानासारख्या मातृत्वाच्या भावनेचा अनादर करणार्‍या या टीकाकारांना आपल्या सरकारने अशा प्रकारे स्त्रियांना सोयी-सवलती देऊन चोख उत्तर दिले आहे. मातृत्व हे केवळ स्त्रीच्याच नव्हे तर पालकांच्या आयुष्यातील एक महत्वाचा क्षण असतो. त्यातून आपण आपल्या देशातील भावी पिढी जन्माला घालत असतो. आपण ज्यावेळी कुटुंबनियोजनाचा प्रचार करतो त्यावेळी जी भावी पिढी जन्माला घालतो ती सुदृढ होणे गरजेचे असते. बाळंतपणात स्त्रियांचा वाटा हा मोठा असतो. तिच्या या मातृत्वाचा आदर करणे हे आपल्या सर्वांचेच कर्त्यव्य आहे. सरकारने त्यादृष्टीने टाकलेले हे पाऊल फार महत्वाचे आहे. त्याचे स्वागत व्हावे.
----------------------------------------------
--------------------------------------------
मातृत्वाचा आदर
बाळंतपणाची भरपगारी रजा सध्या असलेली १२ आठवड्यावरुन २६ आठवडे म्हणजे सहा महिने करण्याच्या विधेयकावर राज्यसभेने शिक्कामोर्तब केल्याने महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अशा प्रकारे महिलांना प्रसुतीनंतर एवढी रजा देणारा भारत हा जगातील तिसरा देश ठरला आहे. अगदी प्रगत असलेल्या अमेरिकेतही एवढी रजा दिली जात नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. यापूर्वी नोकरी करणार्‍या महिलांना बाळंतपणाची रजा १२ आठवडे देण्यासंबंधी कायदा १९६१ साली करण्यात आला होता. आता त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय उशीरा असला तरीही निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. दहा पेक्षा जास्त कामगार असलेले कारखाने, दुकाने, कंपन्या, सरकारी संस्था यांना हा नियम लागू करण्यात आला आहे. प्रसुतिच्या संभाव्य तारखेच्या अगोदर सहा आठवडे रजा घेण्यात येत होती, आता हा कालावधी वाढवून आठ आठवड्यांपर्यंत नेला आहे. अर्थात पहिल्या दोन मुलांसाठीच ही सवलत आहे. तिसरे किंवा त्याहून पुढचे बाळंतपण असल्यास पूर्वीचीच १२ आठवड्याची रजा लागू असेल. त्यामुळे सरकारने अशा प्रकारे यातूनही कुटुंबनियोजनाचा प्रचार करण्याचे काम केले आहे, हे देखील तेवढेच स्वागतार्ह आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आता नवीन तंत्रज्ञानामुळे अनेकांना घरात बसून कार्यालयीन काम करण्याची मूभा देण्यात येते. प्रामुख्याने महिलांना याचा मोठा लाभ होतो. प्रसुतीची सहा महिन्याची रजा संपल्यावरही जर रजा पाहिजे असल्यास व सदर आस्थापनात सोय असल्यास घरुन काम करण्याची सवलत दिली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी कोणताही कायदा करण्यात आलेला नाही. हे केवळ त्या संबंधित व्यवस्थापनावर अवलंबून असेल. पन्नासपेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपनीमध्ये पाळणाघर बंधनकारक करण्यात आले असून तेथे बाळासाठी तेथे दिवसातून चार वेळा जाण्यासाठी आईला परवानगी देण्यात येणार आहे. केवळ बाळंत झालेल्याच नव्हे तर मूल दत्तक घेणार्‍या व स्त्रीबीजदात्या महिलांनाही याचा लाभ मिळेल. सरकारने हे विधेयक मंजूर करुन महिलांच्या उध्दाराचे एक महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. खरे तर विकसीत देशापेक्षाही एक पाऊल पुढे आपल्या सरकारने टाकले आहे. सध्याच्या विभक्त कुटुंब पध्दतीत अशा रजेची नितांत आवश्यकता होती. बाळंतपणानंतर पुरुषांनाही किमान १५ दिवस पालकत्वाची रजा द्यावी असा एक विचार मांडण्यात आला होत. मात्र याबाबत दोन प्रवाह होते. कारण आपल्याकडे पुरुषप्रधान संस्कृती असल्याने पुरुष घरातली कामे करणे टाळतात. त्यामुळे अशा प्रकारची रजा दिल्यास पुरुष फारशी कामे न करता ही सुट्टी मजेत घालवतील असा धोका आहे. मात्र आता नवीन पिढीचा कल बदलला आहे. प्रामुख्याने शहरातील पुरुष हे जर त्याची पत्नी नोकरीस असेल तर त्याला घरातली कामे करणे भागच पडते. त्यामुळे काही काळाने पुरुषांनाही ही सुट्टी देण्याचा विचार सरकारला गांभीर्याने करावा लागणार आहे. आपल्याकडे गेल्या दोन दशकात स्त्रियांचे नोकरी करण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले. केवळ शहरी नव्हे तर ग्रामीण भागातील स्त्रीयाही आपल्या संसाराला हातभार लागावा यासाठी नोकरी करण्यासाठी घराबाहेर पडू लागल्या आहेत. शहरातील करिअर करणारी महिला व ग्रामीण भागातील एखादी साधी नोकरी करणारी महिला हीच्या कामाच्या स्वरुपात फरक जरुर असेल मात्र दिवसातील आठ तास या दोन्ही स्त्रियांना घराबाहेरच रहावे लागते. त्यातच स्त्री गरोदर राहिल्यास अनेकदा पुरेशी रजा नसल्यामुळे तिच्या नोकरीवर गदा येते. सध्या २० लाख संघटीत महिलांसाठी त्यामुळे या नवीन कायद्याचा फार मोठा उपयोग होईल. अर्थात ज्या स्त्रीया असंघटीत क्षेत्रात काम करतात त्यांना सध्याही बाळंतपणाच्या सुट्टीचा फायदा मिळतच नाही. त्यामुळे सध्याच्या वाढीव रजेचा फायदा मिळणे हे दूरचे राहिल. सध्या आपल्याकडे विभक्त कुटुंबपध्दती अस्तित्वात असल्यामुळे बाळंत झालेल्या महिलांची अनेकदा गैरसोय होते. पूर्वीच्या काळात एकत्र कुटुंबे अस्तित्वात होती त्यावेळी मोठ्या कुटुंबात मुले वाढविणे सोपे जायचे. त्यामुळेच सध्याच्या या बदललेल्या सामाजिक स्थितीतमध्ये सहा महिने रजा ही आवश्यकच ठरते. त्याचबरोबर जन्मानंतर आईचा जास्त सहवास बाळाला लाभल्यास त्या बाळाची वाढ चांगली होते. तसेच पहिले पंधरा महिने बाळासाठी स्तनपान हे आवश्यक असेत. नोकरी करणार्‍या महिलांना एवढे पंधरा महिने स्तनपान देणे काही शक्य नसते. त्यामुळे बाळाच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याचा धोका असतो. यातून आपल्या पुढच्या पिढीचे भविष्य धोक्यात येण्याच संभव आहे. त्यादृष्टीने नोकरीच्या ठिकाणी पाळणाघरे करण्याची कायद्यातील केेलेली तरतूद ही फार महत्वाची आहे. तसेच या पाळणाघरात सदर आईस किमान दिवसातून चार वेळा जाण्याची केलेली मूभा पाहता ती आपल्या बाळाला स्तनपान देऊ शकते. मध्यंतरी मेस्किकोतील एक मंत्रीबाई आपल्या बाळाला स्तनपान संसदेत करताना व विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देतानाचा फोटा सर्वत्र व्हायरल झाला होता. त्यावर आपल्याकडे अनेकांनी टिका केली होती. परंतु स्तनपानासारख्या मातृत्वाच्या भावनेचा अनादर करणार्‍या या टीकाकारांना आपल्या सरकारने अशा प्रकारे स्त्रियांना सोयी-सवलती देऊन चोख उत्तर दिले आहे. मातृत्व हे केवळ स्त्रीच्याच नव्हे तर पालकांच्या आयुष्यातील एक महत्वाचा क्षण असतो. त्यातून आपण आपल्या देशातील भावी पिढी जन्माला घालत असतो. आपण ज्यावेळी कुटुंबनियोजनाचा प्रचार करतो त्यावेळी जी भावी पिढी जन्माला घालतो ती सुदृढ होणे गरजेचे असते. बाळंतपणात स्त्रियांचा वाटा हा मोठा असतो. तिच्या या मातृत्वाचा आदर करणे हे आपल्या सर्वांचेच कर्त्यव्य आहे. सरकारने त्यादृष्टीने टाकलेले हे पाऊल फार महत्वाचे आहे. त्याचे स्वागत व्हावे.
----------------------------------------------
0 Response to "मातृत्वाचा आदर"
टिप्पणी पोस्ट करा