रविवार दि. २१ डिसेंबर २०१४ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
सात महिन्यांचे मोदीबाळ!
केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या राजवटीला सात महिने पूर्ण झाले आहेत. मात्र गेल्या सात महिन्यात सरकारने कोणता महत्वाचा निर्णय घेतला हे काही ठोसपणे सांगता येणार नाही. अच्छे दिन येणार असा आशावाद फक्त व्यक्त केला जात आहे. एका रात्रीत काही अच्छे दिन येऊ शकत नाहीत हे वास्तव आहे, परंतु चांगले दिवस येण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलली काही जात नाहीत. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती उतरल्या हे अच्छे दिनाची सुरुवात आहे असे कुणी म्हणेल. मात्र असे म्हणणे ही दिशाभूल ठरेल. कारण या किंमती उतरण्यात मोदी सरकारचा सत्तेत येण्याचा काही संबंध नाही. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती ४० टक्क्यांनी उतरल्या आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून या किंमती उतरल्या आहेत. अर्थात तसे पाहता जागतिक पातळीवर ४० टक्के किंमती उतरल्या असताना त्या प्रमाणात आपल्याकडे पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती उतरलेल्या नाहीत. मात्र हे वास्तव कुणी सांगत नाही व मोदींच्या लाटेच्या झुलीवर अजून आपल्याकडील जनता स्वार आहे. मात्र हे वास्तव उघड व्हायला व मोदींचे खरे स्वरुप उघड होण्यास काही वेळ लागणार नाही.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या स्थापनेस सहा महिने उलटून गेल्यानंतरचा एक महिना पूर्ण होत असतानाच औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने पाच वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठावी या योगायोगात बराच अर्थ सामावलेला आहे. मोदी सरकार मे महिन्यात सत्तेवर आले ते अच्छे दिनांच्या उद्घोषावर स्वार होत. त्या वेळी देशात आर्थिक मंदी असेल नसेल, पण ती देशवासीयांच्या मनात होती, हे नक्की. आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या शुष्क आणि रसहीन कारभारामुळे सर्वत्रच औदासीनतेचे वातावरण पसरले होते आणि आता या देशात काहीही होऊ शकणार नाही, अशा नैराश्येच्या भावनेने अनेकांच्या मनात घर केले होते. या पाश्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या केवळ असण्याचाच म्हणून एक प्रभाव पडत गेला. खरे तर नाकर्त्यां मनमोहन सिंग सरकारच्या पाश्वभूमीवर नरेंद्र मोदी हे महाकर्तृत्ववान वाटले यात देशवासीयांना दोष देता येणार नाही. ते सत्तेत आल्या आल्या देशात आपोआप सुगीचे वारे वाहू लागतील असा एक भाबडा समज सर्वत्र पसरला. तसा तो पसरवण्यात मोदी आणि त्यांच्या प्रचारतंत्राचा जितका वाटा होता त्यापेक्षा अधिक भूमिका ही जनतेच्या मानसिकतेची होती. याचा अर्थ असा की असा कोणी हरीचा लाल येईल आणि आपले दु:ख, दैन्य दूर करेल असे जनतेस वाटू लागले होते. जनतेच्या मानसिकतेचा अवस्थेचा फायदा मोदी यांनी घेतला. त्यांचे गारूड बघता बघता देशभर पसरले. ते पसरवून घेण्यात आघाडीवर होता तो उद्योगपती आणि मध्यमवर्ग. आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारला हा वर्ग पूर्णपणे विटला होता. अशा वातावरणात जो गुंतवणूकदार वर्ग असतो, त्याच्या हलाखीत वाढ होते. कारण त्यास गुंतवणूक करायची इच्छा असली तरी परताव्याबाबतच्या साशंकतेने तो ती करू धजत नाही. तेव्हा या सगळ्यामुळे मोदी यांच्या हाती सत्तारूपी पाळण्याची दोरी गेली रे गेली की त्या पाळण्यातील अर्थरूपी बाळ आपोआप बाळसे धरू लागेल, असा सर्वसाधारण समज होता. मात्र हे बाळ आता सात महिन्यांचे झाले तरी काही बाळसे धरत नाही असे चित्र दिसते आहे.
१६ डिसेंबर रोजी सत्तापाळण्याची दोरी मोदी यांच्या हाती येऊन सात महिने झाले. पण त्या पाळण्यातील बाळाची प्रकृती सुधारण्याऐवजी ते अधिकच किरटे होताना दिसते. गेल्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक ४.२ टक्क्यांनी घसरला आहे. याआधी सप्टेंबर महिन्यात त्या निर्देशांकांनी २.५ टक्क्यांची का असेना सूक्ष्म वाढ नोंदवली होती. त्याच्या दुप्पट घसरण ऑक्टोबर महिन्यात झाली. ही इतकी मोठी घसरण याआधी झाली होती ती २०११ सालातील ऑक्टोबरात. त्या वेळी अर्थातच मनमोहन सिंग सरकार होते. त्यानंतर तीन वर्षांनी पुन्हा तितकीच घसरण व्हावी हे अच्छे दिनांचे स्वप्न दाखवणार्‍यांसाठी नक्कीच शुभ वर्तमान नाही. यंदाच्या ऑक्टोबरातील घसरणीचे अधिक महत्त्व यासाठी की तो सणासुदीचा महिना होता. दसरा, दिवाळीसारख्या काळात बाजारपेठेत चलती असते. ती या वेळी नव्हती. उलट औद्योगिक निर्मिती या काळात घटली असे हा ताजा निर्देशांक सांगतो. यंदाच्या घसरणीचे दुर्दैवी वैशिष्टय हे की विविध २२ औद्योगिक गटांपकी १६ गटांनी या वेळी मान टाकलेली आहे. यात संगणक, यंत्रसामग्री, दूरचित्रवाणी संच आणि नभोवाणी संच निर्माते, जडजवाहिरे आदी सर्वाचाच समावेश आहे. याचा अर्थ ही घसरण सर्वव्यापी असून जवळपास सर्वच उद्योग घटकांनी हाय खाल्ली की काय असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. याच काळात सणासुदीचा हंगाम असूनही लोकांनी हातचा राखून खर्च केला. ज्या काळात भविष्याची चिंता असते त्या काळात हे असे होते. स्थर्य येऊन भविष्याची बेगमी झाल्याखेरीज व्यक्ती वा उद्योग गुंतवणुकीची जोखीम पत्करत नाहीत. तसे झाले की गुंतवणूक होत नाही आणि ती झाली नाही की अर्थचक्राला गती येत नाही. असे ते दुष्टचक्र असते.
तोंडभर आश्वासन देणार्‍या मोदी सरकारकडून त्या आश्वासनपूर्तीच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवातदेखील झालेली नाही. आर्थिक सुधारणांना मोदी यांनी अद्याप हातच घातलेला नाही. सुटसुटीत करप्रणाली, उद्योगस्नेही वातावरण, करांची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसुली करण्यासारख्या मागास पद्धतीत सुधारणा आदी आश्वासने हे मोदी यांच्या राजवटीचे वैशिष्टय ठरणार होते. त्यातील कशालाही मोदी यांनी अद्याप सुरुवात केलेली नाही. कॉंग्रेसच्या दहा वर्षांच्या राजवटीत व्यवस्थेचा चिखलगाळ झाला होता आणि तो साफ करण्यासाठी काही काळ द्यावा लागणार आहे, हे मान्य केले तरी त्या दिशेने प्रत्यक्ष पावले टाकण्याचा मनोदय तरी मोदी यांच्या कृतीतून दिसावयास हवा होता. त्यासाठी सहा महिने पुरेसे होते, तेदेखील उलटून गेले. परंतु या काळात या सरकारकडून तेही घडलेले नाही. जे सरकार विकास हा आपला मुख्य कार्यक्रम असेल असे सांगत होते, त्या सरकारचा आजचा चेहरा आहेत ते राम आणि नथुरामवादी साक्षी महाराज आणि रामजादे-हरामजादेकार साध्वी निरंजन ज्योती वा संस्कृतोत्सुक स्मृती इराणी. या अशा लोकांना पुढे करून मोदी कोणता विकास करू इच्छितात? बुवा, महाजार व हिंदुत्ववादी शक्ती यएांना मोदींमुळे गेल्या सात महिन्यांत बळ आले आहे. अशा प्रकारे सरकारने कोणत्याही एका धर्माचा पुरस्कार करणे परवडणारे नाही. धर्मांतराचा लावलेला याच धर्ममार्तंडांनी सुर यातून मोदी सरकार आपलीच बदनामी करुन घेणार आहे. अर्थात अशा कृतीतून मोदींचा व भाजपाच्या सरकारचा खरा चेहरा उघड होण्यास मदत झाली आहे.
स्वच्छ भारत हे सर्व कुटीरोद्योग झाले. मोदी यांच्याआधी गांधीवादी आणि समाजवाद्यांनी तेच केले. ते करणार्‍यांना काही केल्याचे समाधान त्यामुळे मिळतेदेखील. पण देश पुढे जातो, असे होत नाही. त्यासाठी भव्य आणि अर्थपुरोगामी विचारच लागतो. तो मोदी यांनी अद्याप दाखवलेला नाही. स्मार्ट सिटी आदी चटकदार योजना ते दाखवतात. पण त्यातील एकही पुढे जाऊ शकलेली नाही वा तिचे आथक प्रारूप उभे राहू शकलेले नाही. अर्थात अशा योजनांसाठी पैसे कुठे आहेत. केवळ हवेतील बाण सरकार मारत आहे. गेल्या सात महिन्यांच्या काळात निदान बोगस साध्वी आणि साधूंना तरी त्यांनी आवरायला हवे होते. ते न केल्यामुळे भलत्याच स्मृती जाग्या होतात. अशा परिस्थितीत आज ना उद्या चांगले घडेलच या दुर्दम्य मानवी आशेवर जगावे लागत असेल तर त्यासाठी मोदी कशास हवेत. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात जनता याच आशेवर तर होती. त्यामुळे गेल्या सात महिन्यांत मोदींनी नवीन काय करुन दाखविले तर त्याचे उत्तर काहीच नाही असे आहे. केवळ सत्तेत बदल झाला, मात्र ध्येय धोरण बदलले नाही व देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने कोणतीच पावले पडली नाहीत ही दुदैवाची बाब आहे.
---------------------------------------------
-------------------------------------------
सात महिन्यांचे मोदीबाळ!
केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या राजवटीला सात महिने पूर्ण झाले आहेत. मात्र गेल्या सात महिन्यात सरकारने कोणता महत्वाचा निर्णय घेतला हे काही ठोसपणे सांगता येणार नाही. अच्छे दिन येणार असा आशावाद फक्त व्यक्त केला जात आहे. एका रात्रीत काही अच्छे दिन येऊ शकत नाहीत हे वास्तव आहे, परंतु चांगले दिवस येण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलली काही जात नाहीत. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती उतरल्या हे अच्छे दिनाची सुरुवात आहे असे कुणी म्हणेल. मात्र असे म्हणणे ही दिशाभूल ठरेल. कारण या किंमती उतरण्यात मोदी सरकारचा सत्तेत येण्याचा काही संबंध नाही. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती ४० टक्क्यांनी उतरल्या आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून या किंमती उतरल्या आहेत. अर्थात तसे पाहता जागतिक पातळीवर ४० टक्के किंमती उतरल्या असताना त्या प्रमाणात आपल्याकडे पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती उतरलेल्या नाहीत. मात्र हे वास्तव कुणी सांगत नाही व मोदींच्या लाटेच्या झुलीवर अजून आपल्याकडील जनता स्वार आहे. मात्र हे वास्तव उघड व्हायला व मोदींचे खरे स्वरुप उघड होण्यास काही वेळ लागणार नाही.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या स्थापनेस सहा महिने उलटून गेल्यानंतरचा एक महिना पूर्ण होत असतानाच औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने पाच वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठावी या योगायोगात बराच अर्थ सामावलेला आहे. मोदी सरकार मे महिन्यात सत्तेवर आले ते अच्छे दिनांच्या उद्घोषावर स्वार होत. त्या वेळी देशात आर्थिक मंदी असेल नसेल, पण ती देशवासीयांच्या मनात होती, हे नक्की. आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या शुष्क आणि रसहीन कारभारामुळे सर्वत्रच औदासीनतेचे वातावरण पसरले होते आणि आता या देशात काहीही होऊ शकणार नाही, अशा नैराश्येच्या भावनेने अनेकांच्या मनात घर केले होते. या पाश्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या केवळ असण्याचाच म्हणून एक प्रभाव पडत गेला. खरे तर नाकर्त्यां मनमोहन सिंग सरकारच्या पाश्वभूमीवर नरेंद्र मोदी हे महाकर्तृत्ववान वाटले यात देशवासीयांना दोष देता येणार नाही. ते सत्तेत आल्या आल्या देशात आपोआप सुगीचे वारे वाहू लागतील असा एक भाबडा समज सर्वत्र पसरला. तसा तो पसरवण्यात मोदी आणि त्यांच्या प्रचारतंत्राचा जितका वाटा होता त्यापेक्षा अधिक भूमिका ही जनतेच्या मानसिकतेची होती. याचा अर्थ असा की असा कोणी हरीचा लाल येईल आणि आपले दु:ख, दैन्य दूर करेल असे जनतेस वाटू लागले होते. जनतेच्या मानसिकतेचा अवस्थेचा फायदा मोदी यांनी घेतला. त्यांचे गारूड बघता बघता देशभर पसरले. ते पसरवून घेण्यात आघाडीवर होता तो उद्योगपती आणि मध्यमवर्ग. आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारला हा वर्ग पूर्णपणे विटला होता. अशा वातावरणात जो गुंतवणूकदार वर्ग असतो, त्याच्या हलाखीत वाढ होते. कारण त्यास गुंतवणूक करायची इच्छा असली तरी परताव्याबाबतच्या साशंकतेने तो ती करू धजत नाही. तेव्हा या सगळ्यामुळे मोदी यांच्या हाती सत्तारूपी पाळण्याची दोरी गेली रे गेली की त्या पाळण्यातील अर्थरूपी बाळ आपोआप बाळसे धरू लागेल, असा सर्वसाधारण समज होता. मात्र हे बाळ आता सात महिन्यांचे झाले तरी काही बाळसे धरत नाही असे चित्र दिसते आहे.
१६ डिसेंबर रोजी सत्तापाळण्याची दोरी मोदी यांच्या हाती येऊन सात महिने झाले. पण त्या पाळण्यातील बाळाची प्रकृती सुधारण्याऐवजी ते अधिकच किरटे होताना दिसते. गेल्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक ४.२ टक्क्यांनी घसरला आहे. याआधी सप्टेंबर महिन्यात त्या निर्देशांकांनी २.५ टक्क्यांची का असेना सूक्ष्म वाढ नोंदवली होती. त्याच्या दुप्पट घसरण ऑक्टोबर महिन्यात झाली. ही इतकी मोठी घसरण याआधी झाली होती ती २०११ सालातील ऑक्टोबरात. त्या वेळी अर्थातच मनमोहन सिंग सरकार होते. त्यानंतर तीन वर्षांनी पुन्हा तितकीच घसरण व्हावी हे अच्छे दिनांचे स्वप्न दाखवणार्‍यांसाठी नक्कीच शुभ वर्तमान नाही. यंदाच्या ऑक्टोबरातील घसरणीचे अधिक महत्त्व यासाठी की तो सणासुदीचा महिना होता. दसरा, दिवाळीसारख्या काळात बाजारपेठेत चलती असते. ती या वेळी नव्हती. उलट औद्योगिक निर्मिती या काळात घटली असे हा ताजा निर्देशांक सांगतो. यंदाच्या घसरणीचे दुर्दैवी वैशिष्टय हे की विविध २२ औद्योगिक गटांपकी १६ गटांनी या वेळी मान टाकलेली आहे. यात संगणक, यंत्रसामग्री, दूरचित्रवाणी संच आणि नभोवाणी संच निर्माते, जडजवाहिरे आदी सर्वाचाच समावेश आहे. याचा अर्थ ही घसरण सर्वव्यापी असून जवळपास सर्वच उद्योग घटकांनी हाय खाल्ली की काय असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. याच काळात सणासुदीचा हंगाम असूनही लोकांनी हातचा राखून खर्च केला. ज्या काळात भविष्याची चिंता असते त्या काळात हे असे होते. स्थर्य येऊन भविष्याची बेगमी झाल्याखेरीज व्यक्ती वा उद्योग गुंतवणुकीची जोखीम पत्करत नाहीत. तसे झाले की गुंतवणूक होत नाही आणि ती झाली नाही की अर्थचक्राला गती येत नाही. असे ते दुष्टचक्र असते.
तोंडभर आश्वासन देणार्‍या मोदी सरकारकडून त्या आश्वासनपूर्तीच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवातदेखील झालेली नाही. आर्थिक सुधारणांना मोदी यांनी अद्याप हातच घातलेला नाही. सुटसुटीत करप्रणाली, उद्योगस्नेही वातावरण, करांची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसुली करण्यासारख्या मागास पद्धतीत सुधारणा आदी आश्वासने हे मोदी यांच्या राजवटीचे वैशिष्टय ठरणार होते. त्यातील कशालाही मोदी यांनी अद्याप सुरुवात केलेली नाही. कॉंग्रेसच्या दहा वर्षांच्या राजवटीत व्यवस्थेचा चिखलगाळ झाला होता आणि तो साफ करण्यासाठी काही काळ द्यावा लागणार आहे, हे मान्य केले तरी त्या दिशेने प्रत्यक्ष पावले टाकण्याचा मनोदय तरी मोदी यांच्या कृतीतून दिसावयास हवा होता. त्यासाठी सहा महिने पुरेसे होते, तेदेखील उलटून गेले. परंतु या काळात या सरकारकडून तेही घडलेले नाही. जे सरकार विकास हा आपला मुख्य कार्यक्रम असेल असे सांगत होते, त्या सरकारचा आजचा चेहरा आहेत ते राम आणि नथुरामवादी साक्षी महाराज आणि रामजादे-हरामजादेकार साध्वी निरंजन ज्योती वा संस्कृतोत्सुक स्मृती इराणी. या अशा लोकांना पुढे करून मोदी कोणता विकास करू इच्छितात? बुवा, महाजार व हिंदुत्ववादी शक्ती यएांना मोदींमुळे गेल्या सात महिन्यांत बळ आले आहे. अशा प्रकारे सरकारने कोणत्याही एका धर्माचा पुरस्कार करणे परवडणारे नाही. धर्मांतराचा लावलेला याच धर्ममार्तंडांनी सुर यातून मोदी सरकार आपलीच बदनामी करुन घेणार आहे. अर्थात अशा कृतीतून मोदींचा व भाजपाच्या सरकारचा खरा चेहरा उघड होण्यास मदत झाली आहे.
स्वच्छ भारत हे सर्व कुटीरोद्योग झाले. मोदी यांच्याआधी गांधीवादी आणि समाजवाद्यांनी तेच केले. ते करणार्‍यांना काही केल्याचे समाधान त्यामुळे मिळतेदेखील. पण देश पुढे जातो, असे होत नाही. त्यासाठी भव्य आणि अर्थपुरोगामी विचारच लागतो. तो मोदी यांनी अद्याप दाखवलेला नाही. स्मार्ट सिटी आदी चटकदार योजना ते दाखवतात. पण त्यातील एकही पुढे जाऊ शकलेली नाही वा तिचे आथक प्रारूप उभे राहू शकलेले नाही. अर्थात अशा योजनांसाठी पैसे कुठे आहेत. केवळ हवेतील बाण सरकार मारत आहे. गेल्या सात महिन्यांच्या काळात निदान बोगस साध्वी आणि साधूंना तरी त्यांनी आवरायला हवे होते. ते न केल्यामुळे भलत्याच स्मृती जाग्या होतात. अशा परिस्थितीत आज ना उद्या चांगले घडेलच या दुर्दम्य मानवी आशेवर जगावे लागत असेल तर त्यासाठी मोदी कशास हवेत. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात जनता याच आशेवर तर होती. त्यामुळे गेल्या सात महिन्यांत मोदींनी नवीन काय करुन दाखविले तर त्याचे उत्तर काहीच नाही असे आहे. केवळ सत्तेत बदल झाला, मात्र ध्येय धोरण बदलले नाही व देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने कोणतीच पावले पडली नाहीत ही दुदैवाची बाब आहे.
---------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा