पूल नव्हे, मरणसेतू!

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १२ ऑगस्ट २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पूल नव्हे, मरणसेतू!

सावित्री नदीला आलेल्या पुरात महाड येथील ब्रिटीशकालीन पूल वाहून गेल्याच्या घटनेला आता बरोबर दहा दिवस झाले आहेत. अजूनही येथील शोधकार्य पूर्ण झालेले नाही. आपल्यासारख्या महासत्ता होण्याची स्वप्ने पहाणार्‍या देशाला अजूनही हे शोधकार्य पूर्ण करता आलेले नाही. ही खेदाची बाब आहे. पावसाचा वेगाने येत असलेला प्रवाह पाहता काही मृतदेह हे तब्बल १३० कि.मी. अंतरावर मिळाले आहेत. मात्र अजूनही दोन एस.टी. बस व तवेरा गाडी किंवा त्याचे अवशेषही हाती आलेले नाहीत. या पूलासंदर्भात सरकारने दाखविलेल्या बेपर्वाईचे हे निष्पाप बळी आहेत. मृतांच्या नातेवाईकांना केवळ आर्थिक मदत वा नोकरी देऊन हा प्रश्‍न सुटणारा नाही. हा केवळ त्यांना दिलेला तात्पुरता आसरा ठरु शकेल. मात्र अशा घटना घडू नयेत यासाठी सरकारने अजूनही ठोस पावले उचललेली नाहीत, असे खेदाने म्हणावे लागते. केंद्रीय भूपृष्ठमंत्री नितीन गडकरी यांनी या जागी नवीन पूल सहा महिन्यात उभारण्याची घोषणा केली आहे. मात्र हे ते कसे शक्य करुन दाखविणार ते काही स्पष्ट झालेले नाही. जगात अशा प्रकारचे झपाट्याने पूल उभारण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध असेलही, मात्र आपल्याकडे तेवढा झपाटा आहे का, हा देखील सवाल आहेच. त्याचबरोबर राज्यातील सर्वच पुलांची सुस्थिती तपासण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंग यांनी दिले आहेत. ही घोषणा स्वागतार्ह असली तरीही ही तपासणी कालबद्द करुन त्यातील नादुरस्त पूल बंद करणे वा त्यांची डागडुजी करणे किंवा तेथे नवीन पूल उभारणे यासाठी तातडीने पावले उचलली गेली पाहिजेत. अन्यथा अशा प्रकारच्या चौकशा अनेकदा होतात, परंतु हे सर्व अहवाल लाल फितीच्या कारभारात अडकून पडतात असा अनेकदा आपल्याला अनुभव येतो. असेच हा चौकशीचे होऊ नये ही अपेक्षा आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचा विचार करता येथे सध्या असलेल्या २१ पैकी १५ पूल हे ब्रिटीशांनी बांधलेले आहेत. यातील अनेकांची मुदत संपलेली आहे. रायगड जिल्ह्यात अनेक ब्रिटीशकालीन पूल असून ते अखेरची घटका मोजीत आहेत. याकडे आजवर शासनाचे दुर्लक्षच झाले होते. मात्र आता सावित्र नदीवरील दुर्घटनेमुळे शासनाला सध्या तरी जाग आल्याचे दिसते. सध्या कृषीवल जिल्ह्यातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या पुलांची माहिती देणारी एक मालिकाच दररोज प्रसिध्द करीत आहे. यावरुन हे पूल नसून मरणसेतू आहेत असेच दिसते. प्रत्येक नदीवर लावलेले हे बॉम्बच आहेत असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. पेण येथील भोगावती नदीवरील पूल वाहतुकीस धोकादायक असल्याचे वृत्त कृषीवलने प्रसिध्द करताच हा पूल बंद करण्यात आला. अर्थात हा पूल बंद करण्यासाठी यापूर्वीही अनेकदा विविध संस्थ्यांनी निवेदने दिली होती. मात्र शेजारचा पूल सुरु झालेला असला तरीही जूना पूल चालूच ठेवण्यात आला होता. महाडच्या दुर्घटने नंतर कृषीवलने या पूलाची बातमी छापल्यावर मात्र शासनाला जाग आली व हा पूल अखेर बंद करण्यात आला. अलिबएाग-रेवस मार्गावरील खडताळ पूल १७६ वर्षे जूना आहे. सध्या हा पूल वरवर तरी चांगला दिसत असला तरीही एवढा जुना पूल सुरु ठेवणे कितपत योग्य ठरणार आहे? निदान याची तपासणी तरी करण्याची आवश्यकता आहे. याच पुलामुळे अलिबाग रेवस मा र्गावरील वाहतूक झपाट्याने वाढली. मांडव्याला किंवा रेवस येथे बोटीने उतरल्यावर अलिबागच्या दिशेने येण्यासाठी हा पूल म्हणजे सर्वांसाठी मोठा आधार आहे. दररोज येथून हजारो वाहने जातात. मात्र या पुलाकडे गांभीर्याने पाहाण्याची गरज आहे. अलिबागपाठोपाठ सुधागड तालुक्यातील ११ पुलांचे वयोमान हे ५० वर्षाहून अधिक आहे. यांच्याकडे शासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. यातील बहुतांशी पूल हे नव्याने बांधण्याची आवश्यकता आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील नागोठण्याजवळचा अंबा नदीवरील पूल १०० वर्षाहून जास्त वयाचा झाला असून तो पूर्णपणे थकला आहे. १९८९ च्या पुराचे धक्के या पुलाने सहजरित्या झेलले, मात्र आता या पुलाचे वय शंभर झाल्याने या पुलाच्या वापराबाबत पुर्नविचार झाला पाहिजे. अलिबाग-रेवस रस्त्यावरील साखर खाडीवरील आक्षी पूल हा ८५ वर्षाचा आजसा आहे. खरे तर या पालाचे ऑडिट झाले त्यावेळी हा वापरण्यास योग्य नसल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र सरकारने हा पूल बंद न केल्याने त्यावरुन वाहतूक सुरुच असते. याच्या शेजारी नवीन पूल बांधण्यात आला आहे व तो सुरु झालेला आहे. मात्र जुना पूल बंद करण्याची आवश्कता असतानाही तो बंद करण्यात आलेला नाही. अशी अनेक उदाहरणे देतआ येतील. याची आम्ही दररोज पुलांच्या मरणसेतूंची बातमीच प्रसिद्द करीत आहोत. यातील प्रत्येक पुलाचा विचार केल्यास एक बाब स्पष्ट दिसते की, सरकार पुलाच्या बाबतीत कोणतीच पावले गार्ंभीयाने उचलत नाही. अनेक जे पूल ब्रिटीशकालीन आहेत त्यांची मुदत संपल्याचे संबंधीत ब्रिटीश कंपनीने पत्र पाठवूनही आपले सरकार काही जागे होत नाही. त्यासाठी मग सावित्रीसारखी एखादी दुर्घटना होईपर्यंत आपल्याला निर्णयाची वाट बघावी लागते. नागरिकांच्या जीवाशी अशा प्रकारे हे प्रशासन खेळत आहे. सावित्रीच्या या घटनेतून आपण बोध घेणार आहोत किंवा नाही असा सवाल उभा राहतो. अन्यथा काही महिन्यांनी ही घटना विसली जाईल व पुन्हा प्रशासन ढिले पडेल. यासंबंधीत नेमलेल्या चौकशा लाल फितीत अडकतील. मात्र असे होणार नाही याची दक्षता नागरिकांनी व लोकप्रतिनीधींनी घेण्याची आवश्यकता आहे.
-----------------------------------------