प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १९ डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
कामाला वेग आवश्यक
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत जवळ असलेल्या कोंढाणे धरणाच्या घोटाळ्या प्रकरणी अखेर ७ अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आल्याची घोषणा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी नागपुरात केली. त्यापैकी तीन निवृत्त अधिकारी आहेत, तर ४ सेवेतील अधिकार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. सिंचन विभागाच्या अधिक्षक अभियंत्याचाही यात समावेश आहे. खरे तर कोंढाणे धरणाच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश माजी राज्यपाल के. शंकर नारायणन यांनी दिले होते. या धरणाचे कंत्राट मंजूर करताना सरकारी नियमांची पायमल्ली झाली का, असी विचारणा करणारे पत्र राज्यपालांनी पाठविले होते. त्यामुळे कोंढाणा धरणाचा हा भ्रष्टाचार कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजवटीतच उघड होण्यास सुरुवात झाली होती. या धरणाच्या उंची वाढविण्याच्या कामात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे यावर कृषीवलने यापूर्वीच भाष्य केले होते. खरे तर या भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण कृषीवलने सुरुवातीपासून लावून धरले होते. आता सत्तांतर झाल्यावर या भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. अशा प्रकारे कोंढाण्याच्या प्रकरणी अधिकारी निलंबित करुन फडणवीस सरकारने पहिला दणका दिला आहे. आता कोंढाण्याचे हे भूत केवळ अधिकारी वर्गच नव्हे तर अनेकांच्या मानगुटीवर बसण्याची शक्यता आहे. कोंढाणे धरणाची उंची खरे तर वाढविण्याची गरज होती का इथपासून या प्रकरणाची आता चौकशी करण्याची गरज आहे. हे धरण मूळ ३९ मीटर उंचीचे होते व ते वाढवून ५६ मीटर उंच करण्याचे सरकारने ठरविले. त्यासाठी ३२८ कोटी रुपयांचा खर्च असल्याचे सांगण्यात आले. २०११ रोजी मंत्रिमंडळाने या कामास मान्यता दिली. मंजूरी आल्यावर या कामास विद्युत वेगाने सुरुवात झाली. केवळ दोनच दिवसात निवीदा काढण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. लगेचच फायली हलू लागल्या व वर्तमानपत्रात जाहीराती प्रसिध्द झाल्या. तीन कंत्राटदारांनी यासाठी निविदा भरल्या होत्या. या तिनही कंत्राटदारांनी जास्तीची निविदा भरल्या होत्या. एकूणच या कामासाठी झालेल्या कामांजी मंजुरी व ज्या झपाट्याने निविदा मंजूर झाल्या ते सर्वच संशयास्पद होते. यासंबंधी इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने जनहित याचिका दाखल केली होती. गेले दोन वर्षे हे प्रकरण गाजत होते. शेवटी आता अधिकार्‍यांचे निलंबन करुन सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला व एक पाऊल उचलले आहे. अशा प्रकारे फडणवीस सरकारने कोणाच्याही भ्रष्टाचारावर पांघरुण घालणार नाही असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून दिला आहे. आता हे प्रकरण कोंढण्यापर्यंतच थांबते की अन्य भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणाबाबत सरकार पाऊल उचलणार हे लवकरच समजेल. नागपूर अधिवेशनातला हा सर्वात महत्वाचा निर्णय ठरणार आहे. मात्र या अधिवेशनात सरकारची कामगिरी फार काही चांगली होती असे नव्हे. अजूनही भाजपा व शिवसेना यांची युतीतली दरी काही संाधली गेलेली नाही. दोन पक्षांतली ही दरी जशी साधणे सोपे नाही तसेच भाजपातीलही लठ्ठालठ्ठी काही संपणार नाही. एकनाथराव खडसे यांना मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्याने त्यांची नाराजी उफाळून वर येत असते. अलिकडेच त्यांनी आपण मुख्यमंत्र्यांना समांतर आहोत अशी भाषा केली होती. अशा प्रकारे पक्षातील भांडणे चव्हाट्यावर आली आहेत. सरकारने मग ते युतीचे असो किंवा भाजपाच्या नेतृत्वाखालील आहे असे समजले तरी ज्या गतीने कामे सुरु केली पाहिजेत तसा वेग साध्य करता आलेला नाही. सरकार अजूनही स्थिर होऊन तिची वाटचाल विकासाची कामे करण्यासाठी पडलेली नाहीत. जसे केंद्रातील मोदी सरकार सात महिन्यांनंतरही ठोस काही निर्णय घेऊन जनतेला दिलासा देत नाही तसेच राज्यातील सरकारचे आहे. आता भविष्यातील अधिवेशन हे अर्थसंकल्पीय असेल. त्याची तयारी राज्य सरकारने आत्तापासून सुरुवात करावयास हवी. राज्यातून एल.बी.टी. हद्दपार करणार अशी घोषणा केली असली तरीही त्याला पर्याय कोणता हे महसूलमंत्री काही सांगत नाहीत. जर एल.बी.टी. हद्दपार करणार ही व्यापार्‍यांची मागणी मान्य करणार असेल तर ते चांगलेच आहे, निदान भाजपाने आपल्या दिलेल्या निवडणुकीच्या आश्‍वासनाची पूर्तता केली असे म्हणता येईल. मात्र केवळ एल.बी.टी. बंद करुन भागणार नाही. कारण त्यावर अवलंबून असणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्था पुढे कशा चालणार याचा पर्यायी मार्ग शोधण्याची गरज आहे आणि त्यातच सरकारची मोठी कसोटी लागणार आहे. नवीन सरकारपुढे सध्या अनेक प्रश्‍न आ वासून उभे आहेत. यातील सर्वात महत्वाचा प्रश्‍न म्हणजे दुष्काळाचा. सध्या राज्यातील १९ हजार गावांमध्ये दुष्काळ आहे व ही संख्या २४ हजारांवर पोहोचणार आहे. मुख्यमंत्र्यानी दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या पहाणी पथकाला ही वस्तुस्थिती कथन केली आहे. मागच्या दोन वर्षांपूर्वीच्या दुष्काळापेक्षा यंदाची परिस्थीती गंभीर आहे. राज्यातील जवळपास निम्मी गावे दुष्काळाच्या छायेखाली आहेत. त्यातच गेल्याच आठवड्यात अवकाळी पाऊस पडल्याने सरकारच्या संकटात आणखी भर पडली आहे. या अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांना काही ना काही तरी मदत जाहीर करुन सरकारला दिलासा देणे जरुरीचे आहे. अशा वेळी सध्या खाली असलेल्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. सरकारची मोठी कसोटी यातून लागणार आहे. मात्र या सर्व बाबींवर मात करीत सरकारला कामाला वेग देणे गरजेचे आहे.
----------------------------------------------------