निव्वळ गप्पाच!

संपादकीय पान मंगळवार दि. १६ ऑगस्ट २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
निव्वळ गप्पाच!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या ७०व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने लाल किल्यावरुन देशाला उद्देशून केलेले भाषण म्हणजे ठोस उपाययोजना काहीच नव्हत्या व निव्वळ गप्पाच होत्या. पंतप्रधानांनी देशातील नागरिकांशी बोलताना देशाच्या भविष्याचा रोडमॅप आखला पाहिजे व याची अंमलबजावणी कशी करणार हे जाहीर करुन जनतेला दिलासा कसा मिळणार हे ठोसपणे सांगितले पाहिजे. आता आपला उज्वल इतिहास उगाळण्याचे दिवस आता संपले आहेत. भविष्याची आस प्रत्येक भारतीयाला लागली आहे. त्यामुळेच जनतेने मोठ्या अपेक्षा ठेवून नरेंद्र मोदी यांना निवडून दिले. पंतप्रधानांनी पंडित नेहरु, सरदार पटेल, महात्मा गांधी व बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मरण केले खरे परंतु त्यांनी सांगितलेला विचार सध्याचे सरकार जपते आहे का, असा सवाल आहे. सध्या दलितांवर हल्ले होत आहेत, त्यावर उत्तर द्यायला पंतप्रधानांनी महिना लावला. तोपर्यत हजारो जणांवर हल्ले झाले. त्यामुळे केवळ डॉ. आंबेडकरांचे स्मरण करुन भागणार नाही तर त्यांचे विचार अंमलात आणले पाहिजेत, हे पंतप्रधांनानी लक्षात घ्यावे. आजवर पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचे नाव घेणे टाळत, मात्र यंदाच्या भाषणात त्यांनी नेहरुंचा उल्लेख केला हा त्यांच्यातील झालेला मोठा बदल म्हणावा लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी तरी विरोधी पक्षांच्या सरकारला टार्गेट करणे टाळले पाहिजे होते. तो मोह त्यांना या भाषणातही टाळता आला नाही. अशा प्रकारची टीका त्यांनी यापूर्वी विदेशात गेल्यावरही केली होती, ती देखील आक्षेपार्हच होती. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात स्वराज्याचे सुराज्य करण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, सुराज्याची सुरुवात ही जनतेने नव्हे तर राज्यकर्त्यांनी त्याची पहिल्यांदा सुरुवात केली पाहिजे. राज्यकर्ते जसे धोरण आखतील त्यानुसार सुराज्याची वाटचाल होईल. जनता ही त्यामागे जरुर उभी राहिल. अंबानी, अदानी यांचे एकीकडे भले करण्यासाठी पावले उचलायची आणि दुसरीकडे सर्वसामान्य जनतेला सुराज्याचे धडे द्यायचे, असे करणे म्हणजे जनतेला निवडणूकपूर्व दिलेल्या आश्‍वासनांची प्रतारणा करणे असे ठरेल. सध्याच्या केंद्रातील सरकारने यापूर्वीच्या सरकारांवर टीका करण्याऐवजी, त्यांनी ठोस कामे करुन दाखविण्यावर भर दिला पाहिजे. यातून जनतेलाही त्यांच्यावर विश्‍वास बसेल. कारण या सरकारच्या केवळ गप्पाच चालल्या आहेत. सरकारचा अर्धा कालावधी संपत आला असला तरीही अजून ठोस कामे काही झालेली दिसत नाहीत. सशक्त भारत हा सशक्त समाजाशिवाय बनू शकत नाही, त्याशिवाय देशाची प्रगती शक्य नाही.  आणि सामाजिक न्यायाशिवाय सशक्त समाज बनू शकत नाही, त्यामुळेच प्रत्येकाने सामाजिक न्याय जपला पाहिजे. जातीपातीमध्ये अडकलेल्या, विभागलेल्या समाजाचे कधीच भले होऊ शकत नाही. दलित, वंचित असो, आदिवासी, साक्षर किंवा निरक्षर, सर्वांचा आपण सन्मान केला पाहिजे. सामाजिक न्याय ही सर्वांची एकत्रित जबाबदारी आहे, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे योग्यच आहे. मात्र त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे आता सरकारने त्यादृष्टीने पावेल टाकण्याची आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञानाच्या जोरावर देशात अनेक बदल झाले आहेत. त्याचे स्वागत सर्वच जनता करील. मात्र तंत्रज्ञानातील हे बदल गेल्या पाच वर्षापासून सुरु आहेत. रेल्वेचे तिकीट ऑनलाईन मिळण्याचे पाच वर्षापासून सुरु आहे, मात्र त्यात कालानुरुप सुधारणा रेल्वेमंत्र्यांनी केल्या हे मान्य करावे लागेल. याचे श्रेय सर्वस्वी सध्याच्या सरकारकडे जात नाही हे देखील लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. गेल्या वर्षात पावणे दोन कोटी लोकांना पासपोर्ट सरकारने दिले हे काही मोठे श्रेय आहे असे म्हणता येणार नाही. आधार, जनधन योजना या काही मुळच्या मोदी सरकारच्या नाहीत. त्या यापूर्वीच्या सरकारने सुरु केल्या आहेत, फक्त त्याची अंमलबजावणी सध्याचे सरकार करीत आहे. त्यामुळे या योजनांचे सर्वात प्रथम श्रेय कॉँग्रेस सरकारला जाते व त्यानंतर भाजपाच्या पदरात याचे माप पडते. दिवसाला १०० किमीचे रस्ते आम्ही बनविले आहेत, या पंतप्रधानांच्या दाव्यावर शंका उपस्थित होऊ शकते. सध्याचा सरकारचा कालावधी दोन वर्षे जरी गृहीत धरला तरी सुमारे ७० हजार किमी लांबीचे रस्ते उभारले असे म्हणता येईल. मात्र एवढे रस्ते उभारल्याचे चित्र कुठेच काही दिसत नाही. उलट रस्त्यांची दयनीय अवस्था दिवसेंदीवस वाढत चालली आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग ज्या पध्दतीने रखडतोय ते पाहता देशातील अनेक मार्गांची स्थिती याहून काही वेगळी असेल असे सांगता येत नाही. त्यामुळे पंतप्रधांनाची दररोज १०० किमी लांबीचे रस्ते उभारणीचे काम म्हणजे एक लोणकढी थाप ठरणार आहे. देशातील २१ कोटी लोकांना जनधन योजनेशी जोडून घेणे, एलईडी बल्ब ५० रुपयांना विकून १३ कोटी बल्बचे वाटप या योजनांत सरकारने काम केले आहे, कराण ते काम जनतेला दिसत आहे. मोदींनी सत्तेवर येण्यापूर्वी सर्वात मोठे आश्‍वासन दिले होते ते म्हणजे महागाईला अटकाव करण्याचे. मात्र यात सरकारला पूर्णत: अपयश आले आहे. बाजारात प्रत्येक गोष्ट महाग झालेली असताना सरकार मात्र महागाईचा दर सहा टक्क्यांवर रोखल्याचा दावा करते हे बोगस आहे. डाळींचे दर २०० रुपयांवर पोहोचले आहेत तरीही सरकारचा महागाई कमी केल्याचा दावा पोकळ आहे. मोदींनी लाल किल्यावरुन कितीही जोरात यासंबंधी दावा केला असला तरीही जनतेला हा दावा काही पटणारा नाही. वन रँक वन पेन्शनमुळे सरकारने माजी सैनिकांना दिलासा दिला असला तरीही कामचुकार सरकारी नोकनांना भरघोस पगारवाढ केली आहे, ही बाब जनतेला रुचलेली नाही. नरेंद्र मोदींचे लाल किल्यावरचे भाषण म्हणजे निव्वळ गप्पाच होत्या. जनतेला त्यांच्याकडून ज्या अपेक्षा आहेत त्याची पूर्तता करण्यासाठीचा रोडमॅप यात नव्हता.
--------------------------------------------------