अंमलबजावणी कठीणच

संपादकीय पान सोमवार दि. २५ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अंमलबजावणी कठीणच

रस्ते सुरक्षा आणि अपघातांना आळा घालण्यासाठी दुचाकी चालविणारे व मागे बसणार्‍या दोघांनाही हेल्मेटसक्ती करण्यात आली आहे. अन्यथा, पेट्रोल दिले जाणार नाही, अशी घोषणा राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केली आणि अनेक वाद सुरु झाले. अर्थातच या निर्णयामुळे असे वाद निर्माण होणे अपेक्षितच होते. सरकारच्या या निर्णयाला पेट्रोल मालकांनी विरोध दर्शविला आहे. कारण त्यांना या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे कठीण जाणार आहे. मुंबई, पुण्यासह राज्यात अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून, त्यामध्ये दुचाकीस्वारांचे अपघाती मृत्यू होण्याचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. यापूर्वी केवळ दुचाकी चालविणार्‍यांना हेल्मेटसक्ती करण्यात आली होती. आता मात्र दुचाकीस्वार आणि मागे बसणार्‍यासही हेल्मेटसक्ती करण्यात आली आहे. हेल्मेट नसल्याने दररोज अनेक लोकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागत आहे. तर जखमी होण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. यापूर्वी नागपूर आणि पुण्यात हेल्मेटची सक्ती करण्यात आली होती. मात्र तेथील काही सामाजिक संघटनांनी हेल्मेटसक्तीला विरोधही केला होता. मात्र दुचाकीस्वारांचे वाढते अपघात लक्षात घेता रावते हे हेल्मेटसक्तीसाठी आग्रही आहेत. रावते यांनी विधानसभेत सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रस्ते सुरक्षा समितीने मोटारवाहन कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यासाठी दुचाकीस्वारांना हेल्मेट घालणे बंधनकारक केले आहे. दुचाकीवरील दोघांनीही हेल्मेट घातले नसेल, तर पेट्रोल पंपावर इंधन दिले जाणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीने घेण्यात आला आहे. हेल्मेट वापरण्यास दुचाकीस्वारांना प्रवृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारने हा नियम केला आहे. गेल्या महिन्यात तेलंगणातील आदिलाबाद जिल्ह्यात प्रशासनाकडून हेल्मेट नसलेल्या दुचाकीस्वारांना पेट्रोल न देण्याचा आदेश दिला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर आता रावते यांनीही हेल्मेट असलेल्या दुचाकीस्वारांनाच पेट्रोल देण्याचा नियम केला. रावते यांचा आग्रह चांगला आहे. त्यामचा हेतू काही वाईट नाही. परंतु आता दुचाकीस्वारांना एक नव्हे तर दोन हेल्मेट सांभाळावी    लागणार आहेत. सध्याच्या दुचाकी वाहानांमध्ये केवळ एकच हेल्मेट ठेवण्याची सोय असते. मग दुसे हेस्लमेट ठेवणार कुठे? त्यामुळे हा निर्णय व्यवहार्य नाही, हे आपण समजू सकतो. त्याहीपुढे जाऊन रावतेसाहेबांनी हेल्मेट नसल्यास पेट्रोल नाही असा आदेश काढला आहे. त्यालाही विरोध होणे स्वाभाविक आहे. जर    एखाद्याने वाहन चालवताना हेल्मेट घातलेले नसेल तर त्याला पकडून दंड वसूल करता येतो. मात्र पेट्रोल पंपाची ही सक्ती अंमलात कशी आणणार, हा सवाल आहे. अन्यथा प्रत्येक पेट्रोल पंपावर पोलीस ठेवावे लागतील. अन्यथा प्रत्येक पंपावर सी.सी. टीव्ही बसवून पोलिसांना त्याचे मॉनिटरिंग करुन चालकांवर कारवाई करावी लागणार आहे. अर्थातच हे शक्य नाही. सध्या पोलिसांची असलेली संख्या व त्यांच्यावरील ताण पाहता वाहतूक पोलिसांवर आणखी बोजा टाकणे योग्य ठरणार नाही.   मात्र या सर्व बाबींचा सरकारने कसलाही विचार न करता हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी मुंबईत पी.यु.सी. नसल्यास पेट्रोल-डिझेल न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र हा प्रयोग फसला. आता या निर्णयाचेही असेच होणार आहे. अर्थात अशा प्रकारचे जाचक कायदे करुन पोलिसांचे खिसे भरण्याची सोय सरकारच करते आहे की काय अशी शंका त्यातून येते.