आदर्श निकाल

संपादकीय पान सोमवार दि. २५ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
आदर्श निकाल

गेल्या कित्येक वर्षापासून वादग्रस्त असलेली आदर्श सोसायटीची इमारत एक आठवड्याच्या आत ताब्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. आदर्शमधील सदनिका धारकांनी आपली घरे तातडीने रिकामी करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात दिलेल्या निकालामध्ये ही इमारत पाडण्याचे आदेश दिले होते. एवढेच नव्हे, तर पदाचा दुरुपयोग करून बेकायदा इमारत उभी करण्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर दिवाणी तसेच फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य तसेच केंद्र सरकारला दिले होते. मंत्री, नेते, नोकरशहा, लष्करी अधिकारी यांच्या संगनमताने कायद्याची पायमल्ली करत कुलाबा इथे आदर्शची ३१ मजली इमारत उभारण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आदर्शमधील काही सदनिकाधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला होता. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात इमारत जमीनदोस्त करण्यासाठी येणारा खर्च सोसायटीकडूनच वसूल करण्यात यावा, असे म्हटले होते. याशिवाय इमारतीसाठी शेजारील बेस्टच्या बॅक बे आगाराच्या चटईक्षेत्राचा बेकायदा वापर करण्यात आला होता. त्यामुळे ही जागा चार आठवडयांत ताब्यात घेऊन ती पूर्ववत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. घोटाळ्यासाठी जबाबदार नोकरशहांची विभागीय चौकशीही सुरू करण्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. एवढेच नव्हे, तर पालिकेचे माजी आयुक्त सीताराम कुंटे, नोकरशहा टी. सी. बेंजामीन, पर्यावरण मंत्रालयाचे संचालक भारत भूषण, सल्लागार नलिनी भट यांच्यासह अन्य दोघांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचेही आदेश न्यायालयाने सोसायटीला दिले होते. विकास आराखड्यात रस्त्याकरिता आरक्षित असलेला भूखंड बळकावण्यासाठी सोसायटीच्या सदस्यांनी कट रचला आणि जो भूखंड अस्तित्वातच नाही तो आपल्याला देण्यात आल्याचा बनाव केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने सोसायटीची याचिका फेटाळताना ठेवला आहे. सोसायटीचे सदस्य हे उच्चपदस्थ नोकरशहा, मंत्री वा नेत्यांचे जवळचे नातेवाईक आहेत. त्यामुळेच आदर्शमधील फ्लॅट्स हे या नोकरशहा, मंत्री वा नेत्यांच्या नातेवाईकांनाच बहाल करण्यात आलेले होते. सर्व नियम धाब्यावर बसवून उभारलेली ही इमारत पुन्हा पाडणे हे काहीसे पटणारे नव्हते. आता कोर्टाचा ताबा त्यावर असेल. त्यानंतर कोर्ट त्याचे काय करायचे याचा निर्णय घेईल.
---------------------------------------------------------------------------