संपादकीय पान बुधवार दि. २ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------
महागाईचे भूत कायम
-------------------------------
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा बैठकीमध्ये मंगळवारी अपेक्षेप्रमाणे रेपो दरामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. तसेच, कॅश रिझर्व्ह रेशोमध्येही (सीआरआर) बदल झालेला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणामध्ये असे निर्णय अपेक्षित असल्याने शेअर बाजाराने उसळी घेतली. फेब्रुवारीमध्ये चलनवाढीचा दर ४.६८ होता, असे रिझर्व्ह बँकेने सांगितले. नजीकच्या भविष्यातील काही महिन्यांचा विचार करता, हे दर योग्य आहेत, असे रिझर्व्ह बँकेचेे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हणाल६ आहेे. नव्या बँकांचे परवाने देण्याचा निर्णय लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे काहीसा लांबणीवर पडला आहे. त्याविषयी रघुराम राजन म्हणाले, निवडणूक आयोगाने परवानगी दिल्यानंतर शक्य तितक्या तातडीने बँकांसाठीच्या नव्या परवान्यांची घोषणा केली जाईल. दर दहा वर्षांनी बँक परवाने देण्यापेक्षा ठराविक वर्षांनंतर परवाने दिले पाहिजेत. बँक परवाने देण्यामध्ये अधिक नियमितता आणली जाईल. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणातून एक स्पष्ट झाले की, महागाई अजून काही कमी झालेली नाही. सत्ताधारी मात्र गेल्या काही दिवसात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घसरलेली गाडी पुन्हा मार्गी लागल्याची चिन्हे आहेत असे छातीठोकपणे सांगत होते. गेले काही दिवस शेअक बाजारात तेजी आलेली असल्याने त्याची संधी घेत अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी लगेच ढोल बडवायला सुरुवात केली, यात आश्चर्य ते काय? यूपीएने स्थिर सरकार दिल्याने आणि गेल्या १८ महिन्यांत घेतलेल्या चांगल्या निर्णयांमुळे बाजाराला भरते आल्याचा निष्कर्ष काढून ते मोकळे झाले. गेल्या काही महिन्यांत वित्तीय तूट आटोक्यात आली, चलनवाढ कमी झाली, सोन्याची आयात रोखण्यासाठी सरकारने पावले उचलली, हे खरेच आहे आणि त्यासाठी ते आपली पाठ थोपटून घेऊ शकतात. मात्र याच काळात देशाचा विकासदर ४.५ इतका खाली आला, हे विसरून कसे चालेल? अर्थमंत्री म्हणून दांडगा अनुभव असलेल्या चिदंबरम यांच्याकडून गेल्या दोन वर्षांत आणखी ठोस निर्णयाची अपेक्षा होती. विशेषत: देशाला कुरतडून काढणा-या काळ्या पैशांच्या बाबतीत कठोर पावले उचलणे अपेक्षित होते. मात्र तसे काही केले गेले नाही. म्हणूनच न्यायालयाने सरकारला सुनावले की परदेशात गेलेला भारतीय पैसा परत आणण्यासाठी सरकारने भरीव काही केले नाही. त्याविषयी चिदंबरम काही बोलत नाहीत. गेल्या दहा वर्षातील यु.पी.ए.च्या कारकीर्दीतील विकासदराची सरासरी काढून आमच्याच काळात विकासदर चांगला राहिला, असेही ठसवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. तो ८.५ आणि ७.२ असा राहिला आहे. मात्र आकड्यांच्या या खेळापेक्षा देशातील बहुसंख्य नागरिकांच्या स्थितीविषयी बोलले गेले पाहिजे. परकीय गुंतवणूकदारांच्या कृपेने बदलणा-या आकड्यांचा हा खेळ करण्यात पटाईत असलेल्या चिदंबरम यांना त्याविषयी काही घेणेदेणे नाही. चिदंबरम यांनी सध्याच्या लाटेचे श्रेय घेतले म्हटल्यावर विरोधी पक्षाचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांचाही लगेच आवाज फुटला, यातही आश्चर्य काही नाही. भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेसच्या आर्थिक धोरणांत फारसा फरक नाही, हे ते विसरलेले दिसतात. म्हणूनच त्यांच्याही कारकीर्दीत काही आमूलाग्र बदल केले गेले, असे दिसले नाही. पायाभूत सुविधा, रुपयाचे अवमूल्यन, सबसिडी, विकासदर, महागाई अशा काही मुद्द्यांवरून त्यांनी चिदंबरम यांना लगेच धारेवर धरले आहे. त्यांचा तो अधिकार आहे. मात्र आर्थिक निर्णय किंवा धोरणांत जे सामंजस्य दाखवण्याची गरज असते, त्यासंदर्भात आपल्या पक्षाने विरोधी पक्ष या नात्याने काय केले, हे ते सांगू शकत नाहीत. आर्थिक स्थिती चांगली असते तेव्हा चिदंबरम पदावर बसतात आणि येणा-या सरकारवर मोठा बोजा टाकून निघून जातात, असे त्यांनी म्हटले आहे. छापाकाट्याचा जनतेला फसवणारा हा खेळ राजकीय पक्ष आणखी किती वर्षे खेळणार आहेत, माहीत नाही. मात्र आर्थिक निर्णय आणि धोरणांत आता कुरघोडीची नव्हे, सामंजस्याचीच गरज आहे, हे या नेत्यांना कळण्यासाठी जनतेने आता केवळ भावनिक प्रश्न न विचारता आर्थिक प्रश्नांवर भर देण्याची गरज आहे. नव्याने स्थापन होणार्‍या सरकारपुढे बरीच आव्हाने आहेत. गेल्या दहा वर्षात कॉँग्रेस नेत्यांनी आर्थिक घोटाऴे करुन अर्थव्यवस्था खिळखीळीत करुन सोडली आहे ते सर्व मार्गी लावावे लागणार आहे. गेल्या काही दिवसात शेअर बाजार वर गेला म्हणजे अर्थव्यवस्था सुधारली किंवा विकास दर वाढला असे नव्हे. शेअर बाजारात तेजी आली म्हणजे अर्थव्यवस्था सुधारली असे तर अजिबात नाही. आपल्या देशाचा विकास दर गेल्या पाच वर्षात नऊ टक्क्यावरुन आता साडेचार टक्क्कयांवर घसरला आहे. ही ऐवढी घसरण आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला परवडणारी नाही. हा विकास दर पूर्वीच्या स्थितीला जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत आपण खर्‍या अर्थाने विकास दरात प्रगती केली असे म्हणता येणार नाही. रिझर्व्ह बँकेने सध्याच्या पतधोरणात कोणताही बदल केलेला नाही. याचा अर्थ आपल्याकडील महागाईच्या स्थितीत बदल झालेला नाही. तसेच रिझर्व्ह बँकेने नव्याने काही खासगी बँकांना परवाने देण्याची घोषणा केलेली आहे. ऱिझर्व्ह बेँकेने नवीन बँकिंग परवाने देताना घाई करु नये. कारण आता नवीन सरकार स्थापन केले जाणार आहे आणि त्यांची यासंबंधीतील भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. सध्याचे कॉँग्रसचे सरकार पन्हा सत्तेवर येणार नाही हे नक्कीच आहे. त्यामुळे नवीन सरकार हे जर तिसर्‍या आघाडीचे आले तर त्यांची भूमिका ही कॉँग्रेस व भाजपापेक्षा वेगळी असेल, हे लक्षात घ्यावे.
------------------------------------------------------
------------------------------------
महागाईचे भूत कायम
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा बैठकीमध्ये मंगळवारी अपेक्षेप्रमाणे रेपो दरामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. तसेच, कॅश रिझर्व्ह रेशोमध्येही (सीआरआर) बदल झालेला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणामध्ये असे निर्णय अपेक्षित असल्याने शेअर बाजाराने उसळी घेतली. फेब्रुवारीमध्ये चलनवाढीचा दर ४.६८ होता, असे रिझर्व्ह बँकेने सांगितले. नजीकच्या भविष्यातील काही महिन्यांचा विचार करता, हे दर योग्य आहेत, असे रिझर्व्ह बँकेचेे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हणाल६ आहेे. नव्या बँकांचे परवाने देण्याचा निर्णय लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे काहीसा लांबणीवर पडला आहे. त्याविषयी रघुराम राजन म्हणाले, निवडणूक आयोगाने परवानगी दिल्यानंतर शक्य तितक्या तातडीने बँकांसाठीच्या नव्या परवान्यांची घोषणा केली जाईल. दर दहा वर्षांनी बँक परवाने देण्यापेक्षा ठराविक वर्षांनंतर परवाने दिले पाहिजेत. बँक परवाने देण्यामध्ये अधिक नियमितता आणली जाईल. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणातून एक स्पष्ट झाले की, महागाई अजून काही कमी झालेली नाही. सत्ताधारी मात्र गेल्या काही दिवसात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घसरलेली गाडी पुन्हा मार्गी लागल्याची चिन्हे आहेत असे छातीठोकपणे सांगत होते. गेले काही दिवस शेअक बाजारात तेजी आलेली असल्याने त्याची संधी घेत अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी लगेच ढोल बडवायला सुरुवात केली, यात आश्चर्य ते काय? यूपीएने स्थिर सरकार दिल्याने आणि गेल्या १८ महिन्यांत घेतलेल्या चांगल्या निर्णयांमुळे बाजाराला भरते आल्याचा निष्कर्ष काढून ते मोकळे झाले. गेल्या काही महिन्यांत वित्तीय तूट आटोक्यात आली, चलनवाढ कमी झाली, सोन्याची आयात रोखण्यासाठी सरकारने पावले उचलली, हे खरेच आहे आणि त्यासाठी ते आपली पाठ थोपटून घेऊ शकतात. मात्र याच काळात देशाचा विकासदर ४.५ इतका खाली आला, हे विसरून कसे चालेल? अर्थमंत्री म्हणून दांडगा अनुभव असलेल्या चिदंबरम यांच्याकडून गेल्या दोन वर्षांत आणखी ठोस निर्णयाची अपेक्षा होती. विशेषत: देशाला कुरतडून काढणा-या काळ्या पैशांच्या बाबतीत कठोर पावले उचलणे अपेक्षित होते. मात्र तसे काही केले गेले नाही. म्हणूनच न्यायालयाने सरकारला सुनावले की परदेशात गेलेला भारतीय पैसा परत आणण्यासाठी सरकारने भरीव काही केले नाही. त्याविषयी चिदंबरम काही बोलत नाहीत. गेल्या दहा वर्षातील यु.पी.ए.च्या कारकीर्दीतील विकासदराची सरासरी काढून आमच्याच काळात विकासदर चांगला राहिला, असेही ठसवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. तो ८.५ आणि ७.२ असा राहिला आहे. मात्र आकड्यांच्या या खेळापेक्षा देशातील बहुसंख्य नागरिकांच्या स्थितीविषयी बोलले गेले पाहिजे. परकीय गुंतवणूकदारांच्या कृपेने बदलणा-या आकड्यांचा हा खेळ करण्यात पटाईत असलेल्या चिदंबरम यांना त्याविषयी काही घेणेदेणे नाही. चिदंबरम यांनी सध्याच्या लाटेचे श्रेय घेतले म्हटल्यावर विरोधी पक्षाचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांचाही लगेच आवाज फुटला, यातही आश्चर्य काही नाही. भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेसच्या आर्थिक धोरणांत फारसा फरक नाही, हे ते विसरलेले दिसतात. म्हणूनच त्यांच्याही कारकीर्दीत काही आमूलाग्र बदल केले गेले, असे दिसले नाही. पायाभूत सुविधा, रुपयाचे अवमूल्यन, सबसिडी, विकासदर, महागाई अशा काही मुद्द्यांवरून त्यांनी चिदंबरम यांना लगेच धारेवर धरले आहे. त्यांचा तो अधिकार आहे. मात्र आर्थिक निर्णय किंवा धोरणांत जे सामंजस्य दाखवण्याची गरज असते, त्यासंदर्भात आपल्या पक्षाने विरोधी पक्ष या नात्याने काय केले, हे ते सांगू शकत नाहीत. आर्थिक स्थिती चांगली असते तेव्हा चिदंबरम पदावर बसतात आणि येणा-या सरकारवर मोठा बोजा टाकून निघून जातात, असे त्यांनी म्हटले आहे. छापाकाट्याचा जनतेला फसवणारा हा खेळ राजकीय पक्ष आणखी किती वर्षे खेळणार आहेत, माहीत नाही. मात्र आर्थिक निर्णय आणि धोरणांत आता कुरघोडीची नव्हे, सामंजस्याचीच गरज आहे, हे या नेत्यांना कळण्यासाठी जनतेने आता केवळ भावनिक प्रश्न न विचारता आर्थिक प्रश्नांवर भर देण्याची गरज आहे. नव्याने स्थापन होणार्‍या सरकारपुढे बरीच आव्हाने आहेत. गेल्या दहा वर्षात कॉँग्रेस नेत्यांनी आर्थिक घोटाऴे करुन अर्थव्यवस्था खिळखीळीत करुन सोडली आहे ते सर्व मार्गी लावावे लागणार आहे. गेल्या काही दिवसात शेअर बाजार वर गेला म्हणजे अर्थव्यवस्था सुधारली किंवा विकास दर वाढला असे नव्हे. शेअर बाजारात तेजी आली म्हणजे अर्थव्यवस्था सुधारली असे तर अजिबात नाही. आपल्या देशाचा विकास दर गेल्या पाच वर्षात नऊ टक्क्यावरुन आता साडेचार टक्क्कयांवर घसरला आहे. ही ऐवढी घसरण आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला परवडणारी नाही. हा विकास दर पूर्वीच्या स्थितीला जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत आपण खर्‍या अर्थाने विकास दरात प्रगती केली असे म्हणता येणार नाही. रिझर्व्ह बँकेने सध्याच्या पतधोरणात कोणताही बदल केलेला नाही. याचा अर्थ आपल्याकडील महागाईच्या स्थितीत बदल झालेला नाही. तसेच रिझर्व्ह बँकेने नव्याने काही खासगी बँकांना परवाने देण्याची घोषणा केलेली आहे. ऱिझर्व्ह बेँकेने नवीन बँकिंग परवाने देताना घाई करु नये. कारण आता नवीन सरकार स्थापन केले जाणार आहे आणि त्यांची यासंबंधीतील भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. सध्याचे कॉँग्रसचे सरकार पन्हा सत्तेवर येणार नाही हे नक्कीच आहे. त्यामुळे नवीन सरकार हे जर तिसर्‍या आघाडीचे आले तर त्यांची भूमिका ही कॉँग्रेस व भाजपापेक्षा वेगळी असेल, हे लक्षात घ्यावे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा