नवनिर्वाचितांची ओळख

शुक्रवार दि. 1 नोव्हेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
नवनिर्वाचितांची ओळख

महाराष्ट्रसारख्या प्रगत राज्यातील आमदार हे कसे असतील? चांंगले उच्चशिक्षीत, कमीत कमी गुन्हे असलेले त्याचबरोबर श्रीमंत असल्यास उत्तमच. अशी अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेची असल्यास त्यात गैर असे काहीच नाही. मात्र राज्यातील नवनिर्वाचीत आमदारांवर नजर टाकल्यास त्याबाबतीत आपला भ्रमनिरासच होण्याची शक्यता जास्त आहे. श्रीमंतींच्या बाबतीत राज्यातील आमदार आघाडीवर आहेत. श्रीमंत असणे हे काही वाईट नव्हे. मात्र त्या लोकप्रतिनिधीने सचोटीने व्यवसाय करुन पैसा कमविलेला असेल तर ते भूषणावाहच ठरेल. नवीन आमदारांच्या आर्थिक स्थितीवर नजर टाकल्यास असे आढळले की, राज्यातील 288 पैकी तब्बल 264 आमदार कोट्यधीश आहेत. 117 आमदार पाचवी ते बारावीपर्यंतच शिकलेले आहेत. 2014 मध्ये कोट्यधीश आमदारांची संख्या 253 इतकी होती. नवनिर्वाचीत आमदारांची संपत्ती, शिक्षण, दाखल गुन्हे यासह इतर मुद्द्यांवर असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म या संस्थेने उमेदवारांच्या शपथपत्रांचे विश्‍लेषण करून अहवाल प्रकाशित केला आहे. संपत्तीत आमदार पुढे असून सरासरी उत्पन्नातही गत पाच वर्षांत वाढ झाल्याचा निष्कर्ष यात आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत तुलनेत उच्चशिक्षीत आमदार कमीच आहेत. भाजपचे पराग शाह हे सर्वात श्रीमंत तर माकपचे विनोद निकोळे हे सर्वात गरीब आमदार आहेत. एकूण आमदारांपैकी 93 टक्के  कोट्यधीश आहेत. सर्वाधिक श्रीमंत आमदारांत भाजपचा वरचा क्रमांक असून 95 टक्के म्हणजे 105 पैकी 100 आमदार कोट्यधीश आहेत. पाठोपाठ शिवसेनेचे 93 टक्के म्हणजे 55 पैकी 51 आमदार कोट्यधीश आहेत. विरोधी पक्षही यात मागे नसून राष्ट्रवादीचे 47 म्हणजे 89 टक्के तर राष्ट्रीय काँग्रेसचे 44 पैकी 42 म्हणजे 96 टक्के आमदार कोट्यधीश आहेत. आमदार कोट्याधीश असणे यात काही आश्‍चर्य वाटण्यासारखी बाब अजिबात नाही. कारण कोट्यावधी रुपये खर्च केल्याशिवाय सध्या आमदार होता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सध्या निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार आमदारकीची निवडणूक लढविणार्‍यास 27 लाख रुपये ही खर्चाची मर्यादा आहे. मात्र त्यातील एकही आमदार या खर्चात निवडणूक आटपू शकेल अशी परिस्थीती नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे कोट्यावधी रुपये आहेत तोच आमदार होऊ शकतो. काही अपवादात्मक स्थितीतच गरीब आमदार झालेले आहेत. सध्या 180 आमदारांची सरासरी मालमत्ता पाच कोटी रुपये आहे. 2 ते 5 कोटी च्या दरम्यान मालमत्ता असलेले 65 आमदार आहेत. तर 50 लाख ते 2 कोटी मालमत्ता असलेले 34 आमदार आहेत. 10 ते 50 लाख मालमत्ता असलेले केवळ पाचच आमदार आहेत. तर दहा लाख मालमत्ता असलेला एकमेव आमदार आहे. पक्षनिहाय विचार करता, भाजपा आमदारांची सरासरी मालमत्ता 27.46 कोटी रुपये, शिवसेना आमदारांची सरासरी मालमत्ता 13.74 कोटी, राष्ट्रवादीच्या आमदारांंची 15.01 कोटी, कॉँग्रेसच्या आमदारांची 24.46 कोटी मालमत्ता आहे. या विधानसभेत 188 आमदार पुन्हा निवडून आले आहेत. 2014 मध्ये या आमदारांची सरासरी मालमत्ता 14.55 कोटी होती. आता ती 25.86 कोटी इतकी झाली आहे. 5 वर्षांत 11.13 कोटींनी सरासरी मालमत्ता वाढली. भाजपचे घाटकोपरचे आमदार पराग शहांची संपत्ती 500 कोटींहून अधिक आहे. भाजपचे मंगलप्रभात लोढा यांची संपत्ती 441 कोटी आहे. काँग्रेसचे पुरंदरचे आमदार संजय जगताप यांची संपत्ती 245 कोटींवर आहे. डहाणूचे माकपचे आमदार विनोद निकोळे यांची संपत्ती 51 हजार रुपये, माळशिरसचे भाजप आमदार राम सातपुते 10.34 लाख, तर धुळ्याचे एमआयएमचे शाह फारुख अन्वर यांची 29 लाखांची संपत्ती आहे. नवनिर्वाचीत आमदाारंपैकी चार आमदार निरक्षर आहेत. सहा आमदार 5 वी पास, 13 आमदार 8 वी पास, 44 आमदार 10 वी पास, 54 आमदार 12 वी पास,  72 आमदार पदवीधर, 44 आमदार व्यावसायिक पदवीधर, 35 आमदार पदव्युत्तर पदवीधारक, 6 आमदार डॉक्टरेट आहेत. वरील आकडेवारी पाहता शिक्षणाच्या बाबतीत आमदारांची कामगिरी समाधानकारक नाही. अर्थात समाजसेवा करण्यासाठी उच्चशिक्षण असावेच असा कुणाचाही आग्रह नसतो. परंतु शिक्षण चांगले झालेले असल्यास त्याचा फायदा हा निश्‍चितच होतो. काही जणांना आर्थिक परिस्थीमुळे शिक्षण पूर्ण करता येत नाही. किंवा काही जण शिक्षण पूर्ण करु शकले नसले तरी त्यांचा समाजसेवेकडे कल असतो. त्यामुळे घटनेने किमान शिक्षणाची अट आपल्याकडे मुद्दाम ठेवलेली नाही. मात्र कालांतराने जशी साक्षरता आपण शंभर टक्के गाठू त्यावेळी उमेदवारांना किमान बारावी व त्यानंतर काही कालांतराने पदवी किमान असणे आवश्य्क करता येईल. काही आमदरांची मालमत्ता वाढल्याचेही यात दिसते. मात्र याचा अर्थ त्यांनी भ्रष्टाचार केलाच असे म्हणता येणार नाही. अनेकदा त्यांच्याकडे असलेल्या स्थावर मालमत्तेची किंमत वाढल्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेत वाढ झाल्याचे दिसते. मात्र ज्या लोकप्रितिनिधींच्या मालमत्तेत लक्षणीय वाढ झालेली असते त्यांच्याच बाबतीत शंकेला वाव येतो. लोकप्रतिनिधी हा सुशिक्षीत असणे केव्हाही चांगला, त्याचबरोबर त्याने सचोटीने उद्योग, व्यवसाय करुन पैसा कमविलेला असला तर त्याचे स्वागतच व्हावे. सध्याची ही नवनिर्वाचीतांची ओळख काही महाराष्ट्राला भूषणावह नाही, परंतु त्यांना जनतेने निवडून दिलेे आहे याचेही भान ठेवावयास हवे.
-------------------------------------------------------------------