बळीराजासाठी वेळ काढा...

शनिवार दि. 2 नोव्हेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
बळीराजासाठी वेळ काढा...

निवडणुकीची धामधूम संपून निकाल लागूनही आता आठवडा लोटला आहे. मात्र अजूनही सत्तेचा घोळ काही संपलेला नाही. सत्तेचे रंग दररोज बदलत असताना सर्वसाामन्य शेतकरी मात्र हैराण आहे. गेल्या काही दिवसात अवेळी पावसाने धूमाकूळ घातल्याने हाती आलेले पीक वाया गेले आहे. परंतु या शेतकर्‍यांकडे पहायला सत्ताधार्‍यांना वेळ नाही. शेवटी शरद पवारांनी पावसाने नुकसान झालेल्या भागाचा दौरा आता सुरु केला आहे. त्यातून निदान सत्ताधार्‍यांना जाग येईल व त्यातून काही शेतकर्‍यांच्या हिताचे काही निर्णय घेतले जावेत अशी अपेक्षा आहे. तब्बल 21 वर्षांनंतर संपूर्ण महाराष्ट्राला ओल्या दुष्काळाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. 1988 साली खरीप हंगामाच्या शेवटी ओला दुष्काळ पडला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी थकीत व चालू खातेदार शेतकर्‍यांना वाढीव तर बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांना सहकारी सोसायटीमार्फत सरसकट कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. बाजरीला एकरी 400 रुपये आर्थिक मदतीचा हात दिला होता. सद्यःस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही बाधित क्षेत्राची माहिती मागवून तत्काळ पिकांचे पंचनाम्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु पंचनामा होण्याच्या कामाला काही वेग आलेला नाही. 2013-14 ला राज्यात ओला दुष्काळ पडला होता. 1988 चा ओला दुष्काळ संपूर्ण राज्यात तर 2013-14 चा ओला दुष्काळ काही विशिष्ट भागात पडला होता. कारण 2014 ला मराठवाडा विभागात सरासरी 103 टक्के पर्जन्यमान झाले होते. 1988 ला मोसंबीव्यतिरिक्त इतर फळबागा अत्यल्प आणि विशिष्ट भागात होत्या. त्यामुळे मराठवाडा विभागात प्रामुख्याने बाजरी, कापूस, मूग, उडीद आदी पिके घेतली जात. नंतर हळूहळू पीक पद्धतीत बदल होत गेला. 10 लाख 7 हजार हेक्टर भौगोलिक क्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यात खरीप हंगामातील सरासरी क्षेत्र 7 लाख 18 हजार हेक्टर आहे. या हंगामात 1988 व आता कमालीचा बदल झालेला आहे. पावसाने दसरा-दिवाळी संपत असताना ऑक्टोबरच्या उत्तरार्धातही मोठा दणका दिला. त्यामुळे काही जिल्हयांमध्ये अभूतपूर्व नुकसान झाले. पावसाचे हे दुष्टचक्र कधी थांबणार, असा प्रश्‍न पडला आहे. भारतासारख्या देशाकरिता नैत्य मोसमी पाऊस हा महत्वाचा मानला जातो. देशात 1 जून ते 29 सप्टेंबरच्या कालावधीत सरासरीच्या 9 टक्के अधिक म्हणजेच 956.1 मिमी इतका पाऊस झाला. मागच्या 25 वर्षांतील हा सर्वाधिक पाऊस. 30 राज्यात सरासरी वा त्यापेक्षा अधिक नोंदविल्या गेलेल्या या पावसामुळे देशाच्या बहुतांश समाधानाची भावना होती. अपवाद काय तो मराठवाडा व अन्य सहा राज्यांचा. किंबहुना, लांबलेला परतीचा पाऊस व त्यानंतरच्या चक्रीवादळाने अन्य भागातील अनुशेष दूर केला. यंदा पावसाने 16 ऑक्टोबरला एक्झिट घेतली. त्यानंतरही पर्जन्यसत्र कायम असून ऑक्टोबरमध्ये देशात तब्बल 125 टक्के अधिक पाऊस नोंदविला गेला आहे. आता देखील नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात चक्रीवादळाचा इशारा देण्यात आला आहे. सर्वाधिक फटका हा द्राक्षाला बसला असून, पुणे, नाशिक, सांगली सातारा, कोल्हापूर या पट्टयातील 50 टक्के द्राक्षपीक अडचणीत आले आहे. याशिवाय पेरू, अंजीर, संत्रे, मोसंबी, सीताफळ, लिंबू या फळपिकांसह खरीप हंगामातील कापूस, मका, सोयाबीन, भात, तूर, बाजरी, ज्वारी, कांदा, भुईमूग ही खरीप पिकेही मातीमोल झाली आहेत. नुकसानीचा आकडा अजून काढण्यात आला नसला तरीही कितीतरी मोठा असू शकतो. दुसरीकडे ढगाळ वातावरणामुळे कीडरोगांचे प्रमाणही वाढल्याने दुष्काळात तेरावा महिना अशी अवस्था आहे. देशातील जवळपास 60 टक्के लोकसंख्या आजही शेती वा संबंधित व्यवसायांशी निगडित आहे. हा सर्वाधिक जोखमीचा व्यवसाय ठरला आहे. कोरडा दुष्काळ, ओला दुष्काळ या दोहोंच्या चक्रातून सुटका होऊन भागत नाही, तर आपण घेतलेल्या पिकाला बाजारभाव मिळणार काय, हा कळीचा मुद्दा ठरतो. यंदाच्या वर्षी ऐन दिवाळीत झेंडूच्या फुलांचे भाव कोसळल्याने शेतक़र्‍यांना फुले अक्षरश: रस्त्यावर फेकून द्यावी लागली. त्यामुळे हमीभावाचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे. हमी भावाच्या बाबतीत सरकार शेतक़र्‍यांंचे उत्पन्न दुप्पट करणार, दीडपट हमीभाव देणार यासारख्या घोषणा करते मात्र प्रत्यक्षात काहीच होत नाही अशी स्थीती आहे. बेभरवशी शेती व पाठबळाचा अभाव यामुळे शेती करणा़र्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. आता निवडणुका संपल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाबाबत सर्वपक्षांनी एकत्र येऊन त्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री कोण हा प्रश्‍न शेतकर्‍यांसाठी गौण आहे. त्यात सध्या सत्ताधारी गुंतले आहेत. परंतु त्यातून थोडा वेळ काढून त्यांनी ओला दुष्काळाच्या प्रश्‍नावर निर्णय घेण्याची गरज आहे. अन्यथा राज्यातील जनता त्यांना माफ करणार नाही. केवळ पथकांची पाहणी वगैरे सोपस्कार पार न पडता ठोस पावले उचलली पाहिजेत. भाजपा, सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सर्व पक्षांनी मतभेद विसरून शेतक़र्‍यांंच्या प्रश्‍नावर एकत्र येऊन काम करायला हवे.
-------------------------------------------------------