‘साठी’नंतरचा रुपया(अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Jul 02, 2013 EDIT

गेल्या सहा महिन्यांत डॉलरच्या तुलनेत रुपया दहा टक्क्यांहून जास्त घसरून साठीवर पोहोचल्याने हे चलन मनुष्याच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास, ज्येष्ठत्वाच्या दिशेने झुकले आहे. सध्याची रुपयाची घसरण पाहता रुपयाचे मूल्य 60च्या वर स्थिरावेल, असे दिसते आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी म्हणजे 1948मध्ये रुपया व डॉलर यांचे मूल्य समान होते. 2008मध्ये रुपया 40च्या घरात होता. स्वातंत्र्यानंतर आता 65 वर्षांनी रुपया घसरत-घसरत सध्याच्या साठीच्या अवस्थेत आला आहे. रुपयाच्या घसरणीचा आजवरचा इतिहास पाहता गेल्या वर्षातली ही घसरण सर्वाधिक आहे. दोन दशकांपूर्वी आपण आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू केल्यावर रुपया हा टप्प्याटप्प्याने बाजाराभिमुख करण्यात आला. त्यापूर्वी रुपयाचे मूल्य हे सरकार ठरवत असे. इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी असताना त्यांनी रुपयाचे दोन वेळा अवमूल्यन केले होते. त्या वेळी त्यांनी ही कृती परकीय शक्तींच्या दबावामुळे केली असल्याची टीका झाली होती. आता रुपयाचे मूल्य दहा टक्क्यांनी घसरूनही अशा प्रकारची टीका करताना कुणीच दिसत नाही. म्हणजेच आपण हळूहळू बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेला आता दोन दशकांनंतर का होईना रुळलेलो आहोत, असाच त्याचा अर्थ आहे. असो.

रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी सरकारने व रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही दिवसांत अनेक उपाय योजले. यात प्रामुख्याने पुढील आर्थिक वर्षापासून नैसर्गिक वायूच्या किमतीत केलेली वाढ, विदेशी कर्जाबाबत नियमात केलेले बदल व डॉलरची खुल्या बाजारातून काही प्रमाणात केलेली विक्री यांचा समावेश होता; परंतु हे तातडीचे उपाय झाले. दीर्घकालीन विचार करता सरकारची चालू खात्यातली तूट ही जास्त असल्याने रुपयाची चलबिचल सुरूच राहील. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विचार करता चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीतील व्यापारातील तूट ही 3.6 टक्के असेल, तर संपूर्ण वर्षाची तूट 4.8 टक्क्यांवर जाईल.

सरकारने 5 टक्के तूट गृहीत धरलेली असल्याने ही तूट अपेक्षित आहे त्यापेक्षा कमी राहील, असे दिसते. रुपयाच्या घसरणीमुळे आपली निर्यात वाढेल आणि त्यामुळे आयात-निर्यातीतील तूट कमी होऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळेल, अशी सध्या काही स्थिती नाही. कारण अमेरिका, युरोपातील देशांना होणारी निर्यात तेथील मंदीमुळे वाढण्याची चिन्हे नाहीत. गेल्या दोन वर्षांत आपल्या रुपयाची घसरण 14 टक्क्यांनी झाली, तर निर्यातवृद्धी 35 टक्के झाली. त्यामुळे आता रुपया घसरल्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणात निर्यात वाढेल, हे एक स्वप्नच ठरावे. यंदाच्या वर्षात मात्र वित्तीय तूट व चलनवाढ आटोक्यात राहील, असे दिसते. हे खरे झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळेल. मात्र, रुपयाच्या घसरणीमुळे खनिज तेलाच्या आयातीवरील खर्च वाढणार आहे. पुढील वर्षी निवडणुका येऊ घातल्याने सरकार काही खनिज तेलावरील सबसिडी पूर्णपणे बंद करण्याचे धारिष्ट्य दाखवणार नाही. याच्या जोडीला खतांवरील सबसिडीही वाढणार आहे. याचा एकूणच परिणाम महागाईचा भडका होण्यात होईल. एकीकडे लोकांना याचा फटका बसत असताना देशातील ज्या कंपन्यांनी डॉलरमधील कर्जे उचलली आहेत, त्यांच्यावरील बोजा वाढणार आहे.

2014मध्ये सुमारे 20 अब्ज डॉलरच्या विदेशी कर्जाची परतफेड व्हायची आहे. त्याचबरोबर नव्याने घेतली जाणारी विदेशी कर्जे महाग होतील. बँकांची कर्जे थकल्यास त्यांच्याकडील अनुत्पादित मालमत्ता वाढण्याचा धोका आहे. जानेवारीपासून रिझर्व्ह बँकेने दोन वेळा प्रत्येकी पाव टक्क्याची व्याजकपात केली. मात्र, यामुळे झपाट्याने व्याजदर कपात होऊन हे दर उतरणीला लागले आहेत, असे झालेले नाही. गेल्या महिनाभरात ‘अंकल सॅम’ने सुमारे पाच अब्ज डॉलरचे रोखे विकून हा पैसा मायदेशी नेल्याने रुपयाची घसरण झाली. अशा प्रकारे विदेशी वित्तसंस्थांनी विकसनशील देशांतून मोठ्या प्रमाणावर पैसा याच काळात काढून घेतला. त्यामुळे संबंधित देशातील चलनाची घसरण रुपयाच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात झाली आहे. भारतीय रोखे बाजारपेठेतील तरलता अन्य विकसनशील देशांच्या तुलनेत जास्त असल्याने एवढा मोठा निधी देशाबाहेर जाऊनही आपल्या रुपयाची हानी फार मोठ्या प्रमाणात झाली नाही, ही त्यातल्या त्यात आपल्या अर्थव्यवस्थेची सकारात्मक बाजू म्हटली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक डॉलरची विक्री करून रुपयाला काही प्रमाणात स्थैर्य देऊ शकते; परंतु रिझर्व्ह बँकेने अशा प्रकारचा हस्तक्षेप मर्यादित ठेवण्याचे धोरण ठरवले आहे.

ऑक्टोबर 2011मध्ये आपल्याकडील 320 अब्ज डॉलरचा विदेशी चलनाचा साठा आता 288 अब्ज डॉलरवर घसरला आहे. सध्या असलेली ही रक्कम सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 15 टक्के भरते. आशिया खंडातील अन्य देशांच्या तुलनेत ही रक्कम कमी असली तरी काही प्रमाणात हा निधी रुपया स्थिर करण्यासाठी वापरता येऊ शकतो. 1997मध्ये आशियातील देशांमध्ये चलनाचा पेच उद्भवल्यावर आपण आपल्याकडील नियम कडक केले होते. तसेच रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी 2011 व 12मध्ये 37 अब्ज डॉलर खर्च केले होते. आतादेखील आपण आपल्याकडील राखीव निधीतील डॉलरची विक्री करून रुपयाची घसरण रोखण्याची गरज आहे. त्याच्या जोडीला अनिवासी भारतीयांचा आणखी पैसा यावा, यासाठी त्यांच्या ठेवींवरील व्याज दर वाढवता येतील. तसेच आपण आजवर तीन वेळा ‘सावर्जिन रोख्यां’ची विक्री करून 10 अब्ज डॉलरहून जास्त निधी उभारला आहे. आता अशा प्रकारे आणखी एकदा रोखे विक्रीस काढण्याची वेळ आली आहे. रुपया एकदा स्थिर झाला की विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून डॉलर देशात येणारच आहेत. सध्याच्या अस्थिर जागतिक स्थितीत आपला रुपया साठीत गेला असताना आपल्याला लवकरात लवकर रुपया स्थिर करून पुन्हा डॉलर आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.