सरकारचा निवाडा

संपादकीय पान सोमवार दि. 7 नोव्हेेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सरकारचा निवाडा
गेल्या आठवड्यात भोपाळ मध्यवर्ती कारागृहातून पळून गेलेल्या दहशतवाद्यांना चकमकीत ठार करण्यात आल्याच्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी अखेर दिले आहेत. भोपाळ मध्यवर्ती कारागृहातून सिमी या दहशतवादी संघटनेचे आठ दहशतवादी पळून गेले होते. त्यानंतर भोपाळपासून 10 किलोमीटर अंतरावर पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत या सर्व दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले होते. या चकमकीबद्दल विरोधकांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केल्याने मुख्यमंत्री चौहान यांनी या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले. या दहशतवाद्याचा सरकारने कसा खून केला हे दाखविणारा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर विरोधकांनी याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची जोरदार मागणी केली होती. सुरुवातीला सरकारने विरोधकांची ही मागणी जुमानली नाही. मात्र जसा विरोधकांच्या या मागणीला जनतेतून पाठिंबा मिळू लागला तसे सरकारने न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. निवृत्त न्यायाधीश एस. के. पांडे यांच्या नेतृत्त्वाखालील न्यायालयीन आयोग या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. हा आयोग दहशतवादी तुरुंगातून कसे पळाले आणि नंतर झालेल्या चकमकीची चौकशी करणार आहे. गुरुवारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या नोटिशीमध्ये या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागविला होता. चौहान यांनी अलीकडेच या प्रकरणाची राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून चौकशी करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. तर दुसरीकडे मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची गरज नसल्याचे वक्तव्य केले होते. सिमी दशहतवाद्यांच्या चकमक प्रकरणात दोन ध्वनिफिती उजेडात आल्या आहेत. यामध्ये चकमकीदरम्यान पोलिस अधिकार्‍यांची अन्य पोलिस कर्मचार्‍यांशी झालेली चर्चा सुरु असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये पोलिस अधिकारी दहशतवाद्यांना घेरून ठार मारण्याच्या सूचना देत असल्याचे ऐकायला मिळत असल्याचे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीने दिले होते व त्यात तथ्य होते कारण हा व्हिडिओ पाहिल्यास ते स्पष्टपणे जाणविते. भोपाळ तुरुंगातून पळालेल्या कैद्यांशी झालेली कथित पोलिस चकमक व त्यानंतर या कैद्यांच्या मृत्यूवरून विरोधी पक्ष अतिशय घातक भूमिका घेत असून, दहशतवादाला राजकीय हत्यार बनविणे गैर आहे, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मांडले आहे. ऑर्गनायजरचे संपादक प्रफुल्ल केतकर यांच्या सांगण्यानुसार, भारतच नव्हे, तर सार्‍या जगाला आज हा विचार प्राधान्याने करावा लागणार आहे, की दहशतवाद व मानवाधिकार यांचे संतुलन कसे साधायचे? मानवाधिकारांचा उमाळा आणला असता, तर अमेरिकेला ओसामा बिन लादेनला संपवणे कधीच शक्य झाले नसते. भोपाळच्या तुरुंगातून पळालेले सारे जण सुरक्षारक्षकाची हत्या करून पळालेले आहेत. भारताच्या विरोधी घोषणा देणारे व पळाल्यावरही अब मोदी का नंबर है असे जे म्हणतात, त्यांना दहशतवादी नव्हे तर काय म्हणायचे? भोपाळच्या चकमकीबाबत राज्य सरकारला प्रश्‍न विचारणे, चकमकीची सत्यता विचारणे यात काही वावगे नाही. पण याची तुलना पाकिस्तान व बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांशी करणे अतिशय घातक आहे, असे मत केतकर यांनी व्यक्त केले आहे. एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे, अतिरेकी असोत वा अन्य कोणीही आरोपी त्यांच्यावर रितसर खटला चालविला गेला पाहिजे व न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरविल्यावरच त्यांना जी शिक्ष आहे ती दिली पाहिजे. यासाठी आपल्याकडे न्यायदान करणारी स्वतंत्र यंत्रणा अस्ततिवात आहे व ती यंत्रणा आपले काम चोखपणे पार पाडीत आहे. एखाद्याला गुन्हेगार ठरवून त्याला चकमकीत ठार मारण्याचा अधिकार कोणत्याच सरकारला बहाल करण्यात आलेला नाही, हे सरकारने लक्षात घ्यावे. अगदी आपल्या डोळ्यासमोर शकडो लोकांचे जीव घेणार्‍या कसाबलाही आपल्याकडे न्यायालयीन प्रक्रियेतून जावे लागले होते व त्यानंतरच त्याला फासावर चढविण्यात आले हे विसरता कामा नये. मात्र भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे एखाद्या दोषी व्यक्तीला तो गुन्हेगार असल्याचे सिध्द करण्याच्या अगोदरच त्याला संपवून टाकण्याचा घाट घालीत आहे. यापूर्वी गुजरातमध्ये असे प्रकरण झाले होते व आता मध्यप्रदेशात हे प्रकरण उघड झाले आहे. माणूस गुन्हेगार असल्याचे आपल्याला ठावूक असले तरी त्याच्या गुन्ह्यांवर जोपर्य्ंत न्यायालय मोहोर उमटवित नाही तोपर्यंत तो गुन्हेगार ठरत नाही, याची कल्पना सरकारला नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. परंतु त्यांनी या गुन्हेगारांना जाणूनबुजून यमदासाला पाठविले आहे. हे खरे गुन्हेगार असतीलही मात्र ते ठरविण्याचा अधिकार सरकारला नाही, हे न्यायालयाने ठरविले पाहिजे. मात्र सरकार हे आपण न्यायलयाच्याही वर आहोत असे गृहीत दरुन स्वत:च न्यादान करती आहे, हे चुकीचे आहे. आता कदाचित या चौकशीतून विविध फाटे फोडून हे कसे अट्टल गुन्हेगार होते व त्यांना हीच शिक्षा देमे कसे योगेय होते ते पटवून दाखविलेही जाईल. मात्र यावरुन न्यायदानाच्या प्रक्रियेवरील विश्‍वास उडून जाण्याच धोका आहे. मुद्दा मानवधिकाराचा नाही तर तो गुन्हेगार ठरविण्याचा न्यायालयाला असलेल्या अधिकाराचा आहे. सरकार अशा प्रकारे थेट गोळीबार करुन या गुन्हेगारांचा खातमा करीत असेल तर न्यायालये हवितच कशाला असा सवाल आहे. गुन्हेगार मग तो कोणत्यादी धर्माचा असो, त्याच्या गुन्ह्यावर न्यायालयाने शिक्केमोर्तब करणे आवश्यक असते. आता सरकारच न्यायलयीन निवाड्याचे काम करु लागले आहे हे सर्वस्वी चुकीचे आहे.
----------------------------------------------------------------