दुसरी आणीबाणी
संपादकीय पान मंगळवार दि. 8 नोव्हेेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
दुसरी आणीबाणी
एन.डी.टी.व्ही. या न्यूज चॅनेलवर येत्या 9 नोव्हेंबर रोजी प्रसारण बंद करण्याचे घातलेले निर्बंध ही आपल्या देशातील दुसरी आणीबाणी आहे. असे वर्णन विरोधी पक्षांनी केले आहे व ते रास्तच म्हटले पाहिजे. अशा प्रकारे देशातील अभिव्यक्ती स्वंतत्र्याचा संकोच नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सुरु केला आहे. आपण लोकशाही देशात आहोत व आपल्याकडे वृत्तपत्र स्वातंत्र आपल्याला घटनेने बहाल केले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचाच हा एक भाग आहे. परंतु आपण मांडत आलेला विचार हाच देशातील सर्व नागरिकांनी मांडला पाहिजे. तसे न करणारे लोक हे राष्ट्रविरोधी आहेत अशी एक ठाम समजूत या सरकारने करुन घेतली आहे व त्यादृष्टीने ते सर्वांचे प्रबोधन करीत आहेत. आजवर देशात सत्तेत आलेल्या सरकारने अशा प्रकारे आपला विचार लोकांवर लादण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तालावर नाचणारे हे सरकार लोकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असू शकते असे मानत नाही. पठाणकोट हल्ल्याच्या वेळी हवाईतळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात देशाची सुरक्षा संकटात टाकणारे वर्तांकन केल्याचा आरोप एन.डी.टी.व्ही.वर करण्यात आला आहे. एक महत्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे, एन.डी.टी.व्ही. हे न्यूज चॅनल सरकारच्या मर्जीतील नाही. त्यामुळे सरकारविरोधी बातम्या त्याच्याकडे प्राधान्यतेने प्रसारित केल्या जातात. अर्थातच सरकारची त्यांच्यावर बराच काळ खप्पा मर्जी होती. शेवटी सरकारने देशाच्या संरक्षणासारखा संवेदनाक्षम विषय हाती घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे पाऊल उचलले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण पठाणकोट हल्ल्याच्यावेळी अनेकांनी जे वार्तांकन केले तसेच एन.डी.टी.व्ही. नेही केले होते. मात्र नेमके सरकारने या चॅनलला यानिमित्ताने कात्रीत पकडले. एडिटर्स गील्ड, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स असोसिएशन तसेच प्रमुख विरोधी पक्षांनी त्यामुळेच सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. एन.डी.टी.व्ही.च्या माहितीमुळेच पठाणकोट हल्ला होण्यास मदत झाली असा सरकारचा दावा हास्यास्पद आहे. कारण या तळावर असलेल्या विमानांची नोंद गुगल मॅपवर आहे. तसेच या तळाची अधिक महिती देणारे लेख यापूर्वी लिहले गेले आहेत. त्यामुळे अतिरेकी हल्ल्यासाठी या वाहिनीवर अवलंबून होते हा सरकारचा दावाच मुळात फसवा आहे. पठाणकोट हल्ल्याच्या वेळी अतिरेकी असल्याचा सरकारचा दावा खोटा होता असे विशेष वृत्त अलिकडेच एका इंग्रजी वृत्तपत्राने केला आहे. लोकसभेत हे अतिरेकी पूर्णपणे जळून खाक झाल्याचे गृहमंत्र्यांनी जाहीरही केले होते. मात्र हे काही खरे नाही. कारण नंतर त्यांचे काहीच अवशेष सापडले नाहीत. त्यामुळे सरकार सुरक्षिततेच्या नावाखाली जर कोणतीही विधाने करु शकते तर मग एन.डी.टी.व्ही.वरच एवढा रोष का, असा सवालही उपस्थित होतो. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय आकसाने घेतलेला आहे, यात तथ्य आहे. यापूर्वी सरकारने काही चॅनेल्सवर अशा प्रकारच्या कारवाया केल्या होत्या. यात प्रामुख्याने अश्‍लिल जाहीरातींचे प्रसारण, अँडल्ट फिल्म दाखविणे, भारताचा नकाशा चुकीचा दाखविणे, खोटे स्टिंग अपरेशन असे आरोप करण्यात आले होते. मात्र दहशतवादी हल्ल्याचे निमित्त करुन बंदी घालण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सरकारने देशातील वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी 75 साली आणीबीणी असताना केली होती. त्याकाळी चॅनेल्स अस्तित्वात नव्हती त्यामुळे वृत्तपत्रे हीच देशातील मुख्य प्रसार माध्यमे होती. त्यावेळी सरकारने या माध्यमांवर कधी नव्हे एवढी बंधने आणली होती. प्रत्येक बातमी सरकारी नोकर पाहून ती छापण्यासाठी परवानगी देत. परंतु या विरोधात त्यावेळी अशाही परिस्थितीत इंडियन एक्स्प्रेस समूहाने मोठा झगडा केला होता. शेवटी सरकारला वृत्तपत्रांवर लादलेली ही बंधने महाग पडली. स्वातंत्र्य उपभोगलेल्या जनतेचा संकोच केला तर ती जनता पेटून उठते. तसेच झाले व तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा मोठा पराभव झाला. देशातील आणीबाणी उठविली गेली. वृत्तपत्रांची नकेबंदी काढण्यात आली. अशा प्रकारे प्रसार माध्यमांचा मोठा विजय झाला. आज या प्रसंगाची आठवण 40 वर्षानंतर होणे स्वाभाविक आहे. ज्या आणीबाणीच्या विरोधात ज्यांनी संघर्ष उभारला त्यांची दुसरी पिढी सत्तेत आली आहे व त्यांनी देशातील प्रसार माध्यमांवर पुन्हा एकदा अघोषित आणीबाणी लादली आहे. अर्थात आपल्याकडील जनता सुजाण आहे. त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य त्यांनी उपभोगले आहे, तसेच त्याचा संकोच झाल्यावर ते करणारे सरकार उलथविले आहे. हा इतिहास आपण विसरु शकत नाही. सध्याच्या पिढीला आणीबाणीचा हा इतिहास ज्ञात नसला तरीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, प्रासार माध्यमांचे स्वातंत्र्य त्यांनी आजमाविले आहे. याचे त्यांनी सकारात्मक परिणाम पाहिलेले आहेत. अतिरेक्यांचे हल्ले असोत किंवा देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने असलेल्या बातम्या असोत जनतेपासून तुम्ही फारसे काही आता लपवू शकत नाही. जर लपविण्याचा प्रयत्न केलात तर आता जनतेच्या हातात सोशल मिडिया आहे व त्यातून जनता बोलती होते हे आजच्या जगाचे वास्तव आहे. आज काळ झपाट्याने बदलत चालला आहे. जग आता प्रत्येकाच्या बोटावर आले आहे. अशा स्थितीत सरकार असो वा कोणीही जनतेच्या व देशाच्या नावाने कोणतीही एखादी बाब लपवू शकत नाही. त्यांना लपविताही आता येऊ शकत नाही. अशा स्थितीत एखाद्या चॅनेलवर एक दिवसासाठी बंदी शिक्षा म्हणून घालणे मूर्खपणाचे ठरणार आहे.
----------------------------------------------
--------------------------------------------
दुसरी आणीबाणी
एन.डी.टी.व्ही. या न्यूज चॅनेलवर येत्या 9 नोव्हेंबर रोजी प्रसारण बंद करण्याचे घातलेले निर्बंध ही आपल्या देशातील दुसरी आणीबाणी आहे. असे वर्णन विरोधी पक्षांनी केले आहे व ते रास्तच म्हटले पाहिजे. अशा प्रकारे देशातील अभिव्यक्ती स्वंतत्र्याचा संकोच नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सुरु केला आहे. आपण लोकशाही देशात आहोत व आपल्याकडे वृत्तपत्र स्वातंत्र आपल्याला घटनेने बहाल केले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचाच हा एक भाग आहे. परंतु आपण मांडत आलेला विचार हाच देशातील सर्व नागरिकांनी मांडला पाहिजे. तसे न करणारे लोक हे राष्ट्रविरोधी आहेत अशी एक ठाम समजूत या सरकारने करुन घेतली आहे व त्यादृष्टीने ते सर्वांचे प्रबोधन करीत आहेत. आजवर देशात सत्तेत आलेल्या सरकारने अशा प्रकारे आपला विचार लोकांवर लादण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तालावर नाचणारे हे सरकार लोकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असू शकते असे मानत नाही. पठाणकोट हल्ल्याच्या वेळी हवाईतळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात देशाची सुरक्षा संकटात टाकणारे वर्तांकन केल्याचा आरोप एन.डी.टी.व्ही.वर करण्यात आला आहे. एक महत्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे, एन.डी.टी.व्ही. हे न्यूज चॅनल सरकारच्या मर्जीतील नाही. त्यामुळे सरकारविरोधी बातम्या त्याच्याकडे प्राधान्यतेने प्रसारित केल्या जातात. अर्थातच सरकारची त्यांच्यावर बराच काळ खप्पा मर्जी होती. शेवटी सरकारने देशाच्या संरक्षणासारखा संवेदनाक्षम विषय हाती घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे पाऊल उचलले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण पठाणकोट हल्ल्याच्यावेळी अनेकांनी जे वार्तांकन केले तसेच एन.डी.टी.व्ही. नेही केले होते. मात्र नेमके सरकारने या चॅनलला यानिमित्ताने कात्रीत पकडले. एडिटर्स गील्ड, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स असोसिएशन तसेच प्रमुख विरोधी पक्षांनी त्यामुळेच सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. एन.डी.टी.व्ही.च्या माहितीमुळेच पठाणकोट हल्ला होण्यास मदत झाली असा सरकारचा दावा हास्यास्पद आहे. कारण या तळावर असलेल्या विमानांची नोंद गुगल मॅपवर आहे. तसेच या तळाची अधिक महिती देणारे लेख यापूर्वी लिहले गेले आहेत. त्यामुळे अतिरेकी हल्ल्यासाठी या वाहिनीवर अवलंबून होते हा सरकारचा दावाच मुळात फसवा आहे. पठाणकोट हल्ल्याच्या वेळी अतिरेकी असल्याचा सरकारचा दावा खोटा होता असे विशेष वृत्त अलिकडेच एका इंग्रजी वृत्तपत्राने केला आहे. लोकसभेत हे अतिरेकी पूर्णपणे जळून खाक झाल्याचे गृहमंत्र्यांनी जाहीरही केले होते. मात्र हे काही खरे नाही. कारण नंतर त्यांचे काहीच अवशेष सापडले नाहीत. त्यामुळे सरकार सुरक्षिततेच्या नावाखाली जर कोणतीही विधाने करु शकते तर मग एन.डी.टी.व्ही.वरच एवढा रोष का, असा सवालही उपस्थित होतो. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय आकसाने घेतलेला आहे, यात तथ्य आहे. यापूर्वी सरकारने काही चॅनेल्सवर अशा प्रकारच्या कारवाया केल्या होत्या. यात प्रामुख्याने अश्‍लिल जाहीरातींचे प्रसारण, अँडल्ट फिल्म दाखविणे, भारताचा नकाशा चुकीचा दाखविणे, खोटे स्टिंग अपरेशन असे आरोप करण्यात आले होते. मात्र दहशतवादी हल्ल्याचे निमित्त करुन बंदी घालण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सरकारने देशातील वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी 75 साली आणीबीणी असताना केली होती. त्याकाळी चॅनेल्स अस्तित्वात नव्हती त्यामुळे वृत्तपत्रे हीच देशातील मुख्य प्रसार माध्यमे होती. त्यावेळी सरकारने या माध्यमांवर कधी नव्हे एवढी बंधने आणली होती. प्रत्येक बातमी सरकारी नोकर पाहून ती छापण्यासाठी परवानगी देत. परंतु या विरोधात त्यावेळी अशाही परिस्थितीत इंडियन एक्स्प्रेस समूहाने मोठा झगडा केला होता. शेवटी सरकारला वृत्तपत्रांवर लादलेली ही बंधने महाग पडली. स्वातंत्र्य उपभोगलेल्या जनतेचा संकोच केला तर ती जनता पेटून उठते. तसेच झाले व तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा मोठा पराभव झाला. देशातील आणीबाणी उठविली गेली. वृत्तपत्रांची नकेबंदी काढण्यात आली. अशा प्रकारे प्रसार माध्यमांचा मोठा विजय झाला. आज या प्रसंगाची आठवण 40 वर्षानंतर होणे स्वाभाविक आहे. ज्या आणीबाणीच्या विरोधात ज्यांनी संघर्ष उभारला त्यांची दुसरी पिढी सत्तेत आली आहे व त्यांनी देशातील प्रसार माध्यमांवर पुन्हा एकदा अघोषित आणीबाणी लादली आहे. अर्थात आपल्याकडील जनता सुजाण आहे. त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य त्यांनी उपभोगले आहे, तसेच त्याचा संकोच झाल्यावर ते करणारे सरकार उलथविले आहे. हा इतिहास आपण विसरु शकत नाही. सध्याच्या पिढीला आणीबाणीचा हा इतिहास ज्ञात नसला तरीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, प्रासार माध्यमांचे स्वातंत्र्य त्यांनी आजमाविले आहे. याचे त्यांनी सकारात्मक परिणाम पाहिलेले आहेत. अतिरेक्यांचे हल्ले असोत किंवा देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने असलेल्या बातम्या असोत जनतेपासून तुम्ही फारसे काही आता लपवू शकत नाही. जर लपविण्याचा प्रयत्न केलात तर आता जनतेच्या हातात सोशल मिडिया आहे व त्यातून जनता बोलती होते हे आजच्या जगाचे वास्तव आहे. आज काळ झपाट्याने बदलत चालला आहे. जग आता प्रत्येकाच्या बोटावर आले आहे. अशा स्थितीत सरकार असो वा कोणीही जनतेच्या व देशाच्या नावाने कोणतीही एखादी बाब लपवू शकत नाही. त्यांना लपविताही आता येऊ शकत नाही. अशा स्थितीत एखाद्या चॅनेलवर एक दिवसासाठी बंदी शिक्षा म्हणून घालणे मूर्खपणाचे ठरणार आहे.
----------------------------------------------
0 Response to "दुसरी आणीबाणी"
टिप्पणी पोस्ट करा