
मर्यादीत यश
संपादकीय पान शनिवार दि. 5 नोव्हेेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
मर्यादीत यश
वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) आकारणीबाबत केंद्र व राज्यांमध्ये आता एकमत झाले. जीएसटी कौन्सिलच्या झालेल्या बैठकीत या कर पद्धतीसाठी चार प्रकारचे दर जाहीर करण्यात आले. 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार दर ठेवण्यावर या परिषदेत एकमत झाले. चैनीच्या वस्तूंवर सर्वाधिक म्हणजे 28 टक्के कर राहील आणि त्यावर अतिरिक्त शुल्कही लागू होणार आहे. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू व मुख्यतः अन्नधान्य वगैरेंवर शून्य टक्के कर राहील. ही नवी कर प्रणाली एक एप्रिल 2017 पासून लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या कक्षेतील पन्नास टक्के वस्तूंवर किमान असणारा पाच टक्के दर लागू होईल. लोकांना लागणार्या दैनंदिन व सर्वसाधारण वस्तूंचा समावेश यामध्ये असेल. थोडक्यात किरकोळ पण दररोज लागणार्या आणि व्यापक खपाच्या वस्तूंचा यात समावेश असेल. यानंतरच्या टप्प्यात स्टँडर्ड रेट म्हणून दोन दरांचा समावेश असेल. 12 व 18 टक्के असे ते दोन दर असतील. यामध्ये वस्तूंबरोबरच सेवांचाही समावेश राहील. म्हणजेच ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या कक्षेतील शून्य टक्के करातून उरणार्या उर्वरित वस्तूंचा या दोन दरांमध्ये समावेश केला जाणार आहे.
आलिशान मोटारी, तंबाखू, शीतपेये यांच्यावर सर्वाधिक म्हणजे 28 टक्के दर आकारला जाईल आणि त्याबरोबरच अतिरिक्त सेसही आकारला जाणार आहे. हा अतिरिक्त सेस, तसेच स्वच्छ ऊर्जा सेस आकारणीतून होणार्या मिळकतीतून राज्यांनी जीएसटी सुरू करण्यापोटी होणार्या संभाव्य महसुली नुकसानीची भरपाई केली जाईल. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतरच्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी केंद्राकडून राज्यांना ही भरपाई दिली जाणार आहे. हा सेस पाच वर्षांनंतर रद्द केला जाईल. जीएसटीमध्ये अनेक केंद्रीय तसे राज्यस्तरीय कर विलीन होणार आहेत. विशेषतः उत्पादन शुल्क (एक्साइज) शुल्क, सेवा कर, मूल्याधारित कर (व्हॅट) हे पहिल्या वर्षीच यामध्ये विलीन होणार आहेत. एकूण पाहता जी.एस.टी.मुळे महागाईला चालना मिळणार किंवा नाही हे तपासावे लागेल. सध्या तरी वरवर पाहता सरकारला यात मर्यादीत यश आले आहे. महागाईला सध्याच्या कररचनेतून पूर्णपणे आळा घालता येणार नाही. त्यामुळे या नवीन कर रचनेचे यश हे मर्यादीतच राहिल, याबाबत काहीच शंका नाही.
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
मर्यादीत यश
वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) आकारणीबाबत केंद्र व राज्यांमध्ये आता एकमत झाले. जीएसटी कौन्सिलच्या झालेल्या बैठकीत या कर पद्धतीसाठी चार प्रकारचे दर जाहीर करण्यात आले. 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार दर ठेवण्यावर या परिषदेत एकमत झाले. चैनीच्या वस्तूंवर सर्वाधिक म्हणजे 28 टक्के कर राहील आणि त्यावर अतिरिक्त शुल्कही लागू होणार आहे. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू व मुख्यतः अन्नधान्य वगैरेंवर शून्य टक्के कर राहील. ही नवी कर प्रणाली एक एप्रिल 2017 पासून लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या कक्षेतील पन्नास टक्के वस्तूंवर किमान असणारा पाच टक्के दर लागू होईल. लोकांना लागणार्या दैनंदिन व सर्वसाधारण वस्तूंचा समावेश यामध्ये असेल. थोडक्यात किरकोळ पण दररोज लागणार्या आणि व्यापक खपाच्या वस्तूंचा यात समावेश असेल. यानंतरच्या टप्प्यात स्टँडर्ड रेट म्हणून दोन दरांचा समावेश असेल. 12 व 18 टक्के असे ते दोन दर असतील. यामध्ये वस्तूंबरोबरच सेवांचाही समावेश राहील. म्हणजेच ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या कक्षेतील शून्य टक्के करातून उरणार्या उर्वरित वस्तूंचा या दोन दरांमध्ये समावेश केला जाणार आहे.
आलिशान मोटारी, तंबाखू, शीतपेये यांच्यावर सर्वाधिक म्हणजे 28 टक्के दर आकारला जाईल आणि त्याबरोबरच अतिरिक्त सेसही आकारला जाणार आहे. हा अतिरिक्त सेस, तसेच स्वच्छ ऊर्जा सेस आकारणीतून होणार्या मिळकतीतून राज्यांनी जीएसटी सुरू करण्यापोटी होणार्या संभाव्य महसुली नुकसानीची भरपाई केली जाईल. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतरच्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी केंद्राकडून राज्यांना ही भरपाई दिली जाणार आहे. हा सेस पाच वर्षांनंतर रद्द केला जाईल. जीएसटीमध्ये अनेक केंद्रीय तसे राज्यस्तरीय कर विलीन होणार आहेत. विशेषतः उत्पादन शुल्क (एक्साइज) शुल्क, सेवा कर, मूल्याधारित कर (व्हॅट) हे पहिल्या वर्षीच यामध्ये विलीन होणार आहेत. एकूण पाहता जी.एस.टी.मुळे महागाईला चालना मिळणार किंवा नाही हे तपासावे लागेल. सध्या तरी वरवर पाहता सरकारला यात मर्यादीत यश आले आहे. महागाईला सध्याच्या कररचनेतून पूर्णपणे आळा घालता येणार नाही. त्यामुळे या नवीन कर रचनेचे यश हे मर्यादीतच राहिल, याबाबत काहीच शंका नाही.
0 Response to "मर्यादीत यश"
टिप्पणी पोस्ट करा