प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. ३१ डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
बाय बाय २०१४

अखेर २०१४ वर्षाला बाय बाय करण्याची वेळ नजिक येऊन ठेपली आहे. आपल्या देशातच नव्हे जर संपूण४ जगात मोठ्या धुमधडाक्यात २०१४ सालाला निरोप देऊन २०१५ सालाचे स्वागत जोरात केले जाईल. लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात झालेले सत्तांतर आणि अनेक वर्षांनंतर भाजपा या एकाच राजकीय पक्षाला मिळालेले स्पष्ट बहुमत, कॉंग्रेससह प्रादेशिक पक्षांची झालेली वाताहत या सरत्या वर्षातील देशाच्या राजकीय पटलावरील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक घटना होती. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे पहिले सत्तांतर आणीबाणीनंतर झाले. जनता पक्षाची राजवट आली, मात्र केवळ १७ महिनेच टिकली. त्यानंतर आलेली बिगर कॉँग्रेसची सरकारे ही फार काही कामगिरी करु शकलेली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याहून महत्वाचा मुद्दा म्हणजे उजव्या विचारसारणीवर आलेले हे देशातले पहिले सरकार. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने देशाची सूत्रे आता उजव्या विचारसरणीचे समर्थक  असलेल्या नेत्यांच्या हाती आले आहे. कॉँग्रेस हा पक्ष काही डावा नाही, मात्र उजव्या वाचारांचाही समर्थक नव्हता. त्यामुळे देशात आता अनेक बदल अपेक्षित आहेत. अर्थात जनतेने भाजपाला त्यांची विचारसारणी लक्षात घेऊन निवडलेले नाही तर विकासाच्या मुद्यावर त्यांना सत्तेत बसविले आहे. गेली अनेक वर्षे आघाडी सरकारांचा अनागोंदी कारभार जनतेने पाहिला होता. त्यामुळे यावेळी तिने भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळवून दिले. यातून देशाची मानसिकता आणि राजकारण बदलाची चिन्हे दिसून आली. थोडक्यात, सरते वर्ष देशातील राजकारणाला कलाटणी देणारे ठरले. लोकसभेला खरी लढत भाजपा विरूध्द कॉंग्रेस अशीच झाली. त्यातच भाजपाच्या प्रभावी प्रचारामुळे गलितगात्र झालेली कॉँग्रेस निवडणूक हरल्याच्या मनस्थितीतच होती. अखेर ते निवडणूक हरलेच. लोकसभा निवडणूक व त्यानंतर झालेली विधानसभेची निवडणूक या दोन्ही निवडणुकात सोशल मिडियाने अतिशय महत्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे यावेळच्या निवडणुकीत प्रचाराचे तंत्रच बदललेले पहायला मिळाले. गेल्या वेळच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सर्वात प्रथम सोशल मिडियाने महत्वाची बूमिका बजावली होती. आता भारतात देखील सोसल मिडियाने आपला प्रभाव दाखविला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तिसर्‍या आघाडीची औपचारिकरित्या स्थापना झाल्याने जनतेसमोर तिसरा पर्याय निर्माण झाला होता. भाजपा आणि कॉंग्रेस या दोन्ही मोठ्या पक्षांना कंटाळलेल्या जनतेचा पाठिंबा तिसर्‍या आघाडीला मिळेल. त्याचबरोबर या आघाडीला जास्त जागा मिळाल्या तर भाजपाला रोखण्यासाठी कॉंग्रेसकडून आघाडीला पाठिंबा मिळू शकेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु ही समीकरणेही कोलमडली. त्याचबरोबर गेल्या दहा वर्षात निवडणुका या खर्चिक झाल्या आहेत. यंदा तर करोडो रुपये निवडणुकात विजयी होणार्‍यांनी व पराभूत होणार्‍यांनी खर्च केले. आपल्या कडील लोकशाही एकीकडे प्रगल्भ होत असताना दुसरीकडे त्यावर धनशक्तीचा प्रभाव वाढत चालल्याचे दिसत आहे. त्याचा प्रत्यय या निवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने जाणवला. राजकारणाची सर्व सूत्रे आता धनिकांच्याच हाती केंद्रीत होऊ लागली आहेत. हल्ली विविध राजकीय पक्ष देखील उमेदवारीसाठी गर्भश्रीमंत व्यक्ती, उद्योगपती यांचाच शोध घेतात. कारण त्यांच्याकडे पक्षाला द्यायला व निवडणुकीत खर्च करण्यासाठी पुरेसा पैसा असतो. निवडणुकीचा अर्ज भरताना सादर केलेले संपत्तीचे आकडे आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यकाल पूर्ण केल्यानंतरची संपत्ती यात बरीच तङ्गावत आढळते. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यसभेवर अलिकडे निवडून आलेल्या ५८ पैकी ५० खासदार करोडपती असल्याचे आढळत आहे. सरकारचा सुरूवातीचा कार्यकाल हा धोरणे तसेच त्यांची दिशा स्पष्ट करणारा असतो. त्यामुळे या काळात सरकारकडून कोणते निर्णय घेतले जातात याविषयी जनतेत उत्सुकता असते. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संकेतस्थळाद्वारे जनतेला सुखद दिलासा दिला. या शिवाय नव्या कार्यक्रमांची ठोस सुरुवात म्हणून सरकारच्या १७ कलमी योजनेकडे पाहिले गेले. कामगारांच्या कौशल्याला चालना, प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्यज्ञान संस्था आदींचा यात समावेश आहे. लोकोपयोगी म्हणून या कार्यक्रमांचे स्वागत करतानाच प्रत्यक्ष कृतीविषयी जनतेत कमालीची उत्सुकता दिसून आली. या शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या आपल्या पहिल्या वहिल्या भाषणात नियोजन आयोग गुंडाळण्याच्या दिलेल्या संकेताने उलटसुलट चर्चेला निमंत्रण मिळाले. कोणत्याही देशात गरिबी निवारणासाठी आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी नियोजनाची शिस्त गरजेची ठरते. ती असल्याशिवाय केवळ खासगीकरणाच्या बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेतून ही उद्दीष्ट्ये सङ्गल होणे दुरापास्त आहेे. या गोष्टीचे भान सरकारला ठेवावे लागणार आहे. खरे तर महागाईचा भस्मासूर कधी गाडला जाणार, हा देशातील सर्वसामान्यांचा स्वाभाविक प्रश्‍न आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक आघाडीवर अनेक सकारात्मक घडामोडी घडत असताना केंद्रातील मोदी सरकारकडून महागाई कमी होणे अपेक्षित आहे परंतु ते पटकन होत नाही असेही दिसते. याच वेळी सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकारकडून आर्थिक पातळीवर नेमके काय प्रयत्न होत आहेत, याची उत्सुकताही सामान्यांमध्ये आहे. आगामी काळ हे सरकारसाठी फार महत्वाचे ठरणार आहे. लोकांना सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि त्याची पूर्तता करण्यासाठी सरकार कशी पावले उचलते त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी गेले वर्ष काही सुखाचे नव्हते. जगात एकूणच मंदीचे वातावरण आहे. त्यातच खनिज तेलाच्या किंमती घसरल्याने सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. याचा फायदा सरकार कसा उठविते हे महत्वाचे ठरेल. २०१४ सालाला बाय बाय करीत असताना वाईट झाले ते विसरावे लागणार आहे व नव्या उमेदीने नवीन वर्षाकडे पहावे लागणार आहे.
--------------------------------------------