
लिंगायतांची मनधरणी
गुरुवार दि. 29 मार्च 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
लिंगायतांची मनधरणी
कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुकीआधी लिंगायत मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न म्हणून कर्नाटकच्या कॉग्रेसच्या सरकारने लिंगायत समुदायाला अल्पसंख्याक धर्माचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला आहे. भाजपाने अजून यासंबंधी मौन बाळगले आहे, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने लिंगायत समाज हा हिंदु धर्माचाच भाग असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्रातील भाजपाचे सरकार यासंबंधी कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींनंतर आता भाजप अध्यक्ष अमित शहा कर्नाटकात गेले असून त्यांनी तेथील विविध मठांना भेटी दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरमैय्या यांच्या नेतृत्वातील कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने लिंगायत-वीरशैव समुदायाला आपल्याकडे वळवण्यासाठी त्यांना धार्मिक अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हा सिद्धरमैयांचा निवडणुकीआधी मास्टर स्ट्रोक मानला जात आहे. कारण राज्यात सुमारे 17 टक्के लिंगायत मतदार आहेत. ते भाजपचे परंपरागत मतदार मानले जातात. भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार येदियुरप्पाही त्याच समाजाचे आहेत. कर्नाटक विधानसभेत 224 जागा असून यामध्ये 100 मतदारसंघ लिंगायतबहुल आहेत. 55 विद्यमान आमदार याच समाजाचे आहेत. त्यामुळे विविध पक्ष लिंगायत मतदारांवर भर देतात. असे असले तरी 2013 मध्ये काँग्रेसने लिंगायतांच्या स्वतंत्र धर्माची मागणी फेटाळली होती. राज्यात जवळपास 87 टक्के मतदार हिंदू आहेत. त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा येथे मंदिर व मठांच्या दर्शनासाठी गेले. राहुल चार वेळेस कर्नाटकात आले आहेत. त्यांनी 15 मंदिरात दर्शन घेतले. त्यांनी दौर्याची सुरुवात लिंगायत मंदिर हुलीगेमापासून केली होती. लिंगायत समाज कर्नाटकसह महाराष्ट्र, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळमध्येही विखुरला आहे. कर्नाटकात हा समाज 16 टक्के इतका प्रभावी आहे. त्यामुळे तिथल्या राजकारणावर या समाजाचा प्रभाव पडतो. कर्नाटकात येत्या होणार्या विधानसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सिद्धरामैया सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. असे असले तरी अल्पसंख्याक दर्जाची मागणी या समाजातून वर्षानुवर्षे होत होती. त्यासाठी लाखोंची आंदोलेने झाली. एक शिस्तबद्ध चळवळ कर्नाटकात या मागणीसाठी सुरू होती. तिला भक्कम वैचारिक पाया घातला गेला होता. या चळवळीला डॉ. एम. एस. कलबुर्गी यांनी वैचारिक नेतृत्व दिले होते. गौरी लंकेश यांच्यासारखे कार्यकर्ते, पत्रकार या चळवळीत होते. ही चळवळ गेल्या काही वर्षांत प्रभावी झाली होती. तिचा प्रभाव वाढला म्हणूनच कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांचे खून झाले. या खुनानंतर चळवळीला आणखी टोक आलं. त्याची दखल सिद्धरामैया सरकारला घ्यावी लागली यात नवल काही नाही.
कर्नाटकात या चळवळीमुळे लिंगायत समूह कार्डाचा मोठा विजय झाला, असे म्हटले पाहिजे. महाराष्ट्रात मध्य महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्रात लिंगायत समूह संख्येने आहे. राज्यात लिंगायतांची लोकसंख्या जवळपास सात टक्के आहे. महाराष्ट्रातही स्वतंत्र धर्म आणि अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा या मागणीसाठी लिंगायत समूहातल्या जवळपास 40 संघटना वर्षानुवर्षे आंदोलन करत आहेत. 2014 मध्ये या संघटनांनी तेव्हाच्या पृथ्वीराज चव्हाण सरकारला काही मागण्या मान्य करायला भाग पाडले होते. तेव्हा चव्हाण सरकारने केंद्राला अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्याविषयी एक पत्र लिहिले होते. पण त्या पत्राला नकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. 2011 मध्ये जनगणना झाली. त्यात लिंगायतांची धर्म म्हणून स्वतंत्र गणना केलेली नाही. त्यामुळे स्वतंत्र धर्म, अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात अडचण आहे, असे केंद्राने उत्तर दिले होते. तेव्हा चव्हाणांनी लिंगायत समूहातील 21 पोटजातींना इतर मागास वर्गात समाविष्ट केले होते. ओबीसी जातींमधून तेव्हा लिंगायतांना आरक्षण देण्यात आले. हा थोडासा दिलासा तेव्हा मिळाला होता. पण त्यावर हा समाज समाधानी नव्हता. सिद्धरामैया सरकारने लिंगायत व वीरशैव यांच्यातल्या भांडणाची काळजी घेऊन लिंगायत व वीरशैव या दोघांनाही अल्पसंख्याक दर्जा द्यावा, अशी शिफारस केली. त्यामुळे लिंगायत ही हिंदू धर्मातील एक पोटजात आहे, अशी मांडणी करणार्यांची अडचण वाढणार आहे. 12व्या शतकात बसवण्णांनी लिंगायत धर्म स्थापन केला. हा धर्म म्हणजे वैदिक धर्माला नाकारून सामान्य माणसाला न्याय देण्याचे मोठे पाऊल होते. देवाची भक्ती करताना मध्ये पुरोहित नको, मध्यस्थ, दलाल नको. मध्यस्थ, दलाल हे देवाच्या नावाने भक्तांचे शोषण करतात, अशी भूमिका बसवण्णांनी घेतली. मंदिर ही संस्था नाकारली. मंदिर ही शोषणाची केंद्र होतात. म्हणून मठ ही संस्था सुरू केली. मूर्तिपूजेला नकार देऊन लिंगपूजेला प्राधान्य दिले. सर्व प्रकारच्या कर्मकांडांना बसवण्णांनी संपवले. स्त्री-पुरुष समतेचे धडे दिले. जातीव्यवस्था हा शोषणाचा पिंजरा म्हणून तोही लाथाडला. ब्राह्मणांपासून ते ढोरांपर्यंत सारे समान हे तत्त्वज्ञान मांडून वैदिक धर्माला ठोकरून लिंगायत धर्म बसवण्णांनी वाढवला. ही भूमिका कर्नाटक सरकारने स्वीकारून हिंदू आणि लिंगायत हे दोन धर्म स्वतंत्र आहेत, असे मानले आहे. वीरशैव हे स्वतःला हिंदू मानतात. तर त्यांच्याही भूमिकेचा आदर करण्याची भूमिका कर्नाटक सरकारने घेतली आहे. लिंगायत धर्म हा अत्यंत पुरोगामी म्हणून ओळखला जातो. अर्थात त्यांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्यामागे कॉग्रेसचे मतांचे राजकारण आहे, हे वास्तवही नाकारता येणार नाही.
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
लिंगायतांची मनधरणी
कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुकीआधी लिंगायत मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न म्हणून कर्नाटकच्या कॉग्रेसच्या सरकारने लिंगायत समुदायाला अल्पसंख्याक धर्माचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला आहे. भाजपाने अजून यासंबंधी मौन बाळगले आहे, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने लिंगायत समाज हा हिंदु धर्माचाच भाग असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्रातील भाजपाचे सरकार यासंबंधी कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींनंतर आता भाजप अध्यक्ष अमित शहा कर्नाटकात गेले असून त्यांनी तेथील विविध मठांना भेटी दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरमैय्या यांच्या नेतृत्वातील कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने लिंगायत-वीरशैव समुदायाला आपल्याकडे वळवण्यासाठी त्यांना धार्मिक अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हा सिद्धरमैयांचा निवडणुकीआधी मास्टर स्ट्रोक मानला जात आहे. कारण राज्यात सुमारे 17 टक्के लिंगायत मतदार आहेत. ते भाजपचे परंपरागत मतदार मानले जातात. भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार येदियुरप्पाही त्याच समाजाचे आहेत. कर्नाटक विधानसभेत 224 जागा असून यामध्ये 100 मतदारसंघ लिंगायतबहुल आहेत. 55 विद्यमान आमदार याच समाजाचे आहेत. त्यामुळे विविध पक्ष लिंगायत मतदारांवर भर देतात. असे असले तरी 2013 मध्ये काँग्रेसने लिंगायतांच्या स्वतंत्र धर्माची मागणी फेटाळली होती. राज्यात जवळपास 87 टक्के मतदार हिंदू आहेत. त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा येथे मंदिर व मठांच्या दर्शनासाठी गेले. राहुल चार वेळेस कर्नाटकात आले आहेत. त्यांनी 15 मंदिरात दर्शन घेतले. त्यांनी दौर्याची सुरुवात लिंगायत मंदिर हुलीगेमापासून केली होती. लिंगायत समाज कर्नाटकसह महाराष्ट्र, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळमध्येही विखुरला आहे. कर्नाटकात हा समाज 16 टक्के इतका प्रभावी आहे. त्यामुळे तिथल्या राजकारणावर या समाजाचा प्रभाव पडतो. कर्नाटकात येत्या होणार्या विधानसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सिद्धरामैया सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. असे असले तरी अल्पसंख्याक दर्जाची मागणी या समाजातून वर्षानुवर्षे होत होती. त्यासाठी लाखोंची आंदोलेने झाली. एक शिस्तबद्ध चळवळ कर्नाटकात या मागणीसाठी सुरू होती. तिला भक्कम वैचारिक पाया घातला गेला होता. या चळवळीला डॉ. एम. एस. कलबुर्गी यांनी वैचारिक नेतृत्व दिले होते. गौरी लंकेश यांच्यासारखे कार्यकर्ते, पत्रकार या चळवळीत होते. ही चळवळ गेल्या काही वर्षांत प्रभावी झाली होती. तिचा प्रभाव वाढला म्हणूनच कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांचे खून झाले. या खुनानंतर चळवळीला आणखी टोक आलं. त्याची दखल सिद्धरामैया सरकारला घ्यावी लागली यात नवल काही नाही.
कर्नाटकात या चळवळीमुळे लिंगायत समूह कार्डाचा मोठा विजय झाला, असे म्हटले पाहिजे. महाराष्ट्रात मध्य महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्रात लिंगायत समूह संख्येने आहे. राज्यात लिंगायतांची लोकसंख्या जवळपास सात टक्के आहे. महाराष्ट्रातही स्वतंत्र धर्म आणि अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा या मागणीसाठी लिंगायत समूहातल्या जवळपास 40 संघटना वर्षानुवर्षे आंदोलन करत आहेत. 2014 मध्ये या संघटनांनी तेव्हाच्या पृथ्वीराज चव्हाण सरकारला काही मागण्या मान्य करायला भाग पाडले होते. तेव्हा चव्हाण सरकारने केंद्राला अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्याविषयी एक पत्र लिहिले होते. पण त्या पत्राला नकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. 2011 मध्ये जनगणना झाली. त्यात लिंगायतांची धर्म म्हणून स्वतंत्र गणना केलेली नाही. त्यामुळे स्वतंत्र धर्म, अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात अडचण आहे, असे केंद्राने उत्तर दिले होते. तेव्हा चव्हाणांनी लिंगायत समूहातील 21 पोटजातींना इतर मागास वर्गात समाविष्ट केले होते. ओबीसी जातींमधून तेव्हा लिंगायतांना आरक्षण देण्यात आले. हा थोडासा दिलासा तेव्हा मिळाला होता. पण त्यावर हा समाज समाधानी नव्हता. सिद्धरामैया सरकारने लिंगायत व वीरशैव यांच्यातल्या भांडणाची काळजी घेऊन लिंगायत व वीरशैव या दोघांनाही अल्पसंख्याक दर्जा द्यावा, अशी शिफारस केली. त्यामुळे लिंगायत ही हिंदू धर्मातील एक पोटजात आहे, अशी मांडणी करणार्यांची अडचण वाढणार आहे. 12व्या शतकात बसवण्णांनी लिंगायत धर्म स्थापन केला. हा धर्म म्हणजे वैदिक धर्माला नाकारून सामान्य माणसाला न्याय देण्याचे मोठे पाऊल होते. देवाची भक्ती करताना मध्ये पुरोहित नको, मध्यस्थ, दलाल नको. मध्यस्थ, दलाल हे देवाच्या नावाने भक्तांचे शोषण करतात, अशी भूमिका बसवण्णांनी घेतली. मंदिर ही संस्था नाकारली. मंदिर ही शोषणाची केंद्र होतात. म्हणून मठ ही संस्था सुरू केली. मूर्तिपूजेला नकार देऊन लिंगपूजेला प्राधान्य दिले. सर्व प्रकारच्या कर्मकांडांना बसवण्णांनी संपवले. स्त्री-पुरुष समतेचे धडे दिले. जातीव्यवस्था हा शोषणाचा पिंजरा म्हणून तोही लाथाडला. ब्राह्मणांपासून ते ढोरांपर्यंत सारे समान हे तत्त्वज्ञान मांडून वैदिक धर्माला ठोकरून लिंगायत धर्म बसवण्णांनी वाढवला. ही भूमिका कर्नाटक सरकारने स्वीकारून हिंदू आणि लिंगायत हे दोन धर्म स्वतंत्र आहेत, असे मानले आहे. वीरशैव हे स्वतःला हिंदू मानतात. तर त्यांच्याही भूमिकेचा आदर करण्याची भूमिका कर्नाटक सरकारने घेतली आहे. लिंगायत धर्म हा अत्यंत पुरोगामी म्हणून ओळखला जातो. अर्थात त्यांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्यामागे कॉग्रेसचे मतांचे राजकारण आहे, हे वास्तवही नाकारता येणार नाही.
0 Response to "लिंगायतांची मनधरणी"
टिप्पणी पोस्ट करा