प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २८ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------
कॉँग्रेसचा फसवनामा
------------------------------
स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक काळ सत्तेत असलेल्या कॉँग्रेसने आजवर आपणच कामगार, कष्टकर्‍यांसाठी कामे करतो असे भासवत नेहमीच भांडवलदार व बड्या शेतकर्‍यांच्या हीताची कामे केली आहेत. प्रत्यक्षात विकासाची गंगा आपल्याकडे तळागाळात किती पोहोचली हे आपल्याला ग्रामीण भागात झालेल्या विकासावरुन स्पष्ट दिसते. स्वातंत्र्यानंतर सहा दशके ओलांडली असली तरीही अजूनही आपण रस्ते, पाणी, शिक्षण या किमान मुलभूत विकासाच्या बाबी आपण जनतेला पुरवू शकलो नाही हे कॉँग्रेसचे पाप आहे. ही वस्तुस्थिती असतानाही आपण कल्याणकारी योजना राबवितो असा देखावा करीत कॉँग्रेस पक्षाने या जनतेला झुलविले आहे. यंदाच्या निवडणुकांसाठी जाहीर झालेला कॉँग्रेसचा जाहीरनामा पाहिल्यास पुन्हा एकदा अशीच विकासाची व कल्याणकारी योजनांची एक मोठी यादीच सादर केली आहे. अशा प्रकारे मतदारांना आश्‍वासनांचे गाजर दाखविले आहे. आतापर्यंत आर्थिक उदारीकरणाचे डिंडिम वाजविणार्‍या कॉंग्रेसने लोकसभेच्या २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये कल्याणकारी योजनांवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करून आर्थिक सुधारणांचे काटे उलटे फिरवण्याचे सूचित केले आहे. पुन्हा यूपीएचीच सत्ता येणार, असा दावा करताना कॉंग्रेसने अन्नसुरक्षा, माहिती, शिक्षणाधिकार या अधिकारांच्या मालिकेमध्ये आता आरोग्य, निवारा, सामाजिक सुरक्षा आणि रोजगाराचा अधिकार देण्याचीही घोषणा करून वंचित घटकांचा आधार केवळ कॉंग्रेसच आहे, असे दर्शविण्याचाही पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. आपकी आवाज, हमारा संकल्प या नावाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याद्वारे कॉंग्रेसचा भविष्यातील प्रवास आर्थिक सुधारणांकडून सामाजिक कल्याणकारी योजनांकडे राहील, असे दिसते. त्यासाठी सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय बदलांसाठी पंधरा कलमी कार्यक्रमाची घोषणा कॉंग्रेसने केली. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी वीस कलमी कार्यक्रम हाती घेतला होता. पगरंतु त्या वीस कलमी कार्यक्रमांचे कसे दिवाळे वाजले हे आपण पाहिले आहे. आता नवीन बाटलीत जुनी दारु या म्हणीप्रमाणे पूर्वीच्या वीस कलमांऐवजी आता १५ कलमे आली आहेत. दारिद्य्र रेषेतून बाहेर पडलेल्या १४ कोटी जनतेला मध्यमवर्गीय बनविण्याचे उद्दिष्ट ठरविणार्‍या कॉंग्रेसच्या या धोरणात्मक बदलावर पूर्णतः राहुल गांधींची छाप असून, जाहीरनाम्याद्वारे दलित, आदिवासी, ग्रामीण, शेतकरी, महिला या मतदारांसोबतच प्रथमच थेट रोजगाराशी संबंधित लघु-मध्यम उद्योगांवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. महत्त्वाचे सामाजिक-आर्थिक अधिकार लागू करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. सध्या सरकार शिक्षणाचा, अन्न सुरक्षा अधिकार दिला आहे. परंतु याची अंमलबजावणी कशी चालली आहे? हे सर्व अधिकार केवळ कागदावरच राहिले आहेत. आता त्यात सामाजिक-आर्थिक अधिकारांचा नवा समावेश होईल इतकेच. सर्व कामगार, संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना रोजगाराचा अधिकार देऊन मध्यमवर्गात आणण्याचे आणखी एक आश्‍वासन देण्यात आले आहे. त्यांना मध्यमवर्गीयात आणणार म्हणजे त्यांचा आर्थिक दर्जा उंचाविणार. परंतु सध्या आपल्याकडे रोजगार निर्मिती होण्याऐवजी ती कमी होत चालली आहे, म्हणजेच हे आश्‍वासन किती पोकळ आहे ते समजते.  सर्वांना आरोग्याचा अधिकार दिला जाणार आहे. याअंतर्गत नागरिकांना मोफत औषधांसह दर्जेदार आरोग्य सेवा व पेन्शनचा अधिकार, निवार्‍याचा अधिकार देणार. अशा प्रकारच्या घोषणा यापूर्वी सरकारने केल्या आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी कुठे आहे? एकीकडे मोफत औषधांचे आश्‍वासन द्यायचे आणि दुसरीकडे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना औषधांचे दर मोकाटपणे वाढविण्याचे स्वातंत्र्य द्यायचे असे सरकार करीत असल्याने ही आश्‍वासने पोकळ आहेत. पेन्शनचा अधिकारही असाच आहे. प्रत्येकाने नोकरी लागल्यापासून दरमहा या पेन्शन योजनेत काही पैसे जमा करावयाचे आहेत. यात सरकारची भूमिका कोणती? सरकार काही अनुदान देणार आहे का? याचा काहीही उल्लेख नाही. महिला बचत गटांना अल्प व्याजदराने एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच अंगणवाडी कार्यकर्त्यांची स्थिती सुधारण्येचही आश्‍वासन देण्यात आले आहे. गेली वीस वर्षे अंगणवाडी सेविका आपल्या हक्कांसाठी झगडत आहेत. कॉँग्रेसच्या हाती या काळात सत्ता होती. मग त्यांनी अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आश्‍वासने द्यायची काय गरज होती? जाहीरनाम्यात कॉँग्रेसने मांडलेले विषय खरे तर ते गेल्या दहा वर्षात सहज सोडवू शकले असते. त्यासाठी त्यांना २०१४ साली सत्ता देण्याची गरज नाही. गेल्या तीन वर्षात डॉ. मनमोहनसिंग सरकार झोपल्यात जमा होते. सरकरावर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते त्याच आरोपांचे खंडण करण्यात त्यांचा वेळ जात होता. त्यामुळे विकास कामांबाबत कोणतेही निर्णय झाले नाहीत. या काळात करोडो रुपयांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली. ऐवढा भ्रष्टाचार या देशात कधीच झाला नसेल. डॉ. मनमोहनसिंग हे कितीही सज्जन गृहस्थ असले तरीही त्यांनी अन्य भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना पाठीशी घालण्याचे पाप केले आहे. त्यामुळे त्यांचीही प्रतिमा मलिन झाली आहे. खरे तर ज्यांच्या हाती सत्ता आहे त्यांनी अगोदर गेल्या पाच वर्षात जनतेला दिलेल्या आश्‍वासनांची किती पूर्तता केली याचा हिशेब दाखवून मग पुढील काळात सत्ता दिल्यास काय करु याची आश्‍वासने दिली पाहिजेत. परंतु आपल्याकडे असे होतच नाही. लोक मूर्ख आहेत असे समजून आपण त्यांना गृहीत धरुन कॉँग्रेस पक्ष आपली वाटचाल करीत आहे. त्यामुळे कॉँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील या तरतुदी पाहता हा जाहीरनामा नसून फसवनामा आहे. परंतु यावेळी जनता फसणार नाही हे कॉँग्रेस पक्षाने लक्षात घ्यावे.
-----------------------------------------