प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २८ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
------------------------------------
राजकीय पक्ष व त्यांचे निधी संकलन
-----------------------------
कोणताही राजकीय पक्ष निधी शिवाय चालू शकत नाही. सध्याच्या भांडवली राजकारणात तर निवडणुका असो वा पक्ष चालविण्याची वेळ असो पैसा नसेल तर पक्ष चालणे सध्याच्या काळात शक्य नाही. अगदी कम्युनिस्ट पक्षही आता केवळ लोक वर्गणीतून चालू शकत नाहीत. त्यांनाही निधी संकलन करावे लागते. अगदी पक्ष स्थान होऊन एक वर्ष ही न लोटलेल्या आम आदमी पक्षाने मात्र निधी संकलनासाठी विविध युक्त्या केल्या आहेत. गेल्या वेळी दिल्ली निवडणुकीत त्यांना बहुतांशी पैसा विदेशातून ाला होता. यावेळीही त्यांचा यावरच जास्त भर आहे. परंतु नागपूर येथे निवडणूक निधीसाठी दहा हजार रुपयांच्या कुपनवर पक्षांच्या नेत्यांबरोबर भोजनाचा घाट घातला. आपच्या  मेधा पाटकर, सुभाष लोमटे, सुभाष वारे, संजीव साने यांच्यासह अनेक आपच्या उमेदवारांनी समाजवादी चळवळीबरोबर, या चळवळीच्या अनेक मान्यवर नेत्यांबरोबर काम केले आहे. त्यांना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जेवण आयोजित करून निधी संकलन करणे मान्य होणार आहे का? आणि सरसकट माध्यमातील सर्वांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे तरी स्वीकारार्ह होणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. आपने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी परदेशातून निधी जमवला. कायद्याप्रमाणे असा निधी परदेशातून आणता येतो का, हा प्रश्न सध्या केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागामार्फत विचारला जात आहे. त्याची कायद्याच्या तरतुदीअंतर्गत चौकशी सुरू आहे. आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षांनी राजकीय कार्यासाठी परदेशातून निधी आणला नाही. किंबहुना, निवडणुकीसाठी तरी आणलेलाच नाही. आपने अनेक प्रस्थापितांना आव्हान दिले आहे. आपली वेगळी चौकट असल्याचे मतदारांवर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर साधेपणाचा प्रयोग केला आहे आणि त्यातून आपली स्वतंत्र प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्नही केला आहे. त्यांच्या या प्रयत्नाबद्दल मला काहीही म्हणावयाचे नाही, पण निधी संकलनासाठी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये नेत्यांसमवेत भोजन ही कल्पना जराशी स्वच्छ, पारदर्शी व स्पष्ट भूमिका घेणा-या पक्षाला योग्य ठरत नाही. राजकीय पक्षांनी बदलत्या परिस्थितीत निश्चित खर्च होणार हे गृहीत धरून काम केले पाहिजे. कारण अनेक बाबींना सध्या अफाट खर्च येतो हे खरे आहे. १९८९ मध्ये असा एक प्रस्ताव आला होता की, निवडणूक आयोगाने सर्व   राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या खर्चासाठी निधी द्यावा, तर देशातल्या मान्यवर उद्योगपतींनीही आम्ही समप्रमाणात राजकीय पक्षांना निधी देण्यास तयार आहोत, अशी भूमिका घेतली होती. आताही वाढता निवडणुकीचा खर्च व साधनसामग्रीसाठी लागणारी तरतूद हे गृहीत धरून आयोगाने खर्चात वाढ करून दिली आहे. म्हणजेच आयोगाला त्याची पुरेपूर कल्पना आहे की, निवडणुकीसाठी खर्च हा लागतोच लागतो. अशा वेळी सर्वसामान्य प्रचलित कार्यप्रणालीनुसारच राजकीय पक्षांनी निधी गोळा केला पाहिजे. लोकप्रियता असेल, तर नागरिक स्वत:हून आर्थिक मदत करतात. यापेक्षाही वेगवेगळे प्रयोग करता येतात. गेल्या ५०-६० वर्षांमध्ये अनेक पक्षांनी, उमेदवारांनी व्यक्तिगत अत्यंत कमी खर्चात निवडणुका लढवल्या आणि त्या जिंकल्याही. त्यामुळे प्रचंड खर्च करून निवडणूक लढवण्याची गरज नाही. निवडणुका येतील-जातील, जय-पराजय होईल; पण यातून जो संदेश नागरिकांमध्ये जाणार आहे, तो मात्र दीर्घकालीन असेल. निधी संकलनाची बाब म्हणावी तशी लहान नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी सवंग लोकप्रियतेपासून अलिप्त तर राहावेच राहावे, पण संसदीय राजकारणाला पूरक अशी कृती आणि उक्ती करावी हाच या निवडणुकीतून मिळणारा संदेश आहे.
---------------------------------------------