प्रत्यक्ष किती प्रकल्प आले ते पाहणे गरजेचे....

दि. 29 जानेवारीच्या मोहोरसाठी चिंतन

प्रत्यक्ष किती प्रकल्प आले ते पाहणे गरजेचे.... सध्या करोडोचे आकडे फेकून आपण किती गुंतवणूक आकर्षित केली याचे आकडे सांगण्याची चढाओढ लागली आहे. एकूणच पाहता कोणतेही सरकार असो महाराष्ट्रात थोडीफार मेहनत सत्ताधाऱ्यांनी केली तर त्यांना बऱ्यापैकी विदेशी गुंतवणूक घेता येते असा आजवरचा इतिहास आहे. कारण सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर व राज्याची स्थापना झाल्यानंतर औद्योगिकीकरणाचा राज्यात पाया रचला गेला आणि त्यातून झपाट्याने मोठ्या प्रामाणात महाराष्ट्रात गुंतवणूक झाली. त्यातून पायाभूत सुविधा चांगल्या निर्माण केल्या गेल्या. मुंबई हे एक महत्वाचे आर्थिक केंद्र म्हणून विकसीत झाले. त्यामुळे नवीन गुंतवणूकदार आकर्षित करणे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना सोपे जाते. सर्वात महत्वचे म्हणजे गुंतवणुकीसाठी किती सहकार्य करार झाल ही आकडेवारी महत्वाची नाही. त्यातून प्रत्यक्षात किती प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरले हे शोधणे महत्वाचे आहे. त्याविषयी कोणताच राजकारणी बोलताना दिसत नाही. त्यामुळे एकप्रकारे ही दिशाभूलच करण्यात येत आहे. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेड म्हणजेच डीपी आय आय टी यांच्या अहवालानुसार, ऑक्टोबर 2019 ते जून 2022 पर्यंत महाराष्ट्रात 440 कोटी रुपयांचे डॉलर्स इतकी थेट परदेशी गुंतवणूक आली. जून 2020 मध्ये 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' या उपक्रमाचा दुसरा टप्पा लॉन्च करण्यात आला, तेव्हा एक लाख13 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली. त्यामधून अडीच लाख लोकांना रोजगार मिळेल, अशी अपेक्षा होती. साधारणतः याच कालावधीत म्हणजे, ऑक्टोबर 2019 ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत महाराष्ट्राने 31 अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात केली. मोती, किमती खडे, सोन्याची व अन्य स्वरूपाची ज्वेलरी, लोखंड, पोलाद, औषधी द्रव्ये यांची निर्यात महाराष्ट्राने केली. निर्यातीमध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर राहिला. 2019-20 मध्ये राज्याने 107 लक्ष टन, तर 2021- 22 मध्ये 132 लाख टन साखरेचे उत्पादन केले. महाराष्ट्राने विक्रमी साखर उत्पादन करून उत्तर प्रदेशला मागे टाकले. उत्तर प्रदेशात ८० लाख टन उत्पादन 2021- 22 मध्ये झाले. 2019- 20 मध्ये 66 लाख गासड्या इतक्या कापसाचे उत्पादन महाराष्ट्रात झाले, याचेही त्या त्या क्षेत्रात कौतुक झाले. 2021- 22 च्या अजितदादा पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात रस्ते व पुलांसाठी 5.2 टक्के एवढी तरतूद करण्यात आली. देशातील राज्यांची यासाठीची 4.3 टक्के इतकी सरासरी तरतूद होती. म्हणजे रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर यापूर्वीच्या सरकारने कसा भर दिला होता, हे लक्षात येईल. सरकारने रस्ते व पुलांसाठी 22 हजार 608 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. 2021- 22 मध्ये सरकारने शिक्षणाकरिता 17 टक्क्यांची तरतूद केली. तेव्हा देशातील राज्यांची शिक्षणावरील सरासरी तरतूद एकूण अर्थसंकल्पाच्या 15.8% इतकीच होती. डिसेंबर 2020 मध्ये केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकतामंत्री महेंद्रनाथ यांनी मुंबईत 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्स'चे उद्घाटन केले. केंद्र सरकार आणि टाटा इन्स्टिट्यूट टाटा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प सुरू झाला, ज्यास महाराष्ट्र सरकारने सहकार्य केले. 2022 मध्ये ठाकरे सरकारने 23 आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी तीस हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सहकार्य करार केले. ऑगस्ट 2021 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी गणपतीपुळे येथे बोट क्लबचे उद्घाटन केले. सिंहगड किल्ला परिसरात एमटीडीसी रिसॉर्ट आहे, त्याचे नूतनीकरण केले गेले. त्याचा सोहळा देखील त्यांच्याच हस्तेच पार पडला. एमटीडीसी साठी नवीन वेबसाइट करण्यात आली, त्याचेही लॉन्चिंग त्यांच्याच हस्ते झाले. ठाकरे सरकारच्या काळात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि उद्योगांचा बोर्‍या वाजला, असे आज सतत सांगितले जात आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या 62 व्या वर्धापनदिनी शिवाजी पार्क येथे बोलताना खुद्द राज्यपाल कोशियारी यांनी देखील ठाकरे सरकारचे कौतुक केले होते! कोविड महामारीच्या काळातही ठाकरे सरकारने राज्याच्या प्रगतीत बाधा येऊन दिली नाही, असे त्यांनी तेव्हा सांगितले होते. महाराष्ट्र राज्य लवकरच एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल आणि एवढी मजल मारणारी ती देशातील पहिली अर्थव्यवस्था असेल, असेही कौतुक त्यांनी केले होते. 'गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स रिपोर्ट 2021' हा नीती आयोगानेच तयार केला. त्यानुसार निर्यातसिद्धता निर्देशांकात महाराष्ट्र 2021 मध्ये देशात दुसऱ्या नंबरवर होता. ठाकरे सरकारने आखलेले इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स संबंधातील धोरण हे व्यापक असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, असे कौतुक नीती आयोगाने केले होते. 2020 च्या तुलनेत 2021 मध्ये इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये 157 टक्के वाढ झाली. पर्यावरणपूरक नैसर्गिक गॅसचा वापर वाढावा, म्हणून सीएनजीवरील कर अजितदादांनी 13 टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर आणला, याचा नागरिकांना फायदा झाला. 'महाविकास आघाडी सरकारने राज्याचा निकाल लावला', 'विधुळवाट लावली', 'राज्याला खड्ड्यात घातले', असा ठणाणा करणाऱ्यांनी जी काही चांगली कामे झाली, त्याचीही माहिती घ्यावी आणि अतिरंजित बोलणे टाळावे. राज्याच्या विकासाच्या आड राजकारण येता कामा नये, हे बोलायला सोपे आहे परंतु यासंबंधी दोन्ही सत्ताधारी व विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. आज महाराष्ट्राला अन्य राज्यांकडून गुंतवणुकीसाठी जबरदस्त स्पर्धा करावी लागत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. महाराष्ट्राला स्पर्धा असली तरी काही जमेच्या बाजू राज्याच्यादृष्टीने आहेत हे विसरता कामा नये. परंतु त्याचा सत्ताधारी खरोखरीच फायदा घेतात का हे पाहिले पाहिजे. केवळ करार करण्याएवजी हे करार प्रत्याक्षात किती उतरले हे तपासले गेले पाहिजे. केवळ मोठ्या गप्पा करुन जनतेची फसवणूक करु नये.