प्रजासत्ताक चिरायू होवो...

दि. 22 जानेवारीच्या मोहोरसाठी चिंतन प्रजासत्ताक चिरायू होवो...

आपला देश प्रजासत्ताक म्हणून अस्तित्त्वात आल्याला आता सात दशके पूर्ण होऊन गेली आहेत. प्रजासत्ताक म्हणून जाहीर झाले त्यावेळी आपल्यापुढे अनेक आव्हाने होती. देशात सामाजिक समता, बंधूता वाढीस लावण्याबरोबरच रोजगारनिर्मिती तसेच विविध क्षेत्रांच्या विकासावर भर देणे गरजेचे ठरत होते. त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले आणि त्याचे अनुकूल परिणामही समोर येत राहिले. अनेक आव्हाने आपण पेललीही. देशाच्या वाटचालीत काही नवी आव्हानेही समोर येत राहिली. काही समस्याही कमी-अधिक प्रमाणात कायम राहिल्या. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने या सार्‍या वाटचालीचा मागोवा घेतानाच सद्यस्थितीचा आढावा घेणेही गरजेचे ठरणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना सादर करतानाच, आपण एका विसंगत जगात प्रवेश करत आहोत असे म्हटले होते. त्याचबरोबर यापुढील काळात देशातील सामाजिक, आर्थिक विषमता नष्ट न झाल्यास लोकशाहीचा डोलारा ढासळल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही दिला होता. आज त्या इशार्‍याचे गांभीर्य प्रकर्षाने लक्षात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पाच वर्षापूर्वी केलेले बंड पाहता आपल्याकडील न्यायव्यवस्थेत मूलगामी बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट जाणवते. तसेच न्यायदानाची व्यवस्था ही पूर्णपणे स्वतंत्र व स्वायत्त असली पाहिजे, तिच्यावर कोणत्याही सत्ताधार्‍यांचा प्रभाव पडता कामा नये, हे देखील महत्वाचे आहे. आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत असताना न्यायव्यवस्थेपुढील हे आव्हान महत्वाचे ठरणार आहे. त्याच्या जोडीला भाषिक, प्रादेशिक अस्मिता जागरूक होत आहेत आणि त्यातून वेगळ्या राज्यांची मागणी जोर धरत आहे. त्याचबरोबर असमोल विकासाचा मुद्दाही सतत ऐरणीवर येत असतो. तसेच देशाच्या सर्वधर्मसमभावाच्या तत्वाला तिलांजली देण्याचा प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडूनच होत आहे. यावरून स्वातंत्र्य मिळून तसेच आपला देश प्रजासत्ताक झाल्यावरही देशात शंभर टक्के सामाजिक, आर्थिक समता निर्माण झाली असे म्हणता येणार नाही. आर्थिक असमानता तर भयानक वाढत चालली आहे. देशातील 55 टक्के मालमत्ता केवळ दोन टक्के जनतेच्या हातात केंद्रीत झालेली आहे. तसेच आपल्याकडील 20 कोटी जनतेला एक वेळचेच जेवण मिळते, हे वास्तवही लक्षात घेतले पाहिजे. आज विकासाबाबतचा आर्थिक असमतोलची ही चिंता क्लेशदायक ठरणारी आहे. विकासाचा लाभ ठराविक भागाला, विशेषत: शहरी भागाला मिळत असल्याचे चित्र पहायला मिळते. मुंबई-पुणे-नाशिक या शहरांचा जसा विकास झाला तसा ग्रामीण भागांचा झाला नाही. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून शंभर किलोमीटरच्या आतच आदिवासी पाड्यात कुपोषणाचे बळी जातात हे सत्य आहे. त्यामुळे शहरांचा वेगाने होणारा विकास आणि याच विकासापासून दूर असणारी खेडी अशी परस्परविरोधी परिस्थिती दिसून येते. शहरी इंडिया विरुध्द ग्रामीण भारत हा संघर्ष आपला विकास सर्वांगिण झाला नाही हेच दर्शवितो. मुंबई, पुण्याकडचे शहरी वातावरण व ग्रामीण भागातील चित्र यात जमीन-आसमानचा फरक जाणवतो. आपल्या कृषीप्रधान देशातील शेती उध्दस्त होऊ लागली आहे. शेती तोट्यात जात असल्याने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेले शेतकरी आत्महत्त्येचा मार्ग पत्करत आहेत. एकेकाळी आपण जगातील विविध देशांना अन्नधान्याची निर्यात करत होतो. संपन्न शेती आणि सुखी-समाधानी शेतकरी हे या देशाचे वैभव होते. परंतु तेच आज नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. खेड्यातून शहरांच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर चिंतेचा विषय आहे. त्याचप्रमाणे या स्थलांतरामुळे ओस पडत चाललेली खेडी हे वास्तवही गंभीर आणि चिंताजनक आहे. येत्या काळात हे चित्र बदलण्यासाठी तळमळीने आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या जमान्यात संपत्तीचे असमान वाटप होत आहे. त्यामुळे मूठभर श्रीमंत वर्ग अधिक श्रीमंत होत आहे आणि कोट्यवधी गरीब जनता आणखी गरीब होत चालली आहे. दारिद्रयरेषेखाली राहणार्‍यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. ही आर्थिक विषमताही चिंताजनक आहे. आज कामगार वर्गाची परिस्थिती चिंताजनक आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांवर तर अक्षरश: उपासमारीची वेळ येते की काय असा प्रश्‍न पडण्याजोगी परिस्थिती आहे. मोदी सरकारने नोटाबंदी केल्यापासून बेकारांची फौज वाढली आहे. लाखो कामगार बेकार झाले आहेत. खासगीकरणाला मोठ्या प्रमाणावर चालना दिल्याने कंत्राटीकरणाला बळ मिळाले. साहजिक औद्योगिक क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांच्या भरतीवर भर दिला जाऊ लागला. त्यामुळे कायम कामगारांची संख्या बरीच रोडावली. यात कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षिततेचा विचारच केला जात नाही. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना महिनोनमहिने वेतन मिळत नाही, वेतनवाढीचा विचार तर दूरच राहिला. त्यामुळे त्यांना अत्यल्प वेतनावर काम करावे लागते. मात्र दुसरीकडे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात भरीव वाढ होत आहे. वास्तविक पाहता सामान्य माणूस हा घटक केंद्रबिंदू मानून विकासाची यंत्रणा उभी रहायला हवी. त्याचबरोबर विकासाची फळे तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचायला हवीत. तरच देशाचा खर्‍या अर्थाने विकास झाला असे म्हणता येईल. आपल्याकडे लोकांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा विचार गेल्या सात दशकात झालेला नाही. केवळ शासकीय कर्मचारी, बँक, विमा उद्योगातील कर्मचारी वगळता आज कुणालाही पेन्शनचे सुरक्षा कवच नाही. युरोपातील विकसीत व तुलनेने गरीब समजलेल्या जाणार्‍या देशात सर्वसामान्यांना कशा प्रकारे सामाजिक सुरक्षितता दिली जाते त्याचा अभ्यास करुन आपण ते मॉडेल विकसीत केले पाहिजे. आज आपल्याला हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज असताना सरकार देशात धर्माधतेवर फूट पाडत आहे. यातून काही साध्य होणार नाही, मात्र देश विभाजनाची पाळेमुळे रोवली जातील, हे नक्की. जे.एन.यु.च्या विद्यार्थ्यांनीच नव्हे तर अनेक विद्यापीठात तरुणांनी या नागरिकत्वाच्या प्रश्‍नावर तुतारी फुंकली आहे. या आंदोलनाला मूकपणे पाठिंबा दर्शविणारी अभिनेत्री दिपीका पदुकोण ही या प्रश्‍नावर ट्रोल होते व तिला चित्रपट कसा पडेल यासाटी कॅम्पेन केले जाते हे सर्व व्यक्ति स्वातंत्र्यावरील घाला नाही तर काय? त्यादृष्टीने पाहता आज आपले प्रजासत्ताक धोक्यात आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विचार करायचा तर या देशाचा विकास अजून बराच दूर आहे असे म्हणता येईल. प्रगतीची ही घोडदौड कायम राखतानाच सामान्य, तळागाळातील जनतेपर्यंत विकासाची फळे पोहोचवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक ठरणार आहे. काहीही झाले तरी देशाच्या एकात्मतेला, शांततेला व सर्वधर्मसमभाव या संकल्पनेला तडा जाऊ देणार नाही असा निश्‍चय आपण या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने करायला हवा. सध्या तरी काळाची गरज हीच आहे.