अदानींचा फुगा फुटला...?

दि. 12 फेब्रुवारीच्या मोहोरसाठी चिंतन

अदानींचा फुगा फुटला...? देशातील भांडवलमूल्याच्या आकडेवारीत पहिल्या क्रमांवर असलेल्या व जगातील श्रीमंतांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असणारे गौतम अदानी व त्यांच्या समूहाची हिंडेनबर्गच्या एका अहवालाने फुगा फुटल्यावर जशी स्थिती होते तशी आक्रसलेली झाली आहे. गेल्या आठ वर्षात अदानी समूह व गौतम अदानी फारच चर्चेत होते. ही चर्चा प्रामुख्याने त्यांची होत असलेली वाढ यासंबंधीची होती. गेल्या दशकात काही हजार कोटी उलाढाल असलेला हा समूह भाजपा व नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यावर झपाट्याने वाढू लागला, समूहाने अनेक नवीन क्षेत्रात पदार्णण केले आणि गौतम अदाणी जगातील श्रीमंतांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर कधी पोहोचले हे समजले देखील नाही. अदानी यांची ही झेप सर्वांच्याच नजरेत भरणे स्वाभाविकच होते. विरोधकांमध्ये सुरुवातीला दबक्या आवाजात व नंतर गेल्या दोन वर्षात याविषयी मोठ्या आवाजात चर्चा होत होती. अदानींच्या या वाढीमागे सरकार म्हणजे नरेंद्र मोदी आहेत हे उघड सत्य होते. अदानींनी सिमेंट, विमानतळ, वीज, बंदरे या सारख्या अनेक उद्योगात पाऊल टाकले. त्यांचा हा नवीन उद्योगातील सगळा डोलारा कर्जावर उभा आहे. सध्या जवळजवळ अडीज लाख कोटी रुपयांचे कर्ज या समूहाच्या डोक्यावर आहे. हिंडेनबर्गच्या अहवालाच्या अगोदर सुद्धा अदानी समूहाच्या वित्तिय व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे अहवाल येतच होते. अदानी ग्रीन ने घेतलेल्या कर्जाचे त्याच्या भांडवलाशी असलेले प्रमाण २००० टक्के इतके अवाढव्य होतें ( हे प्रमाण २०० टक्क्याच्या वर गेले की धोक्याची घंटी वाजते) हे जगजाहीर होते. पण त्याकडे दुर्लक्ष होत होते किंवा जाणीवपूर्वक केले जात होते. हिंडेनबर्गच्या या अहवालात त्यांनी आम्ही अदानीचे शेअर्स शॉर्ट करतो आहोत हे जाहीर केले. जर त्यांचे विश्लेषण चुकीचे ठरले असते तर त्यांना मोठा अर्थिक फटका बसला असता. तो धोका पत्करण्याइतकी त्यांना स्वतच्या संशोधन अहवालाविषयी खात्री होती. हे हवेत केलेले आरोप नव्हते हे लक्षात घेतले पाहिजे. याला स्किन इन द गेम म्हणतात. अदानी समुहाने त्यांना जे उत्तर दिले त्यातून आरोपांचे वास्तव अधिकच अधोरेखित झाले. त्या आरोपांना सरळ सरळ संयुक्तिक उत्तर न देता देशभक्तीची जी ढाल वापरली जाते आहे, सेहवाग, सद्गुरू वगैरे वित्तीय क्षेत्रात कार्यरत नसलेल्या लोकांना ट्विट करायला लावले जाते आहे, ह्यातून आरोपांचे खरेपण पुढे येते आहे. अदानी समूहाने जसे हिंन्डनबर्गने दिलेल्याला प्रश्नांना थेट उत्तर देण्याचे टाळले आहे त्याच धर्तीवर पंतप्रधानांनीही लोकसभेत चर्चेत राहूल गांधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे टाळून आपण कसे ग्रेट आहोत व आपल्यामागे जनता आहे असे सांगून सर्वांची दिशाभूल केली आहे. अदानींना या अहवालाचा जबरदस्त फटका निश्चितच दीर्घकालीन बसणार आहे. टोटल या बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांच्याशी असलेला करार मोडीत काढला आहे. अनेक नामवंत जागतिक बँकर्सनी अर्थपुरवठा थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र गिरा तो भी टांग उप्पर अशा थाटात अदानींनी दहा हजार कोटी रुपयांची कर्जाची फेड करुन टाकली आहे. अर्थात याचा बाजारावर फारच अल्पकाळ सकारात्मक परिणाम झाला मात्र दीर्घकालीन त्याचा फायदा होणार नाही. कारण अदानीं समूहावर असलेल्या एकूण कर्जाच्या ही परतफेड दहा टक्केही नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा अदानींच्या समभागांची घसरण सुरु झाली. खरे तर हा अहवाल प्रसिध्द झाल्यावर ई.डी. सेबी व रिझर्व्ह बँकेने या प्रकरणाची चौकशी सुरु करावयास हवी. परंतु तसे काही झालेले नाही. सरकारच्या दावणीला बांधलेल्या या यंत्रणांकडून तशी अपेक्षा करणेही चुकीचे ठरेल. हा अहवाल प्रसिध्द झाल्यावर हिंन्डरबर्गने अदानींना अमेरिकेच्या न्यायालयात दाद मागण्याचे आव्हान दिले होते. खरे तर अदानी समूहाने खुलासे करण्यापेक्षा हे आव्हान स्वीकारले पाहिजे. परंतु या आरोपात तथ्य असल्याने हिंन्डरबर्गला आव्हान देण्याचे धारिष्ट्य अदानी दाखविणार नाहीत. मात्र या निमित्ताने भारतीय वित्तिय गव्हर्नन्स, शेअर बाजार व त्यासंबंधीत सर्व संस्थावर उडालेला विश्र्वास आणि त्यातुन तयार झालेली जोखीम कायम राहाणार आहे. उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांना हा धोका समजला म्हणून भारताची ग्रोथ स्टोरी मजबूत पायावर ऊभी आहे, असे व्टिट करावेसे वाटले. भारताची ग्रोथ स्टोरी स्ट्राँग आहेच, पण असेच चालू राहिले तर भविष्यात काही सांगता येत नाही हे ही खरे आहे. सरकार व उद्योगपती यांच्यातील नाते हे नेहमीच संवेदनाक्षम राहिले आहे. यात प्रामुख्याने अर्थकारणच असते, हे आता काही छुपे राहिलेले नाही. त्यासाठीच ९१ नंतर सुरु झालेल्या आर्थिक सुधारणात कमीतकमी सरकारी हस्तक्षेप हे सुत्र ठरले होते. परंतु सरकार काही उद्योगपतींना झुकते माप देत असते, त्यातून त्या उद्योगसमूहाचा व सत्ताधाऱ्यांचा फायदा होत असतो, अशी आपल्याकडे अनेक उदाहरणे आहेत. रिलायन्सच्या अंबानी समूहाला असेच झुकते माप तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दिले होते. परंतु यावेळी मोदींनी अदानींना केवळ झुकते माप नव्हे तर भरभरुन त्यांच्या पदरात टाकले आहे. सरकारला सध्या आपल्याला फारसा काही धोका नाही, असे वाटत आहे. परंतु याचा दीर्घकालीन फटका सहन करावा लागणार आहे. अर्थात भविष्यात हे पहायला मिळेलच.