गिरणी कामगारांना तारीख पे तारीख...
रविवार दि. १९ जुलै २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
गिरणी कामगारांना तारीख पे तारीख...
---------------------------------------
एन्ट्रो- १९८२ मध्ये बेमुदत संपावर जाण्यापूर्वी पटलावर असलेल्या कामगारांना मोफत घरे द्यावीत ही मागणी रास्तच आहे. आता यातील हातावर मोजण्या इतपत गिरणी कामगार जिवंत राहीला आहे. मात्र त्यांना नाही तर निदान त्यांच्या वारसांना तरी घरे मिळालीच पाहिजेत. गिरणी कामगारांचे प्रकल्पबाधितांचे जसे पुनर्वसन व्हायला पाहिजे तसे झालेले नाही. गिरण्यांच्या जमिनी या सरकारने कवडीमोल किमतीने लीजवर मालकांना दिल्या होत्या. या जमिनींवरील गिरण्यांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांचा रोजगार जर बंद झाला असेल तर त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी मालक आणि सरकार या दोघांवर येते. म्हणून गिरणी कामगारांना मोफत घरे मिळाली पाहिजेत...
------------------------------------------------------
मुंबईतील गिरणी कामगारांना येत्या डिसेंबरपर्यंत दहा हजार घरे एम.एम.आर.डी.ए.च्या हद्दीत देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने गिरणी कामगारांचे हक्काचे घर मिळण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. अर्थात त्यांनी गेल्या दोन दशकात जो लढ दिला त्याचे ते फळ ठरावे. मात्र अश्या प्रकारची आश्‍वासने यापूर्वी अनेकदा सरकारने दिली आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात ज्यावेळी या आश्‍वासनांची पूर्तता होईल त्याचवेळी गिरणी कामगारांचे हे स्वप्न पूर्ण झाले असे म्हणता येईल. गिरणी कामगारांचा १९८२ साली डॉ. दत्ता सामंत या लढावू कामगार नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रदीर्घ संप झाला आणि एकूणच कामगार चळवळीची दिशाच बदलली. नेहमी लाल बावट्याची साथ देणारा व राजकीयदृष्ट्या परिपक्व असलेला हा गिरणी कामगार आपल्याला चांगले आर्थिक लाभ डॉक्टर सामंत मिळवून देतील या इर्षेने पेटून उठून त्यांच्या सोबत गेला होता. खरे तर गिरमी कामगारांचे नेतृत्व स्वीकारण्यास डॉ. सामंत तयारही नव्हते. परंतु गिरणी कामगारांनी आता लढायचे तर शेवटपर्यंतच असा निर्धार व्यक्त करुन त्यांचे नेतृत्व स्वीकारले होते. एक काळ असा होता की, गिरणीचा भोंगा वाजल्यावर मुंबईला जाग यायची आणि केवळ गिरण्याच नव्हे तर देशाच्या या आर्थिक राजधानीतील प्रत्येक उद्योगाची चाके फिरू लागायची. अर्थात ही स्थिती होती तीस वर्षांपूर्वीची. म्हणजे गिरणी संप १९८२ मध्ये सुरू होण्यापूर्वीची. गिरणी संप सुरू झाला आणि कालांतराने पुढील दहा वर्षांनी म्हणजे आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यावर मुंबईचा चेहरामोहरा बदलायला सुरुवात झाली. स्वातंत्र्यलढ्यापासून केवळ आपल्या आर्थिक लाभासाठी नव्हे तर राजकीय लढाईसाठी गिरणी कामगारांनी अनेक लढे दिले. या लढाईत हा कामगार आर्थिकदृष्ट्या मागे पडला. त्याच्या मागून स्थापन झालेल्या इंजिनिअरिंग, केमिकल उद्योगातील कामगार त्यांच्यापेक्षा जास्त पगार कमवू लागला. गिरणी कामगाराला पगारवाढ शेकड्यात असे, मात्र त्याच्याच गिरणी मालकाच्या अन्य कंपन्यांत हीच पगारवाढ हजारांत असे. बोनसचे आकडे तर गिरणी कामगारांना भीक घातल्यासारखे जाहीर व्हायचे. आर्थिक वाढ मिळवून घ्यायची असेल तर लढले पाहिजे हा मूलमंत्र डॉ. दत्ता सामंतांनी इतर उद्योगातील कामगारांना शिकवला होता. हा मूलमंत्र स्वीकारून हेच गिरणी कामगार डॉक्टरांकडे गेले. आपला लढा प्रदीर्घ काळ चालणार आहे, याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. म्हणूनच संपामुळे उघड्यावर पडलेला गिरणी कामगार डॉ. सामंतांना कधीच दोष देताना आढळत नाही.
गिरणी कामगारांचा संप फसला. कामगार उघड्यावर आला. मात्र हा संप अधिकृतपणे डॉक्टरांनी कधीच मागे घेतला नाही. अगदी अजूनही! पुढे डॉ. सामंतांची हत्या झाली. गिरणीतून पैसा कमावून हा नफा इतर धंद्यांत गुंतवलेल्या मालकांना गिरण्यांचे आधुनिकीकरण करायचे होते. या संपाच्या निमित्ताने त्यांना ही संधी चालून आली होती. पुढे उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर जमिनीला भाव आले. सरकारकडून कवडीमोलाने घेतलेली ही जमीन सोन्याहून जास्त किंमत देऊ लागली त्या वेळी जमिनी सरकारला हाताशी धरून विकायला सुरुवात केली. आज गिरणगाव पूर्वीचा राहिलेला नाही. गिरणीचा भोंगा केव्हाच वाजायचा थांबलाय. कामगारांनी जिकडे घाम गाळून कष्ट केले त्या जागी गगनचुंबी टॉवर उभे राहिले.
१९८२ मध्ये संपावर जाण्यापूर्वी पटलावर असलेल्या कामगारांना मोफत घरे द्यावीत ही मागणी रास्तच आहे. आता यातील हातावर मोजण्या इतपत गिरणी कामगार जिवंत राहीला आहे. मात्र त्यांना नाही तर निदान त्यांच्या वारसांना तरी घरे मिळालीच पाहिजेत. गिरणी कामगारांचे प्रकल्पबाधितांचे जसे पुनर्वसन व्हायला पाहिजे तसे झालेले नाही. गिरण्यांच्या जमिनी या सरकारने कवडीमोल किमतीने लीजवर मालकांना दिल्या होत्या. या जमिनींवरील गिरण्यांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांचा रोजगार जर बंद झाला असेल तर त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी मालक आणि सरकार या दोघांवर येते. म्हणून गिरणी कामगारांना मोफत घरे मिळाली पाहिजेत. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी ६० हजार घरे उभारली जातील एवढी जमीन असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सरकारकडून हा आकडा १६ हजारांवर खाली आला आहे. सुमारे दीड लाख कामगारांना घरे द्यायला जर सरकारकडे सध्या जमीन उपलब्ध नाही असे आपण मान्य केले तर मग मुंबईत सध्या असलेल्या १७ सरकारी गिरण्यांकडे असलेल्या साडेपाचशे एकर जमिनींवर ती घरे उभारून द्यावीत. घरांसाठी शंभर एकर जमीनही पुरेशी होईल. परंतु मुळातच गगनचुंबी उभारलेल्या इमारतीभोवती कामगारांची घरे उभारून अप्पर वरळी (गिरणगाव म्हणायला लाज वाटत असल्याने नव्याने झालेले हे नामांतर आहे) चा बाज बदलायचा नाही. कारण या टॉवरभोवती कामगारांची घरे आल्यास नव्याने विकसित झालेल्या या परिसराचा बेरंग होऊ शकतो. आत्ताच या टॉवरमध्ये काम करण्यासाठी मराठींना प्राधान्य असे बोर्ड लागले असले तरी येथे राहणारे लोक घरी काम करणारी बाई आपल्याच परिसरात राहते हे पसंत करणार नाहीत. म्हणूनच गिरणी कामगारांना येथे घरे देण्यास विरोध होतो आहे.
गिरणी संपानंतर प्रामुख्याने गेल्या वीस वर्षांत मुंबईचा चेहरामोहरा पार बदलून गेलाय. मुंबई व तिच्या परिसरातील औद्योगिक पट्टा पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. हात काळे करून कष्ट करणारा कामगार आता मुंबईत फारच थोड्या संख्येने शिल्लक राहिला आहे. मुंबई सेवा क्षेत्राचे मध्यवर्ती केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा चंग राज्यकर्त्यांनी बांधल्याने व्हाइट कॉलर कामगार आता मोठ्या संख्येने आहे. खासगी बँकांपासून ते कॉल सेंटरपर्यंत लाखो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. हा रोजगार वाढतही आहे. मुंबईचे हे स्वरूप मालकांनी बेमालूमपणे बदलून टाकले. गिरणी संपानंतर कामगार चळवळच संपुष्टात आल्यासारखी स्थिती झाली. आपल्या हक्कांसाठी संप करण्याची बाब मुंबईत तरी इतिहासजमा झाली. गिरणी संप झाला नसता तरी आर्थिक उदारीकरणाच्या रेट्याखाली मुंबईतले हे बदल झालेच असते. मात्र त्याचा वेग एवढा राहिला नसता. कष्टकर्‍यांची मुंबई हे समीकरण संपुष्टात आले. आता गिरमी कामगारांची शेवटची घरांसाठीची लढाई सुरु आहे. दरवेळी त्यांना सरकारकडून तारीख पे तारीख मिळत असते. यावेळी डिसेंबरची तारीख पुन्हा मिळाली आहे. आता तरी घरे मिळतात का ते पाहू या.
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
गिरणी कामगारांना तारीख पे तारीख...
एन्ट्रो- १९८२ मध्ये बेमुदत संपावर जाण्यापूर्वी पटलावर असलेल्या कामगारांना मोफत घरे द्यावीत ही मागणी रास्तच आहे. आता यातील हातावर मोजण्या इतपत गिरणी कामगार जिवंत राहीला आहे. मात्र त्यांना नाही तर निदान त्यांच्या वारसांना तरी घरे मिळालीच पाहिजेत. गिरणी कामगारांचे प्रकल्पबाधितांचे जसे पुनर्वसन व्हायला पाहिजे तसे झालेले नाही. गिरण्यांच्या जमिनी या सरकारने कवडीमोल किमतीने लीजवर मालकांना दिल्या होत्या. या जमिनींवरील गिरण्यांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांचा रोजगार जर बंद झाला असेल तर त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी मालक आणि सरकार या दोघांवर येते. म्हणून गिरणी कामगारांना मोफत घरे मिळाली पाहिजेत...
मुंबईतील गिरणी कामगारांना येत्या डिसेंबरपर्यंत दहा हजार घरे एम.एम.आर.डी.ए.च्या हद्दीत देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने गिरणी कामगारांचे हक्काचे घर मिळण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. अर्थात त्यांनी गेल्या दोन दशकात जो लढ दिला त्याचे ते फळ ठरावे. मात्र अश्या प्रकारची आश्‍वासने यापूर्वी अनेकदा सरकारने दिली आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात ज्यावेळी या आश्‍वासनांची पूर्तता होईल त्याचवेळी गिरणी कामगारांचे हे स्वप्न पूर्ण झाले असे म्हणता येईल. गिरणी कामगारांचा १९८२ साली डॉ. दत्ता सामंत या लढावू कामगार नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रदीर्घ संप झाला आणि एकूणच कामगार चळवळीची दिशाच बदलली. नेहमी लाल बावट्याची साथ देणारा व राजकीयदृष्ट्या परिपक्व असलेला हा गिरणी कामगार आपल्याला चांगले आर्थिक लाभ डॉक्टर सामंत मिळवून देतील या इर्षेने पेटून उठून त्यांच्या सोबत गेला होता. खरे तर गिरमी कामगारांचे नेतृत्व स्वीकारण्यास डॉ. सामंत तयारही नव्हते. परंतु गिरणी कामगारांनी आता लढायचे तर शेवटपर्यंतच असा निर्धार व्यक्त करुन त्यांचे नेतृत्व स्वीकारले होते. एक काळ असा होता की, गिरणीचा भोंगा वाजल्यावर मुंबईला जाग यायची आणि केवळ गिरण्याच नव्हे तर देशाच्या या आर्थिक राजधानीतील प्रत्येक उद्योगाची चाके फिरू लागायची. अर्थात ही स्थिती होती तीस वर्षांपूर्वीची. म्हणजे गिरणी संप १९८२ मध्ये सुरू होण्यापूर्वीची. गिरणी संप सुरू झाला आणि कालांतराने पुढील दहा वर्षांनी म्हणजे आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यावर मुंबईचा चेहरामोहरा बदलायला सुरुवात झाली. स्वातंत्र्यलढ्यापासून केवळ आपल्या आर्थिक लाभासाठी नव्हे तर राजकीय लढाईसाठी गिरणी कामगारांनी अनेक लढे दिले. या लढाईत हा कामगार आर्थिकदृष्ट्या मागे पडला. त्याच्या मागून स्थापन झालेल्या इंजिनिअरिंग, केमिकल उद्योगातील कामगार त्यांच्यापेक्षा जास्त पगार कमवू लागला. गिरणी कामगाराला पगारवाढ शेकड्यात असे, मात्र त्याच्याच गिरणी मालकाच्या अन्य कंपन्यांत हीच पगारवाढ हजारांत असे. बोनसचे आकडे तर गिरणी कामगारांना भीक घातल्यासारखे जाहीर व्हायचे. आर्थिक वाढ मिळवून घ्यायची असेल तर लढले पाहिजे हा मूलमंत्र डॉ. दत्ता सामंतांनी इतर उद्योगातील कामगारांना शिकवला होता. हा मूलमंत्र स्वीकारून हेच गिरणी कामगार डॉक्टरांकडे गेले. आपला लढा प्रदीर्घ काळ चालणार आहे, याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. म्हणूनच संपामुळे उघड्यावर पडलेला गिरणी कामगार डॉ. सामंतांना कधीच दोष देताना आढळत नाही.
गिरणी कामगारांचा संप फसला. कामगार उघड्यावर आला. मात्र हा संप अधिकृतपणे डॉक्टरांनी कधीच मागे घेतला नाही. अगदी अजूनही! पुढे डॉ. सामंतांची हत्या झाली. गिरणीतून पैसा कमावून हा नफा इतर धंद्यांत गुंतवलेल्या मालकांना गिरण्यांचे आधुनिकीकरण करायचे होते. या संपाच्या निमित्ताने त्यांना ही संधी चालून आली होती. पुढे उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर जमिनीला भाव आले. सरकारकडून कवडीमोलाने घेतलेली ही जमीन सोन्याहून जास्त किंमत देऊ लागली त्या वेळी जमिनी सरकारला हाताशी धरून विकायला सुरुवात केली. आज गिरणगाव पूर्वीचा राहिलेला नाही. गिरणीचा भोंगा केव्हाच वाजायचा थांबलाय. कामगारांनी जिकडे घाम गाळून कष्ट केले त्या जागी गगनचुंबी टॉवर उभे राहिले.
१९८२ मध्ये संपावर जाण्यापूर्वी पटलावर असलेल्या कामगारांना मोफत घरे द्यावीत ही मागणी रास्तच आहे. आता यातील हातावर मोजण्या इतपत गिरणी कामगार जिवंत राहीला आहे. मात्र त्यांना नाही तर निदान त्यांच्या वारसांना तरी घरे मिळालीच पाहिजेत. गिरणी कामगारांचे प्रकल्पबाधितांचे जसे पुनर्वसन व्हायला पाहिजे तसे झालेले नाही. गिरण्यांच्या जमिनी या सरकारने कवडीमोल किमतीने लीजवर मालकांना दिल्या होत्या. या जमिनींवरील गिरण्यांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांचा रोजगार जर बंद झाला असेल तर त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी मालक आणि सरकार या दोघांवर येते. म्हणून गिरणी कामगारांना मोफत घरे मिळाली पाहिजेत. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी ६० हजार घरे उभारली जातील एवढी जमीन असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सरकारकडून हा आकडा १६ हजारांवर खाली आला आहे. सुमारे दीड लाख कामगारांना घरे द्यायला जर सरकारकडे सध्या जमीन उपलब्ध नाही असे आपण मान्य केले तर मग मुंबईत सध्या असलेल्या १७ सरकारी गिरण्यांकडे असलेल्या साडेपाचशे एकर जमिनींवर ती घरे उभारून द्यावीत. घरांसाठी शंभर एकर जमीनही पुरेशी होईल. परंतु मुळातच गगनचुंबी उभारलेल्या इमारतीभोवती कामगारांची घरे उभारून अप्पर वरळी (गिरणगाव म्हणायला लाज वाटत असल्याने नव्याने झालेले हे नामांतर आहे) चा बाज बदलायचा नाही. कारण या टॉवरभोवती कामगारांची घरे आल्यास नव्याने विकसित झालेल्या या परिसराचा बेरंग होऊ शकतो. आत्ताच या टॉवरमध्ये काम करण्यासाठी मराठींना प्राधान्य असे बोर्ड लागले असले तरी येथे राहणारे लोक घरी काम करणारी बाई आपल्याच परिसरात राहते हे पसंत करणार नाहीत. म्हणूनच गिरणी कामगारांना येथे घरे देण्यास विरोध होतो आहे.
गिरणी संपानंतर प्रामुख्याने गेल्या वीस वर्षांत मुंबईचा चेहरामोहरा पार बदलून गेलाय. मुंबई व तिच्या परिसरातील औद्योगिक पट्टा पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. हात काळे करून कष्ट करणारा कामगार आता मुंबईत फारच थोड्या संख्येने शिल्लक राहिला आहे. मुंबई सेवा क्षेत्राचे मध्यवर्ती केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा चंग राज्यकर्त्यांनी बांधल्याने व्हाइट कॉलर कामगार आता मोठ्या संख्येने आहे. खासगी बँकांपासून ते कॉल सेंटरपर्यंत लाखो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. हा रोजगार वाढतही आहे. मुंबईचे हे स्वरूप मालकांनी बेमालूमपणे बदलून टाकले. गिरणी संपानंतर कामगार चळवळच संपुष्टात आल्यासारखी स्थिती झाली. आपल्या हक्कांसाठी संप करण्याची बाब मुंबईत तरी इतिहासजमा झाली. गिरणी संप झाला नसता तरी आर्थिक उदारीकरणाच्या रेट्याखाली मुंबईतले हे बदल झालेच असते. मात्र त्याचा वेग एवढा राहिला नसता. कष्टकर्‍यांची मुंबई हे समीकरण संपुष्टात आले. आता गिरमी कामगारांची शेवटची घरांसाठीची लढाई सुरु आहे. दरवेळी त्यांना सरकारकडून तारीख पे तारीख मिळत असते. यावेळी डिसेंबरची तारीख पुन्हा मिळाली आहे. आता तरी घरे मिळतात का ते पाहू या.
---------------------------------------------------------------------------
0 Response to "गिरणी कामगारांना तारीख पे तारीख..."
टिप्पणी पोस्ट करा