सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका!

रविवार दि. 02 एप्रिल 2017 च्या मोहोरसाठी लेख -- 
------------------------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका!
--------------------------------------
एन्ट्रो- आपल्याकडे एक सर्वसाधारण समजूत अशी आहे की, नियम हे कागदावरच असतात व त्याची अंमलबजाणी ही कधीच होत नाही. आता वाहन उद्योगातील कंपन्यांचीही अशीच समजूत झाली होती. त्यामुळे त्यांनी यापूर्वी मुदत दोऊनही आपले जुन्या मानकांच्या गाड्यांचे उत्पादन सुरुच ठेवले होते. आपण लोकांच्या आरोग्याला कधी प्राधान्य् दिलेले नाही. बी.एस.-4 ही मानांकन जगात ग्राह्य धरलेली आहे व त्यातून प्रदूषण कमीत कमी होते. आपल्याकडे प्रदूषणाविषयी पारशी जागृती लोकांमध्ये नाही. त्याउलट विकसीत देशात आहे. नेदरलॅड सारख्या युरोपातील एका देशात केवळ पर्यावरणाचा प्रश्‍न घेऊन एका पक्षाचा सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय होतो व ते सत्तेत येतात. खरे तर युरोपात पर्यावरणाविषयी मोठी जनजागृती आहे व तरीही अजून आपण पर्यावरणाचे प्रश्‍न सोडवित नाही, असे तेथील जनतेला वाटते. त्यातुलनेत आपल्याकडे पर्यावरणाविषयी विविध ठिकाणी पावलोपावली नियमांची पायमल्ली होते. आपल्याला त्याचे गांभीर्यही नसते...
-----------------------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात बीएस-3 मानक असलेल्या वाहनांच्या विक्री आणि नोंदणीवर बंदी आणली आहे. हा निर्णय 1 एप्रिल 2017 पासून लागू झाला आहे. आता देशात फक्त बीएस-4 उत्सर्जन मानक असलेल्या वाहनांचीच विक्री व नोंदणी करता येणार आहे. या आदेशामुळे वाहन कंपन्यांना जोरदार झटका बसला आहे.
कंपन्यांकडे बीएस-3 मानकाची सुमारे 8.24 लाख वाहने विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. याची किंमत सुमारे 12 हजार कोटी रुपये असल्यामुळे त्यांची विक्री झाली नाही तर कंपन्यांच्या गळ्यात हा माल पडणार आहे. या कंपन्यांना त्यामुळे फार मोठ्या नुकसानीला तोंड द्यावे लागेल. मात्र न्यायालयाने याबाबत काही एैकून घेतले नाही व आपले म्हणणे कायम ठेवले. कंपन्यांच्या फायद्यासाठी लोकांचे आरोग्य धोक्यात आणता येणार नाही, असे ठाम प्रतिपादन करुन न्यायालयाने वाहन कंपन्यांचा दावा फेटाळून लावला. आपले नुकसान टाळण्यासाठी सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स व इतरांनी बीएस-3 वाहनांचा स्टॉक विकण्याची परवानगी मागितली होती. केंद्राने ऑटो कंपन्यांची बाजू घेत म्हटले न्यायालयात म्हटले होते की, 1 एप्रिलपासून बीएस-3 वाहनांच्या उत्पादनावर बंदी आह. मात्र विक्री व नोंदणीवर नाही. मात्र, कोर्टाने हा देखील युक्तिवाद फेटाळला. खरे तर 1 एप्रिल 2017 पासून फक्त बीएस-4 वाहनेच विकली जातील याची कल्पना कंपन्यांना होती. त्यासंबंधी न्यायलयाने यापूर्वी सांगितले असतानाही या कंपन्या आपल्याकडील उत्पादने का वाढवित राहिल्या? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यामुळे आज 12 हजार कोटी रुपयांचा माल पडून असल्याची बोंब करणार्‍या वाहन कंपन्या एवढे दिवस काही अंधारात नव्हत्या. परंतु त्यांचा अति आत्मविश्‍वास त्यांना नडला आहे. किंवा न्यायालय अशा प्रकारचा निर्णय घेऊ शकते याची त्यांना कल्पना आली नसावी. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 1 एप्रिलपासून बीएस 4 लागू झाले आहे. 31 मार्चपर्यंत ज्या गाडीचे बिल झालेले असेल तर सदर वाहानाच्या नोंदणीला कोणतीही अडचण येणार नाही.  बीएस-3 मानक असलेली गाडी कोणालाही चालविता येईल. मात्र त्यांच्या विक्री आणि नोंदणीवर बंदी आहे. आधीच खरेदी केलेल्या वाहनांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. जर एखाद्याकडे
जुनी बीएस-3 गाडी असेल तर ती आता विकता येईल. तिची आधीच नोंदणी झालेली आहे. यामुळे नव्याने नोंदणी करण्याची गरज नाही. सध्या देशात कंपन्यांकडे बीएस-3 मानकाच्या 8.24 लाख गाड्या विक्ीसाठी तयार आहेत. त्यापैकी 6,71,308 दुचाकी, 40,048 तीनचाकी, 96,724 कमर्शियल वाहने व 16,198 कार आहेत. हिी वाहने निकाली काढण्यासाठी एका वर्षाची मुदत मागण्यात आली होती. सरकारने ही मुदत आधीच दिलेली होती. केंद्र सरकारने 1 जानेवारी, 2014 च्या अधिसूचनेत कंपन्यांना बीएस-4 मानक लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, नवीन नियम 1 एप्रिल 2017 पासून लागू करण्यात येणार आहे. बी.एस. म्हणजे भारत स्टेज. वाहनांत इंधनामुळे होणार्‍या प्रदूषणाला नियंत्रित करण्यासाठी हे मानक ठरवले जातात. नव्या मानकांनुसार इंधनही बदलते. सध्या भारतात बीएस-4 मानक सुरू आहे. सरकारने बीएस-5 ऐवजी थेट बीएस-6 मानक लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते 2020 पर्यंत होऊ शकते. आपल्याकडे नियम केवळ आखले जातात. मात्र त्याची अंमलबजावणी प्रभावी करणे आपल्यासाठी अवघड ठरते. कारण आपल्याकडे एक सर्वसाधारण समजूत अशी आहे की, नियम हे कागदावरच असतात व त्याची अंमलबजाणी ही कधीच होत नाही. आता वाहन उद्योगातील कंपन्यांचीही अशीच समजूत झाली होती. त्यामुळे त्यांनी यापूर्वी मुदत दोऊनही आपले जुन्या मानकांच्या गाड्यांचे उत्पादन सुरुच ठेवले होते. आपण लोकांच्या आरोग्याला कधी प्राधान्य् दिलेले नाही. बी.एस.-4 ही मानांकन जगात ग्राह्य धरलेली आहे व त्यातून प्रदूषण कमीत कमी होते. आपल्याकडे प्रदूषणाविषयी पारशी जागृती लोकांमध्ये नाही. त्याउलट विकसीत देशात आहे. नेदरलॅड सारख्या युरोपातील एका देशात केवळ पर्यावरणाचा प्रश्‍न घेऊन एका पक्षाचा सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय होतो व ते सत्तेत येतात. खरे तर युरोपात पर्यावरणाविषयी मोठी जनजागृती आहे व तरीही अजून आपण पर्यावरणाचे प्रश्‍न सोडवित नाही, असे तेथील जनतेला वाटते. त्यातुलनेत आपल्याकडे पर्यावरणाविषयी विविध ठिकाणी पावलोपावली नियमांची पायमल्ली होते. आपल्याला त्याचे गांभीर्यही नसते. आपल्याला विकास करावयाचा असल्याने युरोप, अमेरिकेसारखे पर्यावरणाचे कडक नियम पाळता येणार नाहीत, हे देखील वास्तव आपल्याला मान्य करावे लागेल. मात्र काही किमान पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याची आवश्यकता आहे. दिल्लीत शिला दिक्षीत या मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी सार्वजनिक वाहने गॅसवर चालविण्याची सक्ती केली होती. याला सर्वच थरातून मोठा विरोध झाला होता. मात्र त्यांनी हा विरोध झुगारुन हा नियम अंमलात आणला. यानंतर दिल्लीतील प्रदूषणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली होती. दिल्लीकरांनी त्यामुळे मोकळा श्‍वास घेण्यास सुरुवात केली. आता देखील न्यायालयाच्या आग्रहानंतर बीएस.-4 मानक सुरु केले जात आहेत. कंपन्यांच्या यामुले होणार्‍या तोट्याचा आत्ता विचार करण्यात अर्थ नाही. कारण त्यांना यापूर्वीच बजावण्यात आले होते. त्यामुळे याची अंमलबजावणी लगेचच सुरु करावी हे उत्तम.
------------------------------------------------------------------