पनलेवकरांच्या आरोग्याशी खेळ
शनिवार दि. 31 मार्च 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
पनलेवकरांच्या आरोग्याशी खेळ
ज्या पनवेलकरांनी पहिल्यावहिल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत विकसाच्या मुद्यावर मोठ्या विश्‍वासाने भाजपाच्या हाती सत्ता दिली तेच सत्ताधारी आता पनवेलकरांच्या विश्‍वासाला तडा नेऊन त्यांच्या विश्‍वासाचा कचरा करीत आहेत. सध्या पनवेलचा कचरा प्रश्‍न आता पेटला आहे. पनवेल नगरपालिका क्षेत्र असताना पनवेलमध्ये कचरा प्रश्‍न इतका गंभीर बनला नव्हता, मात्र ज्यावेळी महानगरपालिका अस्तित्वात आली त्यानंतर आयुक्त डॉ.शिंदे यांनी सिडकोमधील कारभार महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करावा म्हणून प्रयत्न केले त्यावेळी सिडकोने मनाई केली आणि आज सिडको आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहे, यामध्ये कचरा कोणी उचलायचा यावर एकमत न झाल्याने पनवेलकरांना सध्या कचराकुंड्यामध्ये राहावे लागत आहे. त्यामुळे आरोग्याचा गंभीर प्रश्‍न येत्या काही दिवसात निर्माण होणार आहे. बुधवारपासून सिडकोने कचरा उचलणे बंद केल्यामुळे केवळ दोन दिवसांच्या या कचर्‍यामुळे पनवेलमधील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न गंभीर होत चालला आहे. एका बाजूला स्वच्छ भारत अभियानात भाग घेऊन पनवेल हे स्वच्छतेच्या बाबतीत काटेकोर असल्याचे दर्शविण्यात येत असून, सिडको प्रशासनाला मात्र नागरिकांची काळजी नाही किंवा कोणाच्यातरी दबावाखाली सिडको जनतेच्या आरोग्याशी खेळात असल्याचा आरोप सर्वसामान्य जनतेतून व्यक्त केला जात आहे. पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. शिंदे यांनी महापालिकेला सर्व सेवा हस्तांतरित करा असे पत्र सिडकोला दिले होते त्यानंतर 16 जानेवारी 2017 रोजी सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडकोकडील असलेल्या सर्व सेवा या महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला त्यावेळेला आयुक्त स्वतः त्या ठिकाणी हजर होते व त्यांनी त्यावेळी हस्तांतरणाला विरोध केला नाही. परंतु सद्यस्थितीत कामाचा व पर्यायाने कर्मचार्‍यांचा बोजा वाढणार आहे आणि त्यातून महापालिकेचे बजेटही कोलमडू शकते यासाठी हि दिरंगाई करण्यात येत असल्याचेही बोलले जात आहे. परंतु महानगरपालिका झाल्यावर कचरा उचलण्याची जबाबदारी ही महापालिकेची निश्‍चितच असणार आहे. त्यासाठीचा खर्च हा महापालिकेलाच उचलावयास हवा, यात दुमत असण्याचे काही कारण नाही. सध्या पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडको हद्दीतील तळोजा, नावडे, खारघर, कामोठे, कळंबोली आणि नवीन पनवेल येथे कचर्‍याच्या ढिगांची रास पडलेली दिसत आहे. सगळा कचरा रस्त्यांच्या बाजूला टाकल्यानंतर इतरत्र पसरत हा कचरा संपूर्ण रस्ता व्यापून टाकत आहे. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांसह अनेकांना या कचर्‍याच्या दुर्गंधीला सामोरे जावे लागत आहे. महापालिका आणि सिडको प्रशासनाच्या हस्तांतराचा प्रश्‍न गुंतागुंतीचा झाल्यामुळे शासनाला हस्तक्षेप करत परिपत्रक काढावे लागले, आणि त्या परिपत्रकानुसार सिडको नोडमधील सोयीसुविधा ह्या सिडकोच्या अखत्यारीत येत असल्याचे स्पष्ट उल्लेख करण्यात येऊनही जर सिडको प्रशासन या आदेशावर अंमलबजावणी करीत नसेल तर सिडको शासन निर्णयाचा अवमान तर करीत नाही ना? असा साल पनवेलमधील नागरिक करीत आहेत. महानगरपालिकेचा 112 स्क्वेअर किलोमीटर एवढा परिसर असल्यामुळे आणि तुटपुंज्या कर्मचार्‍यांच्या जीवावर कचरा हस्तांतर करणे शक्य नसल्यामुळे शासनाने सिडकोला कचरा, पाणी प्रश्‍न सोडविण्याबाबत शासन निर्णय काढलेला आहे. शहरातील कचरा प्रश्‍न गंभीर बनलेला असताना महानगरपालिका आणि सिडकोच्या वादात सर्वसामान्य नागरिक भरडला जात आहे, शहरातील कचरा उचलण्यावरून दोन्ही प्रशासनाच्या अहंपणाचा फटका मात्र सर्वसामान्यांना बसत असल्यामुळे दोन दिवसात जर कचरा उचलला नाही तर संबंधित अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणार असल्याचा इशारा महापालिकेतील विरोधी असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाने दिला. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडको प्रशासित भागातील सुविधा तसेच नागरी सेवा सिडकोकडून पनवेल महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याकरिता त्रिसदस्यीय समितीची नेमणूक केली आहे. नागरी सुविधांकडे खंड पडू नये याकरिता नागरी सुविधा व नागरी सेवांचे हस्तांतरण सिडकोकडून पनवेल पालिकेला होईपर्यंत सिडकोने पायाभूत सुविधांची निगा व दुरुस्ती करावी, तसेच त्याच्या मार्फत पुरविण्यात येणार्‍या सर्व नागरी सुविधा हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सुरु ठेवाव्यात असे आदेश असतानादेखील प्रशासनाकडून त्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात येत आहे, त्याचबरोबर नागरी सेवा बंद करून नागरिकांना वेठीस धरण्याचे काम केले जात आहे. पनवेल महानगरपालिका झाल्यापासून तेथे झपाट्याने विकास कामे हाती घेण्याची आवश्यकता होती. खरे तर सध्याच्या महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांची पार दिल्लीपासून ते गल्ली पर्यंत सत्ता आहे. अशा वेळी त्यांना या नव्याने स्थापन झालेल्या महानगरपालिकेसाठी भरपूर निधी आणणे व याचा विकास करणे काही अशक्य नाही असे नाही. परंतु विकास कामे न करता त्यांनी जनतेत लोकप्रिय असलेल्या आयुक्त शिंदे यांच्यावर अविस्वास ठराव आणला. खरे तर त्याची आवश्यकात नव्हती. जर आयुक्त म्हणून तेथील सत्ताधार्‍यांना नको होते तर मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालून त्यांना त्यांची बदली करता आली असती. परंतु असे झाले नाही. पनवेल महानगरपालिका ही नुकतीच स्थापन झाली आहे. नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या कार्यप्रमाणातील मूलभूत फऱक आहे. नगरपालिकेत नगराध्यक्षांना विचारुन कामे केली जातात. तर महानगरपालिकेत महापौरांना विचारुन कामे करणे अभिप्रेत नाही. यातून आयुक्तांशी वाद सुरु झाले होते. परंतु या भांडणात नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरु आहे, हे धोकादायक ठरावे.
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
पनलेवकरांच्या आरोग्याशी खेळ
ज्या पनवेलकरांनी पहिल्यावहिल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत विकसाच्या मुद्यावर मोठ्या विश्‍वासाने भाजपाच्या हाती सत्ता दिली तेच सत्ताधारी आता पनवेलकरांच्या विश्‍वासाला तडा नेऊन त्यांच्या विश्‍वासाचा कचरा करीत आहेत. सध्या पनवेलचा कचरा प्रश्‍न आता पेटला आहे. पनवेल नगरपालिका क्षेत्र असताना पनवेलमध्ये कचरा प्रश्‍न इतका गंभीर बनला नव्हता, मात्र ज्यावेळी महानगरपालिका अस्तित्वात आली त्यानंतर आयुक्त डॉ.शिंदे यांनी सिडकोमधील कारभार महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करावा म्हणून प्रयत्न केले त्यावेळी सिडकोने मनाई केली आणि आज सिडको आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहे, यामध्ये कचरा कोणी उचलायचा यावर एकमत न झाल्याने पनवेलकरांना सध्या कचराकुंड्यामध्ये राहावे लागत आहे. त्यामुळे आरोग्याचा गंभीर प्रश्‍न येत्या काही दिवसात निर्माण होणार आहे. बुधवारपासून सिडकोने कचरा उचलणे बंद केल्यामुळे केवळ दोन दिवसांच्या या कचर्‍यामुळे पनवेलमधील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न गंभीर होत चालला आहे. एका बाजूला स्वच्छ भारत अभियानात भाग घेऊन पनवेल हे स्वच्छतेच्या बाबतीत काटेकोर असल्याचे दर्शविण्यात येत असून, सिडको प्रशासनाला मात्र नागरिकांची काळजी नाही किंवा कोणाच्यातरी दबावाखाली सिडको जनतेच्या आरोग्याशी खेळात असल्याचा आरोप सर्वसामान्य जनतेतून व्यक्त केला जात आहे. पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. शिंदे यांनी महापालिकेला सर्व सेवा हस्तांतरित करा असे पत्र सिडकोला दिले होते त्यानंतर 16 जानेवारी 2017 रोजी सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडकोकडील असलेल्या सर्व सेवा या महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला त्यावेळेला आयुक्त स्वतः त्या ठिकाणी हजर होते व त्यांनी त्यावेळी हस्तांतरणाला विरोध केला नाही. परंतु सद्यस्थितीत कामाचा व पर्यायाने कर्मचार्‍यांचा बोजा वाढणार आहे आणि त्यातून महापालिकेचे बजेटही कोलमडू शकते यासाठी हि दिरंगाई करण्यात येत असल्याचेही बोलले जात आहे. परंतु महानगरपालिका झाल्यावर कचरा उचलण्याची जबाबदारी ही महापालिकेची निश्‍चितच असणार आहे. त्यासाठीचा खर्च हा महापालिकेलाच उचलावयास हवा, यात दुमत असण्याचे काही कारण नाही. सध्या पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडको हद्दीतील तळोजा, नावडे, खारघर, कामोठे, कळंबोली आणि नवीन पनवेल येथे कचर्‍याच्या ढिगांची रास पडलेली दिसत आहे. सगळा कचरा रस्त्यांच्या बाजूला टाकल्यानंतर इतरत्र पसरत हा कचरा संपूर्ण रस्ता व्यापून टाकत आहे. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांसह अनेकांना या कचर्‍याच्या दुर्गंधीला सामोरे जावे लागत आहे. महापालिका आणि सिडको प्रशासनाच्या हस्तांतराचा प्रश्‍न गुंतागुंतीचा झाल्यामुळे शासनाला हस्तक्षेप करत परिपत्रक काढावे लागले, आणि त्या परिपत्रकानुसार सिडको नोडमधील सोयीसुविधा ह्या सिडकोच्या अखत्यारीत येत असल्याचे स्पष्ट उल्लेख करण्यात येऊनही जर सिडको प्रशासन या आदेशावर अंमलबजावणी करीत नसेल तर सिडको शासन निर्णयाचा अवमान तर करीत नाही ना? असा साल पनवेलमधील नागरिक करीत आहेत. महानगरपालिकेचा 112 स्क्वेअर किलोमीटर एवढा परिसर असल्यामुळे आणि तुटपुंज्या कर्मचार्‍यांच्या जीवावर कचरा हस्तांतर करणे शक्य नसल्यामुळे शासनाने सिडकोला कचरा, पाणी प्रश्‍न सोडविण्याबाबत शासन निर्णय काढलेला आहे. शहरातील कचरा प्रश्‍न गंभीर बनलेला असताना महानगरपालिका आणि सिडकोच्या वादात सर्वसामान्य नागरिक भरडला जात आहे, शहरातील कचरा उचलण्यावरून दोन्ही प्रशासनाच्या अहंपणाचा फटका मात्र सर्वसामान्यांना बसत असल्यामुळे दोन दिवसात जर कचरा उचलला नाही तर संबंधित अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणार असल्याचा इशारा महापालिकेतील विरोधी असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाने दिला. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडको प्रशासित भागातील सुविधा तसेच नागरी सेवा सिडकोकडून पनवेल महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याकरिता त्रिसदस्यीय समितीची नेमणूक केली आहे. नागरी सुविधांकडे खंड पडू नये याकरिता नागरी सुविधा व नागरी सेवांचे हस्तांतरण सिडकोकडून पनवेल पालिकेला होईपर्यंत सिडकोने पायाभूत सुविधांची निगा व दुरुस्ती करावी, तसेच त्याच्या मार्फत पुरविण्यात येणार्‍या सर्व नागरी सुविधा हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सुरु ठेवाव्यात असे आदेश असतानादेखील प्रशासनाकडून त्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात येत आहे, त्याचबरोबर नागरी सेवा बंद करून नागरिकांना वेठीस धरण्याचे काम केले जात आहे. पनवेल महानगरपालिका झाल्यापासून तेथे झपाट्याने विकास कामे हाती घेण्याची आवश्यकता होती. खरे तर सध्याच्या महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांची पार दिल्लीपासून ते गल्ली पर्यंत सत्ता आहे. अशा वेळी त्यांना या नव्याने स्थापन झालेल्या महानगरपालिकेसाठी भरपूर निधी आणणे व याचा विकास करणे काही अशक्य नाही असे नाही. परंतु विकास कामे न करता त्यांनी जनतेत लोकप्रिय असलेल्या आयुक्त शिंदे यांच्यावर अविस्वास ठराव आणला. खरे तर त्याची आवश्यकात नव्हती. जर आयुक्त म्हणून तेथील सत्ताधार्‍यांना नको होते तर मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालून त्यांना त्यांची बदली करता आली असती. परंतु असे झाले नाही. पनवेल महानगरपालिका ही नुकतीच स्थापन झाली आहे. नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या कार्यप्रमाणातील मूलभूत फऱक आहे. नगरपालिकेत नगराध्यक्षांना विचारुन कामे केली जातात. तर महानगरपालिकेत महापौरांना विचारुन कामे करणे अभिप्रेत नाही. यातून आयुक्तांशी वाद सुरु झाले होते. परंतु या भांडणात नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरु आहे, हे धोकादायक ठरावे.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "पनलेवकरांच्या आरोग्याशी खेळ"
टिप्पणी पोस्ट करा