बोगस लाभाधारकांना लगाम

संपादकीय पान बुधवार दि. २९ जून २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
बोगस लाभाधारकांना लगाम
आधार या योजनेमुळे अनेकांचे पितळ उघडे पडावयास प्रारंभ झाला आहे. आधारची प्रभावी अंमलबजावणी नरेंद्र मोदी सरकारने हाती घेण्याचा निर्णय घेतला व त्याची तशी आखणी केली. यातून सरकारी योजना लाटणारे अनेक जण उघडे पडले आहेत. याचे श्रेय कितीही सध्याच्या सरकारने घेण्याचा प्रयत्न केला तरी यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारने आधारची ही योजना आखली होती व त्यामुळे सरकारी योजनेतील मोठा निधी जो गडब केला जायचा त्यावर आता निर्बंध बसू शकतो. आधार हे आपल्याला विविध अंगानी फायदेशीर ठरणार आहे. सरकारने आता आधार हा विविध प्रकारच्या सबसिडी देण्यासाठी मुख्य पाया गृहीत धरल्याने त्यातून करोडो रुपयांचा निधी हा प्रत्यक्ष गरजवंतांपर्यंत पोहोचणार आहे. नुकतीच सरकारने १.६० कोटी बोगस रेशनकार्ड रद्द केली असून त्यामुळे सरकारचे दरवर्षी १० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान वाचले आहे. या वर्षाअखेर १५०हून अधिक योजनांचा निधी थेट बॅँकेत जमा केला जाणार आहे. गॅस सिलिंडरचे अनुदान थेट बॅँकेत दिल्याने सरकारचे १४८७२ कोटी रुपये वाचले आहेत. अनुदान थेट आधारला जोडल्याने यातील सर्व गैरप्रकारांना चाप बसला आहे. त्यामुळे सामाजिक योजनांमध्ये मोठया प्रमाणावर बचत होऊ लागली आहे. सरकारने १.६० कोटी बोगस रेशनकार्ड रद्द केली आहेत. त्यामुळे १० हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. ३१ मार्च २०१५पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशात ११ कोटी जणांकडे रेशनकार्ड आहेत. आजवर अनेक बोगस रेशनकार्डे तयार करुन सबसिडीच्या मोठ्या रकमा गिळंकृत केल्या जायच्या. परंतु आता ही फसवाफसवी पूर्णपणे थांबणार आहे. मनरेगा योजनेत २०१५-१६ मध्ये १० टक्क्यांची बचत झाली. कारण बोगस हजेरी कार्ड सरकारने रद्द केली. हरियाणामध्ये केरोसिन वापरणारे सहा लाख बोगस लाभार्थी सापडले. त्यांचे अनुदान आता बंद केले करण्यात आले आहे. सरकारने या वर्षाअखेपर्यंत १५० योजनांचे अनुदान बॅँकेत देण्याचे ठरवले आहे. देशात ३१ कोटी विविध योजनांचे लाभार्थी आहेत. केरोसिनचे अनुदानही आता थेट बॅँकेत दिले जाईल. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर ३३ जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाईल. त्यानंतर अन्नधान्य व खतांचे अनुदानही बॅँकेत दिले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणे सोयीचे होण्यासाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल तयार केले जात आहे. त्यामुळे विविध विभागांच्या शिष्यवृत्ती योजनांची माहिती विद्यार्थ्यांना एकत्रित मिळू शकेल. त्यामुळे याचा विद्यार्थ्यांना चांगला उपयोग तर होईलच शिवाय ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन झाल्यामुळे यात पारदर्शकता येईल. खर्‍या लाभधारकांपर्यंत या योजना पोहचू शकतील. नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने भ्रष्टाचाराला आळा घालणे शक्य आहे. आधारने तर अनेक बोगस लाभधारक उघडे पाडले आहेत. आता त्यामुळे सरकारचे करोडो रुपये वाचणार आहेत. सरकारने याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करुन सबसिडी लाटणारी ही जमात संपविण्याची आवश्यकता आहे. मोदी सरकारची यात मोठी कसोटी लागणार आहे.