दिघ्यातील वास्तव

संपादकीय पान शनिवार दि. १८ जून २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
दिघ्यातील वास्तव

नवी मुंबईतील दिघा येथे बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आलेली पांडुरंग इमारत ३१ जुलैपर्यंत न पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले, तसेच दिघा येथील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात धोरण आखण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दर्शवली. आता पांडुरंग इमारतीपाठोपाठ सर्वच इमारतींतील रहिवासी बचावासाठी सर्वोच्च न्यायालायत धाव घेण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याच वेळी कमलाकर इमारतीमधील रहिवासी कारवाईच्या कचाट्यात सापडले. दिघा येथे एमआयडीसीच्या भूखंडावर ९९ इमारती बेकायदा उभारण्यात आल्या आहेत. एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने या सर्व बेकायदा इमारतींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेश एमआयडीसीला दिला, तर कोर्ट रिसिव्हरना इमारतींचा ताबा घेण्याचे आदेश दिले. इमारतींचा ताबा घेतल्यानंतर एमआयडीसी या इमारती जमीनदोस्त करणार आहे. एमआयडीसीने आतापर्यंत आठ इमारती जमीनदोस्त केल्या आहेत. पावसाळा सुरू झाल्याने काही काळ इमारतीला संरक्षण द्यावे, अशी मागणी पांडुरंग इमारतीच्या सुमारे ५० रहिवाशांनी उच्च न्यायालयाकडे केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी धोरण आखले, तरी त्या धोरणानुसार तुम्ही संरक्षण मागणार नाही, असे हमीपत्र पांडुरंग इमारतीच्या रहिवाशांना देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, रहिवाशांनी असे हमीपत्र देण्यास नकार दिला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने एमआयडीसीला या इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला पांडुरंग इमारतीच्या रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. लहान मुले व वृद्धांना ऐन पावसाळ्यात बेघर करण्यात येईल, तसेच पावसाळ्यात बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करू नये, असे राज्य सरकारचे २००१ चे परिपत्रक आहे. असे असतानाही आमच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे, असा युक्तिवाद पांडुरंग इमारतीच्या रहिवाशांच्या वतीने ऍड. हर्षद भडभडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे केला. ऍड. भडभडे यांच्या म्हणण्यास खुद्द राज्य सरकारनेही पाठिंबा दिला. राज्य सरकार लवकरच बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासंबंधी ठोस धोरण आखणार आहे, तसेच पावसाळ्यात बेकायदा बांधकामे न पाडण्यासंबंधी सरकारचे परिपत्रक असल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. एल. नागेस्वर राव यांच्या खंडपीठाला सांगितले. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी धोरण आखण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला संमती दर्शवत, खंडपीठाने पांडुरंग इमारत ३१ जुलैपर्यंत न पाडण्याचे आदेश सरकारला दिले. सरकारचे धोरण मनमानी असल्याचेही उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. आता अन्यही इमारती सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे, तसेच सरकारलाही बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी जुलैपर्यंत धोरण आखणे भाग आहे. सरकारने अनधीकृत इमारतींच्या बाबतीत एक समान धोरण आखण्याची गरज आहे. खरे तेथे घर घेणारे बिचारे अगतीक ग्राहक जबाबदार नाहीत तर ही घरे बांधणारे बिल्डर व त्याला परवानगी देणारे महापालिका अधिकारी, नगरसेवक जबाबदार आहेत. त्यांना कडक शासन करणारे धोरण आखले गेले पाहिजे.