प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २४ मे २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
पाक पंतप्रधानांच्या आमंत्रणाबद्दल शिवसेना गप्प का?
---------------------------------------
पंतप्रधानपदाची शपथ घेताना भारताचे शेजारी व मित्र देशांच्या प्रमुखांनी (सार्क देशांचे प्रतिनिधी) उपस्थित राहावे म्हणून नरेंद्र मोदींनी सर्वांना दिलेले निमंत्रण ही घटना स्वागतार्ह अशीच आहे. परंतु अशा प्रकारे आपल्या शत्रू असलेल्या शेजार्‍याला व सीमेवर दररोज गोळीबार सुरु असताना नवाज शरीफ यांना बोलविण्याची उपरती नरेंद्र मोदींना कशी बरे झाली, असा आम्हाला प्रश्‍न सतावतो आहे. नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यावर ते पाकिस्तान व बांगलादेशाबाबत कठोर भूमिका घेतील असे वातावरण भाजपने देशात तयार केले होते. त्यामुळे खरे तर नरेंद्र मोदीं व भाजपा हे स्वबळावर सत्तेत आल्यावर पाकिस्तानला शपथविधीसाठी आमंत्रण देण्याऐवजी कठोर शब्दात ठणकावतील व पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी युध्द करण्याची धमकी देतील असे आम्हास वाटले होते. कारण यापूर्वीच्या मनमोहनसिंग सरकारच्या मवाळ भूमिकेवर मोदींनी कठोर टीका केली होती. शिवाय खुद्द नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकींच्या प्रचारादरम्यान भारत-पाक सीमेवर भारतीय जवानांच्या नृशंस हत्येचा मुद्दा हाती घेत पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची भाषा केली होती. पण सत्ता हाती आल्यानंतर एका रात्रीत शेजारील देशांशी संबंध राखणे ही तारेवरची कसरत व कठीण परीक्षा असते याचे भान मोदींसह भाजपला आले ते बरे झाले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ हे जर मोदींच्या शपथविधीस आल्यास भारत-पाकिस्तान संबंधांना वेगळे वळण लागेल. मोदींनी व्यापार व आर्थिक साहचर्याच्या माध्यमातून पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांबाबत सुधारणा होतील असे एका मुलाखतीत म्हटले होते. त्याला शरीफ यांनी दिलेला प्रतिसाद असा निष्कर्ष निघू शकतो. मोदींनी राजधर्म पाळण्यास सुरुवात केली आहे असे आपण एकवेळ म्हणू. मात्र शिवसेनेला हे कसे काय चालते, असा प्रश्‍न आहे. कारण पाकिस्तानची क्रिकेट टीम भारतात आल्यास शिवसेना त्याच्या विरोधात ठापमणे उभी राहते. आता तर त्यांच्याच आघाडी सरकारचे पंतप्रधान सीमेवर भारतीय जवानांचे मुडदे पडत असताना शपथविधीला बोलावितात हे शिवसेनेला धोरण मान्य आहे काय? भाजपाचे एकवेळ ठिक आहे हो, पण जयललितांनी जसा श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांना बोलाविण्याचा निषेध व्यक्त केला आहे तसा तरी शिवसेनेेने किमान शरीफ यांना बोलाविल्याबद्दल कडव्या शब्दात निषेध व्यक्त करावयास हवा होता. किंवा याबद्दल मोदींच्या शपथविधीच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याची किमान धमकी तरी द्यावयास हवी होती. पण असे काय झाले, की शिवसेनाही गप्प झाली आहे हे आम्हास काही समजत नाही. या शपथविधीला अफगाणिस्तान, मालदीव, भूतान, नेपाळ, बांगलादेशचे प्रमुख उपस्थित राहतील अशी शक्यता आहे. यूपीए-२ सरकारच्या कार्यकाळात तिस्ता नदी पाणीवाटप व बांगलादेश निर्वासितांच्या मुद्यावरून संसदेत महत्त्वाचे विधेयक भाजपने आणू दिले नव्हते. तसेच तृणमूल कॉंग्रेसनेही विरोध केला होता. आता बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना या भारतभेटीवर आल्यास हे प्रश्न उभय देशांना पुन्हा नव्याने तपासून पाहावे लागतील. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा धोका पाहता अफगाणिस्तानबरोबरही भारताला आपले संबंध अधिक दृढ करावे लागतील तशीच परिस्थिती श्रीलंकेबाबतही आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्या मोदींच्या शपथविधीनिमित्ताने होणार्‌या भारतभेटीवर एमडीएमकेचे नेते वायको, अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता व द्रमुकने आताच तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. श्रीलंकेतल्या तामिळ निर्वासितांच्या समस्या व त्यांचा श्रीलंका सरकारवरील संताप मोदींनी समजून घेतला पाहिजे अशी भूमिका हे प्रादेशिक पक्ष घेत आहेत. हा सगळा माहोल पाहून मोदींना आपली पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घ्यावी लागतील.
--------------------------------------------