करचुकवेगिरीची कॉर्पोरेट मानसिकता

करचुकवेगिरीची कॉर्पोरेट मानसिकता 

प्रसाद केरकर   Published on 09 Dec-2011 EDIT PAGE ARTICLE

गेल्या तीन वर्षांत भारतीय कंपन्यांचा ‘टॅक्स हेवन’ असलेल्या देशांत गुंतवणूक करण्याकडे कल वाढला असल्याने सध्याच्या उदारीकरणाच्या युगातही आपल्या देशातील कंपन्या करचुकवेगिरीच्या मानसिकतेतून काही बाहेर आलेल्या नाहीत असेच दिसते. कारण देशातील आघाडीच्या कंपन्यांनी जगात ‘टॅक्स हेवन’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या सिंगापूर व मॉरिशस या देशांतच सर्वाधिक गुंतवणूक केल्याचे आढळले आहे. विदेशात काळा पैसा जात असल्यासंबंधी गेले वर्षभर बोंबाबोंब चालू असतानाही ‘टॅक्स हेवन’ देशात गुंतवणूक करण्याकडे कंपन्यांचा कल वाढावा ही शरमेची बाब आहे. देशातून काळा पैसा बाहेर जाऊ नये यासाठी सरकार पावले उचलत असताना भारतीय कंपन्यांची मानसिकता मात्र अद्याप काही बदललेली नाही असेच दिसते. देशातून कॉर्पोरेट्सनी विदेशात जी गुंतवणूक केली त्यातील 40 टक्के गुंतवणूक ही ‘टॅक्स हेवन’ असलेल्या देशात केली आहे. त्याचबरोबर त्यांची ही गुंतवणूक रियल इस्टेट, विमा व वित्तीय क्षेत्रातच केली गेली असल्याने संशयाचे दाट धुके निर्माण झाले आहे. कारण या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे ‘खरेदी मूल्य’ ठरवणे अवघड असते. म्हणजेच या क्षेत्रात काळ्या पैशाचा जास्त प्रमाणात वावर होत असतो. जगात ‘टॅक्स हेवन’ देश म्हणून सिंगापूर, मॉरिशस, नेदरलँड्स, सायप्रस, ब्रिटिश व्हजिर्न आयलँड, यू.ए.ई, केमॅन आयलँड, चॅनेल आयलँड हे ओळखले जातात. गेल्या तीन वर्षांत भारतीय कंपन्यांनी विदेशात 31,45 कोटी डॉलरची गुंतवणूक केली. यापैकी बहुतांश कंपन्यांनी ‘टॅक्स हेवन’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या देशांतच गुंतवणूक करणे पसंत केले आहे. या देशात गुंतवणूक करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा कर भरावा लागत नाही अथवा हा पैसा कुठून आणला याची चौकशीही केली जात नाही. आता मात्र भारतीय कंपन्यांनी केलेल्या या देशातील गुंतवणुकीकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने पाहून त्याची चौकशी करण्याचे ठरवले आहे. आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू होण्याअगोदर आपल्याकडे र्शीमंतांवर जास्त कर लावले जात होते. जादा उत्पन्न कमावणार्‍याने किंवा र्शीमंतांनी सरकारी तिजोरीत जास्त पैसे भरले पाहिजेत, असा समाजवादी खाक्या यामागे होता. मात्र या धोरणामुळे र्शीमंतांवरील कराचे प्रमाण 90 टक्क्यांवर पोहोचले. याचा परिणाम असा झाला की, करचुकवेगिरी वाढली आणि पैशाला विदेशात पाय फुटले. आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यानंतरच्या पहिल्या टप्प्यात ज्या सुधारणा केल्या गेल्या, त्यात करांचा बोजा कमी करण्यात आला. केंद्र सरकारने गेल्या दशकात तर प्राप्तिकराचे प्रमाण जास्तीत जास्त 33 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहे. मात्र असे असतानाही देशातील पैसा विदेशात जाण्याचे प्रमाण काही कमी झालेले नाही. उलट हे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढले आहे. एक तर उदारीकरणानंतर पहिल्या दशकात र्शीमंत अतिर्शीमंत झाले. त्यामुळे त्यांच्याकडील संपत्तीत वाढ झाली. असे असताना त्यांनी खरे तर सरकारदरबारी जादा कर भरणे अपेक्षित होते. परंतु तसे काही झालेले नाही. म्हणजे र्शीमंतांचा पैसा साठवून ठेवण्याचा, तो ‘काळ्या स्वरूपातच’ ठेवण्याचा हव्यास काही कमी झालेला नाही असेच यावरून सिद्ध होते. उदारीकरणानंतर देशातील व्यवहार पारदर्शक होतील आणि काळ्या पैशाचे थैमान कमी होईल ही अपेक्षाही धुळीला मिळाली आहे. कॉर्पोरेट्स असोत की र्शीमंत व्यक्ती, त्यांनी आपल्या वाढत असलेल्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर भरणे अपेक्षित आहे. आता आपल्याकडे करपद्धती सुलभ झाली आहे. त्याचबरोबर करांचे प्रमाणही कमी झाल्याने प्रत्येकाने स्वत:ची एक जबाबदारी म्हणून रीतसर कर भरणे अपेक्षित आहे. परंतु कर चुकवण्यात धन्यता मानणार्‍यांची मानसिकता अद्यापही काही बदलत नाही असेच खेदाने म्हणावे लागते. याउलट स्थिती अमेरिकेत आहे. अमेरिकेत सध्या आर्थिक अडचणी असल्याने त्यावर मात करण्यासाठी र्शीमंतांवर म्हणजे जे कर देऊ शकतात त्यांच्यावर जादा कर लावण्याची सूचना तेथील भांडवलदारांनीच केली आहे. भारतीय कंपन्या ‘टॅक्स हेवन’ असलेल्या देशांतच कशासाठी गुंतवणूक करतात याचे संशोधन केंद्र सरकारने करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात केवळ सरकारी उपायांनी काही होणार नाही हेदेखील तेवढेच खरे आहे. कारण यासाठी कर भरण्याची मानसिकता करदात्यांमध्ये तयार व्हायला पाहिजे आणि त्याचाच अभाव आपल्याकडे आहे. अमेरिकन भांडवलदारांप्रमाणे आपल्याकडील र्शीमंतांची व करदात्यांची मानसिकता जेव्हा बदलेल त्या वेळी कर न चुकवण्याकडे कल वाढेल. आपण जो कर भरतो ती देशसेवाच आहे ही मानसिकता भारतीय लोकांमध्ये तयार झाली पाहिजे. ती जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ‘टॅक्स हेवन’ देशांकडे आपल्याकडील पैशाला पाय फुटणारच.