प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २४ मे २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
महायुतीत ठिणगी तर
आघाडीत बिगाडी
------------------------
लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात स्वबळावर भाजपाचे सरकार आल्यावर राज्यात त्याचे पडसाद उमटून सत्ताधारी आघाडीत व महायुतीत नवीन कवित्व सुरु झाले आहे. राज्यात पुढील तीन महिन्यात निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी झपाट्याने कामाला लागा नाहीतर विरोधात बसण्याची तयारी ठेवा असा वडिलकीचा सल्ला आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना दिला. कॉँग्रेसमध्ये मात्र पराभवानंतरची उणी-दुणी काढण्याची कामे आता जोरात सुरु झाली आहेत. आपल्या मुलाच्या पराभवामुळे दुखावलेले नारायण राणे यांनी या बंडखोरीचे नेतृत्व केले आहे. तर दुसर्‍या बाजुला मुख्यमंत्रीपदावर डोळा ठेवून असलेले व कॉँग्रेसचे खासदार आदर्शफेम अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यावर शिरसंधान केले आहे. परवा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर नारायणरावांनी बहिष्कार घातला होता. मात्र त्यांच्या लग्नाचा वाढदिवस असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर पडदा घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र लगेचच दोन दिवसांनी झालेल्या कॉँग्रेसच्या टिळक भवनातील बैठकीवर नारायण राणेंसह सिंधुदुर्गातील कार्यकर्त्यांनी बहिष्कारच घातला व आपली नाराजी व्यक्त केली. तर नांदेड येथील मतदारसंघाच्या आढाव्याच्या बैठकीत तर अशोक चव्हाण यांनी तर थेट मुख्यमंत्र्यावर आपला निशाणा साधला. एकूणच कॉँग्रेसमध्ये आता पराभवानंतरच्या नैराश्येच्या भावनेतून परस्परांवर वार करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत कॉँग्रेस व त्यांचा साथादीर असलेल्या राष्ट्रवादीला त्यांच्या परस्परातील भांडणाचा फटका बसणार आहे.
१६ व्या लोकसभेत एनडीए आघाडीत भाजपनंतर शिवसेना हा पक्ष सर्वाधिक १८ खासदारांची संख्या असलेला पक्ष आहे. मतदारांनी भाजपच्या हातात निर्विवाद सत्ता दिलेली असली तरी निवडणूकपूर्व राजकीय परिस्थिती पाहता भाजपला आपले राजकीय अस्तित्व अधिक व्यापक करण्यासाठी त्यांच्या विचारसरणीला पाठिंबा देणार्‍या पक्षांशी हातमिळवणी करावी लागली होती व त्यांनी जागावाटपाबाबत तडजोडही केली होती. आता भाजपच्या हातातच निरंकुश सत्ता आली असली तरी शिवसेना, अकाली दल, तेलुगू देसम व अन्य मित्रपक्षांच्या दबावांना वा अपेक्षांना त्यांना नाकारता येणार नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोदींचा लोकसभा निवडणुकांमध्ये दिसून आलेला प्रभाव तोपर्यंत राहील, असे चित्र असले तरीही आगामी तीन महिन्यात केंद्रातील सरकार कोणत्या भूमिका घेते त्यावर बरेचसे अवलंबून राहिल. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला आताच धोबीपछाड केले, तर मोदींची कॉंग्रेसमुक्त मोहीम जवळपास फत्ते झाल्यासारखी आहे. त्याचा अर्थ कॉंग्रेस पक्ष नामशेष होईल असे नाही. पण असे असले तरी शिवसेनेसारखा महाराष्ट्रातला प्रबळ पक्ष दुखावणे भाजपला परवडणारे नाही. कारण भाजप-शिवसेना युतीने नुकताच आपल्या मैत्रीचा रौप्यमहोत्सव साजरा केला आहे. या प्रदीर्घ काळात दोन्ही पक्षांमध्ये कुरबुरीचे अनेक प्रसंग उद्भवले असले तरी दोन्ही पक्षांनी अनेक वेळा सामंजस्याचीही भूमिका घेतली आहे. आतापर्यंत लोकसभेत भाजप अधिक जागा लढवत असे, तर विधानसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेना अधिक जागा लढवत असे. हेच राजकीय गणित शिवसेनेला हवे आहे. केंद्रात भाजपला एकहाती सत्ता मिळालेली असली तरी आमचा जनाधार कमी झालेला नाही, असे उद्धव ठाकरे ठामपणे सांगतात. याचे प्रत्यंतर भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीनंतर दिसून आले. मोदींच्या यशाचे कौतुक करत असताना, या क्षणी बाळासाहेबांची आठवण येते, असे म्हणण्यास उद्धव ठाकरे कचरले नाहीत. नंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी मोदींची लाट असल्याचे मान्य केले, पण शिवसेनेला मिळालेले यश हे केवळ बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामुळेच आहे व तेच या यशाचे शिल्पकार आहेत, असेही अधोरेखित करून टाकले. उद्धव ठाकरे यांना असे म्हणावे लागले याचे कारण असे की, मोदींच्या दणदणीत विजयात मीडियाने शिवसेनेच्या यशाची चिकित्सा न करता मनसेच्या अपयशाकडे अधिक लक्ष दिले होते. ही लोकसभा निवडणूक उद्धव ठाकरे यांच्या दृष्टीनेही व्यक्तिश: व पक्षाच्या पुढील राजकीय भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिष्ठेची होती. कारण लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतल्या विराट सभेत नरेंद्र मोदींनी दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे स्मरणही केले नसल्याने शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. शिवसेनाप्रमुखांच्या मातोश्री या निवासस्थानापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या वांद्र्‌याच्या एमएमआरडीए मैदानावर ही जंगी सभा झाली होती. या सभेला उद्धव ठाकरे यांना आमंत्रण दिले नसल्याने अनेक राजकीय शंकाकुशंका उपस्थित झाल्या होत्या. पण भाजपने मोदींची सभा ही त्या पक्षाची होती, एनडीए आघाडीची नव्हती, अशी सारवासारव करून विषय संपवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र असे असले तरीही मोदींना बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. शिवसेनेचे १८ खासदार निवडून आल्याने शिवसेनेचे महाराष्ट्रातील राजकीय बळ निश्चितच वाढले. मात्र त्यापेक्षा वळ आता भाजपाचे झाले आहे. त्यामुळे राज्य विधानसभेतील मागचा १७१-११७ चा फॉम्युला आता भाजपाला पसंत पडणारा नाही. शिवसेनेने स्पष्टपणे सांगूनच टाकले आहे की, आमचाच मुख्यमंत्री राहील. मात्र हे भाजपाला पसंत नाही. त्यांनी वाढलेल्या ताकदीनुसार जागा वाढून मागितल्याने याचा अर्थ स्पष्ट आहे की भाजपाही मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगणार आहे. परंतु एक बाब लक्षात ठेवली पाहिजे की, राज्याचे प्रश्‍न वेगळे आहेत व केवळ लोकसभेच्या मतानुसार पुन्हा तीच मते प्रत्येकाला पडतील असे नव्हे. असे असते तर दिल्लीत लोकसभेला आपला तीन व भाजपाला तीन जागा मिळावयास हव्या होत्या. मात्र तसे न होता सहाही जागांवर भाजपा विजयी झाला आहे. जेमतेम चार महिन्यांपूर्वी जी मते दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत पडली होती ती सर्व गणिते बदलली. यावरुन राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील राजकारण्यांनी धडा घ्यावा.
-------------------------------------------------