चिदंबरम यांचा तडाखा
चिदंबरम यांचा तडाखा
Published on 30 Sep-2011 EDIT
केंद्रीय गृहमंत्री व माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देशातील र्शीमंतांवर जादा कर लावायला हवा, असे लक्षवेधी वक्तव्य केले आहे. चिदंबरम यांच्या या वक्तव्याचे दोन अर्थ लावता येतात. पहिला म्हणजे, भारतातील र्शीमंत सध्या मिळत असलेल्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर भरत नाहीत आणि दुसरा म्हणजे, सध्या र्शीमंतांकडून येत असलेल्या कराचे प्रमाण तुलनेत अत्यल्प आहे. याच चिदंबरम यांनी यूपीए-1 च्या कार्यकाळात अर्थमंत्री या नात्याने ‘ड्रीम बजेट’ सादर करताना युरोपातील र्शीमंतांमध्ये कराचे प्रमाण वाढवण्यावरून एकमत होत असल्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा दिल्लीतील एका कार्यक्रमात त्यांनी थेट वक्तव्य केल्याने र्शीमंत, नवर्शीमंत व उच्चमध्यमवर्गीयांचा रोष सरकारवर ओढवण्याची शक्यता अधिक आहे. हा असा एक वर्ग आहे, ज्याला आपल्यामुळेच जणू देश चालतो असे वाटत असते, परंतु कर भरण्याची वेळ येते तेव्हा हाच वर्ग चलाखीने कर चुकवण्यातही आघाडीवर असतो. अशा वेळी चिदंबरम यांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकारने आता खरोखरीच धाडसी पाऊल टाकून देशातील या र्शीमंत, अतिर्शीमंत आणि धनदांडग्यांवर जादा कर लावण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. भारतात गरीब आणि र्शीमंतांच्या उत्पन्नातील दरी युरोप-अमेरिकेपेक्षाही भयावह आहे. अशा परिस्थितीत जर र्शीमंत व्यक्ती मिळवत असलेल्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर भरत नसतील, तर त्याचा बोजा सर्वसामान्यांवर पडतो. सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित कल्याणकारी योजनांसाठी उपलब्ध होऊ पाहणार्‍या पैशांचे प्रमाणही त्यामुळे घटते. देशात आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर उत्पन्नावरील करांचा बोजा (प्राप्तिकर तसेच कॉर्पोरेट) कमी करण्यास सरकारने सुरुवात केली. त्यापूर्वी साठीच्या दशकात र्शीमंतांवरील हा कर नव्वद टक्क्यांवरही जात असे. त्यानंतर कराचे प्रमाण तीस टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले. उत्पन्नावरील कर कमी झाल्याने मोठय़ा प्रमाणात र्शीमंत लोक कर भरतील अशी प्राथमिक अपेक्षा होती. काही प्रमाणात ही अपेक्षा पूर्णही झाली. परंतु आपल्या देशातील र्शीमंत वर्गाच्या अधिकृत (आणि अनधिकृत!) उत्पन्नाचा पुरेसा ‘डाटाबेस’ उपलब्ध नाही. त्यामुळे किती प्रमाणात ही अपेक्षा पुरी झाली हे कधीच सांगता येणार नाही. आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यावर व्यवहारात पारदर्शकता आल्यावर लोक कर भरतील आणि त्यामुळे काळा पैसा कमी होईल, असे सांगितले जात होते. परंतु गेल्या काही वर्षांत काळ्या पैशाचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आणि काळ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्थाच आकारास आली. कधीकाळी ज्या उद्देशाने र्शीमंतांच्या उत्पन्नावरील कर कमी करण्यात आला होता, त्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला. परंतु आता सरकारचा महसूल कमी होत असताना आणि खर्च वाढत चालला असताना, कमी कर आकारण्याची र्शीमंती चैन किमान आर्थिक विषमतेची मोठी दरी असलेल्या भारतासारख्या देशाला परवडण्यासारखी नाही. नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाले. याचा सर्वाधिक लाभ मिळाला तो मध्यमवर्गीयांना. उदारीकरणाचे कवच घेऊन फोफावलेल्या आयटी कंपन्यांनी या मध्यमवर्गीयांचे चित्र आणि चारित्र्यही बदलून टाकले. कधीकाळी उपेक्षित असलेला हा वर्ग झपाट्याने र्शीमंतीकडे वाटचाल करू लागला. अर्थातच त्याच्या उत्पन्नात आणि सुबत्तेतही लक्षणीय वाढ होत गेली. सध्या देशात नवमध्यमवर्गीयांची संख्या 30 कोटी असेल, तर त्यातील 10 टक्के लोक र्शीमंतीला स्पर्श क रणारे उच्चमध्यमवर्गीय गटात मोडणारे आहेत. त्यांना सरकारने निर्धारित करून दिलेले कर भरणे म्हणजे स्वकष्टाचा पैसा ‘विनाकारण खर्ची’ घालण्यासारखे वाटत असते. एरवी सर्वसाधारणपणे दोन लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न आहे असा मध्यमवर्गीय कराच्या जाळ्यात येत नाही. दुसरीकडे जो वर्ग पंचतारांकित हॉटेलमध्ये एका वेळी हजारो-लाखो रुपये खर्च करण्याची क्षमता राखतो, तो तेथे पार्किंगसाठी पैसे देण्यासही राजी नसतो. मात्र कर चुकवण्याकडे कल असलेल्या या वर्गांसमोर आदर्श असतो तो अमेरिकन जीवनशैलीचा. परंतु समाजातील उत्पन्नाची दरी कमी व्हावी आणि जो जास्त कमावतो त्याने जास्त कर द्यावा, असे सूत्र मांडणार्‍या अमेरिकी वॉरेन बफेटच्या वक्तव्याची तो साधी दखलही घेत नाही. खरे तर अमेरिकेत कर आकारणीत एक प्रकारची सुसूत्रता आहे आणि सर्वसामान्य व र्शीमंत यांना त्या सूत्रानुसार कर भरावा लागतो. परंतु तरीसुद्धा बफेटसारखा भांडवलदार प्रांजळपणे आमच्यावरील कराचे प्रमाण वाढवा, असे म्हणत असतो. अमेरिकन जीवनशैलीत असलेला हा गुण मात्र आपल्याकडील नवर्शीमंतांना घ्यावासा वाटत नाही. आपल्याकडे ज्या मध्यमवर्गीयांना मेणबत्त्या पेटवून आपल्यात राष्ट्रप्रेम आहे हे सिद्ध केल्यासारखे वाटते, त्यांना भ्रष्टाचाराचे एक मुख्य कारण आर्थिक-सामाजिक विषमता आणि कर आकारणीतील असमानता आहे हे ध्यानात घ्यावेसेच वाटत नाही. एवढेच कशाला, साधा स्वयंपाकाचा सबसिडी असलेला गॅस महागणार अशी कुणकुण लागली, तरीही आपण आता महागाईने होरपळणार अशी भीती वाटून तो आकांत मांडतो. वस्तुत: देशातील विषमतेची दरी फार मोठी आहे आणि ती दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. तशात सरकारी तिजोरीत कराच्या रूपाने जी रक्कम जमा होते त्यातून सरकार विकासाच्या योजना आखते. त्यातूनच देशातल्या दारिद्रय़ निर्मूलनास हातभार लागत असतो. म्हणजेच, चिदंबरम यांनी र्शीमंतांना न पचणारे विधान करून मूळ मुद्दय़ालाच हात घालत बेबंद होऊ पाहणार्‍या र्शीमंत वर्गाला कर्तव्याची जाणीवही करून दिली आहे.
Published on 30 Sep-2011 EDIT
केंद्रीय गृहमंत्री व माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देशातील र्शीमंतांवर जादा कर लावायला हवा, असे लक्षवेधी वक्तव्य केले आहे. चिदंबरम यांच्या या वक्तव्याचे दोन अर्थ लावता येतात. पहिला म्हणजे, भारतातील र्शीमंत सध्या मिळत असलेल्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर भरत नाहीत आणि दुसरा म्हणजे, सध्या र्शीमंतांकडून येत असलेल्या कराचे प्रमाण तुलनेत अत्यल्प आहे. याच चिदंबरम यांनी यूपीए-1 च्या कार्यकाळात अर्थमंत्री या नात्याने ‘ड्रीम बजेट’ सादर करताना युरोपातील र्शीमंतांमध्ये कराचे प्रमाण वाढवण्यावरून एकमत होत असल्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा दिल्लीतील एका कार्यक्रमात त्यांनी थेट वक्तव्य केल्याने र्शीमंत, नवर्शीमंत व उच्चमध्यमवर्गीयांचा रोष सरकारवर ओढवण्याची शक्यता अधिक आहे. हा असा एक वर्ग आहे, ज्याला आपल्यामुळेच जणू देश चालतो असे वाटत असते, परंतु कर भरण्याची वेळ येते तेव्हा हाच वर्ग चलाखीने कर चुकवण्यातही आघाडीवर असतो. अशा वेळी चिदंबरम यांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकारने आता खरोखरीच धाडसी पाऊल टाकून देशातील या र्शीमंत, अतिर्शीमंत आणि धनदांडग्यांवर जादा कर लावण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. भारतात गरीब आणि र्शीमंतांच्या उत्पन्नातील दरी युरोप-अमेरिकेपेक्षाही भयावह आहे. अशा परिस्थितीत जर र्शीमंत व्यक्ती मिळवत असलेल्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर भरत नसतील, तर त्याचा बोजा सर्वसामान्यांवर पडतो. सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित कल्याणकारी योजनांसाठी उपलब्ध होऊ पाहणार्‍या पैशांचे प्रमाणही त्यामुळे घटते. देशात आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर उत्पन्नावरील करांचा बोजा (प्राप्तिकर तसेच कॉर्पोरेट) कमी करण्यास सरकारने सुरुवात केली. त्यापूर्वी साठीच्या दशकात र्शीमंतांवरील हा कर नव्वद टक्क्यांवरही जात असे. त्यानंतर कराचे प्रमाण तीस टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले. उत्पन्नावरील कर कमी झाल्याने मोठय़ा प्रमाणात र्शीमंत लोक कर भरतील अशी प्राथमिक अपेक्षा होती. काही प्रमाणात ही अपेक्षा पूर्णही झाली. परंतु आपल्या देशातील र्शीमंत वर्गाच्या अधिकृत (आणि अनधिकृत!) उत्पन्नाचा पुरेसा ‘डाटाबेस’ उपलब्ध नाही. त्यामुळे किती प्रमाणात ही अपेक्षा पुरी झाली हे कधीच सांगता येणार नाही. आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यावर व्यवहारात पारदर्शकता आल्यावर लोक कर भरतील आणि त्यामुळे काळा पैसा कमी होईल, असे सांगितले जात होते. परंतु गेल्या काही वर्षांत काळ्या पैशाचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आणि काळ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्थाच आकारास आली. कधीकाळी ज्या उद्देशाने र्शीमंतांच्या उत्पन्नावरील कर कमी करण्यात आला होता, त्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला. परंतु आता सरकारचा महसूल कमी होत असताना आणि खर्च वाढत चालला असताना, कमी कर आकारण्याची र्शीमंती चैन किमान आर्थिक विषमतेची मोठी दरी असलेल्या भारतासारख्या देशाला परवडण्यासारखी नाही. नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाले. याचा सर्वाधिक लाभ मिळाला तो मध्यमवर्गीयांना. उदारीकरणाचे कवच घेऊन फोफावलेल्या आयटी कंपन्यांनी या मध्यमवर्गीयांचे चित्र आणि चारित्र्यही बदलून टाकले. कधीकाळी उपेक्षित असलेला हा वर्ग झपाट्याने र्शीमंतीकडे वाटचाल करू लागला. अर्थातच त्याच्या उत्पन्नात आणि सुबत्तेतही लक्षणीय वाढ होत गेली. सध्या देशात नवमध्यमवर्गीयांची संख्या 30 कोटी असेल, तर त्यातील 10 टक्के लोक र्शीमंतीला स्पर्श क रणारे उच्चमध्यमवर्गीय गटात मोडणारे आहेत. त्यांना सरकारने निर्धारित करून दिलेले कर भरणे म्हणजे स्वकष्टाचा पैसा ‘विनाकारण खर्ची’ घालण्यासारखे वाटत असते. एरवी सर्वसाधारणपणे दोन लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न आहे असा मध्यमवर्गीय कराच्या जाळ्यात येत नाही. दुसरीकडे जो वर्ग पंचतारांकित हॉटेलमध्ये एका वेळी हजारो-लाखो रुपये खर्च करण्याची क्षमता राखतो, तो तेथे पार्किंगसाठी पैसे देण्यासही राजी नसतो. मात्र कर चुकवण्याकडे कल असलेल्या या वर्गांसमोर आदर्श असतो तो अमेरिकन जीवनशैलीचा. परंतु समाजातील उत्पन्नाची दरी कमी व्हावी आणि जो जास्त कमावतो त्याने जास्त कर द्यावा, असे सूत्र मांडणार्‍या अमेरिकी वॉरेन बफेटच्या वक्तव्याची तो साधी दखलही घेत नाही. खरे तर अमेरिकेत कर आकारणीत एक प्रकारची सुसूत्रता आहे आणि सर्वसामान्य व र्शीमंत यांना त्या सूत्रानुसार कर भरावा लागतो. परंतु तरीसुद्धा बफेटसारखा भांडवलदार प्रांजळपणे आमच्यावरील कराचे प्रमाण वाढवा, असे म्हणत असतो. अमेरिकन जीवनशैलीत असलेला हा गुण मात्र आपल्याकडील नवर्शीमंतांना घ्यावासा वाटत नाही. आपल्याकडे ज्या मध्यमवर्गीयांना मेणबत्त्या पेटवून आपल्यात राष्ट्रप्रेम आहे हे सिद्ध केल्यासारखे वाटते, त्यांना भ्रष्टाचाराचे एक मुख्य कारण आर्थिक-सामाजिक विषमता आणि कर आकारणीतील असमानता आहे हे ध्यानात घ्यावेसेच वाटत नाही. एवढेच कशाला, साधा स्वयंपाकाचा सबसिडी असलेला गॅस महागणार अशी कुणकुण लागली, तरीही आपण आता महागाईने होरपळणार अशी भीती वाटून तो आकांत मांडतो. वस्तुत: देशातील विषमतेची दरी फार मोठी आहे आणि ती दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. तशात सरकारी तिजोरीत कराच्या रूपाने जी रक्कम जमा होते त्यातून सरकार विकासाच्या योजना आखते. त्यातूनच देशातल्या दारिद्रय़ निर्मूलनास हातभार लागत असतो. म्हणजेच, चिदंबरम यांनी र्शीमंतांना न पचणारे विधान करून मूळ मुद्दय़ालाच हात घालत बेबंद होऊ पाहणार्‍या र्शीमंत वर्गाला कर्तव्याची जाणीवही करून दिली आहे.
0 Response to "चिदंबरम यांचा तडाखा"
टिप्पणी पोस्ट करा