सेन्सेक्स आणि कॉमनसेन्स..
सेन्सेक्स आणि कॉमनसेन्स..
Published on 27 Sep-2011 EDIT
अपेक्षेप्रमाणे सोमवारी बाजार उघडला तो नैराश्याचे वातावरण घेऊनच. मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक सेन्सेक्स प्रदीर्घ काळानंतर आता 16 हजारांच्या खाली गेला आहे. गेल्या आठवड्यातही देशातील शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली होती. सध्याच्या या घसरणीला नजीकच्या काळात तरी वेसण बसण्याची शक्यता नाही. दरवर्षी दसरा, दिवाळी जवळ आली की बाजाराला तेजीचे वेध लागतात. यंदा मात्र नवरात्रोत्सव सुरू होत आला आहे तरी तेजी दृष्टिपथात दिसत नाही. उलट निराशेच्या वातावरणाने बाजाराला घेरले आहे. गंमत म्हणजे अर्थव्यवस्था मात्र डबघाईला आलेली नाही. युरोप-अमेरिकेत जसा हाहाकार उडाला आहे, तशी स्थिती भारतात नाही. तरीही हे लक्षात ठेवायला हवे की, एकीकडे शेअर बाजारात सुरू असलेली घसरण आणि रुपया वधारत असल्याने निर्यात स्वस्त व आयात महाग याचे दीर्घकालीन पडसाद भोगावे लागणार आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका खनिज तेलाच्या दराला बसत आहे. सध्या खनिज तेलाचे दर ‘नरम’ असले तरी आयात महाग झाल्याने आपल्याला हे तेल महाग पडत आहे. याचा परिणाम आपल्याकडील महागाईत भर पडली आहे. सध्या फक्त तेजी आहे ती सोने-चांदी बाजारात. जागतिक पातळीवरील स्थिती पाहता सोन्याच्या किमतीचा पारा दिवसेंदिवस चढतच जाणार हे स्पष्ट आहे. आपल्याकडील शेअर बाजार मंदीच्या फेर्‍यात अडकत आहे ते जागतिक पातळीवरील पडसाद त्याच्यावर आदळत असल्याने. अमेरिका व युरोपातील घडामोडींमुळे आपल्याकडे गुंतवणूक करणार्‍या विदेशी वित्तसंस्था समभागांची विक्री करून बाहेर पडण्याचा मार्ग अवलंबत आहेत. सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत अंकल सॅम कोणताही धोका पत्करण्याच्या मन:स्थितीत नसल्यामुळे त्यांना विक्रीची घाई झाली आहे. त्यामुळे विक्रीच्या मार्‍यामुळे सेन्सेक्सला उतरती कळा लागली आहे. 2009 च्या मंदीच्या फेर्‍यातून भारत आणि चीन हे दोन ‘ग्रोथ इंजिन्स’ असलेले देश सर्वात प्रथम बाहेर आले. आता पुन्हा एकदा जग आर्थिक मंदीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपले आहे. अमेरिकेवरील कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच पतमापन दर्जा कमी झाल्याने बाजारातील पत घसरली आहेच. युरोपातील ग्रीस हा देश कोणत्याही क्षणी स्वत:चे दिवाळे काढेल अशा स्थितीत आहे. त्याच्यापाठोपाठ पोतरुगाल, आर्यलंड हे देशदेखील ग्रीसच्या पावलावर पाऊल टाकून संपूर्ण युरोपियन समुदायाला हादरा देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. युरोपातील या देशांमध्ये अमेरिकेची मोठी भांडवली गुंतवणूक आहे. या देशांनी जर दिवाळे काढलेच तर अमेरिकेलाही मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. काहीशी अशीच स्थिती तीन वर्षांपूर्वी जगावर आली होती. आता त्याहून विदारक चित्र अमेरिका व युरोपात असल्याने आपल्याकडील विकासाच्या गतीलाही ब्रेक लागू शकतो. चालू वर्षी आपला विकास दर आठ टक्क्यांच्याही खाली गेल्यास आश्चर्य वाटणार नाही असे सध्या तरी चित्र आहे. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे भारताची स्थिती हवालदिल नाही. आपल्याकडे विदेशी चलनाचा साठा मुबलक प्रमाणात आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक पूर्णत: काही थांबलेली नाही. पायाभूत क्षेत्रातले प्रकल्प सुरू असल्याने मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती सुरू आहे. त्यातच चांगली गोष्ट म्हणजे अजूनही अमेरिकेसारखी आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणात नोकरकपात सुरू झालेली नाही. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अधिवेशनात बोलताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारताबद्दल आत्मविश्वास व्यक्त केला आहे आणि जगाने भारताकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे असे सूचित केले. जागतिक व्यासपीठावरून बोलताना डॉ. सिंग यांनी केवळ फॅशन म्हणून हे उद्गार काढलेले नव्हते तर ते प्रतिपादन वास्तववादी आहे. कारण तीन वर्षांपूर्वीच भारत व चीनने जागतिक अर्थव्यवस्थेला आपण कशा प्रकारे तारू शकतो हे दाखवून दिले आहे. आज सर्व जगाचे लक्ष आहे ते आशिया खंडातील चीन व भारताकडेच. जगातल्या सर्व गुंतवणूकदारांना हे दोन देश आकर्षित करीत आहेत. दुर्दैवाने देशात आज डॉ. मनमोहन सिंग सरकारची लोकप्रियता ओहोटीला लागली आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढे सध्या मोठे आव्हान आहे ते महागाईला आवर घालण्याचे. मात्र जगात मंदीची लाट आलीच तर खनिज तेलाचे दर कोसळतील आणि याचा सर्वात मोठा फायदा आपणच उचलू शकतो. गेल्या वेळी सरकारने मंदीतून उद्योगांना बाहेर काढण्यासाठी सवलतींचे तीन डोस दिले होते. आताही आपण पायाभूत प्रकल्पांवर मोठय़ा प्रमाणात खर्च केल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. केंद्रातील यूपीए सरकारची अजूनही तीन वर्षे शिल्लक आहेत आणि एवढय़ा काळात सरकार आर्थिक आघाडीवर फार महत्त्वाची कामगिरी करू शकते. अर्थव्यवस्थेला चालना देत असताना आपल्याकडील आर्थिक उदारीकरणाचे फायदे सर्वांपर्यंत कसे पोहोचतील तेदेखील पाहण्याची गरज आहे. आपल्याकडे जी 40 कोटी जनता दारिद्रय़रेषेच्या खाली आहे त्यांचा विचार करताना कुणीच दिसत नाही. सध्याचे आपले राजकारण व अर्थकारण फक्त मध्यमवर्गीयांभोवती फिरताना दिसत आहे. जागतिक पातळीवरील सध्याचे वास्तव स्वीकारून आपल्या खिशावर जादा भार पडू देण्यास हा मध्यमवर्गीय काही तयार नाही. याउलट अमेरिकेतील र्शीमंत लोक स्वखुशीने सरकारला सध्याच्या अडचणीच्या काळात जादा कर देण्यास तयार झाले आहेत. जग मंदीच्या उंबरठय़ावर असताना आपल्याला या सर्वच बाबींचा विचार करावा लागेल.
Published on 27 Sep-2011 EDIT
अपेक्षेप्रमाणे सोमवारी बाजार उघडला तो नैराश्याचे वातावरण घेऊनच. मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक सेन्सेक्स प्रदीर्घ काळानंतर आता 16 हजारांच्या खाली गेला आहे. गेल्या आठवड्यातही देशातील शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली होती. सध्याच्या या घसरणीला नजीकच्या काळात तरी वेसण बसण्याची शक्यता नाही. दरवर्षी दसरा, दिवाळी जवळ आली की बाजाराला तेजीचे वेध लागतात. यंदा मात्र नवरात्रोत्सव सुरू होत आला आहे तरी तेजी दृष्टिपथात दिसत नाही. उलट निराशेच्या वातावरणाने बाजाराला घेरले आहे. गंमत म्हणजे अर्थव्यवस्था मात्र डबघाईला आलेली नाही. युरोप-अमेरिकेत जसा हाहाकार उडाला आहे, तशी स्थिती भारतात नाही. तरीही हे लक्षात ठेवायला हवे की, एकीकडे शेअर बाजारात सुरू असलेली घसरण आणि रुपया वधारत असल्याने निर्यात स्वस्त व आयात महाग याचे दीर्घकालीन पडसाद भोगावे लागणार आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका खनिज तेलाच्या दराला बसत आहे. सध्या खनिज तेलाचे दर ‘नरम’ असले तरी आयात महाग झाल्याने आपल्याला हे तेल महाग पडत आहे. याचा परिणाम आपल्याकडील महागाईत भर पडली आहे. सध्या फक्त तेजी आहे ती सोने-चांदी बाजारात. जागतिक पातळीवरील स्थिती पाहता सोन्याच्या किमतीचा पारा दिवसेंदिवस चढतच जाणार हे स्पष्ट आहे. आपल्याकडील शेअर बाजार मंदीच्या फेर्‍यात अडकत आहे ते जागतिक पातळीवरील पडसाद त्याच्यावर आदळत असल्याने. अमेरिका व युरोपातील घडामोडींमुळे आपल्याकडे गुंतवणूक करणार्‍या विदेशी वित्तसंस्था समभागांची विक्री करून बाहेर पडण्याचा मार्ग अवलंबत आहेत. सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत अंकल सॅम कोणताही धोका पत्करण्याच्या मन:स्थितीत नसल्यामुळे त्यांना विक्रीची घाई झाली आहे. त्यामुळे विक्रीच्या मार्‍यामुळे सेन्सेक्सला उतरती कळा लागली आहे. 2009 च्या मंदीच्या फेर्‍यातून भारत आणि चीन हे दोन ‘ग्रोथ इंजिन्स’ असलेले देश सर्वात प्रथम बाहेर आले. आता पुन्हा एकदा जग आर्थिक मंदीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपले आहे. अमेरिकेवरील कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच पतमापन दर्जा कमी झाल्याने बाजारातील पत घसरली आहेच. युरोपातील ग्रीस हा देश कोणत्याही क्षणी स्वत:चे दिवाळे काढेल अशा स्थितीत आहे. त्याच्यापाठोपाठ पोतरुगाल, आर्यलंड हे देशदेखील ग्रीसच्या पावलावर पाऊल टाकून संपूर्ण युरोपियन समुदायाला हादरा देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. युरोपातील या देशांमध्ये अमेरिकेची मोठी भांडवली गुंतवणूक आहे. या देशांनी जर दिवाळे काढलेच तर अमेरिकेलाही मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. काहीशी अशीच स्थिती तीन वर्षांपूर्वी जगावर आली होती. आता त्याहून विदारक चित्र अमेरिका व युरोपात असल्याने आपल्याकडील विकासाच्या गतीलाही ब्रेक लागू शकतो. चालू वर्षी आपला विकास दर आठ टक्क्यांच्याही खाली गेल्यास आश्चर्य वाटणार नाही असे सध्या तरी चित्र आहे. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे भारताची स्थिती हवालदिल नाही. आपल्याकडे विदेशी चलनाचा साठा मुबलक प्रमाणात आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक पूर्णत: काही थांबलेली नाही. पायाभूत क्षेत्रातले प्रकल्प सुरू असल्याने मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती सुरू आहे. त्यातच चांगली गोष्ट म्हणजे अजूनही अमेरिकेसारखी आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणात नोकरकपात सुरू झालेली नाही. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अधिवेशनात बोलताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारताबद्दल आत्मविश्वास व्यक्त केला आहे आणि जगाने भारताकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे असे सूचित केले. जागतिक व्यासपीठावरून बोलताना डॉ. सिंग यांनी केवळ फॅशन म्हणून हे उद्गार काढलेले नव्हते तर ते प्रतिपादन वास्तववादी आहे. कारण तीन वर्षांपूर्वीच भारत व चीनने जागतिक अर्थव्यवस्थेला आपण कशा प्रकारे तारू शकतो हे दाखवून दिले आहे. आज सर्व जगाचे लक्ष आहे ते आशिया खंडातील चीन व भारताकडेच. जगातल्या सर्व गुंतवणूकदारांना हे दोन देश आकर्षित करीत आहेत. दुर्दैवाने देशात आज डॉ. मनमोहन सिंग सरकारची लोकप्रियता ओहोटीला लागली आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढे सध्या मोठे आव्हान आहे ते महागाईला आवर घालण्याचे. मात्र जगात मंदीची लाट आलीच तर खनिज तेलाचे दर कोसळतील आणि याचा सर्वात मोठा फायदा आपणच उचलू शकतो. गेल्या वेळी सरकारने मंदीतून उद्योगांना बाहेर काढण्यासाठी सवलतींचे तीन डोस दिले होते. आताही आपण पायाभूत प्रकल्पांवर मोठय़ा प्रमाणात खर्च केल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. केंद्रातील यूपीए सरकारची अजूनही तीन वर्षे शिल्लक आहेत आणि एवढय़ा काळात सरकार आर्थिक आघाडीवर फार महत्त्वाची कामगिरी करू शकते. अर्थव्यवस्थेला चालना देत असताना आपल्याकडील आर्थिक उदारीकरणाचे फायदे सर्वांपर्यंत कसे पोहोचतील तेदेखील पाहण्याची गरज आहे. आपल्याकडे जी 40 कोटी जनता दारिद्रय़रेषेच्या खाली आहे त्यांचा विचार करताना कुणीच दिसत नाही. सध्याचे आपले राजकारण व अर्थकारण फक्त मध्यमवर्गीयांभोवती फिरताना दिसत आहे. जागतिक पातळीवरील सध्याचे वास्तव स्वीकारून आपल्या खिशावर जादा भार पडू देण्यास हा मध्यमवर्गीय काही तयार नाही. याउलट अमेरिकेतील र्शीमंत लोक स्वखुशीने सरकारला सध्याच्या अडचणीच्या काळात जादा कर देण्यास तयार झाले आहेत. जग मंदीच्या उंबरठय़ावर असताना आपल्याला या सर्वच बाबींचा विचार करावा लागेल.
0 Response to "सेन्सेक्स आणि कॉमनसेन्स.."
टिप्पणी पोस्ट करा