बँकिंग व्यवस्थेपुढील आगामी काळातील आव्हाने

 बँकिंग व्यवस्थेपुढील आगामी काळातील आव्हाने

Published on 05 Dec-2011 ARTHAPRAVA
अर्थव्यवस्थेची गती आता मंदावू लागल्याने आपल्याकडे नेमकी काय स्थिती असेल, असे अनेकांपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. प्रामुख्याने अर्थव्यवस्थेचा कणा समजली जाणारी बँकिंग व्यवस्था कशी राहील याची चिंता लागली आहे.गेल्या दोन वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात झपाट्याने वाढ करून चलनवाढीचा मुकाबला करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. व्याजाच्या दरात वाढ झाल्याने बँकांच्या कर्ज वितरणाची गती मंदावली आहे, परंतु अशी कितीही संकटे आली तरी आपल्याकडील बँकिंग व्यवस्था अतिशय भक्कम असल्याने तिला कोणताही धक्का नजीकच्या काळात पोहोचणार नाही हे नक्की. 

सर्वात महत्त्वाची एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे आपल्याकडे रिझर्व्ह बँकेचे योग्य व वास्तववादी नियंत्रण देशातील बँकांवर आहे. अमेरिकेत चार वर्षांपूर्वी आलेल्या मंदीत शेकडो बँकांनी दिवाळे काढले होते. याचे कारण तेथे बँकांना दिलेले अवास्तव स्वातंत्र्य. या स्वातंत्र्यांचा उपभोग घेताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून नफा वाढवण्याच्या हेतूने अनेक गैरप्रकार केले. याचा परिणाम म्हणून अनेक बँकांवर दिवाळे काढण्याची आफत आली आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थाच धोक्यात आली. आता काहीसे असेच चित्र युरोपात निर्माण झाले आहे, परंतु आपल्याकडे मंदीचा फटका कितीही मोठय़ा प्रमाणात बसला तरी आपली बँकिंग व्यवस्था मजबूतच राहणार आहे. 
आपल्याकडे असलेली मोठी लोकसंख्या असली तरीही अजूनही सर्वांपर्यंत बँकिंग व्यवस्था पोहोचलेली नाही. अजूनही आपल्याकडील अध्र्या लोकसंख्येकडे बँक खातेही नाही. त्यामुळे भविष्यात बँकांना विस्तार करण्यास मोठा वाव आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडे सरकारी बँकांचे वर्चस्व असल्याने अप्रत्यक्षरीत्या सरकारकडेच सर्व सूत्रे राहतात. अमेरिकेलादेखील आर्थिक पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी तेथील बँकांचे भांडवल खरेदी करण्याची पाळी आली होती. तसे पाहता हे वेगळ्या भाषेतील ‘बँक राष्ट्रीयीकरणच’ होते. 
भारतीय अर्थव्यवस्था जशी विस्तारत जाईल तसे देशातील बँकिंग व्यवस्था वाढत जाईल. सरासरी बँकिंग उद्योग दरवर्षी 20 टक्क्याने वाढतो आहे. आपल्याकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या जोडीला खासगी, सहकारी, व्यापारी व विदेशी अशा प्रकारच्या बँका आहेत. आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया 1991 साली सुरु झाल्यावर पहिल्याच टप्प्यात बँकिंग उद्योग खासगी क्षेत्रासाठी खुला करण्यात आला. देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अस्तित्वावर हा घाला आहे, अशी टीका करण्यात येत होती, परंतु झाले उलटेच. खासगी बँकांशी स्पर्धा कराव्या लागल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कारभारात लक्षणीय सुधारणा झाली. आता तर अनेक बँकांनी खुली समभाग विक्री करून समभागांची नोंदणी शेअर बाजारात केल्याने आता त्या बँका समभागधारकांना उत्तर देण्यास बांधील आहेत. त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढली. गेल्या दशकात भारतीय बँकिंग उद्योगाचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलला आहे. पूर्वी बँकेत लोक फक्त आपली बचत ठेवण्यासाठी वा कर्ज घेण्यासाठी जात. मात्र, आता हे चित्र पूर्णपणे बदलून बँकांनी सर्व वित्तीय सेवा एका छताखाली उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केल्याने याचा ग्राहकांना मोठा फायदा होऊ लागला. कोणतीही वित्तीय सेवा असो, बँकेत गेल्यावर एकाच ठिकाणी आपले काम होणार याची ग्राहकाला खात्री वाटू लागली. आता भविष्यात बँकांवर ज्या भागात बँकिंग सेवा नाही अशा भागात पोहोचण्याची मोठी जबाबदारी आहे. प्रामुख्याने किमान दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात बँकिंग सेवा पोहोचली पाहिजे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच वापर करावा लागणार आहे. कारण प्रत्येक गावात बँकेची शाखा सुरू करणे शक्य नसल्याने बँकिंग कॉरस्पाँडंट ही संकल्पना राबवणे योग्य आहे. याचा वापर करून बँकिंग आता तळागाळात पोहोचवणे आपल्याला शक्य आहे. यातूनच आपली बँकिंग व्यवस्था मजबूत होणार आहे. प्रत्येक व्यवहार हा बँकेच्या माध्यमातून करणे शक्य होईल. यातूनच आपली बँकिंग व्यवस्था व पर्यायाने अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होईल. 
Prasadkerkar73@gmail.com