ओझे आर्थिक विषमतेचे

 (07/12/11) EDIT

जगभरातल्या झपाट्याने वाढत असलेल्या सर्वच अर्थव्यवस्थांपुढे आर्थिक विषमतेचे आव्हान आहेच. पण गेल्या 20 वर्षांत, विशेषत: जागतिकीकरणानंतर आणि समाजवादाच्या पिछेहाटीनंतर, विषमता अधिक तीव्र होताना दिसते आहे. चीन व ब्राझील या देशांचा विचार करता भारतात आर्थिक विषमतेची दरी वाढली आहे, असे ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दक्षिण आफ्रिकेत तर भारताहून भयाण विषमता आहे. 1990च्या अगोदर भारतातील विषमता ही विकसित देशांच्या विषमतेच्या जवळपास होती. ही आकडेवारी पाहताच आर्थिक उदारीकरणाच्या विरोधकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटतीलही; मात्र आर्थिक उदारीकरण ही काळाची गरज होती. आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती देऊ शकलो ती त्यामुळे. मात्र विषमतेची ही दरी कमी करण्यासाठी आता तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू  झाल्यापासून आपली अर्थव्यवस्था मंदीचा मधला काही काळ वगळता सरासरी नऊ टक्क्यांनी वाढत आहे. याचा सर्वाधिक फायदा श्रीमंत-नवश्रीमंतांनी उचलला ही वस्तुस्थिती आहे. मध्यमवर्गीयांचा सुमारे 35 कोटी लोकसंख्येचा एक मोठा स्तर आज देशात निर्माण झाला आहे. ही लोकसंख्या जवळपास संपूर्ण युरोपएवढी भरते. मध्यमवर्गीयांची आता एक मोठी बाजारपेठ यातून विकसित झाली आहे. आपल्याकडे गेल्या दोन दशकात निम्न स्तरावरील मध्यमवर्गीयांनी शिक्षणाला प्राधान्य दिले होते. यातूनच या वर्गातील सुशिक्षित झालेल्या तरुणांनी नवीन अर्थव्यवस्थेत स्वत:ला चांगलेच सामावून घेतले आणि यातून आपली आर्थिक प्रगती करून घेतली. अर्थात ही बाब स्वागतार्ह ठरावी. मात्र देशाचा विचार करता विकास दर वाढत असताना या विकासाची फळे सर्व थरांत पोहोचण्याची आवश्यकता असते, ते मात्र आपल्याकडे झाले नाही. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी एकदा संसदेत बोलताना प्रश्न केला होता, की राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले वाढत गेले, पण दरडोई उत्पन्नात मात्र अल्पशी वाढ झाली तर दरवर्षी वाढत जाणा-या लोकसंख्येला पोसायचे कसे? म्हणजे आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था वाढत असताना देशाच्या वाढत्या उत्पन्नाचे वाटप कसे होते याचे नियमनही व्हावयास हवे. पंडित नेहरूंच्या या विचारांचे महत्त्व आजही आपल्याला पटते आहे. गेल्या दोन दशकांत झालेल्या विकासाची ही फळे फक्त श्रीमंत, नवश्रीमंत व मध्यमवर्गीयांपर्यंतच पोहोचली, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र देशातील 70 टक्क्यांहून जास्त जनतेला ही विकासाची फळे चाखताच आली नाहीत. त्यामुळे आर्थिक विषमतेचे हे चित्र उभे राहिले आहे. एकीकडे बड्या भांडवलदारांचे उत्पन्न घसघशीतपणे वाढते, पण तुलनेने कामगारांच्या उत्पन्नात फारशी वाढ होताना दिसत नाही. त्याचप्रमाणे बड्या शेतकºयांच्या उत्पन्नात वाढ होते, पण अल्पभूधारक व शेतमजूर देशोधडीला लागतो आहे. बडा उद्योगपती व लघुउद्योजक यांच्या उत्पन्नातही मोठी तफावत आहे. मध्यमवर्गीयांतही विविध आर्थिक थर आहेत. प्रत्येक जण चांगल्या उत्पन्न गटातील थरात पोहोचण्यासाठी धडपडत असतो. जगात एकूण रीतसर नोंद झालेले अतिश्रीमंत लोक सुमारे एक कोटीच्या घरात आहेत. तितकेच ‘अनधिकृत’ अतिश्रीमंतही आहेत असे म्हणतात. या श्रीमंत-अतिश्रीमंतांच्या उतरंडीत सुमारे 75 कोटी लोक असे आहेत, की ज्यांना जीवनात कोणतीही विवंचना नाही. एकूण सहाशे कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 75 कोटी लोकांच्या नियंत्रणाखाली वा ताब्यात जगातील तीन चतुर्थांश संपत्ती आहे आणि उरलेल्या सव्वापाचशे कोटी लोकांकडे उर्वरित 25 टक्के. यावरून जगातील विषमतेचे भयाण चित्र आपल्याला दिसते. जगातील एक विकसनशील देश म्हणून आपल्यावर विषमतेची ही दरी कमी करण्याची मोठी जबाबदारी येते. देशाची आर्थिक प्रगती ज्या गतीने होईल त्याच गतीने प्रत्येक नागरिकाचा आर्थिक स्तर उंचावणार नाही, हे सत्य आहे. मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सच्या वाढीचा दर आणि एखाद्या शेतमजुराच्या उत्पन्नाच्या वाढीचा दर समान असणार नाही, हे वास्तव मान्य केले तरीही आपल्याकडे खालच्या स्तरातील लोकांचे उत्पन्न कूर्मगतीने वाढते. गेल्या 20 वर्षांत प्राध्यापक, बँक कर्मचारी, सरकारी नोकर आणि टाय लावून फिरणारे एम.बी.ए. यांचे पगार वाढले असताना त्या वाढीच्या एक दशांशही उत्पन्न हातगाडीवाल्याचे वा शेतमजुराचे वाढलेले नाही. जे मध्यमवर्गीय स्वत: चांगले उत्पन्न कमावतात ते आपल्याकडे कामाला असणाºया ड्रायव्हर, घरकाम करणारी बाई वा नोकर यांना चांगला पगार देण्यात वा दरवर्षी पगारवाढ देण्यास मात्र तयार नसतात. यातूनच ही विषमता वाढत असते. आपल्याकडे सुमारे 75 कोटी लोकसंख्या उपासमारीच्या खाईत नसली तरीही दारिद्र्यरेषेच्या अलीकडे-पलीकडे आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण जी गरिबी पाहिली तेवढी स्थिती आता राहिलेली नसली तरीही विषमता अधिकच तीव्र होत आहे. त्यामुळे पुढील दशकात आर्थिक प्रगती झपाट्याने झाल्याचे चित्र दिसले तरीही दारिद्र्य व मागासलेपणाचा बोजा आपल्या डोक्यावर असणारच आहे. समाजाची समृद्धी वाढली की ती आपसूक खालच्या थरापर्यंत घरंगळत जाते, या सिद्धांतात कितीही सत्य असले तरीही घरंगळण्याचा दर थेंबाथेंबाने असेल तर भविष्यात विषमता वाढतच जाण्याचा धोका आहे. विषमतेचा हा प्रश्न गंभीरतेने घेण्याची गरज आहे. कारण सर्व प्रश्नांचे मूळ  दारिद्र्यातच आहे. अगदी दहशतवादाविरुद्धची लढाई जिंकायची असेल तर तीसुद्धा दारिद्र्य निर्मूलनापासून   सुरू केली पाहिजे.