महागाई वगळता अच्छे दिन

संपादकीय पान शनिवार दि. १८ जून २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
महागाई वगळता अच्छे दिन
पंतप्रधान नेरेंद्र मोदी यांनी अच्छे दिन येणार असा वादा केला होता. आता हा वादा करुन दोन वर्षे उलटून गेली असली तरीही अच्छे दिन काही आले नाहीत त्यामुळे त्यांना मतदान करणारा वर्ग हैराण झाला आहे. आता पुढील निवडणुकीला जेमतेम तीन वर्षाहून कमी काळ राहिला असताना कधी येणार अच्छे दिन असा सवाल ही जनता करीत आहे. सध्या महागाईने एक नवा उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे कदाचित महागाई वगळता अन्य बाबतीत अच्छे दिन आले आहेत असे बोलून जनता आपली समजूत काढीत आहे. कारण सध्या महागाईने एक नवा कळस गाठला आहे. जीवनावश्यक प्रत्येक बाब आता आवाक्याच्या बाहेर गेली आहे. आता मात्र जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईमुळे वाढत्या आक्रोशाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकार खडबडून जागे झाले. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रमुख मंत्र्यांच्या उपस्थितीत, दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा केली. डाळींचे भाव १७० रुपये किलोवर पोचल्याने सरकारने म्यानमार आणि आफ्रिकेतून डाळ मागविण्याचा निर्णय घेतला. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीमुळे एप्रिलमध्ये २.२१ टक्के असलेली चलनवाढ एका महिन्यात १२.९३ टक्क्यांवर पोचल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता दर आठवड्याला किंमतींचा आढावा घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. सध्या टोमॅटोचे दर ८० ते १०० रुपये प्रति किलो पोहोचले आहेत. तर डाळींच्या किमतींनेदेखील १७० रुपयांचा आकडा ओलांडला आहे. कांदे, बटाटे, गहू, साखर, यासोबतच भाज्यांचेही दर कडाडले आहेत. त्यापाठोपाठ खाद्यतेलही भडकण्याची शक्यता आहे. जानेवारी २०१५ पासून दोन आकडी असलेल्या चलनवाढीने मेमध्ये ३५.५६ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महागाईच्या नियंत्रणासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बोलावलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: उपस्थित होते.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी बैठकीतील चर्चेची माहिती दिली. या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने डाळींच्या आयातीबरोबरच कांद्याचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठीही चर्चा झाली. राज्यांच्या मागणीनुसार बफर साठ्यातून डाळींचा पुरवठा करण्याचीही तयारी सरकारने केली आहे. त्यासाठी अन्न मंत्रालयाला बफर साठ्यासाठी आणखी डाळ खरेदी करण्यास सांगण्यात आले आहे. रब्बी हंगामातील डाळ खरेदी सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासोबतच म्यानमार आणि आफ्रिकेतून डाळ आयातीसाठी सरकारतर्फे या देशांशी चर्चा करण्याचेही या बैठकीत ठरले. केवळ आयात वाढवून हा प्रश्‍न सुटणारा नाही तर किंमतीला आळा घालण्यासाठी सरकराने साठेबाजांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत सरकार साठेबाजांना धडा शिकवत नाही तोपर्यंत महागाई उतरणार नाही. अनेकदा जीवनावश्यक पदार्थांच्या किंमती या साठेबाज कृतीमरित्या वाढवितात. त्यांच्यामागे राजकारण्यांपासून नोकरशहांची मोठी फळी उभी असते. ही फळी जोपर्यंत मोदी छेदत नाहीत तोपर्यंत महागाईचे हे भूत असेच मानगुटीवर राहाणार.