स्वागतार्ह हवाई भरारी

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १७ जून २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
स्वागतार्ह हवाई भरारी
श्रीमंत, उच्च मध्यमवर्गीयांसाठी असलेला विमान प्रवास सर्वसामान्य भारतीयांच्या आवाक्यात आणणारे ऐतिहासिक हवाई वाहतूक धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे, याचे स्वागत व्हावे. विमानाची अव्वाच्या सव्वा भाडी या धोरणाने नियंत्रीत केली असून एका तासाच्या विमान प्रवासासाठी २५०० रुपये तर अर्ध्या तासाच्या विमानाचे तिकीट १२०० रुपये ठरवले आहे. २०२२ पर्यंत भारताला हवाई वाहतूक क्षेत्रात जगात पहिल्या तीन क्रमांकात नेऊन ठेवण्याचे उद्दिष्ट या धोरणात ठरवले आहे. देशात हवाई वाहतुकीस चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना सरकारने आपल्या धोरणात सुचवल्या आहेत. यामुळे देशातील विमान वाहतूक क्षेत्राचा मोठा विस्तार होणार असून लाखो तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. या नवीन धोरणानुसार, विमान प्रवास एक तासाचा असल्यास प्रवाशांकडून २५०० रुपयांपेक्षा जास्त भाडे आकारले जाणार नाही तर ३० मिनिटांचा प्रवास असल्यास १२०० रुपयांपेक्षा अधिक भाडे आकारता येणार नाही. विमान प्रवास सुरक्षित, किफायतशीर, सहज करण्याचा प्रयत्न या धोरणातून केला आहे. यामुळे राज्यांचा विकास, पर्यटनाला चालना, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, व्यवसाय करणे अधिक सोपे बनणार आहे.विमाान कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय विमान सेवेसाठी आवश्यक असलेला २०/५ हा नियम रद्द केला आहे. त्यामुळे विमान कंपनीला राष्ट्रीयबरोबरच आंतरराष्ट्रीय सेवा तातडीने पुरवता येऊ शकेल. तसेच नवीन विमानतळ उभारणी, हेलिकॉप्टरसाठी स्वतंत्र नियमावली, हवाई वाहतूक क्षेत्रात कुशल कामगारांची निर्मितीवर या धोरणात भर दिला आहे. १५ ते २० किलोपर्यंत सामानासाठी केवळ १०० रुपये आकारता येतील. सध्या १५ किलोपेक्षा अतिरिक्त वजन असल्यास ३०० रुपये आकारले जातात. विमानाचे तिकीट रद्द झाल्यास मूळ भाडयापेक्षा अधिक रक्कम तिकीट रद्दीकरण शुल्क म्हणून आकारता येणार नाही. विमान रद्द झाल्यास सर्व संवैधानिक कर प्रवाशांना परतावे करावे लागतील. विमान फुल झाल्यास हॉटेल रुम न दिल्यास प्रवाशांना २० हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई दिली जाईल. तिकीट रद्द केल्यानंतर त्याचे पैसे १५ दिवसांत परत करावे लागतील. देशातील हवाई व्यवसायाला पूरक ठरेल असे धोरण तयार करण्याचे काम गेले आठ महिने सुरू होते. ऑक्टोबर २०१५ रोजी या धोरणाचा नवीन मसुदा करायला प्रारंभ करण्यात आला. यासाठी विमान व्यवसायाशी संबंधित सर्वांशी प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. यासाठी सरकारकडे ४५० हून अधिक सूचना आल्या. दरमहा भारतीय विमान व्यवसायाची बाजारपेठ २२ टक्क्यााने वाढत आहे व नवीन धोरणामुळे ही बाजारपेठ आणखी विस्तारेल.