अमेरिकेतला मोदींचा फ्लॉप शो

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १७ जून २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अमेरिकेतला मोदींचा फ्लॉप शो
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौर्‍याचे त्यांच्या भक्तांनी असे काही रसभरीत वर्णन केले की जसे काही मोदी यांनी अमेरिकेला आता खिशातच घातले आहे. टाळ्यांचा कडकडाट किती वेळा झाला सिनेट सदस्य किती वेळा उभे राहिले याचे आकडे सोशल मिडियावर फिरु लागले. परंतु अमेरिकेचे भारत प्रेम हे किती बेडगी आहे ते लगेचच पुढच्या आढवड्यात लक्षात आले आहे. ज्या सिनेट सदस्यांनी मोदींच्या भाषणाला भरभरुन पाठिंबा दिला होता त्याच सिनेटने भारताला जागतिक  सामरिक आणि संरक्षण भागीदार करून घेण्यास नकार दिला आहे. एवढेच नव्हे तर चार पावले पुढे जाऊन भारतानं निर्यात नियंत्रण नियमात सुधारणा करण्याचा सल्ला अमेरिकन सिनेटनं भारताला दिला. या घटनेमुळे मोदी यांचा अमेरिका दौरा फेल ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भारतासोबत द्विपक्षीय संबंधांना नवी उंची देण्यासाठी दोन अमेरिकी खासदारांनी प्रतिनिधीगृहात सादर केलेले विशेष विधेयक बुधवारी मंजूर झाले नाही. यात भारताला विशेष जागतिक सहकारी देशाचा दर्जा देण्याची तरतूद होती. अमेरिकेनं भारताला विशेष दर्जा नाकारला असून, रिपब्लिकन पक्षाचे वरिष्ठ सिनेटर जॉन मॅककेन यांनी भारताला राष्ट्रीय संरक्षण अधिकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याची सूचना केली आहे. या कायद्यातील दुरुस्तीनंतर भारताला सामरिक आणि संरक्षण भागीदार करून घेता येईल, असं जॉन मॅककेन यांचे म्हणणे आहे. याआधी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संयुक्तरित्या भारताला मोठा संरक्षण भागीदार करून घेणार असल्याची घोषणा केली होती. भारताला भागीदार न करता आल्याबाबत जॉन मॅककेन यांनी दिलगिरी व्यक्त केली आहे. विदेशविषयक संसदीय समितीचे सदस्य इलियट एंजल आणि प्रतिनिधीगृहाचे डेमोक्रेटिक कॉकसचे उपाध्यक्ष जो क्राउले यांनी स्पेशल ग्लोबल पार्टनरशिप विथ इंडिया ऍक्ट २०१६ नावाचे विधेयक सादर केले होते. यात भारतासोबत द्विपक्षीय संबंधांचा दर्जा वाढविण्याची मागणी करण्यात आली होती. मोदी यांनी अमेरिकन कॉंग्रेसमध्ये भाषण करून टाळ्या घेतल्या होत्या. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी टॉप रिपब्लिकन सिनेटर जॉन मॅक्वेन यांनी हे विधेयक सादर केले होते. विधेयक संमत झाले असते तर संरक्षण, अंतराळसह इतर क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवता आले असते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष शस्त्रास्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम संशोधित करून भारताला जवळचा सहकारी घोषित करू शकले असते. या विधेयकामुळे आगामी वर्षात द्विपक्षीय सहकार्य सुनिश्‍चित झाले असते. अमेरिकेच्या संयुक्त सभागृहात भाषण करणारे मोदी सहावे भारतीय पंतप्रधान ठरले. या भाषणात मोदींनी टाळ्या मिळवल्या. विषय दहशतवादाचा असो, किंवा भारत-अमेरिका मैत्रीचा, या प्रत्येक मुद्द्यांवर सदस्यांनी मोदींना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. दहशतवाद वेगवेगळ्या नावाने जगभर विनाश घडवत असल्याचे मोदी म्हणाले. अमेरिकेला सध्या भारतात आपले अणू प्रकल्प विकायचे आहेत. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना त्यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत हा करार संमंत झाला होता. मात्र प्रत्यक्षात यात गुंतवणूक आली नव्हती. अर्थात भारतात या क्षेत्रातील पहिली गुंतवणूक फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीने केली आहे. आता अमेरिकन कंपन्यांना भारतात आपले अणू प्रकल्प विकायचे आहेत. ते विकण्यासाठी मोदींचा अमेरिका दौरा आयोजित करण्यात आला होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे.