प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. १४ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
निवडणुकीपूर्वीचे वास्तव
---------------------------------------
विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी उद्या २८८ मतदारसंघात मतदान होईल. गेल्या पंधरा दिवसात संपूर्ण महाराष्ट्र राजकीयदृष्ट्या पूर्णपणे ढवळून निघाला. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत प्रचार झाला. अनेक संधीसाधूंनी तिकिटे मिळविण्यासाठी टूनकन उड्या मारुन पक्षांतर केले. यात पनवेलमधील प्रशांत ठाकूर यांचा समावेश आहे. अशा प्रकारे एका झटक्यात आपली निष्ठा बदलणार्‍या या दलबदलूंना जनता घरचा रस्ता दाखविल्याशिवाय राहाणार नाही. या वेळी या पक्षबदलूंची पसंती भाजपला आहे. भाजपाने पक्षबदलूंना मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारीही दिली आहे. याचे कारणही तसेच होते. कारण त्यांची स्वबळावर २८८ उमेदवार लढविण्याची ताकदही नाही. यावर उपाय म्हणून त्यांनी उमेदवार अन्य पक्षांकडून आयात करण्याचा धंदा चालविला. भाजप लढवत असलेल्या २५६ जागांपैकी ५९ जागांवर आयात केलेले उमेदवार रिंगणात आहेत. यातले एक तृतीयांशाहून अधिक उमेदवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या झाडावरून भाजपच्या झाडावर येऊन बसले आहेत. कॉंग्रेस, शिवसेना, मनसे वगैरे पक्षांतूनही ही आयात झाली आहे, पण तिचं प्रमाण कमी आहे. उद्या भाजप हा विधिमंडळातला सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला तर त्याचे किमान एक तृतीयांश उमेदवार पक्षाच्या विचारसरणीशी बांधिलकी मानणारे नसतील. १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत हितेंद्र ठाकूर आणि पप्पू कलानीला कॉंग्रेसचं तिकीट देताना इलेक्टिव्ह मेरिट-निवडून येण्याची क्षमता हा एकमेव निकष शरद पवारांनी लावला होता याची यावेळी आठवण होते. ज्यांच्यावर स्वतःच भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले ते राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री विजयकुमार गावित आणि बबनराव पाचपुते यांना उमेदवारी देऊन भाजपने आपला हा वेगळा मार्ग अधोरेखित केला. आयात केलेल्या या उमेदवारांत ७० टक्क्यांहून अधिक कोट्यधीश आहेत. म्हणजे ते भरपूर पैसे खर्च करतील याची खात्री करूनच त्यांना तिकिटे देण्यात आली आहेत. शिवसेनेनेही उदय सामंत, दीपक केसरकर, प्रकाश सुर्वे, रवींद्र फाटक, अनिल बाबर अशा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतून आलेल्या उमेदवारांना तिकिटे दिली आहेत. सांगलीमध्ये तर पृथ्वीराज पवार हे भाजपचे नेते शिवसेनेच्या तिकिटावर लढत आहेत. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसेमध्ये पक्षबदलूंचं प्रमाण कमी असण्याचं एकमेव कारण म्हणजे त्यांची विजयाची शक्यता कमी आहे एवढंच. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण हा विषय पंचवीस वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात गाजला होता. अण्णा हजारे आणि गो. रा. खैरनार यांच्या आंदोलनांमधून जनतेचा असंतोष उग्रपणे व्यक्त झाला होता. त्यातून शरद पवारांना सत्ताही गमवावी लागली होती. पण आता याचा सगळ्या पक्षांना विसर पडलेला दिसतो आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने राज्यातल्या २०३६ उमेदवारांची शपथपत्रं तपासली. त्यापैकी ७९८ म्हणजे ३४ टक्के उमेदवारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप आहेत. यातल्या २३ टक्के उमेदवारांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, जातीय तणाव निर्माण करणे, महिलांना त्रास देणे असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. यातही शिवसेना आणि भाजप आघाडीवर दिसतात. भाजपने तर या वेळी कमालच केली आहे. तेलगी घोटाळ्यामध्ये तुरुंगवास भोगून आलेल्या अनिल गोटेंना, खुनाचा आरोप असलेल्या माजी मंत्री शिवाजी कर्डिलेंना त्यांनी उमेदवारी दिली आहे. छोटा राजनचा भाऊ दीपक निकाळजे त्यांच्या मित्रपक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढतो आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे हे कलंकित उमेदवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेच्या व्यासपीठावर सन्मानाने उपस्थित होते. जळगावच्या घरकुल घोटाळ्यात अडकलेले सुरेशदादा जैन शिवसेनेच्या तिकिटावर तर गुलाबराव देवकर राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर थेट तुरुंगातून निवडणूक लढवत आहेत. तडीपार झालेला नाशिकचा सुहास कांदे शिवसेनेचा उमेदवार बनला आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी तर राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचे आद्य जनक. त्यामुळे त्यांच्या आणि खळ खट्याकवर विश्वास ठेवणार्‍या मनसेच्या उमेदवारांवर गुन्हे नसतील तरच नवल. एका स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या पाहणीत राज्यातले ४७ टक्के उमेदवार कोट्यधीश आढळून आले. यापैकी दहा जणांची मालमत्ता शंभर कोटींहून अधिक आहे. या निवडणुकीत प्रत्येक पक्षातले कोट्यधीश उमेदवार वाढलेले दिसतात. राष्ट्रवादीचा आकडा ७६ टक्क्यांहून ८३ टक्क्यांवर गेला आहे, तर भाजप ५४ टक्क्यांवरून ८१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. कॉंग्रेसमध्ये २००९ ला ६६ टक्के उमेदवार कोट्यधीश होते, तर आता त्यांचे ८१ टक्के उमेदवार कोट्यधीश आहेत. शिवसेनेतल्या कोट्यधीशांनीही ४५ टक्क्यांहून ७१ टक्क्यांवर मजल मारली आहे. या निवडणूक प्रचारादरम्यान ठिकठिकाणी रोख रकमेच्या गड्‌ड्या का सापडताहेत याचं उत्तर यातून मिळू शकतं. १५ कोटींहून अधिक रक्कम निवडणूक अधिकार्‍यांनी जप्त केली आहे आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी करण्यात आलेली  गुंतवणूक आहे, असं हे बहुसंख्य उमेदवार मानतात. एकूणच राजकारण करण्यासाठी कोट्यावधी पैशांची गरज भासते हेच सांगणारी ही निवडणूक आहे. या सर्व प्रकारात माध्यमांनीही कोट्यावधी रुपयांची पॅकेजेस घेऊन वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्याचा प्रकार केला आहे. हे सर्व प्रकार किळसवाणेच आहेत. ज्या राज्याने लोकमान्य टिळकांची जाज्वल्य पत्रकारिता पाहिली, संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेळी आचार्य अत्रेंची संघर्षमय पत्रकारिता अनुभवली, त्याच भूमीत आता पत्रकारिता केवळ पैशासाठी विकली जाताना पहावी लागत आहे. उद्याच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना हे वास्तव स्वीकारुन आपल्याला पुढे जायचे आहे आणि भविष्यात काही सकारात्मक बदल होतील या आशेवर जगायचे आहे.
-----------------------------------------------------