प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १० ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
राज्याचे तुकडे होऊ देऊ नकात
-------------------------------------
लहान राज्याचे समर्थन करणारा भाजपा समजा सत्तेत आल्यास राज्याचे तुकडे पाडून विदर्भ वेगळा करणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. कदाचित मुंबई राज्यापासून तोडून वेगळी केली जाईल. अशा प्रकारे महाराष्ट्राचे तुकडे करणारा भाजपा सत्तेत येणार नाही याची खबरदारी जनतेने बाळगणे आवश्यक आहे. आजवर त्यांचा साथीदार असलेला शिवसेना मात्र यावेळी भाजपाच्या बरोबरीने नसला तरीही सत्तेच्या गणितात पुन्हा हे दोन्ही पक्ष गळ्यात गळे घालू शकतात. एकूणच काय संयुक्त महाराष्ट्राच्या संघर्षमय व मराठी माणसाने रक्त सांडून जो मुंबईसह माहाराष्ट्र मिळविला त्याचे तुकडे पाडायला भाजपा तयार झाला आहे. त्यांना आताच मतदारांनी आळा घालण्याची गरज आहे. मी दिल्लीत असेपर्यंत महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ देणार नाही अशी धुळे जिल्ह्यातील सभेत गर्जना करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागपूरच्या सभेत मात्र वेगळ्या विदर्भ राज्याचा मुद्दा सराईतपणे टाळला. भाजपाने वेळोवेळी स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा लावून धरला आहे. शिवसेनेच्या विरोधामुळे विदर्भ राज्य देताना भाजपाची अडचण होत आहे, हे आतापर्यंत सांगितले जात होते. पण आता युती तुटल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदी विदर्भ राज्य देण्याची घोषणा करून विदर्भ जिंकून नेतील, अशी विदर्भवासीयांना आशा होती. विदर्भात विदर्भ राज्याची मागणी फार जुनी आहे. अर्तात ही मागणी फार मोजक्या लोकांची आहे. सर्व विदर्भवासियांचा त्याला विरोधच आहे. भाजपाच्या प्रदेशच्या नेत्यांनी हा विषय मोदींच्या कानांवर नक्कीच घातला असणार. तरीही मोदींनी विदर्भावर मौन बाळगावे, हा प्रकार चमत्कारिक आहे. भाजपावाले महाराष्ट्राचे तुकडे करायला निघाले आहेत, मुंबईला वेगळे केले जात आहे हा शिवसेनेचा या निवडणुकीतला प्रचाराचा हुकमी एक्का आहे.  मोदींचे वक्तव्य मुंबईशी संबंधित होते; विदर्भ राज्याशी नाही, अशी सारवासारव भाजपाचे नेते प्रकाश जावडेकर यांनी केली. पण जावडेकरांनी खुलासा करून काय उपयोग? मोदींनी नागपुरात तसा खुलासा करायला पाहिजे होता. विदर्भ राज्याच्या भूमिकेवर भाजपा ठाम आहे, असे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. पण या दोघांनी म्हणून काय फायदा? मोदींनी खुलासा करायला पाहिजे. विदर्भ राज्य देणार की नाही याविषयी स्पष्ट भूमिका भाजपाचे सुप्रीम कमांडर म्हणून मोदींनी जाहीरपणे मांडली पाहिजे. विदर्भ राज्याला हो किंवा नाही म्हणण्याची हीच योग्य वेळ आहे. निवडणुकांची रणधुमाळी रंगात आली आहे. मोदींनी मौन तोडावे. ते बोलत नाहीत याचा अर्थ त्यांच्या मनात काही वेगळे आहे. मोदी बोलले नाहीत तर विदर्भात या निवडणुकीत भाजपाला फटका बसेल, हे नक्की. भाजपामध्ये लोकशाही आहे. सार्‍यांना विश्वासात घेऊन निर्णय होतात, असे सांगितले जाते. तर फडणवीस वेगळा सूर का आळवत आहेत? नागपूरच्या सभेत भाजपाचे एकसे एक नेते उपस्थित होते. २० वर्षांपूर्वी भुवनेश्वरच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत भाजपाने विदर्भ राज्य दिले पाहिजे, असा ठराव केला आहे. मोदींवर कुठले पे्रशर आहे कुणास ठाऊक? शिवसेनेचा दबाव आहे का? दोन्ही कॉंग्रेसला ते झोडपत आहेत; पण शिवसेनेला हात लावत नाहीत. आता महाराष्ट्राचे तुकडे करणार नाही म्हणतात. चार महिन्यांपूर्वी मोदींची भट्टी जशी जमली होती तशी आता दिसत नाही. विदर्भात जाऊन त्यांनी विदर्भाच्या प्रश्नांना स्पर्श न करता ते गेले. घोटाळ्यावर बोलले. विदर्भात आहेत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या. यंदा कापसाच्या जागतिक बाजारात मंदी आहे. चार हजारावर भाव मिळणार नाही. तेवढा तर खर्च कापूस पिकवायला लागतो. मग पुन्हा शेतकर्‍यांनी आत्महत्यांचा सपाटा लावायचा का? कापसाचा आधारभाव वाढवून देईन, अशी घोषणा मोदींना का करावीशी वाटली नाही? दुर्दैवाचा भाग म्हणजे विदर्भ हा कापसाचा पट्टा. पण कापसावरचे संकट हा या निवडणुकीत चर्चेलाच विषय नाही. शेतकर्‍यांचे, सामान्य माणसांचे प्रश्‍न चर्चिले जाताना दिसत नाहीत. युती कोणी तोडली, कोणी घोटाळे केले याच्यावरच डोकेफोड सुरू आहे. सत्तेत आलो तर विदर्भ राज्य करू असे नितीन गडकरी यांनी निवडणुकीपूर्वी आश्वासन दिले होते. आज ते बोलत नाहीत. कॉंग्रेसवाल्यांनीही अशी मौनातच सत्तेत वर्षे काढली. बापूजी अणेंपासून तो वसंतराव साठे, साळवे, रणजित देशमुख, दत्ता मेघे, विलास मुत्तेमवार हे सारे कॉंग्रेसवालेच होते; पण विदर्भ राज्य झाले नाही. विदर्भातून पूर्वी कॉंग्रेसचे ४६ आमदार निवडून यायचे. आता २० आमदार यायलाही मारामार आहे. विदर्भ राज्य दिले तर एक राज्य हातून जाते ही कॉंग्रेसला भीती आहे आणि म्हणूनच कॉंग्रेस हा विषय टाळत आली. कॉंग्रेसमध्येही विदर्भासाठी कुणी आवाज उठवला नाही. बाळासाहेब तिरपुडे शेवटपर्यंत उपमुख्यमंत्रीच राहिले. गोंदियाच्या सभेत मोदींनी शेजारच्या छत्तीसगडच्या प्रगतीचे उदाहरण दिले. १४ वर्षांपूर्वी छत्तीसगडचे राज्य जन्माला आले. तिथले लोक मागत नसतानाही वाजपेयींनी छत्तीसगड दिले. एकेकाळचा हा मागास आदिवासी पट्टा चकाचक धावतो आहे. विदर्भालाही धावायचे आहे व वेगळे होऊन नाही. सत्ताधार्‍यांनी ठरविले तर राज्यातच राहून विदर्भाचा विकास केला जाऊ शकतो. भाजपा यासंबंधी कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेत नाही. याचाच अर्थ त्यांना महाराष्ट्र तोडायचे आहे, राज्याचे लचके तोडावयाचे आहेत. हा डाव हाणून पाडला पाहिजे.
----------------------------------------------------------------------