धोरणात्मक डावपेच!

संपादकीय पान सोमवार दि. ०३ ऑक्टोबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------- 
धोरणात्मक डावपेच!

भारतीय सैन्याने पाकव्याप्क काश्मिरातील दहशतवादी तळांवर हल्ले करुन ते तळ नष्ट केल्यावर आम्हाला युध्द करण्याची खुमखुमी नाही, आम्ही केवळ दहशतवाद्यांचा खातमा करण्यासाठी कारवाई केली असे जागतिक पातळीवर बिंबविण्यास सुरुवात केली व त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. हे काही पाकिस्तानशी युध्द नव्हे, आमचा लढा दहशतवाद्यांशीच आहे, असे भारत सरकारने ठासून सांगितले आहे. तसेच पाकिस्तानशी बहुतांशी व्यवहार सुरळीत ठेवून धोरणात्मक डावपेच आखले आहेत. त्यानुसार, पाकिस्तानी जनतेसाठी लागणार्‍या जीवनावश्यक वस्तू घेऊन ३९ ट्रक पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जाऊन पोचले. अर्थात अशा प्रकारचे वस्तूंचे आदानप्रदान ही नित्याची बाब आहे. यात खंड पडू न देण्याचे धोरण भारत सरकारने आखले आहे ही एक स्वागतार्ह बाब म्हटली पाहिजे. उभय देशांमधील संबंध युध्द होईपर्यंत विकोपाला गेले असतानाही भारत पाकव्याप्त काश्मिरातील सर्वसामान्यांची काळजी घेऊ इच्छितो, हीच भावना त्यामुळे जगभरात पोहोचवली गेली. गेले सहा महिन्यांपासून भारत-पाक देशातील संबंध बिघडू लगले होते. आता हे संबंध एका नव्या टोकाला येऊन ठेपले आहेत. असे असले तरीही भारताने अजूनही सामांजस्याचे वातावरण राहावे यादृष्टीने पावले टाकली आहेत. हिज्बूलचा म्होरक्या बुर्‍हाण वणी चकमकीत मारला गेल्यानंतर तीन महिने या शेजारी देशांमधील व्यापार कोलमडून पडला होता. भारताच्या अतिरेक्यांच्या हल्ल्याच्या आदल्या दिवशीच म्हणजे मंगळवारी तो सुरू झाला आणि सीमा पार करून विविध प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक सुरू होती. हल्ले होताच हे व्यापारी आदान-प्रदान बंद होईल, असा अनेकांचा होरा होता. मात्र हे सर्व अंदाज भारतीय विदेशी धोरण आखणार्‍यांनी हाणून पाडले व पाकिस्तानशी संबंध खराब होऊ नयेत यासाठी भारताने प्रयत्न सुरु केले आहेत, ही एक सकारात्मक बाब ठरणार आहे. एकीकडे भारताने अतिरेक्यांचे अड्डे नष्ट करुन आपल्यातील धमक दाखविली आहे तर दुसरीकडे पाकशी संबंध बिघडू नयेत सायाठी मोठा भाऊ म्हणून हातही पुढे केला आहे. यातून भारताची प्रतिमा जगात उंचावली आहे. उरी येथील लष्करी मुख्यालयावर झालेल्या हल्ल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत सुषमा स्वराज यांनी जोरदार भाषण केले आणि त्याचवेळी सिंधू पाणीवाटप आयोगाच्या बोलण्यांना स्थगिती देणे, आदी मार्गांने राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची कोंडी करण्याचे मार्ग मोदी सरकार करण्याच्या विचारात होते. त्यानंतर सार्क परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आणि अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान यांच्याबरोबरच आता श्रीलंकेनेही तोच मार्ग अनुसरत भारताला साथ दिली. तेथे देखील भारताच्या बाजूने जवळजवळ सर्वच साकर्कचे सदस्य देश असल्याचे स्पष्ट झाले. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने पाकिस्तानला दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त करायलाच हवेत, असा सज्जड दम दिला. आम्ही पाकिस्तानचे राजकीय नेतृत्व, तसेच लष्करशहा यांच्या विरोधात आहोत; पाकिस्तानी जनतेच्या नाही! हे स्पष्टपणे दाखवून दिल्यावरच अखेर ही धडक कारवाई झाली आहे. भारताला लाभलेले हे मोठेच यश आहे आणि पाकिस्तानबरोबरचे संबंध चर्चा-परिसंवादातूनच सुधारू शकतात, असे मानणार्‍या देशातील वर्गालाही या कारवाईमुळे फार काही गैर वाटण्याजोगे नाही.