रुपयाची घसरण: थोडी खुशी, जादा गम
केंद्रातील यूपीए सरकारच्या स्थापनेला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना आर्थिक पातळीवर निराशादायक चित्र उभे राहत आहे. एकीकडे विकासाची गती मंदावत चालली असताना तसेच उत्पादन क्षेत्राची निराशाजनक कामगिरी होत असताना आता डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण होऊ लागल्याने चिंतेत आणखीनच भर पडली आहे. गेले वर्षभर बहुतांशी स्थिर असलेला रुपया गेल्या आठ दिवसांत झपाट्याने घसरू लागला आणि डॉलरच्या तुलनेत त्याने 55 ची पातळी ओलांडली. जोपर्यंत 55 च्या आत रुपयाचे मूल्य होते तोपर्यंत चिंता करण्याचे कारण नव्हते. मात्र, आता 55 वर गेल्याने अर्थतज्ज्ञांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. तसेच राष्ट्रपतिपदाच्या वाटेवर असलेले व विद्यमान अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांची डोकेदुखी यामुळे वाढणे स्वाभाविक आहे. येत्या महिनाभरात डॉलरच्या तुलनेत रुपया 58च्या आसपास स्थिरावेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. असे झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा गंभीर परिणाम होण्याचा धोका संभवतो.
आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू करून दोन तपे आपल्याकडे लोटली असली तरीही सरकारने व रिझर्व्ह बँकेने रुपया पूर्णत: परिवर्तनीय करण्याचे धारिष्ट्य काही दाखविलेले नाही. अर्थात रुपया परिवर्तनीय करणे ही सोपी बाब नाही. त्यात अनेक धोके आहेत. ही प्रक्रिया अत्यंत सावधगिरीने व अर्थव्यवस्था जशी मजबूत होत जाईल तशी करावी लागणार आहे. अन्यथा आपला 'सोव्हिएत युनियन' व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात आपल्याकडे चालू खात्यावर रुपया परिवर्तनीय करण्यात आला आहे. ज्या वेळी आवश्यकता भासेल त्या वेळी रुपयाच्या घसरणीला आवर घालण्याचे काम रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडे अजून ठेवलेले आहे. रुपयाचे अवमूल्यन वा वधारणे या दोन्ही प्रक्रिया बाजाराभिमुख करण्यात आल्या असताना रिझर्व्ह बँकेने आपला चलन बाजारातील हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार शाबूत ठेवला आहे. अर्थात आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला अजूनही त्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे होणारे संभाव्य गंभीर पारिणाम टाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रुपयाचे दर स्थिर राहावेत यासाठी प्रयत्न करू शकते. जगातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आलेल्या चीननेदेखील चलन बाजारात आपल्याएवढे स्वातंत्र्य दिलेले नाही. उदारीकरणापूर्वी आपल्याकडे संमिर्श अर्थव्यवस्था असताना ज्याप्रमाणे चलनाचे दर सरकार ठरवायचे तसे आजही चीनमध्ये सरकार आपल्या चलनाचे दर ठरवते. अर्थात चीनने आपले चलन 'खुले' करावे यासाठी त्यांच्यावर विकसित देशांतून दबाव आहे आणि चीन फार काळ अशा प्रकारे आपले चलन 'बंदिस्त' ठेवू शकणार नाही.
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन झाल्याने आपल्या अर्थव्यवस्थेवर नेमके कोणते बरे-वाईट परिणाम होणार आहेत? अर्थातच याचे वाईट परिणाम जास्त आहेत आणि चांगले परिणाम फारच कमी आहेत. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीमुळे खुशी कम आणि गम जादा अशीच परिस्थिती आहे. खुशी एकच आहे, ती म्हणजे आपली निर्यात वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे निर्यातदारांना चांगले दिवस येतील. प्रामुख्याने देशातील आय.टी. उद्योगाला विदेशात आपले क्षितिज आणखी विस्तारता येईल. आयात महागल्याने काही क्षेत्रांत देशी उत्पादनांची मागणी वाढेल. मात्र, दुसरीकडे रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आयात महाग झाल्याने आपल्याकडे पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढतील. यामुळे महागाईस आणखी चालना मिळेल. पेट्रोल व डिझेल महाग होणार असल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी ताण येईल. सध्या सत्ताधारी यूपीएतील अनेक घटक पक्षांचा पेट्रोल, डिझेलच्या किमती वाढीला विरोध असल्याने सरकारला महागाईचा हा बोजा उचलावा लागत आहे. या बोज्यात आणखीनच भर पडेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पीत तूट कमी होण्याऐवजी वाढतच जाईल. भविष्यात सरकारला पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढवणे भाग पडणार आहे. याचा सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून सेन्सेक्सची आणखीन घसरण होऊ शकते. त्यामुळे देशांतर्गत भांडवल उभारणीला खीळ बसेल. डॉलर महागल्याने विदेशी पर्यटन करणार्‍यांना आपल्या पर्यटनाला कात्री लावावी लागेल; परंतु विदेशी पर्यटन महागल्याने देशांतर्गत पर्यटनाची मागणी वाढू शकते. रुपया गेल्या तीन-चार वर्षांत बहुतांशी स्थिर होता. फक्त लेहमन ब्रदर्सचा पेचप्रसंग झाल्यावर तो काहीसा अस्थिर झाला होता. दरवर्षी पाच ते सात टक्क्यांनी रुपयाचे अवमूल्यन होणे म्हणजे कोणतीही काळजी करण्याचे कारण नाही. आपला वाढत असलेला विदेशी कर्जाच बोजा आणि त्या तुलनेत आपला विदेशी चलनाचा राखीव साठा सुमारे 300 अब्ज डॉलर एवढा आहे. त्यात 27 अब्ज डॉलर्सचे सोने आहे. सर्वात महत्त्वाचा धोका म्हणजे आपल्यावर असलेल्या कर्जापैकी जास्त कर्ज हे युरोपियन बँकांचे आहे. सध्या युरोपातील खालावलेली आर्थिक स्थिती पाहता आपल्यावरील कर्जाचा हा बोजा तापदायक ठरू शकतो.
जुलै 2011 पासून रुपया जवळपास 25 टक्क्यांनी घसरला आहे. जागतिक पातळीवरील सध्याचे धोके पाहता आपला रुपया आणखी घसरल्यास काही आश्चर्य वाटता कामा नये; परंतु वेळीच धोक्याची स्थिती ओळखून सरकारने आत्तापासून उपाययोजना हाती घेणे गरजेचे आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे आयात कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. आवश्यकता आहे तेवढीच आयात करणे शहाणपणाचे ठरेल. पेट्रोलियम पदार्थांची आपल्याला आवश्यकता आहेच. त्यामुळे ही आयात आपण कमी करू शकत नाही; परंतु पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवण्याची गरज भासेल. पेट्रोलियम पदार्थांची आपली गरज लक्षात घेता आपण ही आयात कमी करू शकत नाही. मात्र, सोन्याची आयात कमी करू शकतो किंवा सोन्याच्या आयातीवर काही प्रमाणात बंधने आणण्याची आवश्यकता भासेल. मात्र, त्यासाठी सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सरकारला अनिवासी भारतीयांचा पैसा देशात येण्यासाठी यापूर्वी जसे रिसर्जंट इंडिया बॉँड, मेलिनियम बॉँड विक्रीस काढले होते त्या धर्तीवर नव्याने रोख्यांची विक्री करावी लागेल. त्याच जोडीला देशातील चलनवाढीला कसा आळा घालावा याचा विचार सरकारला करावा लागणार आहे. आजपर्यंत रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या उपाययोजनांना चांगले यश आले असले तरी या धोरणाचा कस आता पुन्हा एकदा रुपयाचे अवमूल्यन होत असताना लागेल. आपल्या दृष्टीने एक समाधानाची बाब म्हणजे, रुपयाचे अवमूल्यन ज्या गतीने झाले आहे त्यापेक्षा अन्य आशियाई देशांच्या चलनाचे अवमूल्यन जास्त झाले आहे. पूर्वी ज्या वेळी आपली अर्थव्यवस्था संमिर्श होती त्या वेळी सरकार रुपयाचे अवमूल्यन जाहीर करीत असे. त्या वेळी रुपयाच्या अवमूल्यनावर विरोधी पक्ष सरकारवर जबरदस्त टीका करीत असे. सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली हा निर्णय घेत असल्याची प्रामुख्याने टीका असे; परंतु आता अशा प्रकारची टीका होणे थांबले आहे. रुपयाचे अवमूल्यन होणार त्याला देशांतर्गत व जागतिक परिस्थिती कारणीभूत आहे हे वास्तव आता सर्वांंनाच पटले आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही.
0 Response to "रुपयाची घसरण: थोडी खुशी, जादा गम"
टिप्पणी पोस्ट करा