प्रसाद केरकर

संपादकीय पान-- चिंतन 5 oct 2013 
--------------------------------
झोपडपट्यांच्या प्रश्‍नाला प्राधान्य हवे

-------------------------
देशाचे शहरीकरण जसे होत गेले तसे नियोजनाच्या अभावामुळे शहरांचे बकालीकरण होत गेले. झोपडपट्टी झपाट्याने वाढत गेली. रोजगारासाठी लोकांना आपली गावे सोडावी लागली आणि शहरात येऊन रोजगार करण्याशिवाय काहीच पर्याय राहिला नाही. शहरात येऊन राहाणे हे काही परवडणारे नव्हते. त्यामुळे निर्वासिताला झोपडपट्टीत राहाण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय राहिला नाही. मुंबई, पुणे या महानगरांबरोबर देशातील कोणत्याही मोठ्या शहरात झोपडपट्टी ही अशी वाढत गेली आहे. महाराष्ट्रात देशातील अन्य राज्यांचा विचार करता सर्वाधिक झोपडपट्टी आहे. त्यामुळे राज्याने याचा गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
अलिकडेच प्रसिध्द झालेल्या एका पाहणी अहवालानुसार, देशात असलेल्या झोपडपट्टीवासीयांपैकी ३३ टक्के जनतेला किमान सुविधाही प्राप्त झालेल्या नाहीत. राजस्थान, गुजरात व बिहार या तीन राज्यांतील लाखो झोपडपट्टीवासियांची तर गणतीही झालेली नाही. त्यामुळे त्यांची नोंद शासनदरबारी नसल्याने त्यांना अनेक सुविधाही मिळत नाहीत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे विकासाचा डांगोरा पिटणार्‍या नरेंद्र मोदींच्या गुजरात राज्याचाही यात समावेश आहे. त्यामुळे नरेंद्रभाईंनी विकास किती पोकळ आहे त्याचे चित्र स्पष्ट दिसते. २००१ मध्ये देशातील १७४३ शहरांमध्ये झोपडपट्या अस्तित्वात होत्या. तर ही संख्या २०११ साली २६१३ शहरांमध्ये पोहोचली. झोपडपट्यांचा विळखा देशभर किती झपाट्याने पोहोचला आहे त्याचा अंदाज येतो. अनेक शहरात झोपडपट्यात राहाणार्‍यांची संख्या जास्त आहे. मुंबईसारख्या शहरात तर सव्वा कोटी लोकसंख्येपैकी ७० लाखाहून लोक झोपडपट्यात राहातात. राज्य सरकारने झोपडपट्यांच्या विकासाठी झोपडपट्टी विकास प्राधिकरण स्थापन केले खरे परंतु त्याला भ्रष्टाचाराने पोखरले आहे. मुंबईत जमिनींचे दर गगनाला भिडलेले असल्याने अनेक विभागात एका झोपडीचे मूल्य एक करोडच्या घरात जाते.
मुंबईत झोपटपट्टी पुर्नविकास ही योजना कितीही चांगली असली तरीही भ्रष्टाचारामुळे त्या योजनेचा बट्याबोळ झाला आहे. ही वस्तुस्थीती असली तरीही बिकट परिस्थतीत मात करीत झोपडपट्टीतील जनता वाटचाल करीत आहे. झोपडपट्टीतील साक्षरतेचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात ७८ टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यात महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. त्याच्या जोडीला नियमीत काम करुन अर्थाजन करणार्‍यांचेही प्रमाण झोपडपट्टीत आता वाढले आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे सुमारे १.१८ कोटी लोक झोपडपट्टयात राहातात. त्याखालोखाल आंध्रप्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश व तामीळनाडू या राज्यांचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र झोपडपट्ट्यात पहिल्या क्रमांकावर असला तरीही झोपडीतून चांगल्या पक्या घरात राहावयास जाणार्‍यांची संख्याही राज्यात सर्वाधिक आहे. हा एक आशेचा किरण ठरावा. झोपडपट्टीत कुणीही खुशीने राहत नाही. परिस्थतीमुळे ही पाळी त्यांच्यावर येते. समाजातील या तळागाळातील घटकाला वर काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यासाठी सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे झोपडपट्टीवासियांना किमान सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर त्यांचे पुर्नविकास योग्यरित्या कसे होईल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. राज्याने यासाठी प्रयत्न जरुर सुरु केले आहेत परंतु ते पुरेसे नाहीत. झोपडपट्टी पुर्नवसन योजना या बिल्डरांच्या घशात घातल्याने झोपडपट्याचे योग्य पुर्नवसन कसे होईल हे पाहाण्याऐवजी बिल्डरांचा मुख्य डोळा हा त्यातून नफा कमविण्याकडे असतो. बिल्डरांनी नफा जरुर कमवावा परंतु झोपडपट्टी  पुर्नविकास योग्यरितीने करण्याची गरज आहे.
--------------------------------