वैद्यकीय क्षेत्राबाबत भ्रमनिरास
संपादकीय पान गुरुवार दि. २७ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
वैद्यकीय क्षेत्राबाबत भ्रमनिरास
वैद्यकीय क्षेत्र हे जगात झपाट्याने वाढले असताना सरकारच्या नियोजनाच्या अभावी डॉक्टर कमी व रोग्यांची भरमसाठ संख्या अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थिमुळे प्रामुख्याने ग्रामीण भागात डॉक्टरांचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवतो. मात्र सरकार जनतेच्या या महत्वाच्या प्रश्‍नी गंभीर नाही. त्यांच्या या निष्क्रियतेमुळे सर्वसामान्य जनतेला मात्र वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होत नाही अशी भीषण अवस्था आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारल्याने आता तरी जाग येईल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. केंद्र सरकारने नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती व विद्यमान महाविद्यालयांतील जागा वाढवण्यास नकार दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांपुढील संधी घटत आहे व याचा परिणाम म्हणजे, देशभरात डॉक्टरांचा तुटवडाही निर्माण होत आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागा वाढवण्यास नकार देणार्‍या सरकारी निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ए. आर. दवे, न्यायमूर्ती विक्रमजीत सेन व न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. सरकारच्या या धोरणामुळे १४-१५ या शैक्षणिक वर्षातील एमबीबीएसच्या जागांचे मोठे नुकसान झाले. सरकारमुळे केवळ विद्यार्थ्यांपुढील संधीच कमी होत नाहीत, तर डॉक्टरांच्या तुटवड्यामुळे समाजाचेही मोठे नुकसान होते. त्यामुळे नूतनीकरणाचे अर्ज प्राप्त होताच भारतीय वैद्यकीय परिषद (एमसीआय) व केंद्र सरकारने त्यावर योग्य ती तत्परता दाखवली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारने आपल्या शपथपत्रात गेल्या शैक्षणिक वर्षांत (२०१४-१५) एमबीबीएसच्या जागा ५१,५९८ वरून ५४,३४८ पर्यंत वाढवण्यात आल्याचे सांगत त्यावर्षी एकूण १,१७० एमबीबीएस जागांचे नुकसान झाल्याचे मान्य केले होते. २०१४-१५ मध्ये २३५ जागांच्या ५ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि ३,६८५ एमबीबीएस जागा असणार्‍या ४१ खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसह एकूण ४६ वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी नाकारली होती. सद्यस्थितीत प्रवेशाची मुदत संपल्यामुळे नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती व विद्यमान महाविद्यालयांतील जागा वाढवण्याशी संबंधित कोणताही दिलासा दिला जाऊ शकत नाही. मात्र, केंद्र सरकार एमबीबीएस प्रवेशासाठी असलेली ३० सप्टेंबरची मुदत लक्षात ठेवून नियमानुसार वेळापत्रकात योग्य तो बदल करू शकते, असेही न्यायालयाने या वेळी सरकारला बजावले. परंतु सरकार वैद्यकीय प्रवेशांबाबत फारसे गंभीर नाही. देशातील लोकांचे आयुर्मान आता वाढू लागले आहे, याचे महत्वाचे कारण म्हणजे नवीन औषधे बाजारात आली आहेत. त्यामुळे हे क्षेत्र झपाट्याने वाढत चालले आहे. २०२२पर्यंत भारतीय आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात ७४ लाख तज्ज्ञांची निकड भासेल. पदवीधरांपासून एमबीबीएस, बीफार्म व स्पेशलाइज्ड डिग्री मिळवणार्‍यांना विपुल संधी आहे. केवळ उत्पन्नाचा भरभक्कम स्रोत म्हणूनच नव्हे, तर रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यामुळे हे क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. केवळ डॉक्टरच नव्हे तर आरोग्य सेवांसह पूरक क्षेत्रांतील म्हणजेच नर्सिंग असोसिएट्स, मेडिकल असिस्टंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, फिजियोथेरपिस्ट, डाएटिशियन व डेंटल असिस्टंट्स अशा ११ लाख तज्ज्ञांचीही निकड भासत आहे. याबाबत सरकार मात्र मूग गिळून गप्प आहे. देशात २० हजार शासकीय रुग्णालये आहेत. याशिवाय खासगी रुग्णालयांची संख्या याहून वेगळी आहे. आपल्याकडे देशात दर १७०० नागरिकांमागे एक डॉक्टर आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सांगण्यानुसार हे प्रमाण हजारामागे एक डॉक्टर असे असायला हवे. एका सर्वेक्षणानुसार भारतात ३० लाख डॉक्टर्स आणि ६० लाख नर्ससेसची गरज आहे. आज ग्रामीण भागात बर्‍याच ठिकाणी सुसज्ज रुग्णालये आहेत मात्र तेथे डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. खरे तर सरकारने सर्व डॉक्टर शहरी भागात प्रॅक्टिस करण्यास तयार असतात, त्यांना ग्रामीण भागात जाणे नकोसे वाटते ही वस्तुस्थिती मान्य करुन ग्रामीण भागांसाठी डॉक्टरांचा एक स्वतंत्र अभ्यासक्रम सुरु करावा. तसेच प्रत्येक सरकारी रुग्णालयातून पास झालेल्या डॉक्टराला किमान पाच वर्षे ग्रामीण भागात प्रॅक्टीस करणे सक्तीचे करणे आवश्यक आहे. मात्र तसे सरकार करीत नाही. सध्या ज्या डॉक्टरांना ग्रामीण भागात प्रॅक्टीस करावयाची नाही त्यांना दहा लाख रुपये दंड भरुन यातून सुटण्याची सवलत दिलेली आहे. मात्र अशा प्रकारच्या दंड भरण्याच्या सवलती बंद कराव्यात. त्याचबरोबर डॉक्टरांची संख्या वाढण्यासाठी आणखी काही महाविद्यालयांना परवानगी देणे व त्याच जोडीला सध्याच्या महाविद्यालयातील जागा वाढविणे हा एक तातडीचा उपाय ठरतो. परंतु हे देखील सरकार करायला तयार नाही. केंद्रातील मोदी सरकार अशा प्रकारच्या काही बाबी करुन जनतेला दिलासा देईल असे वाटले होते परंतु त्यांनी देखील भ्रमनिरास करण्यास सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारे हे सरकार लोकांच्या जीवाशी खेळत आहे.
-------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
वैद्यकीय क्षेत्राबाबत भ्रमनिरास
वैद्यकीय क्षेत्र हे जगात झपाट्याने वाढले असताना सरकारच्या नियोजनाच्या अभावी डॉक्टर कमी व रोग्यांची भरमसाठ संख्या अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थिमुळे प्रामुख्याने ग्रामीण भागात डॉक्टरांचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवतो. मात्र सरकार जनतेच्या या महत्वाच्या प्रश्‍नी गंभीर नाही. त्यांच्या या निष्क्रियतेमुळे सर्वसामान्य जनतेला मात्र वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होत नाही अशी भीषण अवस्था आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारल्याने आता तरी जाग येईल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. केंद्र सरकारने नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती व विद्यमान महाविद्यालयांतील जागा वाढवण्यास नकार दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांपुढील संधी घटत आहे व याचा परिणाम म्हणजे, देशभरात डॉक्टरांचा तुटवडाही निर्माण होत आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागा वाढवण्यास नकार देणार्‍या सरकारी निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ए. आर. दवे, न्यायमूर्ती विक्रमजीत सेन व न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. सरकारच्या या धोरणामुळे १४-१५ या शैक्षणिक वर्षातील एमबीबीएसच्या जागांचे मोठे नुकसान झाले. सरकारमुळे केवळ विद्यार्थ्यांपुढील संधीच कमी होत नाहीत, तर डॉक्टरांच्या तुटवड्यामुळे समाजाचेही मोठे नुकसान होते. त्यामुळे नूतनीकरणाचे अर्ज प्राप्त होताच भारतीय वैद्यकीय परिषद (एमसीआय) व केंद्र सरकारने त्यावर योग्य ती तत्परता दाखवली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारने आपल्या शपथपत्रात गेल्या शैक्षणिक वर्षांत (२०१४-१५) एमबीबीएसच्या जागा ५१,५९८ वरून ५४,३४८ पर्यंत वाढवण्यात आल्याचे सांगत त्यावर्षी एकूण १,१७० एमबीबीएस जागांचे नुकसान झाल्याचे मान्य केले होते. २०१४-१५ मध्ये २३५ जागांच्या ५ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि ३,६८५ एमबीबीएस जागा असणार्‍या ४१ खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसह एकूण ४६ वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी नाकारली होती. सद्यस्थितीत प्रवेशाची मुदत संपल्यामुळे नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती व विद्यमान महाविद्यालयांतील जागा वाढवण्याशी संबंधित कोणताही दिलासा दिला जाऊ शकत नाही. मात्र, केंद्र सरकार एमबीबीएस प्रवेशासाठी असलेली ३० सप्टेंबरची मुदत लक्षात ठेवून नियमानुसार वेळापत्रकात योग्य तो बदल करू शकते, असेही न्यायालयाने या वेळी सरकारला बजावले. परंतु सरकार वैद्यकीय प्रवेशांबाबत फारसे गंभीर नाही. देशातील लोकांचे आयुर्मान आता वाढू लागले आहे, याचे महत्वाचे कारण म्हणजे नवीन औषधे बाजारात आली आहेत. त्यामुळे हे क्षेत्र झपाट्याने वाढत चालले आहे. २०२२पर्यंत भारतीय आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात ७४ लाख तज्ज्ञांची निकड भासेल. पदवीधरांपासून एमबीबीएस, बीफार्म व स्पेशलाइज्ड डिग्री मिळवणार्‍यांना विपुल संधी आहे. केवळ उत्पन्नाचा भरभक्कम स्रोत म्हणूनच नव्हे, तर रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यामुळे हे क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. केवळ डॉक्टरच नव्हे तर आरोग्य सेवांसह पूरक क्षेत्रांतील म्हणजेच नर्सिंग असोसिएट्स, मेडिकल असिस्टंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, फिजियोथेरपिस्ट, डाएटिशियन व डेंटल असिस्टंट्स अशा ११ लाख तज्ज्ञांचीही निकड भासत आहे. याबाबत सरकार मात्र मूग गिळून गप्प आहे. देशात २० हजार शासकीय रुग्णालये आहेत. याशिवाय खासगी रुग्णालयांची संख्या याहून वेगळी आहे. आपल्याकडे देशात दर १७०० नागरिकांमागे एक डॉक्टर आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सांगण्यानुसार हे प्रमाण हजारामागे एक डॉक्टर असे असायला हवे. एका सर्वेक्षणानुसार भारतात ३० लाख डॉक्टर्स आणि ६० लाख नर्ससेसची गरज आहे. आज ग्रामीण भागात बर्‍याच ठिकाणी सुसज्ज रुग्णालये आहेत मात्र तेथे डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. खरे तर सरकारने सर्व डॉक्टर शहरी भागात प्रॅक्टिस करण्यास तयार असतात, त्यांना ग्रामीण भागात जाणे नकोसे वाटते ही वस्तुस्थिती मान्य करुन ग्रामीण भागांसाठी डॉक्टरांचा एक स्वतंत्र अभ्यासक्रम सुरु करावा. तसेच प्रत्येक सरकारी रुग्णालयातून पास झालेल्या डॉक्टराला किमान पाच वर्षे ग्रामीण भागात प्रॅक्टीस करणे सक्तीचे करणे आवश्यक आहे. मात्र तसे सरकार करीत नाही. सध्या ज्या डॉक्टरांना ग्रामीण भागात प्रॅक्टीस करावयाची नाही त्यांना दहा लाख रुपये दंड भरुन यातून सुटण्याची सवलत दिलेली आहे. मात्र अशा प्रकारच्या दंड भरण्याच्या सवलती बंद कराव्यात. त्याचबरोबर डॉक्टरांची संख्या वाढण्यासाठी आणखी काही महाविद्यालयांना परवानगी देणे व त्याच जोडीला सध्याच्या महाविद्यालयातील जागा वाढविणे हा एक तातडीचा उपाय ठरतो. परंतु हे देखील सरकार करायला तयार नाही. केंद्रातील मोदी सरकार अशा प्रकारच्या काही बाबी करुन जनतेला दिलासा देईल असे वाटले होते परंतु त्यांनी देखील भ्रमनिरास करण्यास सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारे हे सरकार लोकांच्या जीवाशी खेळत आहे.
-------------------------------------------------------------
0 Response to "वैद्यकीय क्षेत्राबाबत भ्रमनिरास"
टिप्पणी पोस्ट करा