एक पाऊल पुढे

संपादकीय पान गुरुवार दि. २८ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
एक पाऊल पुढे

प्रदीर्घ काळ म्हणजे तब्बल सात वर्षे राजकारणात अडकलेले वस्तू व सेवा कर विधेयक (जी.एस.टी.) आता संमंत होण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडले आहे. यासंबंधी सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या परिषदेत एक मताने या विधेयकावर सहमती व्यक्त करण्यात आली आहे. एक टक्का अतिरिक्त शुल्क रद्द करण्याबरोबरच संभाव्य महसूल नुकसानीची भरपाई राज्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी देण्याची एकमुखी शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली. आता या बैठकीनंतर कॉँग्रेस कोणती भूमिका घेते याला महत्व आहे. बहुदा कॉँग्रेस आता याबाबत राजी होईल असे सध्या तरी वातावरण आहे. केरळच्या डाव्या आघाडीच्या अर्थमंत्र्यांनीही या परिषदेत आपली सहमती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता डाव्या आघाडीचा विरोध आता माळवला आहे हे स्पष्ट झाले. खरे तर हे मुळचे विधेयक कॉँग्रेस सरकारचे आहे. परंतु त्यावेळी भाजपाने याला केवळ विरोधासाठी विरोध करण्याच्या हेतूने विधेयक रोखून धरले. आता कॉँग्रेसची वेळ आहे. त्यांनी अडीज वर्षे आपल्या राज्यसभेतील बहुमताच्या जोरावर विधेयक रोखून धरले. जीएसटीचा कमाल दर १८ टक्केच ठेवण्याची तरतूद घटनादुरुस्ती विधेयकातच हवी, एक टक्का अतिरिक्त शुल्क रद्द करावे आणि तक्रार निवारणासाठी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र लवाद नेमावा, या कॉंग्रेसच्या प्रमुख मागण्या आहेत. यातील सर्व मागण्या मान्य होण्याची शक्यता नाही. तरी दखील या विधेयकावर शिक्कामोर्तब करताना कॉँग्रेस बर्‍याच बाबी आपल्या पदरात घेईल, असे दिसते. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या झालेल्या परिषदेत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात जीएसटीमुळे राज्यांचा घटणारा महसूल लक्षात घेऊन केंद्राकडून पुढील पाच वर्षांसाठी नुकसानभरपाई देणे, यापूर्वी तीन वर्षांचा प्रस्ताव होता तो आता वाढवून पाच वर्षे करण्यात येईल, दीड कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापारांवर केंद्र व राज्य असे दुहेरी नियंत्रण नसण्यावर एकमत होणे, तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र लवाद नेमण्याऐवजी सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असलेली जीएसटी परिषद घेणे योग्य ठरेल. यात परिषदेत एक टक्का अतिरिक्त कर रद्द करण्याचा निर्णय झाला, पण अठरा टक्क्यांच्या करमर्यादेची तरतूद घटनादुरुस्ती विधेयकात करण्याची आणि स्वतंत्र लवाद नेमण्याच्या कॉंग्रेसच्या मागणीवर काही एकमत झाले नाही. जीएसटीमुळे महागाईची शक्यता असल्याने ते विधेयक पुढे पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे जयराम रमेश यांनी केला होता. खरे तर आता यात राजकारण बरेच झाले. जीएसटी ही जगाने स्वीकारलेली एक सुटसुटीत करपध्दती आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर वगळता अन्य सर्व कर संपुष्टात येणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी कर देण्याची सध्याची पध्दत आता संपुष्टात येणार आहे ही बाब स्वागतार्ह आहे. आता यातील राजकारण खूप झाले. जीएसटी विधेयक संमंत होऊन त्याची अंमलबजावणी होण्याची आवश्यकता आहे.