लोभवृत्तीचा क्षोभ ( अग्रलेख )

दिव्य मराठी Apr 27, 2013 EDIT

पश्चिम बंगालमधील शारदा समूहाच्या चिट फंडाने हजारो गुंतवणूकदारांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याने देशातील वित्तीय क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांची असुरक्षितता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. एकेकाळी नक्षलवादी असलेला आणि आता शारदा समूहाचा सर्वेसर्वा सुदिप्तो सेन याला पोलिसांनी अटक केली असली तरी लोकांचे बुडालेले पैसे पुन्हा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या 60 चिट फंड कार्यरत असून त्यांच्याकडे सुमारे 15 हजार कोटी रुपये गुंतवण्यात आले आहेत. यावरून पश्चिम बंगालमध्ये चिट फंडाच्या व्यवसायाची व्याप्ती किती मोठी आहे ते दिसते. आता त्या लोभवृत्तीच्या क्षोभाने अवघ्या बंगाली अर्थव्यवस्थेला वेढले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममतादीदींनी सिगारेटवरील व अन्य कर वाढवून 500 कोटी रुपयांचा निधी यासाठी उभारण्याची घोषणा केली असली तरी याचा भार करदात्यांवर का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

आपल्याकडे बँकांवर देशातील मध्यवर्ती बँक - रिझर्व्ह बँकेची जेवढी करडी नजर असते तेवढेच दुर्लक्ष चिट फंड वा अशा प्रकारच्या विविध वित्तीय संस्थांकडे दिले जाते. सहकारी बँका बुडण्याची आपल्याकडे अनेक प्रकरणे झाली. माधवपुरापासून ते मराठा सहकारी बँक अशी अनेक नावे देता येतील. पूर्वी या सहकारी बँकांवर सहकार खाते व रिझर्व्ह बँक असे दुहेरी नियंत्रण होते. याचा फायदा घेत अनेक गैरप्रकार होत. शेवटी ही त्रुटी ओळखून आता त्यांच्यावर केवळ रिझर्व्ह बँकेचेच नियंत्रण आणले आणि सहकारी बँका ‘शिस्तीत’ आल्या. मात्र, चिट फंड वा गुंतवणूकदारांना भुलवणा-या अशा अनेक संस्थांवर लक्ष ठेवण्यासाठी  स्वतंत्र यंत्रणाच आपल्याकडे नाही. शेअर बाजारातील कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी सेबी, बँकिंग उद्योगाचा कारभार ठीकठाक चालावा यासाठी रिझर्व्ह बँक, विमा उद्योगातील योजनांवर लक्ष ठेवून गुंतवणूकदारांचे हित साधण्यासाठी विमा प्राधिकरण जसे आहे तसे बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या गुंतवणूकदारांना भुलवणा-या विविध योजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र नियामक यंत्रणा असण्याची आवश्यकता आहे.

चिट फंड ही संकल्पना आपल्याकडे प्रदीर्घ काळापासून अस्तित्वात आहे. गेल्या तीन दशकांत चिट फंडाने कोट्यवधी नव्हे तर अब्जावधी रुपयांचे घोटाळे केले, पण या योजना बिनबोभाटपणे सुरूच असतात. सहा महिने ते दीड वर्षात पैसे दुप्पट करून देणे ही त्यांची सर्वात लोकप्रिय योजना. काही वर्षांपूर्वी मुंबई व महाराष्ट्रात कुणा एका शेरेकर याने ही योजना सुरू करून लाखो लोकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातला होता. चिट फंडाच्या योजना या फार काळ चालूच शकत नाहीत. मात्र, सुरुवातीला जे सहभागी होतात ते मात्र यात पैसे कमावतात. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे जो गुंतवणूकदाराला गळाला लावतो, त्या एजंटला 50 टक्के वा त्याहूनही जास्त कमिशन दिले जाते. म्हणजे चिट फंडांच्या हातात जी शिल्लक रक्कम राहते, त्यातून तो दीड वर्षात दुप्पट कशी करून देणार? त्यामुळे या योजना व्यवहार्य नसतात. फक्त सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यासाठीच या योजना जन्माला घातल्या जातात. एकाचे पैसे घेऊन दुस-याला देणे हाच त्यांचा धंदा असतो. मात्र, ही साखळी ज्या वेळी तुटते, त्या वेळी या योजनांचे दिवाळे वाजते. महाराष्ट्रात संचयनी या योजनेनेदेखील गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये खाल्ले होते. चिट फंडांच्या जशा पैसे दामदुप्पट करण्याच्या योजना असतात तशाच साग लागवड, शेळीपालन, बटाटा लागवड, इमूपालन अशा गुंतवणूकदारांना खोटी स्वप्ने दाखवून त्यांच्याकडून पैसे काढणा-याही योजना असतात. शहरी मध्यमवर्गीय या योजनांकडे जास्त प्रमाणात आकर्षिला जातो.

एकेकाळी साग लागवडीच्या योजनांचे आपल्याकडे अमाप पीक आले होते. गुंतवणूकदारांना काही हजार रुपये गुंतवून वीस वर्षांनी एक कोटी रुपये मिळवून देणा-या या योजना जेवढ्या झपाट्याने आल्या तेवढ्याच वेगात या कंपन्या गायबही झाल्या. शेळीपालन योजनांतही हजारो गुंतवणूकदारांची फसगत झाली. वाहने भाड्याने देणा-या लिमोझिन या कंपनीनेही अशाच प्रकारे एक हजार कोटी रुपये गुंतवणूकदारांकडून उभारून नंतर त्यांना चुना लावला होता. आता गाजत असलेल्या कोलकात्याच्या शारदा उद्योग समूहाने बटाटा लागवडीची योजना तयार केली होती. शारदा समूह हा चिट फंडाबरोबरच रियल इस्टेट, शिक्षण, बांधकाम, पर्यटन, वृत्तपत्र व चॅनल्स या उद्योगांत कार्यरत होता. शारदा समूहाचे कार्यक्षेत्र ऊर्फ ‘भानगडक्षेत्र’ व एकूणच व्याप पाहता त्याची सहाराशी तुलना करता येईल. सहाराचाही व्यवसाय चिट फंडातून वाढला आहे. अलीकडेच सहाराचे सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय यांनाही सेबीने चाप लावला होता. सुब्रतोंना ‘राजकीय सहारा’ असल्याने ते दरवेळी बुडणा-या जहाजातून बचावत आहेत, परंतु कधी ना कधी सुब्रतो रॉय यांची गत शारदाप्रमाणे होणार आहे. गुंतवणूकदारांना फसवणा-या योजनांचे पीक हे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर आहे. अशा प्रकारच्या योजनांना आळा घालण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने 2009 मध्ये एक विधेयक संमत केले होते. मात्र, राष्ट्रपतींची त्याला मंजुरी मिळाली नाही आणि या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झालेच नाही. आता शारदाच्या प्रकरणामुळे हा कायदा अस्तित्वात येऊ शकेल. मुळातच चिट फंड व्यवसाय हा कोणत्या ठोस कायद्याने चालत नाही. या कंपन्या बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या म्हणून नोंद होतात. या   कंपन्या जो काही पैसा उभारतात तो कोणत्याच कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. कोलकात्यातील पिअरलेस ही कंपनीदेखील प्रदीर्घ काळ अशाच प्रकारे चिट फंड म्हणून कार्यरत होती. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्यामागे सतत लागून त्यांना शिस्त लावली आणि कायद्याच्या चौकटीत आणले. या कंपन्या सर्व कायदे धाब्यावर बसवत असल्यानेच त्यांना राजकीय आश्रयाची गरज भासते. शारदा प्रकरणातही आता काही राजकीय लागेबांधे उघड होण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, अशी प्रकरणे पुन्हा होऊ नयेत यासाठी कायदे कडक करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर लोकांनीही जास्त लाभाच्या आणि लोभाच्या पोटी अशा योजनांत गुंतवणूक करण्याचा मोह टाळला पाहिजे.