व्यापा-यांची मनमानी (अग्रलेख)

दिव्य मराठी नेटवर्क | May 08, 2013 EDIT

स्थानिक संस्था करावरून (एलबीटी) मुंबईसह राज्यातील व्यापा-यांनी बंद पुकारून आम जनतेला वेठीस धरले असताना सरकारने याबाबत ठाम भूमिका घेऊन एलबीटी रद्द होणार नाही, असे जाहीर केल्याने मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले पाहिजेत. या बंदचा फायदा उठवत काही व्यापा-यांनी वस्तूंचा काळाबाजार करण्यास सुरुवात केली आहे. अशा व्यापा-यांच्या विरोधात सरकारने तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच पुढचे शटर बंद दाखवून काही व्यापा-यांनी मागच्या दाराने माल विकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या बंदमध्ये शंभर टक्के व्यापारी सहभागी झाले आहेत, असे म्हणणेही चुकीचे ठरेल. जकात कर रद्द करणे ही काळाची गरज होती. कारण जकात कराचे नाके हे भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनले होते आणि त्याचबरोबर वाहने येथे रोखून धरली जात असल्यामुळे इंधनाचीही नासाडी होत होती. मात्र जकात रद्द करत असताना त्याऐवजी पर्यायी कर सरकारने आणणे हेदेखील तेवढेच गरजेचे होते. हा नवीन कर उत्पन्न वाढवणारा असावा, असेही सरकारचे रास्त म्हणणे होते. कारण देशातील स्थानिक संस्थांचा वाढता खर्च बहुतांशी याच उत्पन्नातून केला जातो.

व्यापारी मात्र अशा समजुतीत होते की, जकात गेल्यावर आपल्यावर पर्यायी कर कोणताच बसणार नाही. त्यामुळेच या नवीन कराद्वारे व्यापा-यांची छळवणूक केली जाणार आहे, असे सांगत याला विरोध करण्यात येत आहे. व्यापा-यांनी एलबीटीच्या विरोधात उच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु न्यायालयानेही या कराला स्थगिती देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. त्यामुळे या कराच्या विरोधातली न्यायालयीन लढाईही व्यापारी हरले आहेत. व्यापा-यांचा या कराला असणारा विरोध लक्षात घेता सरकारने यावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने पाच लाख रुपयांच्या वर उत्पन्न झाल्यावरच एलबीटी बसवण्याची तयारी दाखवली आहे. कारण ‘व्हॅट’साठीदेखील अशीच पाच लाख रुपयांची मर्यादा आहे. मात्र व्यापा-यांनी हा कर नकोच, अशी टोकाची भूमिका घेतली आहे. एलबीटीबाबत व्यापा-यांना ज्या अटी जाचक वाटत असतील, त्यात सुधारणा करण्याची भूमिका व्यापा-यांनी घेण्याची गरज आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीदेखील व्यापा-यांना ‘आधी संप मागे घ्या, लोकांना वेठीस धरू नका. तुमची लढाई सरकारविरुद्ध आहे, त्यामुळे सरकारपुढे पर्यायी कराची ठोस योजना घेऊन जा,’ असे सांगितले आहे. शिवसेनेने या करास एकीकडे ठाम विरोध दर्शवत व्यापा-यांना पाठिंबा दिला खरा; मात्र दुसरीकडे सत्तेत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेतील अर्थसंकल्पात या कराची तरतूद केली आहे. अशा प्रकारे शिवसेनेने एलटीबीबाबत दुटप्पी भूमिका घेतली आहे.

व्यापारी आपले मतदार आणि समर्थक असल्याचे ओळखून भाजपने त्यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे या व्यापा-यांना भाजपचे भरते येऊन त्यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कर सुलभीकरणाच्या प्रणालीचे उदाहरण सांगण्यास सुरुवात केली. व्यापा-यांच्या सांगण्यानुसार मोदींनी एलबीटी न लावता ‘व्हॅट’च वाढवला. त्यामुळे व्यापारी अनेक जाचातून मुक्त झाले. मात्र या व्यापा-यांनी गृहपाठ अर्धवटच करून गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांचे गोडवे गायला सुरुवात केल्याचे आता उघड झाले आहे. गुजरातने एलबीटी न लावता व्हॅट 15 टक्क्यांवर नेला. परंतु यातून पुरेसा महसूल उभा होत नसल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे स्थानिक संस्थांना जो तोटा होतो आहे तो भरून काढताना गुजरात सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. त्यामुळे आता गुजरातची पावले एलबीटीच्या दिशेने पडत आहेत. केवळ गुजरातच नव्हे तर राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार व झारखंड या राज्यांनीही एलबीटी लावण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्यातील व्यापा-यांचा या कराला असलेला विरोध फारसा काही टिकणारा नाही. भाजपनेदेखील राज्यात एलबीटीला विरोध करत असताना आपल्या पक्षाची सत्ता असलेल्या अन्य राज्यांतील याबाबतची स्थिती अभ्यासणे गरजेचे आहे. जकातीला पर्याय म्हणून एलबीटीच योग्य ठरेल, असे सध्या तरी चित्र आहे. कारण मीरा-भाईंदर, जळगाव, नांदेड, वसई-विरार, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद या महानगरपालिकांमध्ये एलबीटी लागू होऊन वर्ष झाले असून तेथील उत्पन्नात वाढ झाल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे येथील प्रयोग यशस्वी झाल्याचे सिद्ध झाल्याने सरकारने आता संपूर्ण राज्यात एलबीटी लावण्याचे धोरण घेतले आहे. मुळातच आपल्याकडे कर भरण्याची कुणाचीच मानसिकता नसते.

कर भरणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे, या भावनेतून आपल्याकडे कुणी कर भरत नाही. कर भरतो म्हणजे आपण सरकारवर उपकार करतो, अशी भावना करदात्यांची असते. कर मग तो कुठलाही असो; अगदी प्राप्तिकरापासून ते सेवाकर वा आता आलेल्या एलबीटीपर्यंत कर भरणारा कोणत्याही उत्पन्न  गटातील असला तरी तो नाखुशीनेच कर देतो. त्यामुळेच आपल्याकडे प्राप्तिकराचे प्रमाण जास्त होते, त्या वेळी स्विस बँकेची भर होत होती आणि प्राप्तिकर उदारीकरणानंतर कमी झाला तरीही काळ्या पैशाचे प्रमाण कमी न होता वाढलेच. यामागे कर न भरण्याची वृत्तीच दिसते. सध्या एलबीटीला असलेला व्यापा-यांचा विरोध हा त्याच मनोवृत्तीचा भाग आहे.