फायदा कोणाला?
संपादकीय पान सोमवार दि. 13 फेब्रुवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
--------------------------------------------
फायदा कोणाला?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला आणि या देशात जणू काही क्रांतीच करीत असल्याचा आभास निर्माण केला. मात्र त्यांच्या क्रांतीचा सर्वसामान्यांना फटकाच बसला व त्याचे खरे लाभ अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी उकळले हे आता अनेक वेळा स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारने नोटाबंदीचा हा निर्णय क्रेडिट कार्ड कंपन्यांच्या दबावातून घेतला असा आरोप केला आहे. अर्थातच क्रेडिट कार्ड कंपन्या या फक्त अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत व पेटीएम ही चीनी कंपनी आहे. या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी मोदी यांनी नोटाबंदीचा हा निर्णय घेतला व जनतेला तीन महिने रांगेत उभे केले. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या या आरोपात तथ्य असून त्याची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक अबामा हे भारताच्या दौर्‍यावर असताना यु.एस. कॅशलेस कार्ड असोसिएशन व बेटर दॅन कॅश अलायन्स या संघटनांबरोबर करार करण्यात आला होता. या संघटना जगात रोकडविरहीत व्यवहार करण्यासाठी काम करीत असतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हे जगात ज्यावेळी दौर्‍यावर जातात त्यावेळी ते आपल्या देशातील कंपन्यांचे हित सांभाळण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करार करतात हे काही नवीन नाही. कारण आपल्या देशातील कंपन्या जगभर वाढाव्यात व त्यासाठी दस्तुरखुद्द राष्ट्रप्रमुखच मदत करतात. अमेरिका हा भांडवलशाहीचा मुक्तपणे प्रचार व प्रसार करणार देश असल्यामुळे त्यात त्यांच्या दृष्टीने गैर असे काहीच नाही. मात्र आपल्यासारख्या देशाने अशा प्रकारच्या करारातून नेमक्या कोणत्या गोष्टी स्वीकारायच्या हे आपल्या पंतप्रधानांच्याच हातात असते. कारण हा करार झाल्यानंतर बरोबर एका वर्षानेच सरकारने नोटाबंदीचा निर्णजे, ज्या दिवशी हा निर्णय घेण्यात आला त्याच दिवशी क्रेडिट कार्ड कंपनी व्हिसा यांनी एक अहवाल सादर केला होता, त्यात भारताने रोकडविरहीत व्यवस्ता अंमलात आणली तर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात 1.7 टक्के वाढ होईल असा दावा करण्यात आला होता. अमेरिका जे करते ते योग्यच आहे असे आजवर नेहमीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला व भाजपाला वाटत आले आहे. त्यामुळे अमेरिकेवर आंधळा विश्‍वास ठेवून स्वंयसेवक असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नोटा बंदीचा निर्णय जाहीर करताना मोदी यांनी यामुळे काळा पैसा बाहेर येईल, अतिरेकी कारवाया कमी होतील व बनावट नोटा चलनातून बंद होतील असे आपले उद्देश जाहीर केले होते. मात्र या तीनही बाबींना आळा घालण्यात सरकार यशस्वी झालेले नाही. बनावट नोटा सध्या सर्रास उपलब्ध झाल्या आहेत. काळा पैसा काही बाहेर आलेला नाही. अतिरेकी कारवाया अजूनही तशाच सुरु आहेत. मग हे उद्देश सफल झाले का, तर अजिबात नाहीत. मात्र एक आहे यातून क्रेडिट कार्ड कंपन्यांचे भले झाले आहे. प्रत्येक पाचशे रुपयाची नोट तयार करायला व वाहतूक गृहीत धरता प्रत्येकी पाच रुपये खर्च येतो. तर क्रेडिट कार्डावरील प्रत्येक 500 रुपयांवर क्रेडिट कार्ड कंपन्यांच्या पदरी दहा रुपये पडतात. तसेच या व्यवहारांवर प्रत्येकी दोन टक्के सेवा कर लादला जातो. त्यामुळे सरकारपेक्षा या कंपन्यांच्या खिशात जास्त पैसा जातो. एकीकडे चीनी माल वापरु नकात व यातून देशप्रेम जगवा, असा डंका भाजपा करते मात्र त्यांचेच सरकार पेटीएम या चीनी कंपनीला फायदा होईल असे निर्णय घेते. आपल्याकडे नेमके काळा पैसा किती आहे, याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. तसेच काळा पैसा कोणत्या स्थितीत आहे, त्याचाही पत्ता नाही. आता असे बोलले जाते की, 94 टक्के काळेधन हे बिगर रोकडीत आहे. हे जर खरे असले तर नोटाबंदीचा हा प्रयोग केलाच कशाला असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे त्यांच्यावर बालंट येणार असून आगामी काळात जनता निवडणुकीतून आपली ही सरकारवरची नाराजी स्पष्ट करील यात काहीच शंका नाही. देशातील सरकारी मालकीची सर्वात मोठ्या असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांनी नोटाबंदीमुळे कर्जवसुलीत दिरंगाई झाल्याचे सांगून स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांचे हे मत फार महत्वाचे आहे. एक तर ही बँक सरकारी मालकीची आहे व देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत तिचे महत्वाचे स्थान आहे. अशा या बँकेच्या अध्यक्षांनी नोंदविलेले मत हे महत्वाचे ठरते. नोटाबंदींमुळे बँकांची थकीत कर्जेत वाढ झाली व अनेक उद्योगांना कठीण स्थितीला सामोरे जावे लागल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. अर्थात मोदी सरकार हे काही मान्य करायला तयार नाही. त्यामुळे स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांनी बँकिंग व्यवस्था तीन महिने मागे ढकलली गेली असे म्हटले आहे. स्टेट बँकेत अन्य स्टेट बँकांच्या उपकंपन्यांचे विलीनीकरण व महिला बँकेचे विलीनीकरण हे गेल्या तीन महिन्यात करण्याचे उदिष्ट होते. मात्र नोटाबंदींमुळे कर्मचार्‍यांना जुन्या नोटा जमा करणे व त्या बदलून देणे हेच काम करावे लागले होते. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थाच अन्य काम करण्यात ढीली पडली होती. अर्थात सरकारने आपली हा निर्णय घेण्यात चूक झाली असे आत्ता तरी मान्य करावे परंतु तसे मोदी करणार नाहीत, हे उघड आहे.
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
फायदा कोणाला?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला आणि या देशात जणू काही क्रांतीच करीत असल्याचा आभास निर्माण केला. मात्र त्यांच्या क्रांतीचा सर्वसामान्यांना फटकाच बसला व त्याचे खरे लाभ अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी उकळले हे आता अनेक वेळा स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारने नोटाबंदीचा हा निर्णय क्रेडिट कार्ड कंपन्यांच्या दबावातून घेतला असा आरोप केला आहे. अर्थातच क्रेडिट कार्ड कंपन्या या फक्त अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत व पेटीएम ही चीनी कंपनी आहे. या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी मोदी यांनी नोटाबंदीचा हा निर्णय घेतला व जनतेला तीन महिने रांगेत उभे केले. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या या आरोपात तथ्य असून त्याची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक अबामा हे भारताच्या दौर्‍यावर असताना यु.एस. कॅशलेस कार्ड असोसिएशन व बेटर दॅन कॅश अलायन्स या संघटनांबरोबर करार करण्यात आला होता. या संघटना जगात रोकडविरहीत व्यवहार करण्यासाठी काम करीत असतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हे जगात ज्यावेळी दौर्‍यावर जातात त्यावेळी ते आपल्या देशातील कंपन्यांचे हित सांभाळण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करार करतात हे काही नवीन नाही. कारण आपल्या देशातील कंपन्या जगभर वाढाव्यात व त्यासाठी दस्तुरखुद्द राष्ट्रप्रमुखच मदत करतात. अमेरिका हा भांडवलशाहीचा मुक्तपणे प्रचार व प्रसार करणार देश असल्यामुळे त्यात त्यांच्या दृष्टीने गैर असे काहीच नाही. मात्र आपल्यासारख्या देशाने अशा प्रकारच्या करारातून नेमक्या कोणत्या गोष्टी स्वीकारायच्या हे आपल्या पंतप्रधानांच्याच हातात असते. कारण हा करार झाल्यानंतर बरोबर एका वर्षानेच सरकारने नोटाबंदीचा निर्णजे, ज्या दिवशी हा निर्णय घेण्यात आला त्याच दिवशी क्रेडिट कार्ड कंपनी व्हिसा यांनी एक अहवाल सादर केला होता, त्यात भारताने रोकडविरहीत व्यवस्ता अंमलात आणली तर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात 1.7 टक्के वाढ होईल असा दावा करण्यात आला होता. अमेरिका जे करते ते योग्यच आहे असे आजवर नेहमीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला व भाजपाला वाटत आले आहे. त्यामुळे अमेरिकेवर आंधळा विश्‍वास ठेवून स्वंयसेवक असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नोटा बंदीचा निर्णय जाहीर करताना मोदी यांनी यामुळे काळा पैसा बाहेर येईल, अतिरेकी कारवाया कमी होतील व बनावट नोटा चलनातून बंद होतील असे आपले उद्देश जाहीर केले होते. मात्र या तीनही बाबींना आळा घालण्यात सरकार यशस्वी झालेले नाही. बनावट नोटा सध्या सर्रास उपलब्ध झाल्या आहेत. काळा पैसा काही बाहेर आलेला नाही. अतिरेकी कारवाया अजूनही तशाच सुरु आहेत. मग हे उद्देश सफल झाले का, तर अजिबात नाहीत. मात्र एक आहे यातून क्रेडिट कार्ड कंपन्यांचे भले झाले आहे. प्रत्येक पाचशे रुपयाची नोट तयार करायला व वाहतूक गृहीत धरता प्रत्येकी पाच रुपये खर्च येतो. तर क्रेडिट कार्डावरील प्रत्येक 500 रुपयांवर क्रेडिट कार्ड कंपन्यांच्या पदरी दहा रुपये पडतात. तसेच या व्यवहारांवर प्रत्येकी दोन टक्के सेवा कर लादला जातो. त्यामुळे सरकारपेक्षा या कंपन्यांच्या खिशात जास्त पैसा जातो. एकीकडे चीनी माल वापरु नकात व यातून देशप्रेम जगवा, असा डंका भाजपा करते मात्र त्यांचेच सरकार पेटीएम या चीनी कंपनीला फायदा होईल असे निर्णय घेते. आपल्याकडे नेमके काळा पैसा किती आहे, याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. तसेच काळा पैसा कोणत्या स्थितीत आहे, त्याचाही पत्ता नाही. आता असे बोलले जाते की, 94 टक्के काळेधन हे बिगर रोकडीत आहे. हे जर खरे असले तर नोटाबंदीचा हा प्रयोग केलाच कशाला असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे त्यांच्यावर बालंट येणार असून आगामी काळात जनता निवडणुकीतून आपली ही सरकारवरची नाराजी स्पष्ट करील यात काहीच शंका नाही. देशातील सरकारी मालकीची सर्वात मोठ्या असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांनी नोटाबंदीमुळे कर्जवसुलीत दिरंगाई झाल्याचे सांगून स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांचे हे मत फार महत्वाचे आहे. एक तर ही बँक सरकारी मालकीची आहे व देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत तिचे महत्वाचे स्थान आहे. अशा या बँकेच्या अध्यक्षांनी नोंदविलेले मत हे महत्वाचे ठरते. नोटाबंदींमुळे बँकांची थकीत कर्जेत वाढ झाली व अनेक उद्योगांना कठीण स्थितीला सामोरे जावे लागल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. अर्थात मोदी सरकार हे काही मान्य करायला तयार नाही. त्यामुळे स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांनी बँकिंग व्यवस्था तीन महिने मागे ढकलली गेली असे म्हटले आहे. स्टेट बँकेत अन्य स्टेट बँकांच्या उपकंपन्यांचे विलीनीकरण व महिला बँकेचे विलीनीकरण हे गेल्या तीन महिन्यात करण्याचे उदिष्ट होते. मात्र नोटाबंदींमुळे कर्मचार्‍यांना जुन्या नोटा जमा करणे व त्या बदलून देणे हेच काम करावे लागले होते. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थाच अन्य काम करण्यात ढीली पडली होती. अर्थात सरकारने आपली हा निर्णय घेण्यात चूक झाली असे आत्ता तरी मान्य करावे परंतु तसे मोदी करणार नाहीत, हे उघड आहे.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "फायदा कोणाला?"
टिप्पणी पोस्ट करा