बदलता बिहार
संपादकीय पान मंगळवार दि. 14 फेब्रुवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
--------------------------------------------
बदलता बिहार
बिहारमध्ये नितिशकुमार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी निवडणुकीत दिलेले दारुबंदी करण्याचे सर्वात प्रथम आश्वासन पाळले. दारुबंदी केल्यामुळे सरकारी तिजोरीला तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांचा तोटा होणार होता, त्यामुळे नितिशकुमार यांच्या या निर्णयाविरोधात अनेक जण होते. अशा प्रकारची दारुबंदी करुन काहीच फायदा होणार नाही, असे त्यांचे विरोधक जोरात सांगत होते. मात्र आता एक वर्षानंतर दारुबंदीचे अनेक सकारात्मक परिणाम ठळकपणे दिसत आहेत. यातून बिहार बदलत चालला आहे, असे असेच चित्र पुढे येत आहे. सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे, बिहारची गुन्हेगारी झपाट्याने कमी झाली आहे. राज्यात अपहरणाच्या प्रकारात 61 टक्के, खूनात 28 टक्के, दरोडे 23 टक्के, बलात्कार 10 टक्क्याने घट झाली आहे. याचा सर्वात सकारात्मक परिणाम म्हणजे मोटारी व ट्रॅक्टरच्या खपात 30 टक्क्यांनी वाढ झाली. दूध व दुग्धजन्य उत्पादनांच्या खपात 11 टक्क्यांनी वाढ नोंदविली गेली. दारुबंदी लागू होण्याच्या अगोदर बिहारमध्ये 15 वर्षांवरील महिलांसह लोकसंख्येतील 9.5 टक्के लोक मद्यपान करीत होते. 2011 सालच्या जनगणणेनुसार, 44 लाख लोक हे मद्याच्या आहारी गेले होते. प्रत्येक माणशी दारुसाठी दरमहा हजार रुपये खर्च केले तरी दरमहा 440 कोटी रुपये खर्च केले जात होते. जवळपास 5280 कोटी रुपये हे निव्वळ दारुवर खर्च होत. आता दारुबंदीमुळे यातील बहुतांशी लोकांनी दारु पिणे सोडले असे गृहीत धरले तरीही सुमारे पाच हजार कोटी रुपये हे घरात खर्च होऊ लागले आहेत. त्यामुळेच मोटारी, ट्रॅक्टर, फर्निचर, दुग्धजन्य पदार्थ, कपडे शिवण्याच्या मशिन व ग्राहोपयोगी वस्तू यावर खर्च करण्यावर लोकांचा कल वाढला. सरकारने आणखी एक बाब चांगली केली व ती म्हणजे, निव्वळ दारुबंदी करुन सरकार गप्प बसले नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यात मोफत कौन्सिलिंग सेंटर्स उभी केली आहेत. येथे लोकांना दारु सोडण्याचे महत्व पटविले जाते व त्यांच्याशी चर्चा करुन त्यांना दारु सोडण्यास सांगितले जाते. याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. अशा प्रकारे गेल्या दहा महिन्यात सुमारे नऊ हजार लोकांनी या केंद्रांमध्ये जाऊन उपचार केले आहेत. या निर्णयामुळे बिहार सरकारला पाच हजार रुपयांचा तोटा झाला आहे, मात्र बिहारचे चित्र बदलण्यास सुरुवात झाली आहे हे मात्र नक्की. सरकारने आपले नुकसान भरुन काढण्यासाठी अन्य कर वाढविले आहेत. पहिल्याच वर्षात झालेले हे सकारात्मक परिणाम पाहता बिहार का वेगळ्या वाटेवरुन जात आहे असेच दिसते. मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांनी घेतलेल्या या धाडसी निर्णयाचे सर्वच पातळीवर स्वागत होईल. दारुमुळे अनेक घरे उध्दस्त झालेली आहेत. त्याचे अनेक दुष्परिणाम दिसून असूनही सरकार कर मिळतो या हव्यासापोटी दारुबंदी करीत नाही. एकीकडे दारु खुलेआम विकू द्यायची व दुसरीकडे दारबंदी खातेही ठेवायचे हे सरकारचे धोरण चुकीचे आहे, असे बिहारने आज सर्व देशाला दाखवून दिले आहे.
--------------------------------------------
बदलता बिहार
बिहारमध्ये नितिशकुमार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी निवडणुकीत दिलेले दारुबंदी करण्याचे सर्वात प्रथम आश्वासन पाळले. दारुबंदी केल्यामुळे सरकारी तिजोरीला तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांचा तोटा होणार होता, त्यामुळे नितिशकुमार यांच्या या निर्णयाविरोधात अनेक जण होते. अशा प्रकारची दारुबंदी करुन काहीच फायदा होणार नाही, असे त्यांचे विरोधक जोरात सांगत होते. मात्र आता एक वर्षानंतर दारुबंदीचे अनेक सकारात्मक परिणाम ठळकपणे दिसत आहेत. यातून बिहार बदलत चालला आहे, असे असेच चित्र पुढे येत आहे. सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे, बिहारची गुन्हेगारी झपाट्याने कमी झाली आहे. राज्यात अपहरणाच्या प्रकारात 61 टक्के, खूनात 28 टक्के, दरोडे 23 टक्के, बलात्कार 10 टक्क्याने घट झाली आहे. याचा सर्वात सकारात्मक परिणाम म्हणजे मोटारी व ट्रॅक्टरच्या खपात 30 टक्क्यांनी वाढ झाली. दूध व दुग्धजन्य उत्पादनांच्या खपात 11 टक्क्यांनी वाढ नोंदविली गेली. दारुबंदी लागू होण्याच्या अगोदर बिहारमध्ये 15 वर्षांवरील महिलांसह लोकसंख्येतील 9.5 टक्के लोक मद्यपान करीत होते. 2011 सालच्या जनगणणेनुसार, 44 लाख लोक हे मद्याच्या आहारी गेले होते. प्रत्येक माणशी दारुसाठी दरमहा हजार रुपये खर्च केले तरी दरमहा 440 कोटी रुपये खर्च केले जात होते. जवळपास 5280 कोटी रुपये हे निव्वळ दारुवर खर्च होत. आता दारुबंदीमुळे यातील बहुतांशी लोकांनी दारु पिणे सोडले असे गृहीत धरले तरीही सुमारे पाच हजार कोटी रुपये हे घरात खर्च होऊ लागले आहेत. त्यामुळेच मोटारी, ट्रॅक्टर, फर्निचर, दुग्धजन्य पदार्थ, कपडे शिवण्याच्या मशिन व ग्राहोपयोगी वस्तू यावर खर्च करण्यावर लोकांचा कल वाढला. सरकारने आणखी एक बाब चांगली केली व ती म्हणजे, निव्वळ दारुबंदी करुन सरकार गप्प बसले नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यात मोफत कौन्सिलिंग सेंटर्स उभी केली आहेत. येथे लोकांना दारु सोडण्याचे महत्व पटविले जाते व त्यांच्याशी चर्चा करुन त्यांना दारु सोडण्यास सांगितले जाते. याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. अशा प्रकारे गेल्या दहा महिन्यात सुमारे नऊ हजार लोकांनी या केंद्रांमध्ये जाऊन उपचार केले आहेत. या निर्णयामुळे बिहार सरकारला पाच हजार रुपयांचा तोटा झाला आहे, मात्र बिहारचे चित्र बदलण्यास सुरुवात झाली आहे हे मात्र नक्की. सरकारने आपले नुकसान भरुन काढण्यासाठी अन्य कर वाढविले आहेत. पहिल्याच वर्षात झालेले हे सकारात्मक परिणाम पाहता बिहार का वेगळ्या वाटेवरुन जात आहे असेच दिसते. मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांनी घेतलेल्या या धाडसी निर्णयाचे सर्वच पातळीवर स्वागत होईल. दारुमुळे अनेक घरे उध्दस्त झालेली आहेत. त्याचे अनेक दुष्परिणाम दिसून असूनही सरकार कर मिळतो या हव्यासापोटी दारुबंदी करीत नाही. एकीकडे दारु खुलेआम विकू द्यायची व दुसरीकडे दारबंदी खातेही ठेवायचे हे सरकारचे धोरण चुकीचे आहे, असे बिहारने आज सर्व देशाला दाखवून दिले आहे.
0 Response to "बदलता बिहार"
टिप्पणी पोस्ट करा