बाळगंगेचे पाणी
रविवार दि. ३० ऑगस्ट २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
बाळगंगेचे पाणी
-----------------------------------------
एन्ट्रो- सिंचन घोटाळा हा राष्ट्रवादीला भविष्यात तापदायक ठरणार आहे हे नक्की. मागच्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत सिंचन घोटाळ्याचा विषय गाजला होता. शेकापचे सरचिटणीस आमदार बाई जयंत पाटील व माजी आमदार मिनाक्षी पाटील यांनी हा विषय दोन्ही सभागृहात लावून धरला होता. आता सरकार बदलल्यावर भ्रष्टाचाराचे हे गौडबंगाल उघड होण्यास सुरुवात झाली आहे. अर्थात हा एकूण भ्रष्टाचार सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा आहे असा अंदाज आहे. बाळगंगा हे त्यातील एक हिमनगाचे टोक ठरेल. निदान हा भ्रष्टाचार उघड होण्यास सुरुवात तरी झाली. लवकरच या भ्रष्टाचाराचे महाव्दार खुले होईल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही...
---------------------------------------------------------------
राज्यात नवीन सरकार आल्यावर आता सिंचन घोटाळ्यातील जबाबदार व्यक्तींना फारसे काही होणार नाही, अशा चर्चेचे वारे वाहू लागले होते. मात्र सिंचन घोटाळ्यातील एका एका जबाबदार असलेल्या व्यक्तींना आता जेलची हवा दाखविण्यास सुरुवात झाली आहे. तब्बल ३६ हजार कोटीचा सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने पहिला दणका दिला तो बाळगंगा धरणाच्या कामातील भ्रष्टाचारातील जबाबदार अधिकार्‍यांना. रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरणाच्या कामात १०० कोटीचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी एफ. ए. कंन्ट्रकशनचे पाच भागीदार व जलसंपदा विभागाचे सहा वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर ठाणे पोलीस ठाण्यात आर्थिक गैरव्यवहार व फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी दोन जणांना पोलिसांनी तातडीने अटक केली होती, त्यांना सात दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. जलसंपदा विभागाकडून बांधल्या जाणार्‍या प्रकल्पाच्या कामामध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडे विविध तक्रारी आल्या होत्या या पार्श्वभूमीवर शासनाने कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत येणार्‍या प्रकल्पातील गैरव्यवहार संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले होते. रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील बाळगंगा नदीवर धरण बांधण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतल्यानंतर कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे सन २००९ मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. बाळगंगा धरणाच्या कामाबाबत चौकशी करीत असताना या प्रकल्पात आर्थिक गैरव्यवहार व फसवणूक झाल्याचे उघड झाल्याने शासकीय अधिकारी व कंत्राटदार यांच्याविरुध्द चौकशी पथकातील पोलीस निरिक्षक हनुमंत वेताळ यांनी ठाणे येथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल गेला होता त्यामध्ये एफ. ए. कंन्ट्रकशनचे पाच भागीदार व जलसंपदा विभागातीला सहा वरिष्ठ अधिकारी अशा अकरा जणांचा समावेश होता.
त्यामध्ये एफ. ए. कंन्ट्रकशन, एफ. ए. इंटरप्रायझेसचे भागीदार फतेह मोहम्मद अब्दुल्ला खत्री, निसार फतेह मोहम्मद खत्री, श्रीमती जैतून फतेह मोहम्मद खत्री, अबीद फतेह मोहम्मद खत्री, जाहिद फतेह मोहम्मद खत्री यांनी खोटी कागदपत्रे सादर करून कामाचा ठेका मिळवला होता. त्यांनी शासनाची फसवणूक केली हे तपासात समोर आले आहे. तर त्यांना या कामी मदत करणारे जलसंपदा विभागातील कोकण पाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक गिरीश गोपाळराव बाबर, तत्कालीनमुख्य अभियंता बाळासाहेब भाउसाहेब पाटील, पाटबंधारे मंडळ ठाणे तत्कालीन अधिक्षक रामचंद्र दगडू शिंदे, रायगड पाटबंधारे विभाग -१ कोलाड तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आनंदा पांडुरंग काळूखे, कोलाड उपअभियंता राजेश चंद्रकांत रिठे, तत्कालीन शाखा अभियंता कोलाड विजय रघुनाथ कासट यांनी त्यांना मदत केली हे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात समोर आले आहे. या कामासाठी एकूण चार कंत्राटदार कंपन्यांनी या निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेतला असे दाखविण्यात आले व त्यामध्ये एफ.ए.एंटरप्रायजेस या कंपनीला बाळगंगा धरणाच्या कामाचा ठेका मिळाला. ऍन्टी करप्शन ब्युरोकडून करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये असे दिसून आले आहे की, एफ.ए.एंटरप्रायजेस या कंपनीचे भागीदार निसार खत्री व इतरांनी सदरची निविदा प्रक्रिया स्पर्धात्मकरित्या झाली असल्याचे दाखविण्याकरिता त्यांनी आर.एन. नायक आणि सन्स, हुबळी या कंपनीने निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला होता, असे भासविले. त्याकरिता त्यांनी निविदा प्रक्रियेसाठी आर.एन. नायक अँड सन्सच्या नावाचे बनावट निविदा भरणे, या कंपनीसाठी एफ.ए. कन्स्ट्रक्शनच्या बँक खात्यातून २५ लाख इसारा रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट दिला. आर.एन. नायक ऍण्ड सन्स या कंपनीचे बनावट लेटरहेड्‌स बनविले, आर.एन. नायक ऍण्ड सन्स यांचे बाळगंगा प्रकल्पाच्या बनावट निविदेसाठी एक कोटी ५२ लाख रुपयांची बनावट बँक गॅरेंटी बनविण्यात आली आहेत, असे तपासात समोर आले आहे.
त्यांनी अशा प्रकारे बनवलेली कागदपत्रे पूर्णपणे बनावट असल्याची माहिती असताना ती खरी आहेत असे भासवून सदरची निविदा व बँक गॅरेंटी के.आय.डी.सी. कार्यालयात सादर करुन टेंडर प्रक्रियेत भाग घेतला. अशा प्रकारे के.आय.डी.सी.पी. आणि पर्यायाने शासनाची घोर फसवणूक केली आहे. तसेच या धरणाच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभाग असलेल्या के.आय.डी.सी. व पाटबंधारे विभागातील अधिकार्‍यांनी एफ.ए. एंटरप्रायझेस या कंत्राटदारास फायदा होण्यासाठी शाई या दुसर्‍या धरणाचे संकल्पचित्र वापरुन बाळगंगा धरणाची अत्यंत घाईघाईने डिटेंल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केेला. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाची प्रशासकीय मान्यता नसतानादेखील अशी मान्यता आहे, अशा खोट्या नोंदी करुन निविदा प्रक्रियेसाठी संबंधित अधिकार्‍यांनी परवानग्या घेतल्या. मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक यंानी बाळगंगा धरणासाठी बनविलेले संकल्पचित्र न वापरता शाई धरणाचे संकल्प चित्र वापरुन प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केला व कामही चालू केले. त्यामुळे कामाची व्याप्ती व खर्चही वाढला, तसेच आर्थिक तरतूद होण्यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया सुरु केली. एफ.ए. कन्स्ट्रक्शनकडे त्याच कालावधीत सहा कामे असल्यामुळे ही कंपनी अपात्र ठरत असतानाही त्यास निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यास पात्र ठरविले. निविदा प्रक्रियेमध्ये असलेली वनजमिनीची अट अधिकारात रद्द करुन खुली स्पर्धा टाळली व एफ.ए. इंटप्रायझेसला या ठेकेदाराला फायदा करुन दिला. हे सर्व प्रकरण पाहता सिंचन घोटाळा हा राष्ट्रवादीला भविष्यात तापदायक ठरणार आहे हे नक्की. मागच्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत सिंचन घोटाळ्याचा विषय गाजला होता. शेकापचे सरचिटणीस आमदार बाई जयंत पाटील व माजी आमदार मिनाक्षी पाटील यांनी हा विषय दोन्ही सभागृहात लावून धरला होता. आता सरकार बदलल्यावर भ्रष्टाचाराचे हे गौडबंगाल उघड होण्यास सुरुवात झाली आहे. अर्थात हा एकूण भ्रष्टाचार सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा आहे असा अंदाज आहे. बाळगंगा हे त्यातील एक हिमनगाचे टोक ठरेल. निदान हा भ्रष्टाचार उघड होण्यास सुरुवात तरी झाली. लवकरच या भ्रष्टाचाराचे महाव्दार खुले होईल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. सध्यातरी यात अधिकार्‍यांची उचलबांगडी सुरु झाली आहे. मात्र यातील राजकीय निर्णय घेणारे व त्यातील लाभार्थी असलेल्यांना शिक्षा होणार किंवा नाही हे काळ ठरविल. हा संपूर्ण भ्रष्टाचार उघड झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्र आवाक होईल. या पुरोगामी राज्यात काय धंदे चालतात व जनतेचा पैसा कसा उधळला जातो हे समजेल.
-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
बाळगंगेचे पाणी
एन्ट्रो- सिंचन घोटाळा हा राष्ट्रवादीला भविष्यात तापदायक ठरणार आहे हे नक्की. मागच्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत सिंचन घोटाळ्याचा विषय गाजला होता. शेकापचे सरचिटणीस आमदार बाई जयंत पाटील व माजी आमदार मिनाक्षी पाटील यांनी हा विषय दोन्ही सभागृहात लावून धरला होता. आता सरकार बदलल्यावर भ्रष्टाचाराचे हे गौडबंगाल उघड होण्यास सुरुवात झाली आहे. अर्थात हा एकूण भ्रष्टाचार सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा आहे असा अंदाज आहे. बाळगंगा हे त्यातील एक हिमनगाचे टोक ठरेल. निदान हा भ्रष्टाचार उघड होण्यास सुरुवात तरी झाली. लवकरच या भ्रष्टाचाराचे महाव्दार खुले होईल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही...
राज्यात नवीन सरकार आल्यावर आता सिंचन घोटाळ्यातील जबाबदार व्यक्तींना फारसे काही होणार नाही, अशा चर्चेचे वारे वाहू लागले होते. मात्र सिंचन घोटाळ्यातील एका एका जबाबदार असलेल्या व्यक्तींना आता जेलची हवा दाखविण्यास सुरुवात झाली आहे. तब्बल ३६ हजार कोटीचा सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने पहिला दणका दिला तो बाळगंगा धरणाच्या कामातील भ्रष्टाचारातील जबाबदार अधिकार्‍यांना. रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरणाच्या कामात १०० कोटीचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी एफ. ए. कंन्ट्रकशनचे पाच भागीदार व जलसंपदा विभागाचे सहा वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर ठाणे पोलीस ठाण्यात आर्थिक गैरव्यवहार व फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी दोन जणांना पोलिसांनी तातडीने अटक केली होती, त्यांना सात दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. जलसंपदा विभागाकडून बांधल्या जाणार्‍या प्रकल्पाच्या कामामध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडे विविध तक्रारी आल्या होत्या या पार्श्वभूमीवर शासनाने कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत येणार्‍या प्रकल्पातील गैरव्यवहार संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले होते. रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील बाळगंगा नदीवर धरण बांधण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतल्यानंतर कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे सन २००९ मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. बाळगंगा धरणाच्या कामाबाबत चौकशी करीत असताना या प्रकल्पात आर्थिक गैरव्यवहार व फसवणूक झाल्याचे उघड झाल्याने शासकीय अधिकारी व कंत्राटदार यांच्याविरुध्द चौकशी पथकातील पोलीस निरिक्षक हनुमंत वेताळ यांनी ठाणे येथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल गेला होता त्यामध्ये एफ. ए. कंन्ट्रकशनचे पाच भागीदार व जलसंपदा विभागातीला सहा वरिष्ठ अधिकारी अशा अकरा जणांचा समावेश होता.
त्यामध्ये एफ. ए. कंन्ट्रकशन, एफ. ए. इंटरप्रायझेसचे भागीदार फतेह मोहम्मद अब्दुल्ला खत्री, निसार फतेह मोहम्मद खत्री, श्रीमती जैतून फतेह मोहम्मद खत्री, अबीद फतेह मोहम्मद खत्री, जाहिद फतेह मोहम्मद खत्री यांनी खोटी कागदपत्रे सादर करून कामाचा ठेका मिळवला होता. त्यांनी शासनाची फसवणूक केली हे तपासात समोर आले आहे. तर त्यांना या कामी मदत करणारे जलसंपदा विभागातील कोकण पाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक गिरीश गोपाळराव बाबर, तत्कालीनमुख्य अभियंता बाळासाहेब भाउसाहेब पाटील, पाटबंधारे मंडळ ठाणे तत्कालीन अधिक्षक रामचंद्र दगडू शिंदे, रायगड पाटबंधारे विभाग -१ कोलाड तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आनंदा पांडुरंग काळूखे, कोलाड उपअभियंता राजेश चंद्रकांत रिठे, तत्कालीन शाखा अभियंता कोलाड विजय रघुनाथ कासट यांनी त्यांना मदत केली हे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात समोर आले आहे. या कामासाठी एकूण चार कंत्राटदार कंपन्यांनी या निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेतला असे दाखविण्यात आले व त्यामध्ये एफ.ए.एंटरप्रायजेस या कंपनीला बाळगंगा धरणाच्या कामाचा ठेका मिळाला. ऍन्टी करप्शन ब्युरोकडून करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये असे दिसून आले आहे की, एफ.ए.एंटरप्रायजेस या कंपनीचे भागीदार निसार खत्री व इतरांनी सदरची निविदा प्रक्रिया स्पर्धात्मकरित्या झाली असल्याचे दाखविण्याकरिता त्यांनी आर.एन. नायक आणि सन्स, हुबळी या कंपनीने निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला होता, असे भासविले. त्याकरिता त्यांनी निविदा प्रक्रियेसाठी आर.एन. नायक अँड सन्सच्या नावाचे बनावट निविदा भरणे, या कंपनीसाठी एफ.ए. कन्स्ट्रक्शनच्या बँक खात्यातून २५ लाख इसारा रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट दिला. आर.एन. नायक ऍण्ड सन्स या कंपनीचे बनावट लेटरहेड्‌स बनविले, आर.एन. नायक ऍण्ड सन्स यांचे बाळगंगा प्रकल्पाच्या बनावट निविदेसाठी एक कोटी ५२ लाख रुपयांची बनावट बँक गॅरेंटी बनविण्यात आली आहेत, असे तपासात समोर आले आहे.
त्यांनी अशा प्रकारे बनवलेली कागदपत्रे पूर्णपणे बनावट असल्याची माहिती असताना ती खरी आहेत असे भासवून सदरची निविदा व बँक गॅरेंटी के.आय.डी.सी. कार्यालयात सादर करुन टेंडर प्रक्रियेत भाग घेतला. अशा प्रकारे के.आय.डी.सी.पी. आणि पर्यायाने शासनाची घोर फसवणूक केली आहे. तसेच या धरणाच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभाग असलेल्या के.आय.डी.सी. व पाटबंधारे विभागातील अधिकार्‍यांनी एफ.ए. एंटरप्रायझेस या कंत्राटदारास फायदा होण्यासाठी शाई या दुसर्‍या धरणाचे संकल्पचित्र वापरुन बाळगंगा धरणाची अत्यंत घाईघाईने डिटेंल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केेला. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाची प्रशासकीय मान्यता नसतानादेखील अशी मान्यता आहे, अशा खोट्या नोंदी करुन निविदा प्रक्रियेसाठी संबंधित अधिकार्‍यांनी परवानग्या घेतल्या. मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक यंानी बाळगंगा धरणासाठी बनविलेले संकल्पचित्र न वापरता शाई धरणाचे संकल्प चित्र वापरुन प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केला व कामही चालू केले. त्यामुळे कामाची व्याप्ती व खर्चही वाढला, तसेच आर्थिक तरतूद होण्यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया सुरु केली. एफ.ए. कन्स्ट्रक्शनकडे त्याच कालावधीत सहा कामे असल्यामुळे ही कंपनी अपात्र ठरत असतानाही त्यास निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यास पात्र ठरविले. निविदा प्रक्रियेमध्ये असलेली वनजमिनीची अट अधिकारात रद्द करुन खुली स्पर्धा टाळली व एफ.ए. इंटप्रायझेसला या ठेकेदाराला फायदा करुन दिला. हे सर्व प्रकरण पाहता सिंचन घोटाळा हा राष्ट्रवादीला भविष्यात तापदायक ठरणार आहे हे नक्की. मागच्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत सिंचन घोटाळ्याचा विषय गाजला होता. शेकापचे सरचिटणीस आमदार बाई जयंत पाटील व माजी आमदार मिनाक्षी पाटील यांनी हा विषय दोन्ही सभागृहात लावून धरला होता. आता सरकार बदलल्यावर भ्रष्टाचाराचे हे गौडबंगाल उघड होण्यास सुरुवात झाली आहे. अर्थात हा एकूण भ्रष्टाचार सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा आहे असा अंदाज आहे. बाळगंगा हे त्यातील एक हिमनगाचे टोक ठरेल. निदान हा भ्रष्टाचार उघड होण्यास सुरुवात तरी झाली. लवकरच या भ्रष्टाचाराचे महाव्दार खुले होईल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. सध्यातरी यात अधिकार्‍यांची उचलबांगडी सुरु झाली आहे. मात्र यातील राजकीय निर्णय घेणारे व त्यातील लाभार्थी असलेल्यांना शिक्षा होणार किंवा नाही हे काळ ठरविल. हा संपूर्ण भ्रष्टाचार उघड झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्र आवाक होईल. या पुरोगामी राज्यात काय धंदे चालतात व जनतेचा पैसा कसा उधळला जातो हे समजेल.
-----------------------------------------------------------------------------------
0 Response to "बाळगंगेचे पाणी"
टिप्पणी पोस्ट करा