ब्रिटन आणि भारत

दि. 18 सप्टेंबरच्या मोहोरसाठी चिंतन

ब्रिटन आणि भारत ज्या देशाने एकेकाळी २४ टक्के भूभागावर व जगाच्या त्यावेळच्या एकूण २३ टक्के लोकसंख्यवर आपले राज्य केले तसेच तब्बल ६४ देश ज्यांच्या अधिपत्याखाली होते तो ब्रिटन देश आता आर्थिक संकटात सापडला आहे. नुकत्याच झालेल्या पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीत हुजूर पक्षांतर्गत झालेल्या चुरशीच्या लढतीत विजयी झालेल्या लिझ ट्रस यांनी जनतेला कर कपातीचे आश्वसन दिले आहे. त्याउलट आपण जनतेला आपण खोटी आश्वासने देऊन भुलवणार नाही त्यापेक्षा पंतप्रधान न होणे पसंत करेन अशी बाणेदार भूमिका ऋषी सुनक यांनी घेतली. (आपल्याकडे अशी लोकशाही कुठे दिसत नाही. विरोधक असो किंवा सत्ताधारी सत्ता काबीज करण्य़ासाठी जनतेला कोणतीही आश्वासने देतात. असो.) शेवटी सुनक यांचा पराभव झाला मात्र ब्रिटनचे अर्थकारण सावरताना आता नव्या पंतप्रधानांची कसोटी लागणार आहे. युरोपीय महासंघातून ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर व्यापार आणि परदेशी गुंतवणूक घटली आहे. तसे होणे स्वाभाविकच होते. मात्र केवळ भावनेच्या भारात तत्कालीन पंतप्रधांनी कर कपातीचे आश्वासन दिले आणि पक्षानेही त्यांना साथ दिली. करोना साथीने ब्रिटनच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. विकासगती घसरली आणि चलनवाढ अन्य सर्व पाश्चात्त्य औद्योगिक देशांपेक्षा वाढली आहे. रशिया-युक्रेनच्या युध्दामुळे महागाईत मोठी भर पडली आहे. अर्थात संपूर्ण युरोपला त्याची झळ लागली आहे, मात्र ब्रिटनला सर्वाधिक झळ बसली आहे. आता, तर प्रत्येक ब्रिटिश कुटुंबाला आणि व्यावसायिकाला विजेच्या वाढत्या बिलाची तीव्र चिंता आहे. आरोग्यसेवा, फौजदारी न्याय आणि शिक्षण यांसह अनेक महत्त्वाच्या सरकारी सेवांचा बोजवारा उडल्यासारखा आहे. देशांतर्गत तसेच अनेक आंतरराष्ट्रीय आव्हाने संकटे म्हणून उभी असताना ब्रिटनचा कारभार नव्या पंतप्रधानांच्या हाती आला आहे. ब्रिटनच्या राजकीय नेतृत्वाला आर्थिक समस्या, महागाई-दरवाढीबरोबरच युरोपशी असलेल्या ‘ब्रेग्झिट’पश्चात तणावपूर्ण संबंधांचा प्रश्न हाताळावा लागणार आहे. त्यातच भरीस भर म्हणून राणी एलिझाबेथ यांच्या सक्षम नेतृत्वाविना भविष्याला सामोरे जावे लागणार आहे. एकटी राणी किंवा राजा देशात स्थैर्य आणू शकत नाहीत, तसे तेथील राजसत्तेला फारसे अधिकारही नाहीत, परंतु त्यांची भूमिका औपचारिक असते. त्यामुळे देशाच्या कराभाराला एक दिशा मिळण्यास हातभार लागतो. आपल्याकडे जसे राषट्रपती हे रबरी स्टँप असतात तसे तेथील राजघराणे नसते. त्यांची देशाच्या विकासाच्या संदर्भात काही ठाम मते असतात व राजकारणी जे निर्णय घेतात त्याकडे त्यांचे बारकाईने लक्ष असते. नव्या पंतप्रधान लिझ ट्रस यांचे सरकार आणि राजे चार्ल्स तिसरे देशाला कसा आकार देतील याबद्दल आत्तापासूनच शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र एलिझाबेथ यांना अखेरचा निरोप देत असताना ब्रिटिश नागरिकांमध्ये निर्माण होणारी सहानुभूतीची भावना पंतप्रधान ट्रस यांना लाभदायक ठरेल, असेही बोलले जाते. त्यामुळे ब्रिटन या सध्याच्या आर्थिक तणावाच्या स्थितीतून कसा सावरतो हे नजिकच्या काळात पहावे लागेल. अलिकडेच एक बातमी प्रसिध्द झाली होती की, ब्रिटनला भारताने अर्थकारणात मागे टाकले आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत आता भारताचा क्रमांक पाचवा लागला व ब्रिटन सहाव्या क्रमांकावर फेकला गेला. याचा अभिमान बाळगण्याचे फारसे महत्वाचे नाही. कारण आजही ब्रिटनचे दरडोई उत्पन्न हे भारतापेक्षा सुमारे २० टक्के जास्त आहे. व ब्रिटनमधील लोकांचे सरासरी आयुष्य हे ७९ वर्षे आहे तर भारतात हेच प्रमाण ७० वर्षे आहे. मानवी विकास निर्देशांक पाहिल्यास आपल्या देशाची नेमकी स्थिती काय आहे याचा परिचय होईल. हा निर्देशांक काढताना अन्न, वस्त्र, निवारा, वीज व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा विचार केला जातो. १८९ देशातील या निर्देशांकात ब्रिटन १३ वा आहे तर भारत १३१ वा आहे. त्यावरुन आपण अर्थव्यवस्था वाढली म्हणून फुकाचा माज करण्यात काहीच अर्थ नाही. सुखी माणसांच्या निर्देशांकातही ब्रिटन १७ व्या क्रमांकावर तर भारत १३६ क्रमांकावर आहे. १४६ देशांच्या या यादीत फिनलंड प्रथम क्रमांवर आहे. ही आकडेवारी पाहता आपली अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढून तिला ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकले असे गृहीत धरले तरीही सर्वसामान्य जनतेची स्थिती मात्र काडीमात्र सुधारलेली नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा क्रमांक आपला एकने वाढला असला तरीही त्याला काही अर्थ राहात नाही. स्वातंत्र्यानंतर आपण प्रगती केली नाही असे म्हणता येणार नाही. गेल्या ७० वर्षात आपण पुरेशी प्रगती केली असली तरी जगातील विकसीत देशांच्या तुलनेत आपण अजूनही बरेच मागे आहेत. आपल्याकडे असलेली मोठी लोकसंख्या ही देखील नकारात्मक बाब ठरली आहे. असे असले तरीही आपली गणणा आता गरीब देशातून मध्यम विकसीत गटातील देशांमध्ये होऊ लागली आहे. आपल्याकडे अजूनही मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येचे उत्पन्न दरडोई जेमतेम वीस हजारांच्या पलिकडे नाही. त्याचबरोबर अजूनही वीस कोटी लोकांना एकवेळचेच जेवण मिळते. हजारो शेतकऱ्यांना आजही कर्जाच्या सापळ्यामुळे आत्महत्या करावी लागते आहे. कोरोना काळात व त्यानंतरही आपण ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देतो. ही वस्तुस्थिती आपल्याला नाकारता येणार नाही. त्यामुळे अजूनही विकसीत देशांची तुलना करणे फार दूर आहे. आर्थिक महासत्ता होणे हे तर फार मोठे दिवा स्वप्न ठरावे. येत्या काळात आपल्याला मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करावे लागणार आहेत. कारण कोरोनानंतर ज्या वेगाने आपल्याकडे बेरोजगारी वाढली आहे त्याला आळा घालावा लागणार आहे. केवळ स्वयंरोजगाराने प्रश्न सुटणार नाही तर मोठे उद्योग उभारुन रोजगार निर्माण करावे लागतील. तसेच आपल्याकडील दुर्लक्षीत राहिलेल्या कृषी क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मीती होऊ शकते. आपल्याकडे असलेल्या सुपीक जमीनीचा आपण पूर्णपणे वापर केलेला नाही. आज ब्रिटन आर्थिक संकटात आहे हे मान्य, परंतु आपण अर्थव्यवस्थेच्या आकड्यात ब्रिटनला मागे टाकले असले तरीही अजूनही आपण खूप मागासलेले आहोत. त्यामुळे आपल्या पायाकाली काय जळते ते पाहणे आवश्यक आहे, फुकाचा अभिमान बाळगण्यात अर्थ नाही.